निर्णय नं. २९८९ – उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९८९   ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

          माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह         

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रि.फु.नं. ५४

विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

निवेदक  : न्यू प्रेम होजियरीको प्रो. का.न.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने रत्नलाल संघाई

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय।

    श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग केन्द्र भवन लाजिम्पाट,काठमाडौं।

    श्री अन्तः शुल्क कार्यालय,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति : २०४४।२।१९।३ मा

 

    कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानून सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भई सकेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ ।

 (प्रकरण नं. १५)

    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को अन्तःशुल्क छुट दिने बारेको व्यवस्था हेर्दा उद्योगको सञ्चालन मितिलाई ऐन बमोजिम दर्ता भई स्थापना भएको उद्योगले कहिले देखि अन्तःशुल्क छुट पाउने वा छुट सुविधा कहिले देखि लागु हुने भन्ने समय अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि लिएको देखिन्छ । सञ्चालन मितिले उद्योगले अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने वा नपाउने भन्ने निक्र्योल गर्दैन ।

 (प्रकरण नं. १५)

    उद्योग अन्तःशुल्क छुट नदिने बारेको उद्योग मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन अगावै घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई स्थापना भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सुविधा निहित उद्योग भएको हुँदा मिति ०४०।६।१८ मा सञ्चालन भएको कारणबाट उक्त उद्योग मन्त्रालयको मिति ०४०।४।१ को सूचना निवेदकको उद्योगको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः यस अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष निर्णयार्थ पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.  घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई मिति ०४०।६।१८ देखि उत्पादन शुरु गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) लगायत अन्य प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको अन्तःशुल्क सुविधा समेत रिट निवेदकले उपभोग गरिआएको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को देहाय (१) र (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले रिट निवेदक घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति ०४०।६।१८ देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनलाई आर्थिक ऐन, २०३८ को दफा ३ संग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा व्यवस्थित द्रष्टव्यको देहाय खण्ड (३) ले घरेलु उद्योगहरूबाट तयार हुने सबै किसिमको वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भनी थप पुष्टी गरेको पाइन्छ । यो कानूनी प्रावधानलाई आर्थिक ऐन, २०३९ को दफा ३ तथा अनुसूची ५ आर्थिक ऐन, २०४० को दफा ३ तथा अनुसूची ५ को द्रष्टव्यको देहाय खण्ड २ ले समेत अन्यथा व्यवस्था नगरी कायमै राखेको छ । ०४१।३।२६ को सूचित आदेश सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ (अन्तर्गत) ले पनि रिट निवेदकलाई अन्तःशुल्क लगाएको छैन । ०४१।३।२६ मा प्रकाशित सूचना (अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) अन्तर्गत) बाट आर्थिक वर्ष ०४१।४२ मा लाग्ने अन्तःशुल्क दरबन्दी तोकियो । यस सूचनाको शिर्षक १५–४ अन्तर्गतको कृत्रिम रेशाबाट तयार गरिएको होजियारी सामानमा ५ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क लाग्ने जुन कुरा हो त्यो रिट निवेदक जस्ता घरेलु उद्योगहरू जस्ले पहिले देखि नै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा उपभोग गरिआएका छन् लाग्ने होइन । यसलाई अन्यथा मान्न अन्तःशुल्क ऐन, (संशोधन सहित) २०१५ को दफा १७ र १८ ले समेत नमिल्ने हुँदा अन्तःशुल्क सुविधाको उपभोगमा खास कुनै समस्या थिएन । प्रत्यर्थी नं. ३ को मिति ०४१।४।२२ को पत्र पठाएकोमा लाग्दै नलाग्ने अन्तःशुल्क लाग्छ भनी दरबन्दी समेत उल्लेख भएको पत्र पाउँदा आश्चर्य भई कार्यालयमा गई छलफल हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ ले दिएको अन्तःशुल्क सुविधामा वञ्चित हुनुपर्ने छैन भन्ने मौखिक जवाफ पाएँ । हाल आएर गैरकानूनी ढंगले जबरजस्ती सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्ष नपुगेका घरेलु उद्योगहरू समेतलाई अन्तःशल्क लगाई छोड्ने प्रत्यर्थीहरूको कृयाकलाप हुँदा बाध्य भई अदालतको शरणमा पर्न आएको छु ।

३.  मिति ०४०।६।१८ देखि ५ वर्षको लागि अ.शु. सुविधा औ.व्य. ऐन, ०३८ अन्तर्गत पाउने प्रत्यर्थीहरूको सिद्धान्ततः सहमति छ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को सामुन्ने अन्तःशुल्क आर्थिक ऐन वा अन्य कुनै पनि सूचित आदेशको सूचनाहरूको गौणस्थान रहने कुरामा विवाद छैन अब आएर अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति ०४१।३।२६ को राजपत्रको सूचनाको आधारमा अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन अन्यथा मूल ऐनको प्रतिकूल हुने सूचनाको अस्तित्व रहँदैन अन्तःशुल्क ऐन, (संशोधन सहित) २०१५ को दफा १७ र १८ ले प्रदान गरेको सुविधामा सोही ऐनको दफा ३(१) अन्तर्गत प्रकाशित हुने जुनसुकै कुराले पनि प्रतिकूल असर पुर्‍याउन सक्ने होइन । अतः प्रत्यर्थीहको उपर्युक्त मिलेमतो पूर्व अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाही तथा सूचनाले निवेदकको संविधानको धारा ११(२)(ङ) १५ को मौलिक हक लगायत औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(१) र १४(३) अन्तर्गतको हक समेत वञ्चित हुन गएको हुँदा धारा १६।७१ अन्तर्गत सविनय निवेदन गरेको छु तसर्थ विपक्षीहरूको उक्त पत्र  तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उपयुक्त आदेश जारी गरी बदर गरी कानूनी हकहरू संरक्षित गरिपाउँ । साथै रिटको किनारा नलागेसम्म निवेदकबाट अन्तःशुल्क उठाउने सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थी ३ नं. को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

४.  यसमा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीहरूबाट अन्तःशुल्क लगाउने सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४१।९।२१।६ को आदेश रहेछ ।

५.  घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट मिति ०३९।११।३ गते प्राप्त गरेको इजाजत अन्तर्गत उक्त उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनको लागि अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंमा मिति ०४१।३।३२ गते दर्ता गराएको दर्खास्तको महल (६) मा काम शुरु गर्ने मिति प्रमाणपत्र पाएपछि भनी किटानी साथ उल्लेख गर्नु भएको छ । सो दर्खास्तको आधारमा अन्तःशुल्क कार्यालयबाट उक्त उद्योगलाई नाइलन वा कृत्रिम रेशाको सामान बनाउन वा पैदा गर्नलाई मिति ०४१।४।२ गते इजाजत प्रदान भएको छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) उपखण्ड (१) अनुसार घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ तर सोही ऐनको दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) को आधारमा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १०(च) मिति ०४०।३।२६ गते प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचना र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड (३३) अतिरिक्ताङ्क १३(घ) मिति ०४०।४।१ गते उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार उक्त वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको छ तसर्थ ०४०।६।१८ देखि सुविधा उपभोग गरेको भन्ने रिटनिवेदन जिकिर कानूनसंगत छैन । सुविधा उपभोग गर्दै आएको भन्ने पनि प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । यसर्थ अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ संशोधन सहितको दफा ३(१) ले प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ अतिरिक्ताङ्क १८(क) मिति ०४१।३।२६ गते श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयबाट जारी भएको आदेश अनुसार कृत्रिम रेशाबाट तयार गरिएको होजियरी सामानमा २५µ का दरले मिति ०४१।३।२६ देखि अन्तःशुल्क लगाइने छ र असूल उपर गराइने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम सिन्थेटिक यार्न कृत्रिम रेशामा आधारित होजियारी सामानको उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाई असूल उपर गरी आएको हुँदा कानून बमोजिम बाहेक जबरजस्ती अन्तःशुल्क लगाई असूल गरे गराएको भन्ने रिटनिवेदन झुठ्ठा जिकिर कानून मनसाय र प्रतिकूल हुँदा उक्त आधारहिन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.  औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० (ग) को उपखण्ड (४) मा व्यवस्थित वाक्यांश अनुसार नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १०(च) मिति ०४०।३।२६ गते अ.म. बाट प्रकाशित सूचना र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १३(घ) मिति ०४०।४।१ गते उद्योग मन्त्रालयबाट औ.व्य. ऐन, ०३८ को उपरोक्त उपखण्ड (४) मा व्यवस्थित प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश प्रयोजनको लागि प्रकाशित सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न (एक्रेलिन यार्न समेतमा आधारित उत्पादनमा औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम अन्तःशुल्क छुट नपाउने गरी स्पष्ट तोकिएको र उक्त मौजुदा कानूनी प्रावधानको मर्यादा र अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ (संशोधन सहितको) दफा ३(१) ले प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत  नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ अतिरिक्ताङ्क १८(क) मिति ०४१।३।२६ गतेको श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयबाट जारी भएको आदेश अनुसार कृत्रिम रेशाबाट तयार गरिएको होजियारी सामानमा ५ प्रतिशतका दरले मिति ०४१।३।२६ गतेदेखि अन्तःशुल्क लगाइने र असूल उपर गरिने छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भए बमोजिम अन्तःशुल्क लगाई असूल उपर गरिआएको हो । कानून बमोजिम बाहेक जबरजस्ती अन्तःशुल्क लगाई असूल गरे गराएको भन्ने रिटनिवेदन झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई आधार बनाई आफूले मिति ०४०।६।१८ देखि नै उत्पादन शुरु गरेको र सुविधा उपभोग गरिरहेको भान पारी ऐनको मनसाय र श्री ५ को सरकारको औद्योगिक नीतिलाई नै नबुझी र बुझ्ने प्रयास समेत नगरी निरर्थक जिकिरहरू लिएको देखिँदा र यस मन्त्रालयबाट भए गरेको काम कारवाही कानून अनुरुपको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.  निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को उपखण्ड (४) बमोजिम निवेदकको जग्गा घरेलु उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क छुट सुविधा नदिने गरी उद्योग मन्त्रालयबाट मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र निवेदकको उद्योग मिति ०४०।६।१८ मा सञ्चालन भएको देखिएकोले रिट निवेदकको उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने होइन भन्न मिल्ने देखिएन अतः अन्तःशुल्क छुट सुविधा नदिने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय समेतको निर्णय आदेशमा कानूनी त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।

९.  रिट निवेदकको उद्योग घरेलु उद्योगको रुपमा मिति ०३९।११।३ मा दर्ता भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) मा “घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख गरी ऐ. खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१)(२) र ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन भनी सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा” तर उपखण्ड (१)(२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रिटनिवेदनको उद्योग ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना आउनु पूर्व मिति ०३९।११।३ मा दर्ता रजिष्टर्ड भई स्थापना भएको उद्योग भएकोले औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सुविधालाई उक्त उपखण्ड (४) बमोजिमको सूचनाले कुण्ठित गर्न नसक्ने र सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने नै देखिँदा अन्तःशुल्क लगाउने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको काम कारवाही तथा पत्र निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ रिट निवेदकको उद्योगले सञ्चालन मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क सुविधा पाएको अवधिभित्रको अन्तःशुल्क छुट सुविधा रिट निवेदकलाई दिनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति ०४२।९।१० मा निर्णय भएको रहेछ ।

१०. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले औद्योगिक व्यवसाय  ऐन, ०३८ मिति ०३८।६।१४ मा जनसमक्ष आएको हो । औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) ले घरेलु उद्योगहरूलाई सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। निवेदकको उद्योग मिति ०३९।११।३ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भएको हो । निवेदकको उद्योग दर्ता हुँदाका बखत घरेलु उद्योगमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थिएन । ०४१।३।२६ मा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो । मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना निवेदकको उद्योगको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन । अन्तःशुल्क लाग्ने भनी ऐन पनि नबनेको र आर्थिक ऐन समेत निर्माण नभएको स्थितिमा अन्तःशुल्क लाग्ने प्रश्नै आउँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा अन्तःशुल्क छुट नपाउने भनी संशोधन पनि भएको छैन । निवेदकको उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सञ्चालन मितिले ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्राप्त उद्योग भएकोमा सो बमोजिम छुट सुविधा नदिई अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतको काम कारवाही पत्र निर्णयहरू कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त कारवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ऐनद्वारा पाएको ५ वर्षसम्मको अन्तःशुल्क सुविधा रिट निवेदकको उद्योगलाई दिनु भन्ने प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम घरेलु उद्योगलाई दिएको अन्तःशुल्क छुट सुविधा उक्त खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोक्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ । सो अधिकार प्रयोग गरी घरेलु उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क छुट नदिने भनी श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र मिति ०४०।६।१८ मा संचालन भएको निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छुट नपाउने हुँदा अन्तःशुल्क लगाउने गरेको काम कारवाहीहरू कानून अनुरुप नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेल उद्योगमा मिति २०३९।११।३ मा दर्ता भएको निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मितिले ५ वर्ष अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले अन्तःशुल्क दरबन्दी तोकी असूल उपर गर्न पत्र पठाई असूल गर्न लागेको कानून विपरीत हुँदा उक्त अन्तःशुल्क उठाउने बारेको पत्र तथा विपक्षीको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योग सञ्चालन मितिले ५ वर्ष सम्म अन्तःशुल्क नउठाउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२. रिट निवेदकको उद्योग मिति २०४०।६।१८ मा सञ्चालन भएको छ । उक्त उद्योग सञ्चालन हुनु पूर्व मिति २०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचनाले निवेदकको उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट नपाउने गरी तोकेको हुँदा अन्तःशुल्क लगाई आएको हो । अन्तःशुल्क छुट पाउने अवस्था नहँुदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१३. रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गत घरेलु तथा ग्रामीण विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा मिति ०३९।११।३ मा दर्ता  भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापना हुने घरेलु उद्योगहरूले पाउने सुविधा तथा संरक्षण बारेमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था छ भनी हेर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योगहरूलाई देहाय बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने उल्लेख भई उक्त दफाको खण्ड (ग) मा “अन्तःशुल्क सुविधा” शिर्षक राखी सो खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) मा “घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति देखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन” भनी ऐ उपखण्ड (४) मा “उपखण्ड (१)(२)(३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन” भन्ने र सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर उपखण्ड (१)(२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्ता सुविधा पूर्व अवधिभर पाउनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४. यसबाट औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सुविधा पाउने भएको उद्योगले त्यस्तो सुविधापूर्ण अवधि भर पाउने र त्यस्तो पाएको सुविधालाई उक्त खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्दैमा कुण्ठित गर्न नसक्ने देखिन आयो ।

१५. अब निवेदकको उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योग हो होइन भन्नेतर्फ हेर्दा निवेदकको उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति ०३९।११।३ मा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई स्थापना भएको देखिन्छ । उक्त उद्योग दर्ता हुँदाका बखत उक्त उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (१) को उपखण्ड (ख) ले उद्योग सञ्चालन मितिले ५ वर्ष अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त सुविधामा कुनै ऐन वा ऐन बमोजिम प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रतिवन्ध वा निषेध गरेको पाइँदैन । यदि कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानून सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भई सकेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ । त्यस्तो सुविधा उद्योग दर्ता हुँदाका बखत नै उद्योगमा निहित हुन जाने भएकोले निवेदकको उद्योग उक्त उपखण्ड (१) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योग देखियो जहाँसम्म रिट निवेदकको उद्योग अन्तःशुल्क छुट नदिने बारेको उद्योग मन्त्रालयको सूचना मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेपछि मात्र मिति ०४०।६।१८ मा सञ्चालन भएकोले अन्तःशुल्क छुट पाउन सक्दैन भन्ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिरको प्रश्न छ त्यसतर्फ विचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को अन्तःशुल्क छुट दिने बारेको व्यवस्था हेर्दा उद्योगको सञ्चालन मितिलाई ऐन बमोजिम दर्ता भई स्थापना भएको उद्योगले कहिले देखि अन्तःशुल्क छुट पाउने वा छुट सुविधा कहिले देखि लागु हुने भन्ने समय अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि लिएको देखिन्छ । सञ्चालन मितिले उद्योगले अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने वा नपाउने निक्र्यौल गर्दैन । त्यो कुरा त उद्योग दर्ता भई स्थापना हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको ऐनले त्यस्तो उद्योगलाई के कस्ता सुविधा सहुलियत संरक्षण प्रदान गरेको छ सो बाट निर्धारित हुन्छ । निवेदकको उद्योग अन्तःशुल्क छुट नदिने बारेको उद्योग मन्त्रालयको मिति ०४०।४।१ को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन अगावै मिति ०३९।११।३ मा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई स्थापना भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सुविधा निहित उद्योग भएको हुँदा मिति ०४०।६।१८ मा सञ्चालन भएको कारणबाट उक्त उद्योग मन्त्रालयको मिति ०४०।४।१ को सूचना निवेदकको  उद्योगको हकमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

१६. उपर्युक्त कारण र आधारबाट अन्तःशुल्क छुट नदिने बारेको मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना आउनु पूर्व दर्ता भई स्थापना भएको निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउन सक्ने देखिँदा सो बमोजिम अन्तःशुल्क छुट सुविधा नदिई अन्तःशुल्क असूल उपर गर्ने बारेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतको काम कारवाही तथा पत्र निर्णयहरू कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । अतः प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतको निवेदकको उद्योगबाट अन्तःशुल्क असूल गर्ने बारेको काम कारवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकको उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्ष अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ यो निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ १९ गते रोज ३ शुभम् ।

