निर्णय नं. २९८८ – हिसाब दिलाई पाउँ

निर्णय नं. २९८८   ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको दे.फु.नं. १११

मुद्दा : हिसाब दिलाई पाउँ

 

निवेदक/वादी: का.जि.ताहाचल ७।९ कमल लज बस्ने ज्यानबहादुर प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : कोरिया सियुलमा मूल अफिस राखी का.न.पं. कमलादी गणेश पोष्ट बक्स नं.    १०१० राखी बस्ने कोरियन डेभलमेन्ट कर्पोरेशनसमेत

    ऐ.ऐ बस्ने ऐ को एकजीक्यूटिभ डाइरेक्टर यू.एन.कीम

फैसला भएको मिति    : २०४३।११।२२।६ मा

 

    ठेकदारसंगको विवादको टुंगो अन्तिम भुक्तानी मिति ०३८।१२।१ मा भएपछि लागेको भन्ने उल्लेख भएको र वादीको फिराद मिति ०३४।६।१९ मा दायर भई सकेकोबाट नालेश पर्दाको अवस्थासम्म करारनामा बहाल रहेको देखिने ।

 (प्रकरण नं. १४)

    कमिसन Due हुँदैमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना हुने नभई Due भएको कमिशन दिन इन्कार गरेपछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

    हरेक रनिङ बिलको आधारमा हुने भुक्तानीको साथ कमिशनको पनि माग गर्नु पर्ने तथा सो साथै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मिति पनि शुरु हुने भन्ने नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

    प्रतिवादीले कमिशन दिन स्पष्ट रुपले इन्कार गरेपछि नै वादीलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने ।

 (प्रकरण नं. २१)

निवेदक, वादीतर्फबाट    : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित

विपक्षी, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह:. निर्णयार्थ मिति २०४२।१।२० मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

२.  मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ :

३.  विपक्षी कर्पोरेशनले काठमाडौं भैरहवा र विराटनगरमा विमान स्थलको विकास कार्य गर्न हवाई यातायात विकास योजनाको टेण्डर आव्हान बमोजिम ठेक्का पाएको थिए । म र विपक्षी बीच सन् १९७२।४।२२ मा सम्झौता भएको थियो । यस अनुसार विपक्षीको स्थानीय प्रतिनिधि भई काम गरे वापत कूल ठेक्का रकमको २ प्रतिशत मैले कमिशन पाउनु पर्ने हो । विपक्षीले हवाई यातायात विकास योजनाबाट रनिङ बिलहरू पेश गरी रु. ४,१८,००,०००।– प्राप्त गरी सकेकोले त्यसको २ प्रतिशतले हुने रु. ८,३६,०००।– मैले कमिशन पाउनु पर्नेमा हाल सम्म रु. २,१०,१६९।– मात्र मैले पाएको र रु. ६,२५,८३१।– नदिएको हुँदा सो रकम बारे लेखापढी गर्दा १९७७।८।२ मा मलाई कुनै रकम नदिने भनी लेखी पठाएकोले उक्त बाँकी रहेको रु. ६,२५,८३१।– भराई पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

४.  विपक्षी र यो कर्पोरेशन बीच भएको करार बमोजिम विपक्षीले स्थानीय प्रतिनिधि भई काम गरे वापत रु. २,१०,१६९।– भुक्तानी दिई सकिएको छ । त्यसमा चित्त बुझेन भनी करार ऐनको दफा १८(२)(ग) को म्यादभित्र नालेश गरी लिनु पर्नेमा सो नगरी चूप लागि २४ सौं रनिङ बिलसम्मको कमिशन माग गर्दै मैनेजिङ डाइरेक्टरको नाममा २।६।७५ मा पत्र लेखेकोमा सो पत्रलाई मान्यता नदिएपछि ३ महिना भित्रै नालिश गर्नु पर्नेमा सो नगरी हदम्याद समाप्त भइसकेपछि २।८।७७ को पत्रबाट म्याद कायम गर्न मिल्दैन । यस कर्पोरेशनले  रु. ४,१८,००,०००।– कुन आधारबाट प्राप्त गरेको र वादीले कमिशन पाउनु पर्ने हो त्यसको तथ्ययुक्त विवरण खुलाउन सकेको छैन । तसर्थ फिरादपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको एउटै प्रउित्तरपत्र ।

५.  करारनामाको कागज हेर्दा चालु बिलमा स्थानीय प्रतिनिधिलाई कमिशनको भुक्तानी दिइने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको छ र जहिले सुकै लिए पनि पाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन । फिरादी स्वयंले नै पाँचौ बिलसम्म भुक्तानी लिएको र छ देखि चौबिसौ बिलसम्मको कुरालाई स्वीकार गरेकोबाट आफूले पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएको भएपछि नपाएको मितिबाटै करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम फिराद गर्नु पर्ने प्रतिवादीले चौबिसौ बिल भुक्तानी लिई सक्दासम्म चुप लागि बसेको र कानूनले तोकेको म्याद तीन महिना नाघी परेको प्रस्तुत फिराद अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३६।६।२३ को फैसला ।

६.  उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

७.  शर्तनामामा कमिशन दिने लिने म्याद नलेखिएको अवस्थामा सो रकम नदिने भनी प्रतिवादीले इन्कार गरेको मितिले मुद्दा चलाउने कारण सृजना भएको मान्नु पर्ने हुँदा सो मितिले हदम्याद भित्रै नालेश परेको देखिँदा हदम्याद नघाई उजूर परेको भनी शुरुले खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा छलफल निमित्त अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई म्याद दिई पेश गर्नु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३८।९।५ को आदेश ।

८.  विपक्षीले पाँचौ बिलको भुक्तानी १४ जुन १९७३ मा लिई चौबिसौं बिलको भुक्तानी लिँदासम्म पनि वादीले समयमै विपक्षीसंग लेखा पढी गरेको देखिन आउँदैन । छैठौं बिलको भुक्तानी लिएको मिति १४ जुन १९७३ बाट हाल चौबिसौ बिलको भुक्तानी मिति २४ मार्च १९७५ मा लिई सक्दा पनि पुनरावेदक चुप लागि बसी हाल २ अगष्ट १९७७ तदनुसार मिति २०३४।४।१४ को विपक्षीको जवाफी पत्रलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सम्झी वादीले उजूर गरेको शर्तनामा अनुसार प्रतिवादीले श्री ५ को सरकार हवाई विभागबाट जतिजति बिलको भुक्तानी पाउँदै गयो उतिउति पटक उसैउसै बेलामा पुनरावेदकले विपक्षीबाट कमिशन पाउँदै जाने रहेछ, भन्ने कुरो दर्शिन आएकोमा वादी ४ वर्षसम्म चुप लागि बसी हाल मात्र मिति २०३४।६।१९।२ मा मात्र नालेश गर्न आएको वादीको फिराद करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ को म्याद ३ महिना नाघी परेको देखिँदा खारेज गर्ने गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३८।११।६ को फैसला ।

९.  उक्त निर्णय उपर इन्साफ जाँच गरिपाउँ भन्ने वादीको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा इन्साफ जाँची दिनु भन्ने समेत बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा म.क्षे.अ.ले पक्ष विपक्षी बीच भएको सम्झौताको गलत व्याख्या गरी वादी दावी खारेज गरेको निर्णयसंग सहमत नहुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।९।२ को आदेश ।

१०. निर्णयार्थ पेश हुँदा पुनरावेदक र विपक्षी बीच सन् १९७२।४।२२ मा करार भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त करारनामाको कानूनी अस्तित्व समाप्त भएको देखिँदैन । करारनामाको प्रकरण ३ को देहाय (वी) मा को वि.नि. ले भुक्तानी पाएको बखत स्थानीय प्रतिनिधिलाई कमिशनको भुक्तानी दिइनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर सो कमिशनको भुक्तानी यो मितिसम्म दिइने भन्ने उक्त करारनामामा उल्लेख भएको पाइँदैन, त्यस्तो कमिशन को.वि.नि.ले नदिएपछि कुन  मितिबाट नालेश गर्ने म्याद शुरु हुने हो भन्नेतर्फ हेर्दा रनिङ बिलको भुक्तानी पाएपछि कमिशन नपाउने निश्चित भएपछि मात्र सम्झन पर्ने हुन आउँछ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षीको को.वि.नि.ले कमिशन नदिएको हुँदा दिलाई पाउँ भन्ने निवेदकले मिति २०३४।४।५ मा नागरिक उड्डयनका महानिर्देशकलाई पत्र लेखी त्यसको सूचना को.वि.नि.लाई दिएको देखिन्छ । विपक्षी को.वि.नि.को सन् १९७७।८।२ को पत्रबाट वादीलाई कमिशन दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिएको देखिँदा सो मितिबाट नालेश गर्नु पर्न कारण उपस्थित भएको मान्नु पर्ने देखिन आएबाट हदम्याद नाघी फिराद परेको मान्न मिलेन सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्नेमा वादी दावी खारेज गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानून बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी विपक्षीलाई तारिख तोकी मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

११.  यसमा सम्झौता बमोजिम पाँचौ रनिङ बिलको भुक्तानी १४ जुन १९७३ मा लिएको र सो बिलसम्मको कमिशन वादीले पाएकोमा विवाद छैन । त्यसपछिको छैठौं सातौं इत्यादि रनिङ बिलको कमिशन पाउँ भनी वादीले मौकैमा लेखापढी गरेको देखिन आउँदैन । त्यसको प्रतिवादीले चौबिसौं रनिङ बिलको भुक्तानी २४ मार्च १९७५ मा लिई सक्दा पनि वादी चुप लागी हाल २ अगष्ट १९७७ तदनुसार वि.संं २०३४।४।१४ को प्रतिवादीको जवाफीपत्रबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको सम्झी वादीले मिति २०३४।६।१९ मा फिराद गरेको देखिन आउँछ । जुन जुन बिलको जतिजति पटक जुन बेला प्रतिवादीले भुक्तानी पाएको हुन्छ उतिउति पटक उसैउसै बेला वादीले कमिशन पाउने हुँदा आफूले पाउनु पर्ने कमिशन नपाएमा तत्कालै ऐनका म्यादभित्र फिराद गर्नु पर्ने हुन आउँछ । वादीले ४ वर्षसम्म चुप लागी बसी २०३४।६।१६ मा मात्र फिराद गरेको हुँदा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिमको हदम्याद ३ महिना भित्र फिराद परेको भन्ने नमिल्ने हुँदा फिराद खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय भई मिति २०४२।१।३० मा निर्णय भएको रहेछ ।

१२. निवेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापितले वादी प्रतिवादी बीच भएको अप्रिल २२, १९७२ को सम्झौतानुसार रनिङ बिल लिएपछि लिएको रकम मध्येबाट कमिशन दिने भन्ने छ यति समयभित्र दिई सक्नु पर्छ भन्ने उल्लेख छैन। प्रतिवादीले कमिशन नदिएपछि नै वादीलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको हुँदा सोही मितिबाट वादी करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२) को हदम्यादभित्र वादी आएको छ । प्र. ले कमिशन पाउने वित्तिकै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण पर्छ भन्नु कानूनी व्यवहारिक तथा न्यायसंगत हुँदैन, वादीको फिराद हदम्याद भित्रै हुँदा खारेज गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी कोरियन डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले योजना सम्पन्न भएपछि र मर्मतको अवधि समाप्त भएपछि करार समाप्त हुनेछ, भन्ने प्रावधान करारनामामा उल्लेख भएको छ । हवाई विभागको पत्रबाट सम्भार अवधि डिसेम्बर ८, १९७६ मा समाप्त भएको भन्ने छ, त्यो २०३३ साल मार्ग २३ मा पर्छ । वादीको फिराद मिति २०३४।६।१९ मा मात्र दायर भएकोले करार नै समाप्त भई सकेपछि मुद्दा दायर हुन आएको छ । करारनामा अनुसार वादीले स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतले विभिन्न दायित्वहरू पूरा गर्नु पर्ने हो तर वादीले काम गर्न छोडेकोबाट सो कमिशन दिनु पर्ने दायित्व नै प्रतिवादीतर्फ उत्पन्न हुन सक्दैन । प्रतिवादीले कमिशन नदिएपछि जुन २, १९७५ मा नै वादीले कमिशन पाउनु पर्ने कुराको दावी गर्दै र कमिशन  नदिएमा अप्रिय कारवाही गर्ने धम्की समेत दिँदै प्रतिवादीले पत्र लेखेकोबाट सोही मितिमा नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्नु पर्छ । वादीको फिराद करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद भित्र दायर नभएको हुँदा खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीको उपर्युक्त कथन र वहाँहरूतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ हेर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरोपण हुनु पर्ने देखिन्छ ।

(१)  वादी तथा प्रतिवादीका बीच सम्पन्न अप्रिल २२, १९७२ सन् को करार नालेश                       गर्दाको अवस्थासम्म बहाल अर्थात् कायम छ वा छैन ?

(२) वादीको फिराद हदम्याद भित्र दायर भएको छ वा छैन ?

१४. वादी तथा प्रतिवादीका बीच सम्पन्न अप्रिल २२, १९७२ सन्को करार फिराद गर्दाको अवस्थासम्म बहाल अर्थात् कायम छ वा छैन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा वादी र प्रतिवादी बीच सम्पन्न अप्रिल २२, १९७२ सन्को सम्झौताको वैधताको बारेमा प्रतिवादीबाट कुनै प्रश्न नउठाइएकोबाट करारको वैधताबारे विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था रहेन । उक्त करारनामाको दफा ६ मा योजनाको सम्भार अवधि पूरा तथा अन्त नहुन्जेल करारनामा बहाल रहने, दुवै पक्षले मञ्जूर गरेमा भविष्यमा नवीकरण हुन सक्ने र दुवै पक्षलाई मञ्जूर हुने न्यायोचित कारण भएमा करारनामा रद्द गर्न इच्छुक पक्षले अर्को पक्षलाई कमसेकम दुई महिनाको अग्रिम सूचना दिएर करारनामा रद्द गर्न सक्ने शर्त रहेको देखिन्छ । उक्त दफाले व्यवस्था गरे बमोजिम दुई महिनाको अग्रिम सूचना दिएर करार रद्द गरिएको छ, भन्ने जिकिर प्रतिवादीले लिन सकेको छैन । हवाई यातायात विकास योजनाको २०४३।७।५ को पत्र अनुसार सम्भार अवधि (Maintenance period) डिसेम्बर ८, १९७६ मा पूरा भएको हुँदा करार नै समाप्त भएपछि वादीको नालेश पर्न आएको छ, भन्ने जिकिर प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउनु भएको छ । यस अदालतको २०४३।१।२ को आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएको हवाई यातायात विकास योजनाको मिति २०४३।७।५ को पत्र हेर्दा ठेकेदारको निर्माण काम गर्ने ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण काम सेप्टेम्बर ३०, १९७४ सम्ममा सम्पन्न गर्नु पर्नेमा पछि म्याद थप भई सेप्टेम्बर ३, १९७५ सम्म म्याद थप गरिएको र पछि फेबु्रअरी १५, १९७७ मा भएको एडेण्डम नं. २ को सम्झौता अनुसार डिसेम्बर ८, १९७६ मा मेन्टेनेन्स अवधि पूरा हुनु पर्ने र ठेकदार कोरिया डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनको दावी बारे विवाद चल्दै गएकोमा ठकेदारलाई रु. ५७,००,०००।– दिई सो सम्बन्धी विवाद टुङग्याउने मन्त्रीपरिषद्को मिति २०३८।११।६ मा निर्णय भएको र सो निर्णय बमोजिम रु. ५७,००,०००।– अन्तिम मिति २०३८।१२।१ मा भुक्तानी भई निजसँगको सबै कारोवारको टुंगो लागेको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त पत्रमा डिसेम्बर ८, १९७६ मा मेन्टेनेन्स अवधि पूरा भएको भन्ने नभई “पुरा हुनु पर्ने” भन्ने उल्लेख भएको र ठेकदारसंगको विवादको टुंगो अन्तिम भुक्तानी मिति २०३८।१२।१ मा भएपछि लागेको भन्ने उल्लेख भएको र वादीको फिराद मिति २०३४।६।१९ मा दायर भइसकेकोबाट नालेश पर्दाको अवस्था सम्म करारनामा बहाल रहेको देखिँदा करारनामाको अवधि समाप्त भई सकेपछि नालेश परेको भन्ने प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

१५. अब वादीको फिराद हदम्याद भित्र दायर भएको छ वा छैन भन्ने दोश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रतिवादी कोरिया डिभलपमेन्ट कर्पोरेशनसंग अप्रिल २२, १९७२ मा सम्पन्न सम्झौता अनुसार प्र. र श्री ५ को सरकार  हवाई यातायात विकास योजनासंग सम्पन्न सम्झौता बमोजिम काठमाडौं, भैरहवा र विराटनगर स्थिति विमान स्थलहरूको निर्माण कार्यको वादी ज्यानबहादुरले स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा करार रकमको दुई प्रतिशतका दरले कमिशन पाउने गरी नियुक्त भएको र पाँचौ रनिङ बिलको आधारमा रु. २,१०,१६९।– प्रतिवादीबाट प्राप्त गरी सकेकोमा विवाद छैन प्रतिवादीले हालसम्म रनिङ बिलहरू पेश गरी रु. ४,१८,००,०००।– प्राप्त गरी सकेको र सम्झौता अनुसार रु. ८,३६,०००।– पाउनु पर्नेमा हालसम्म विपक्षीले रु. २,१०,१६९।– दिएको र बाँकी रु. ६,२५,८३१।– नदिएको हुँदा विपक्षीलाई जुन २, १९७५ मा र महानिर्देशक हवाई विभागलाई जुलाई २०, १९७७ मा पत्र पठाएकोमा विपक्षीले अगष्ट २, १९७७ को जवाफमा कुनै पनि रकम नदिने भनी पत्र लेखी विपक्षीले करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) अनुसारको दायित्व पूरा नगरेको हुँदा १८(२)(ग) को हदम्यादमा नालेश गर्न आएको छु । दफा १५ अनुसार रु. ६,२५,८३१।– दिलाई पाउँ भन्ने समेत वादी दावी देखिन्छ । वादीले चौबिसौ रनिङ बिलसम्मको कमिशनको माग गर्दै जुन २, १९७५ मा पत्र लेखेकोमा कर्पोरेशनले मान्यता नदिएपछि म्यादभित्रै नालेश गर्न सक्नु पर्ने हो अगष्ट २, १९७७ को पत्रबाट हदम्याद कायम गर्न मिल्दैन । हदम्याद नघाई दायर हुन आएको नालेश खारेज हुनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर देखिन्छ ।

१६. करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को व्यवस्था अनुसार मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले तीन महिना भित्र नालेश नदिए लाग्न नसक्ने देखिन्छ । कुनै पनि विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण तव खडा हुन्छ जब सो विषयमा पक्ष र विपक्षी बीच वास्तवमा विवाद उत्पन्न हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई कमिशन दिन इन्कार गरी प्रतिवादीले अगष्ट २, १९७७ मा लेखेको पत्रको मितिले करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद भित्र नालेश गर्न आएको छु भन्ने वादीको भनाई भएकोले वादीले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मिति अगष्ट २, १९७७ को पत्रलाई बनाएको देखिन्छ । चौबिसौं रनिङ बिलसम्मको कमिशनको माग गर्दै जुन २, १९७५ मा तदनुसार मिति २०३२।२।१९ मा लेखेको पत्रबाट वादीलाई नालेश गर्नु पर्ने कारण परी सकेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर देखिएकोबाट वादीलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण कहिले पर्‍यो सो नै हेर्नु पर्ने हुन आयो ।

१७. वादी र प्रतिवादी बीच सम्पन्न अप्रिल २२, १९७२ को सम्झौता पत्रको दफा ३ (बी) मा वादीले पाउने दुई प्रतिशत कमिशन कहिले पाउने हो भन्ने विषयमा यस्तो व्यवस्था देखिन्छ:

    “Such commission will be paid to the Local Representative at the above rate on the work progress percentage in the running bill excluding only the retention money certified by the client at the time when K.D.C.gets the payment.”

१८. वादीले फिरादपत्रसाथ पेश गरेको उक्त सम्झौताको नेपाली रुपान्तरमा उपर्युक्त व्यवस्थाको यस्तो अर्थ गरिएको छ ।

१९. “को.वि.नि.ले भुक्तानी पाउने बेलामा मुवक्किलले प्रमाणित गरेको धरौटी रकम मात्र छाडी कार्य प्रगति प्रतिशतमा माथि भनिएको दरले चालु बिलमा स्थानीय प्रतिनिधिलाई यस्तो कमिशनको भुक्तानी दिइनेछ ।”

२०. उपर्युक्त व्यवस्थाबाट के.डि.सी. अर्थात् प्रतिवादी कोरिया डिभलपमेन्ट कर्पोरेशनले रनिङ बिलको भुक्तानी पाएको बखत नै स्थानीय प्रतिनिधि अर्थात् वादीलाई कमिशन भुक्तानी दिइने छ भन्ने भएबाट जब प्रतिवादीले रनिङ बिलको भुक्तानी लिन्छ तब वादीले  पाउने कमिशन पनि Due हुन जान्छ । तर कमिशन Due हुँदैमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना हुने नभई Due भएको कमिशन दिन इन्कार गरेपछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नु पर्ने हुन्छ । पाँचौ रनिङ बिलको भुक्तानको आधारमा पाउने कमिशनसम्म वादीले पाएको त्यसपछिको छैठौं रनिङ बिल देखि चौबिसौं रनिङ बिलको भुक्तानी पाउँदासम्म पनि आफूले पाउने कमिशनको दावी नगरी वादी चुप लागी बसेकोबाट पनि वादीको फिराद हदम्याद भित्र नपरेको भन्ने जिकिर प्रतिवादीतर्फबाट उठाइएको छ । माथि उल्लेख गरिएको करारको सम्बन्धित अंशको अर्थ गर्दा प्रतिवादीले रनिङ बिलको भुक्तानी पाउने बेलामा स्थानीय प्रतिनिधि वादीलाई कमिशनको भुक्तानी दिइने छ भन्ने व्यवस्थाबाट प्रतिवादीले रनिङ बिलको आधारमा प्राप्त गरेको रकमको आधारमा वादीले पाउनु पर्ने कमिशनको हक सुरक्षित रहेकोसम्म सम्झनु पर्ने हुन्छ । तर प्रतिवादीले जिकिर लिएजस्तो हरेक रनिङ बिलको आधारमा हुने भुक्तानीका साथ कमिशनको पनि माग गर्नु पर्ने तथा सो साथै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मिति पनि शुरु हुने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

२१. अब २४ औं रनिङ बिलसम्मको भुक्तानी माग गरी वादीले जुन २, १९७५ मा पत्र लेखेकोमा कर्पोरेशनले मान्यता नदिएपछि हदम्याद भित्रै नालेश गर्नु पर्ने भन्ने प्रतिवादी जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा वादीले आफूले पाउन पर्ने कमिशनको दावी गर्दै उक्त मितिमा पत्र लेखेको भए पनि सो पत्रको कुनै जवाफ प्रतिवादीले वादीलाई लेखेको देखिँदैन । सो पत्रको कुनै जवाफ प्रतिवादीले वादीलाई नदिँदैमा सम्झौता अनुसार वादीले पाउनु पर्ने कमिशन दिन प्रतिवादीले इन्कार गरेको सम्झन मिल्दैन । त्यसपछि वादीले हवाई विभागका महानिर्देशकलाई जुलाई २०, १९७७ मा पत्र लेखेपछि वादीलाई जुलाई २९, १९७७ मा लेखेको पत्रमा र अगष्ट २, १९७७ मा हवाई विकास योजनाको योजना प्रमुखलाई लेखी वादीलाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा मात्र प्रतिवादीले वादीलाई कमिशन दिने कुरा इन्कार गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण ३ मा उल्लेख गरे अनुसार उक्त दुई इन्कारीपत्रको मिति क्रमशः २०३४।४।१४ र २०३४।४।१८ पर्न आउँछ। वादीको फिराद २०३४।६।१९ मा दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले कमिशन दिन स्पष्ट रुपले इन्कार गरेपछि नै वादीलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने हुँदा वादीले प्रतिवादीलाई पत्र लेखेको मिति जुन २, १९७५ मा नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको भन्ने प्रतिवादी जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

२२. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट वादीलाई कमिशन दिन इन्कार गरेको मितिबाट करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को हदम्याद ३ महिना भित्रै वादीको फिराद दायर भएको देखिएको हुँदा वादी दावी खारेज गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन । फिराद हदम्याद नाघी परेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुँदै आएकोले मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न बाँकी नै देखिँदा कानून बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्ष विपक्षीलाई तारिख तोकी मिसिल शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ । पुनः इन्साफ गर्न पठाउने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण २२ गते रोज ६ शुभम् ।

