निर्णय नं. २९८४ – हातहतियार खरखजाना

निर्णय नं. २९८४  ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको फौ.फु.नं. २३

मुद्दा : हातहतियार खरखजाना

निवेदक/वादी: श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: जि. स्याङजा चित्रभन्ज्याङ गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने मनोरथ रिजाल

फैसला भएको मिति: २०४३।१०।६।३ मा

 

        प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शुरु कारवाही किनारा गर्न तोकेको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयं कार्यालयमा उपस्थित रहे भएको अवस्थामा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इजलास कायम गरी बयान गराउन पाउने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिन्न ।

 (प्रकरण नं. १७)

        डायर भएको प्रहरी प्रतिवेदन दावी नै खारेज हुने ठहरी निर्णय नभएसम्म इन्साफ दिनु पर्ने काम बाँकी नै रहन्छ । मुद्दामा कुनै एउटा कारवाही बेरीत भएको कारणबाट वा कुनै कर्मचारीले आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी बेरीतको कुनै काम कारवाही गर्दैमा वादीले दावी लिएको कुरामा कारवाही किनारा नै हुन नपर्ने होइन ।

 (प्रकरण नं. १९)

निवेदक वादीतर्फबाट    : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लेखित मुद्दाःX

 

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः- सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपर वादीको श्री ५ को सरकारको न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.  ०३७।९।१२ का दिन मुक्तिनाथले पञ्चवलीमा रमाइलो गर्न बन्दुक पठाई देऊ भनी भनेकोले देवबहादुरले नं. ११६९ को भरुवा बन्दुक निजकै नाममा रिन्यू भएको र मुक्तिनाथलाई वारुद दिएको भनेकोमा मनवीरको नाउँमा नं. ३२०७ को भरुवा बन्दुक दर्ता भएको समेत हुँदा संकलित सबूद प्रमाणबाट देवबहादुरका नाउँमा दर्ता भएको भरुवा बन्दुक गृहकोट भैरवस्थानमा लाने पञ्चवलीमा रमाइलो उत्सव मनाउन देवबहादुरले बन्दुक र मनवीरले वारुद दिएको देखिएकोले आत्मसुरक्षाको लागि लिइएको बन्दुक लाइसेन्सको शर्त उल्लंघ गरेको देखिएकोले देवबहादुर मनवीरलाई खरखजाना ऐन, ०१९ को दफा २२ अनुसार  सजायँ हुन र बन्दुक लाइसेन्स नभएको मनोरथले बन्दुक प्रयोग गरेको देखिँदा निजलाई हातहतियार खरखजाना ऐनका दफा ५ को बर्खिलाप गरेको देखिँदा ऐ. ऐनको दफा २०(२) अनुसार सजायँ हुन पेश गरेका छौं । मनोरथको सम्बन्धमा निजले बन्दुक पड्काई लेखबहादुर मर्न गएको ज्यान मुद्दामा स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा पेश गरी सकेकोले कारवाही सम्पन्न भएपछि पेश गर्नु भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन ।

३.  मुक्तिनाथले म बाट बन्दुक लगेका हुन् बारुद कहाँबाट ल्याए थाहा छैन । बन्दुक पड्काउँदा लेखबहादुरको मृत्यु भएको कुरा सुनें यस भन्दा अघि कुनै घटना घटाएको छैन भन्ने देबबहादुरले जि.का. स्याड्डजामा गरेको बयान ।

४.  मुक्तिनाथले म बाट बारुद लगेका हुन । मेरो पुरानो बन्दुक हुदाँ अपरिचित मानिससँग बारुद किनी राखेको थिएँ कसको बन्दुक लग्यो मलाई थाहा थिएन । मनोरथले बन्दुक पड्काउँदा लेखबहादुरको मृत्यु भएछ बारुद दिन नहुने थाहा भएन भन्ने मनवीर राणाले जि.का. स्याड्डजामा गरेको बयान ।

५.  ०३७।९।१२ मा बन्दुक पड्काएको हुँ । केप जडान गर्न लाग्दा बन्दुक पड्की लेखबहादुरको मृत्यु भयो । पन्चवलीमा बन्दुक पड्काउन अनुमति लिनु पर्ने कुरा थाहा थिएन । बन्दुक पड्का कसैले भनेको होइन भन्ने समेत मनोरथ शर्माले जि.का. स्याड्डजामा गरेको बयान।

६.  देबबहादुरले बन्दुक मनवीरले बारुद दिएको र पन्चवलीमा मनोरथले बारुद भरेको देखिँदा निजहरूले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र दफा ५(१) को बर्खिलाप गरेको ठर्हछ भन्ने समेत जि.का. स्याड्डजाको फैसला ।

७.  उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने मनोरथ शर्माको पुनरावेदन ।

८.  प्र.मनवीरले भरुवा बन्दुक मुक्तिनाथले बारुद दिएमा निजहरूलाई सजायँ गरेउपर चित्त बुझाई बसेको र प्र.मनोरथ शर्मा रिजाल प्रहरी र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दावी बमोजिम अपराध गरेमा सावित भएको देखिनाले प्र.जि.अ. को इन्साफ मनासिब ठर्हछ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को फैसला ।

९.  उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भनी मनोरथ शर्मा रिजालको निवेदनमा प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्र.जि.अ. को समक्ष गर्नु पर्ने बयान निमित्त प्र.जि.अ. मोतीकृष्ण खरेलको इजलास कायम गरी ०३७।९।१९ मा भएको देखिँएको सोही मितिमा सो मुद्दामा प्र.जि.अ. आफैंले आदेश दिएको देखिँएको यसरी प्र.जि.अ. उपस्थित हुँदाहुँदै सोही मितिमा निजले गर्नु पर्ने काम कारवाही अन्य व्यक्तिले निमित्त भई गरे गराएको हातहतियार खरखजाना ऐनको दफा २४ को त्रुटि देखिँएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको समेत हुदाँ न्या.प्र.सु. ऐनको दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३९।११।६ को आदेश रहेछ ।

१०. प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित रहे भएको अवस्थामा सोही कार्यालयको अन्य अधिकृतले कारवाही गर्न पाउने अधिकार भएको कुनै कानूनी व्यवस्था पाइन्न । अनाधिकृत व्यक्ति प्रशासकीय अधिकृृतले प्र.मनोरथ रिजालको बयान गराएको देखिँन्छ, जो गैरकानूनी छ । त्यस्तो अधिकार नभएको व्यक्तिले गराएको बयानलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा सो बयानलाई मान्यता दिई गरेको फैसलालाई मान्यता दिन मिलेन । अतः उक्त अनाधिकृत व्यक्तिले गरेको कारवाहीको आधारमा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय फैसला उपर परेको पुनरावेदन हेरी छिनेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेत बदर हुने ठर्हछ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४१।१।६ को फैसला ।

११.  कानूनको रीत पुर्‍याई दर्ता हुन आएको फिराद वा प्रहरी प्रतिवेदनमा इन्साफ हुनु पर्ने हुन्छ ।  हातहतियार खरखजाना ऐन,२०१९ को अभियोगमा कानूनले मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको कार्यालयमा प्रहरी प्रतिवेदन परेपछि मुद्दाको कारवाही र किनारा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भई या त प्रहरी प्रतिवेदन लाग्न नसक्ने आधारमा प्रहरी प्रतिवेदन खारेज हुने या प्रमाणहरूका आधारमा गडाउ गर्ने वा सफाई दिने बाहेक अरु किसिमले मुद्दाको टुड्डो लाग्न सक्ने स्थिति हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदन लाग्न नसक्ने भनी खारेज पनि नगराएको र मिसिल प्रमाणका आधारमा गडाउ वा सफाई दिएको पनि देखिँदैन । मुद्दामा कुनै कारवाही बेरितसँग भएको छ भन्ने देखिँएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले कानून बमोजिम गर्न लाउनुपर्छ भनी अ.बं. १७ नं. मा उल्लेख भएकोले बेरित भएकोमा रीतपूर्वक कारवाही गर्नु पर्नेमा फैसला मात्र बदर गरी मुद्दाको कारवाही सम्बन्धमा केहि नभनिएको अ. बं. १७ नं. को त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

    १२. निवेदक वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले प्र.जि.अ. को अनुपस्थितिमा अन्य व्यक्तिले बयान थुनछेक आदी गर्न पाउँछ । प्र.जि.अ. बाट बयानलाई समर्थन भएको छ । तसर्थ शुरु जिल्ला कार्यालय स्याङजा र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले प्रस्तुत मुद्दामा प्र.जि.अ. ले ०३७।९।१९ मा थुनछेकमा आदेश गरेको छ । सोही दिन निमित्त प्र.जि.अ. ले बयान गराएको छ । बन्दुक पड्केर लेखबहादुर मरी एउटा अपराध भएको छ । जस अनुसार ज्यानतर्फ मुद्दा चलाई सजायँ गरी सकेको स्थितिमा संविधानको धारा ११(४) ले एउटै कसूरमा दोहरो मुद्दा चलाउन र सजायँ गर्न मिल्दैन । अतः यस अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१३. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिले नमिलेको के छ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१४. यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा लाइसेन्स प्राप्त नभएको व्यक्ति मनोरथ रिजालले भरुवा बन्दुक प्रयोग गरेको देखिँदा निज. प्र.मनोरथलाई हात हतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को बर्खिलाप हातहतियार लिई हिंडेको देखिँदा निज मनोरथलाई सो ऐनको दफा २० को उपदफा (२) अनुसारको सजायँ गरिपाउँ भन्ने माग दावी लिई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएकोमा प्रतिवादी मनोरथ रिजाललाई दावी बमोजिम कसूर गरेको ठहर्‍याई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय स्याङजाबाट मिति २०३७।९।२१ मा निर्णय गरेकोमा सो उपर प्र.मनोरथ रिजालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला कार्यालय स्याङजाको निर्णय सदर गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३९।१।२७ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१५. त्यसरी शुरु जिल्ला कार्यालयको निर्णय सदर गरी प.क्षे.अ.बाट निर्णय भएकोमा प्र.जि.अ.लाई शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार भएकोमा प्र.जि.अ. उपस्थित हुँदा हुँदै निमित्त प्र.जि.अ.ले इजलास कायम गरी गराएको मेरो बयानलाई “मान्यता दिई सो बयान समेतलाई” प्रमाणमा लिई मलाई कसूरदार ठहराएको जिल्ला कार्यालय स्याङजाको निर्णय तथा उक्त निर्णय सदर गरेको प.क्षे.अ.को फैसला समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने प्र.मनोरथ रिजालको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित रहे भएको अवस्थामा सोही कार्यालयका अनाधिकृत व्यक्ति प्रशासकीय अधिकृतले प्र.मनोरथ रिजाललाई बयान गराएको देखिन्छ । त्यसरी अधिकार नभएको व्यक्तिबाट गराएको बयानलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्नेमा सो बयानलाई मान्यता दिई गरेको फैसलालाई मान्यता दिन मिलेन । अतः अनाधिकृत  व्यक्तिले गरेको कारवाईको आधारमा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय फैसला उपर परेको पुनरावेदन हेरी छिनेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेत बदर हुने ठहर्छ भनी यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४१।१।६ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।

१६. हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (१) मा यो ऐन अन्तर्गत सजायँ हुने अपराध सम्बन्धी मुद्दा मामिला हेरी शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय अञ्चलाधीशलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दा मामिला हेरी शुरु कारवाही र किनारा गर्न पाउने स्थानीय अञ्चलाधीशलाई भएको अधिकार श्री ५ को सरकारबाट गृहपञ्चायत मन्त्रालयको मिति ०२८।५।१४ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ ।

१७. प्रस्तुत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालयमा उपस्थित रहे भएको दिन ०३७।९।१९ गते प्र.मनोरथ रिजाललाई निमित्त प्र.जि.अ.ले बयान गराएको र सो बयानलाई मान्यता दिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्र.मनोरथ रिजाललाई दावी बमोजिम कसूरदार ठहराई निर्णय गरेको देखिन्छ । निमित्त प्र.जि.अ.ले प्र.मनोरथ रिजाललाई बयान गराएको दिन मिति ०३७।९।१९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय मै उपस्थित रहे भएको कुरा निजले गरेको मिसिल सामेल रहेको मिति ०३७।९।१९ को आदेशबाट समेत देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शुरु कारवाही किनारा गर्न तोकेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयं कार्यालयमा उपस्थित रहे भएको अवस्थामा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इजलास कायम गरी बयान गराउन पाउने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिन्न ।

१८. यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालय मै उपस्थित रहे भएकै अबस्थामा निमित्त प्र.जि.अ. ले आफ्नो इजलास कायम गरी प्र.मनोरथ रिजाललाई बयान गराएको अनाधिकृत एवं गैरकानूनी देखिन आएको र त्यस्तो गैरकानूनी बयानलाई मान्यता दिई सो बयान समेतका आधारमा प्र.मनोरथ रिजाललाई प्रहरी प्रतिवेदन दावी बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय स्याड्डजाको मिति २०३७।९।२१ को निणर्य तथा सो निर्णय सदर गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३९।१।२७ को फैसला समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१९. अब दायर भएको प्रहरी प्रतिवेदन दावी तथा प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोग सम्बन्धमा के हुने हो भन्नेतर्फ हेर्दा दायर भएको प्रहरी प्रतिवेदन दावी नै खारेज हुने ठहरी निर्णय नभएसम्म इन्साफ दिनु पर्ने काम बाँकी नै रहन्छ । मुद्दामा कुनै एउटा कारवाही बेरित भएको कारणबाट वा कुनै कर्मचारीले आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी बेरीतको कुनै काम कारवाही गर्दैमा वादीले दावी लिएको कुरामा कारवाही किनारा नै हुन नपर्ने होइन । पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले कुनै काम कारवाही बेरीतसंग भएको देखेमा बेरीतसंग भएको काम कारवाही तथा सो आधारमा गरिएको निर्णयहरू बदर गरी कानून बमोजिम रित पुर्‍याई निर्णय गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था अ.बं. १७ नं. मा छ तर सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय, स्यांजाको तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयसम्म बदर हुने ठहर्‍याई निर्णय भएकोमा कानून बमोजिम दर्ता भएको प्रहरी प्रतिवेदन के हुने भन्ने बारे केही नबोलिएकोबाट सो हदसम्म डिभिजन बेञ्चको मिति ०४१।१।६ को निर्णय मिलेको देखिएन ।

२०. अतः प्रस्तुत मुद्दामा प्र.जि.अ. कार्यालयमै उपस्थित रहेकै अवस्थामा निमित्त प्र.जि.अ.ले प्रतिवादी मनोरथलाई गराएको गैरकानूनी बयान  कारवाहीलाई मान्यता दिई सो बयान कारवाहीको आधारमा प्रतिवादी मनोरथ रिजाललाई प्रहरी प्रतिवेदन दावी बमोजिम कसूरदार ठहर्‍याई गरेको हदसम्म जिल्ला कार्यालय स्यांजाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिति ०३७।९।२१ को निर्णय तथा उक्त निर्णय सदर गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३९।१।२६ को फैसला समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ । प्र.मनोरथ रिजालको हकमा पुनः कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी तारेख तोकी मिसिल जिल्ला कार्यालय, स्यांजामा पठाई दिनु, बेरीतसंग भएको बयानको आधारमा गरिएको फैसलाहरू बदर गरे पछि रीतपूर्वक सम्बन्धित अधिकारीबाट बयान गराई मुद्दाको किनारा गर्नु भनी पठाउनु पर्नेमा सो नपठाएको हदसम्म डिभिजन बेञ्चको फैसला मिलेको देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ ६ गते रोज ३ शुभम् ।

