निर्णय नं. २९३० – उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९३०     ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

फुलबेञ्च

सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ३७

आदेश भएको मिति : २०४२।६।२२।२ मा

 

रिट/निवेदक : का.न.पं.वडा नं.४ भाटभटेनी बस्ने सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा.

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         आवश्यक खर्चहरू कटाई निर्धारित हुनआएको खुद आयमा मात्र आयकर लगाई असूल उपर गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्रमान प्रधान

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

 

आदेश

का.मु.प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूका बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ आज यस बेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२. रिट निवेदकले पेश गरेको विवरण अनुसार आ.ब. २०२०।२१ को लागि पारिश्रमिकबाट रु.१८,०००।– र घर जग्गा बहालबाट रु.१९,००८।– समेत जग्मा रु.३७,००८।– को रकममा लाग्ने कर रु.२,६३१।२० र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९(१) बमोजिम रु.१।– दफा ५९(२) बमोजिम रु.३,९४६।८० जरिवाना समेत गरी जम्मा रु.६,५७९।–आयकर निर्धारण गरिएको कर कार्यालय काठमाडौंको मिति २०३५।३।१६ को आदेश उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन परेकोमा कानुन बमोजिम आयकर निर्धारण गरेको मिलेकै देखिएको र जरिवाना गरेको सम्म मिलेको देखिएन भनी राजश्व न्यायाधीकरणबाट मिति २०३८।२।१८ मा निर्णय भयो । सो निर्णय उपर अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३९।५।२४ मा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान हुन सक्दैन भनी आदेश भएको रहेछ ।

३. उक्त निर्णय तथा आदेशहरू त्रुटिपूर्ण छन् । २०३२।९।१४ को राजपत्र संख्या ३७ पृष्ट २ ले जरिवाना मिनाहा गरेकोमा बाँकी रहेको कटाउनु पर्ने नकटाएको त्रुटिपूर्ण छ । पारिश्रमिकतर्फ परिवहन तथा पुस्तक, पत्रपत्रिका खर्च समेत १० प्रतिशत कट्टा हुनुपर्नेमा सो गरिएको छैन । उक्त आर्थिक वर्षमा मैले घर बहालमा लगाएको छैन भने घर जग्गा बहाल भनी कर निर्धारण गर्न मिल्दैन । आयकर ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम नभएको आयमा कर लगाउन मिल्दैन । घर मर्मत गर्न लागेको खर्चको बेवास्ता गरी कर निर्धारण गरेकोले पारिश्रमिकमा मात्र कर निर्धारण होस भनी राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । आय नै नभएको घर जग्गा बहालमा कर लगाउन मिल्दैन । आयकर  र घर जग्गा बहालतर्फ छुट्टाछुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो गरिएन । घर जग्गा बहालको आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने आयकर ऐन, २०१९ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था प्रतिकूल गरी छूट दिएको छैन । राजश्व न्यायाधीकरणको यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश पनि त्रुटिपूर्ण छ । नेपालको संविधानको धारा ५८ मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो प्रतिकूल गरी कर लगाएको हुँदा मेरो संवैधानिक मौलिक हक हनन् भएकोले त्यसको प्रचलनको लागि उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको सिंगलबेञ्चको मिति २०४०।१।१५ को आदेश ।

५. कानुन बमोजिम आयकर निर्धारण गरेको मिलेकै देखिएको र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९(२) प्रयोग गरी जरिवाना गरेको सम्म मिलेको देखिएन भनी यस राजश्व न्यायाधीकरणबाट मिति २०३८।२।१८ मा भएको फैसला कानुन अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६. निवेदकले उल्लेख गरेको राजपत्रको सूचना सम्बन्धमा २०३३ साल ज्येष्ठ मसान्त सम्ममा विवरण दाखिल गरी सक्नु पर्नेमा मिति २०३५।३।४ मा मात्र विवरण दाखिल गरेकोले जरिवाना नलाग्ने भन्ने जिकिर आधारहीन छ । परिवहन पत्रपत्रिका खर्चको माग नगरिएकोले मिन्हा दिन मिल्ने देखिँदैन । निवेदकले मिति २०३५।२।३१ मा दिएको निवेदनमा घर बहालको कागज पत्र हाल केही नहुँदा न्यायोचित अनुमानद्वारा कर निर्धारण भएमा राजीखुशी छ भनी लेखिएकोले साथै पछि विवरण पेश गर्दा घर बहालको विवरण पहिले नै पेश गरेको भन्ने उल्लेख गरेको तर सो विवरण पेश गरेको नदेखिएकोले क.नि.को प्रतिवेदन बमोजिम न्यायोचित अनुमानबाट घर बहालको रकम समावेश गरी कर निर्धारण गरिएको कानुनसंगत छ । आर्थिक ऐन, २०१९ ले आयकर घर जग्गा बहाल समेत समावेश गरी एकै मुष्ट कर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम गरिएको छ । छुट्टाछुट्टै गर्नु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर झुठ्ठा छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७. विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले रिट पूर्वक म्याद सूचना बुझी लिएकोमा लिखितजवाफ पेश नगरी गुजारी बसेको ।

८. यसमा आर्थिक वर्ष ०१९।२०, ०२०।२१, र ०२१।२२ मा घर बहालमा नै नलिएकोमा घर बहाल बापत रु.१९,००८।– आय कायम गरी आयकर निर्धारण गरेको कानुन प्रतिकूल छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ हेर्दा रिट निवेदकले मिति २०३५।२।१ मा यस कार्यालयमा दिएको लिखित निवेदनपत्रमा घर बहालको कागजपत्रहरू हाल केही नहुँदा न्यायोचित अनुमानद्वारा कर निर्धारण भएमा राजीखुसी छु भनी किटानी लेखिदिएकोले न्यायोचित अनुमानद्वारा कर निर्धारण गरिएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकले शुरुमा घर बहालमा लगाएको छैन भन्ने जिकिर लिन नसकी उपरोक्त व्यहोरा उल्लेख गरी दिएको निवेदनको आधारमा कर कार्यालय काठमाडौंबाट न्यायोचित अनुमानद्वारा आयकर निर्धारण भएको देखिएकोले पछि आएर घर बहालमा नै नलगाएको हुँदा उक्त आदेश कानुन प्रतिकूल छ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर न्यायोचित देखिन आएन ।

९. पारिश्रमिकको आयमा घर जग्गा बहालको आय समेत समावेश गरी कर कार्यालय काठमाडौंबाट भएको कर निर्धारण आदेश उपर रिट निवेदकले राजश्व  न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा सो कर निर्धारण आदेशलाई मनासिब ठहर्‍याई निर्णय भए उपर अनुमतिको लागि रिट निवेदकको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परेकोमा अनुमति प्रदान हुन सक्दैन भनी आदेश भएको देखिन्छ । उपरोक्त आज्ञा, आदेश तथा फैसलाहरू कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छन् भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा त्यसतर्फ विचार गर्दा उक्त फैसला तथा आदेशहरूमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन आएन । तसर्थ अधिकार प्राप्त निकायबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कानुन बमोजिम गरिएको फैसला तथा आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाज्यूका रायसंग मेरो सहमति हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

१०. यसमा कर कार्यालय काठमाडौंबाट निवेदकको पारिश्रमिक बापत रु.१८,०००।– र घर बहालतर्फ रु.१९,००८।– आय कायम गरी आयकर निर्धारण गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले सो कर निर्धारण आदेश उपर राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्दा सो आर्थिक वर्षहरूमा घर बहालमा नै लगाएको छैन भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइन्छ । तत्काल कायम रहेको आयकर ऐन, २०१९ को दफा १३ बमोजिम खूद आयमा मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकले सो आर्थिक वर्षहरू ०१९।२०, ०२०।२१ र ०२१।२२ मा घर नै बहालमा लगाएको नभएपछि घर बहाल बापत रु.१९,००८।– खूद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गरेको कानुन अनुरुप देखिन आएन । साथै उक्त आयकर ऐन, २०१९ को दफा १३ मा आयकर लगाउँदा दफा १४, १५, १६, १७ र १८ बमोजिमको आवश्यक खर्च कटाई निर्धारित हुनआएको खूद कायम मात्र आयकर लगाइने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १५ मा घर जग्गा बहालको खूद आय निकाल्दा कूल आयमा १० प्रतिशत मर्मत सम्बन्धी अरु खर्च बापत कटाई बाँकी ९० प्रतिशतलाई मात्र खूद आय मानिने छ भन्ने र दफा १८ को उपदफा (घ) मा घर जग्गा कूत (तिरो) मा अन्य कुनै किसिमको कर तिरेको वा तिर्नु पर्ने रकम कटाई बाँकीलाई खूद आय मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा घर जग्गा बहाल बापतको आय कायम गर्दा सो बमोजिम कट्टा गरेको देखिन आएन । साथै सोही ऐनको दफा १७ मा पेशा वा व्यवसायमा खूद आय निकाल्दा कूल आयमा १० प्रतिशत कटाई बाँकी ९० प्रतिशतलाई मात्र खूद आय मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा रिट निवेदकको पारिश्रमिक बापत आयकर निर्धारण गर्दा सो बमोजिम कट्टा गरेको देखिन आउँदैन । तसर्थ रिट निवेदकको खूद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गरेको कर कार्यालय काठमाडौंको मिति २०३५।३।१६ को आदेशलाई मनासिब ठहर्‍याएको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको मिति २०३८।२।१८ को निर्णय तथा सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३९।५।२४ को आदेश समेत आयकर ऐन, २०१९ को दफा १३, १५, १७ र १८(घ) बमोजिम भएको रहेछ भन्न नमिलेकोले उक्त निर्णय तथा आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम रिट निवेदकको आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहज्यूको रायसंग मेरो सहमति हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश  श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय भई डिभिजनबेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

११. यसरी डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा राय बाझी भई निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्रमान प्रधान तथा विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंका तर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१२. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय गर्नु परेको छ । कर कार्यालय काठमाडौंले खूद आयमा मात्र कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा त्यसरी कर निर्धारण नगरी आ.ब. ०२०।०२१ मा पारिश्रमिक बाट रु.१८,०००।– र घर जग्गा बहालबाट रु.१९,००८।– समेतबाट रु.२,६३१।२० र जरिवाना रु.३,९४७।८० समेत रु.६,५७९।– कर लाग्ने गरी कर कार्यालय काठमाडौंले गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने जिकिर रिट निवेदकले लिएको पाइन्छ । तत्काल कायम रहेको आयकर ऐन, २०१९ को दफा १३ मा आवश्यक खर्चहरू कटाई निर्धारित हुनआएको खूद आयमा मात्र आयकर लगाई असूल उपर गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । कर कार्यालय काठमाडौंले दिएको लिखितजवाफमा निवेदकले मिति ०३५।२।३१ मा दिएको निवेदनमा घर बहालको कागज पत्र हाल केही नहुँदा न्यायोचित अनुमानद्वारा कर निर्धारण भएमा राजी छ भनी लेखी दिएकोले साथै पछि विवरण पेश गर्दा घर बहालको विवरण पहिले नै पेश गरेको भन्ने उल्लेख गरेको तर विवरण पेश गरेको नदेखिएकोले क.नि.को प्रतिवेदन बमोजिम न्यायोचित अनुमानबाट घर बहालको रकम समावेश गरी कर निर्धारण गरिएको कानुनसंगत छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी कर कार्यालय आफू स्वयंले अनुमान गरी बहाल कर निर्धारण गरेको देखियो ।

१३. घर जग्गा बहालमा कर निर्धारण गर्दा खूद आयमा मात्र कर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था तत्काल प्रचलित आयकर ऐन, २०१९ को दफा १५ ले गरेको पाइन्छ । यस ऐनको दफा १५(ग) ले घर जग्गाको कूत तिरो वा घर जग्गामा लागेको कुनै किसिमको करको रकम टुटफुट कट्टी (डिप्रिसियशन) लगायत अन्य सबै प्रकारका खर्च बापत कूल बहालको रकमको १० प्रतिशतसम्मको रकम कटाई खुद आय निकाल्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर कर कार्यालय काठमाडौंले रिट निवेदकको घर बहालमा कर निर्धारण गर्दा उक्त ऐनको दफा १५(ग) अनुसार टुटफुट बापत १० प्रतिशत रकम कटाएको देखिँदैन यसरी खूद आयमा मात्र कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा त्यसरी कर निर्धारण नगरी घर बहालको कूल आयमा नै कर निर्धारण गर्ने गरी कर कार्यालय काठमाडौंले मिति ०३५।१।१६ मा गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ कर कार्यालय काठमाडौंको उक्त कर निर्धारण आदेश र सो आदेशलाई मनासिब ठहर्‍याएको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको निर्णय तथा सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको र पुनः कानुन बमोजिम रिट निवेदकको आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्‍याएको डिभिजनबेञ्चको माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय मनासिब ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीका लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताका कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन २२ गते रोज ३ शुभम् ।