निर्णय नं. २९२३ – दर्ता बदर हक कायम

निर्णय नं. २९२३     ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको दे.फु.नं. ८२

फैसला भएको मिति : २०४२।१।१४।६ मा

 

पुनरावेदक/वादी : भरतपुर नगर पञ्चायत वा.नं.९ बस्ने लाला बुद्धिमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.बस्ने पूर्णकला उपाध्याय

 

मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम

 

(१)   सर्भे नाप जाँचको क्रममा एकाको हकभोग दर्ताको जग्गाको अर्काको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको श्रृजना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । किन भने जग्गा नापजाँच भएपछि हक प्रमाणको प्रमाणित अभिलेखको श्रृजना दर्ता श्रेस्ताबाटै हुन्छ ।

(प्रकरण नं. १२)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

 

फैसला

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा व्यहोरा साँचो हो र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिबाट गुज्रेको हदम्याद थामी फिरादपत्र दर्ता भइसकेको मुद्दा खारेज भएको हो र साहूले कपालीमा दावी गरी फिरादपत्र दिइसकेको रहेछ भने त्यस अदालतको फुलबेञ्चबाट निर्णय भएका बिन्तिपत्रमा लेखिएका निवेदक वादी भएका दर्ता बदर हक कायम मुद्दाहरूको मिसिल झिकी मिसिल दाखिल भएको तीन महीना भित्र फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने समेत मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएका हुकुम प्रमाड्डी बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२. भरतपुर गा.पं.वडा नं.७ कठासक्रि मौजामा रा.दु.वि.भूमि वितरण कमिटिबाट ०१७।१।२२ मा जि.मनिराम दरै जिम्मा मैले चलानी पूर्जा प्राप्त गरी हक भएको कि.नं.१२–१४ को ज.वि.२९–११–१६ को मैले मूल्य बुझाई भोगी आएकोमा विपक्ष पूर्णकला समेत जवान ११ जनाबाट रु.१।४७।९५०।–  थैलीमा उक्त २ कित्ता जग्गा मध्ये कि.नं.१४ को जग्गा २७–११–१६ मैले मिति ०२४।२।१२।६ मा एउटै राजीनामा दिएको विपक्षीबाट रु.५,०००।– थैली परेको उक्त लेखत पास गराउन चि.मालमा दाखिल भएकोमा पास नगरी दिँदा चि. माल र अर्थ मन्त्रालय मालपोत उपर साहूहरू मध्ये विपक्षी पूर्णकला १ समेत ३ जनाको मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी लिखत पास गरी दिनु पर्ने ०२७।१२।१०।३ मा र रजिष्ट्रेशन दस्तूरको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने ०२९।१।१४ मा निर्णय भएकोमा लिखत पास गराई लिने पक्षमा कुनै पनि साहूहरू नगई लेखत कपाली गराई रजिष्ट्रेशन दस्तूर समेत फिर्ता बुझी सकेकोमा नापी गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई झुक्यानमा पारी कि.नं.१४ को जग्गामा बेग्ला बेग्लै कित्ता काटी कि.नं.६९।७०।७९ को ज.वि.१–५–३ समेत विपक्षले दर्ता गराएकोमा जग्गाधनी पूर्जा २०२८ साल माघ ३ गते वितरण भएकोले नालेश गरेको छु । कि.नं.६९।७०।७९ को दर्ता बदर गरी मेरो हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत लाला बुद्धिमानको फिराद ।

३. वादी दावीको जग्गा ०२४ सालमा नै मेरो नाउँमा जग्गा विगहा १ दर्ता भएको र मालपोत बुझाई आएको छु सर्भेमा कि.नं.६९।७० मा दर्ता भएको समेत छ । मैले ऐलानीमा जग्गा आवाद गरी घर समेत बनाई भोगचलन गरी आएको र जोताहा अस्थाई निस्सा समेत प्राप्त गरेको हुँदा सर्भे नापीमा मेरो नाउँमा कि.नं.७९ मा दर्ता भएको जग्गा हुँदा मेरो हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेतको पूर्णकलाको प्रतिउत्तर ।

४. वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीबाट आफ्नो हकभोगको पक्का सबूद पेश हुन नआएकोले वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको चितवन जिल्ला अदालतको फैसला ।

५. हदम्याद नाघी सकेको नालेशलाई खारेज गर्नु पर्नेमा बदर हुने ठहर भएको इन्साफ चित्त बुझेन भन्ने समेतको पूर्णकलाको पुनरावेदन वादीको हक कायम हुने तथा वादीको नाउँमा जग्गा दर्ता हुने ठहर्छ भनी शुरु जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ मिलेकै देखिन्छ भन्ने समेतको नारायणी अञ्चल अदालतको मिति ०३२।९।१५ गतेको फैसला ।

६. उक्त इन्साफमा चित्त नबुझी पूर्णकलाले दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई परेको पुनरावेदनमा नारायणी अञ्चल अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि देखिन नआएकोले सो फैसलामा परिवर्तन गर्न मिलेन भन्ने समेतको ०३५ साल बैशाख १८ गतेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

७. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी रत्‍नदेवीको परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको ०३५।११।२२ को आदेश ।

८. प्रस्तुत फिराद जग्गा नापी दर्ता गराएको मितिले २ वर्ष भित्र नपरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिबाट २ वर्ष भित्रको भनी म्याद थामी पर्न आएको देखिन आएको छ । जग्गा नापी दर्ता भएपछि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने हुँदा सो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण मितिबाट पर्न आएको फिरादलाई म्यादभित्र परेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा उपरोक्त उल्लेख भएका कानुन अनुसार प्रस्तुत फिराद जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्र परेको देखिन नआई म्याद गुजारी पर्न आएको फिरादबाट शुरु चितवन जिल्ला अदालतले दर्ता बदर हुने र जग्गामा प्रतिवादीको खिचोला छुट्टाई वादीको हक कायम हुने तथा वादीको नाममा सो जग्गा दर्ता हुने ठहराई चितवन जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ सदर गरी नारायणी अञ्चल अदालतले छिनेकोमा केही परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिलेको देखिएन । प्रस्तुत फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको ०३६।११।१।४ को फैसला ।

९. निर्णयार्थ फुलबेञ्च समक्ष पेश हुँदा जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को हदम्याद मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिबाट शुरु हुने स्पष्ट छ । सर्भे नाप जाँचको परिणाम स्वरुप एकाको हकभोग दर्ताको जग्गा अर्कोको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । वादीले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिबाट हदम्यादको प्रारम्भ भएको मानी गुज्रेको हदम्याद थमाई ०३०।११।२८ मा प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दर्ता गराएको देखिएकोले वादीको फिरादपत्रलाई ज.मि.को १८ नं. को म्यादभित्र परेको मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदक दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विरुद्ध बलबहादुर निरौला क्षेत्री समेत भएको जग्गा दर्ता बदर खिचोला मुद्दामा प्रतिवादीले जग्गा नापी दर्ता गराएकोमा वादी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) को म्याद ४५ दिन भित्रै दर्ता बदर गरी दर्ता पूर्जा पाउँ भनी भूमिप्रशासन कार्यालयमा गएको र भू.प्र.का.ले तेरो मेरोमा सुनाएपछि मात्र वादी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भने त्यसरी भूमिप्रशासन कार्यालयले हक बेहकमा नालिश गर्न जानु भनी सुनाएपछि वादी अदालतमा प्रवेश गरेको नभई सोझै अदालतमा प्रवेश गरेको हुँदा उक्त मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दा बेगल बेगल स्थितिको देखिएकोले उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा मिल्ने देखिएन । फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत बहुमतबाट भएको फैसला ।

१०. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएपछि पनि चित्त नबुझेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गर्न सक्ने र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गरेपछि उक्त अधिकारीको निर्णयमा चित्त नबुझेमा अदालत जान पाउने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, तथा नियममा भइरहेकै देखिन्छ । तोकिएको अधिकारीले छानबीन गर्दा तेरो मेरो हक बेहक सम्बन्धी प्रश्‍न उठेमा अदालतमा नालिश गर्ने हदम्याद नतोकिएकोले त्यसरी प्रमाणपूर्जा पाएकोबाट प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिबाट तत्कालीन ज.मि.को १८ नं. को हदम्याद शुरु हुने स्पष्ट छ । त्यसरी आफूले प्रमाणपूर्जा पाएको वा वितरण भएको मितिबाट आएको फिरादलाई हदम्याद नाघी आएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । व्यवहारिक रुपले पनि दर्ता श्रेस्ताको कार्यमा वादी रोहवरमा समेत रहने अवस्था नहुँदा सो मितिबाट हदम्यादको शुरुवात हुन्छ भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादी जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(१) बमोजिमको कारवाही समाप्त गरी अदालतमा प्रवेश गरेको छैन । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिबाट विवादको जग्गामा जग्गा नाप जाँच हुँदैको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले नापी गराएको र सो को जानकारी वादीलाई भएकोले खिचोला गरेको कुरा अघि नै थाहा भएपछि पूर्जा वितरण मितिबाट हदम्याद शुरु भएको मानी परेको फिरादलाई ज.मि.को तत्कालीन १८ नं. को म्यादभित्रको भन्न नमिल्दा वादी दावी खारेज गरेकोसम्म बहुमतको निर्णयमा सहमती छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको अलग राय ।

११. वादी लाला बुद्धिमान श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले २०४२।२।१२ मा विवादको जग्गा प्रतिवादीहरूलाई बिक्री गरेकोमा सो राजीनामा पास हुन नसकेको र त्यस्तो लिखतबाट जग्गा पक्रन नमिल्ने हुँदा हदम्याद तर्फ विचार गर्नु पर्ने अवस्था नै छैन । हदम्याद लाग्छ भन्ने हो भने पनि प्रमांगीबाट हदम्याद थामिएकोले हदम्याद गुज्रेको भनी सम्झन मिल्ने स्थिति छैन । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गरेपछि विवाद उत्पन्न भएमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने र विवाद नभएमा दर्ता श्रेस्ता सच्चाउन सक्ने नै हुँदा सुनाएका मितिबाट जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को म्यादभित्र अदालतमा जान मिल्ने हुन्छ । भूमिप्रशासनले अदालतमा हक बेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाएको मिति ०३१।२।३  भन्दा अगाडि नै ०३०।११।२८ मा नै वादीले नालेश गरेको हुँदा पनि हदम्याद गयो भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीले दर्ता गराएको मितिले दुई वर्ष भित्र फिराद दर्ता गर्नु पर्छ भन्नलाई पनि ०२९।८।१३ मा नै भूमिप्रशासनले प्रतिवादीको दर्ता बदर गरी वादीका नाममा दर्ता हुने निर्णय गरी निजले दर्ता पूर्जा पाएको हुँदा फिराद गर्ने स्थिति नै रहँदैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रतिवादीहरूबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल, तथा श्री यादवप्रसाद खरेलले वादीले दर्ता पूर्जा वितरण कार्य शुरु भएको मितिबाट हदम्याद कायम गरेको मिलेको छैन वादीले उल्लेख गरेको मिति भन्दा अगावै २०२८।९।१८ मा पूर्णकलाले र ०२८।९।१९ मा मेघराजले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाएको छन् तसर्थ श्री ५ महाराजाधिराजमा चढाएको बिन्तिपत्रको व्यहोरा समेत झुठ्ठो भएको हुँदा हदम्याद थामिन सक्दैन, सम्मत्ति गोसाई विरुद्ध नमिन्द्रराज गोसाईको मुद्दामा जग्गा नाप जाँचको परिणाम स्वरुप एकाको हकको जग्गा अर्काको नाममा दर्ता भएमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको शुरुवात दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाट हुने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेतबाट वादी दावी खारेज गर्ने गरेको फुलबेञ्चको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१२. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा वादीले जि. चितवन भरतपुर गा.पं.वा.नं.७ को कठ्सिक्रि मौजामा राप्तीदून विकास भूमि वितरण कमिटीबाट ०१७।१।२२ मा प्राप्त गरी कमाएको जग्गा मध्ये कि.नं.१४ को जग्गा विगहा २७–११–१६ प्रतिवादी कृष्णराज उपाध्याय, मेघराज उपाध्याय, पूर्णकला उपाध्याय, रत्‍नदेवी राणा समेतका ११ जना व्यक्तिहरूलाई रु.१,४७,९५०।– मा २०२४।२।१२ मा राजीनामा गरी दिएको उक्त राजीनामाको लिखत पास हुन नसकेको र सर्भे नापी हुँदा प्रतिवादीहरू मध्ये पूर्णकला उपाध्यायले कि.नं.६९,७०,७९ को जग्गा कृष्णराज उपाध्यायले कि.नं.८२, ८४ को जग्गा, मेघराज उपाध्यायले कि.नं.७६,८० को जग्गा र रत्‍नदेवी राणाले कि.नं.७१, ७५ को जग्गा नापी दर्ता गराएकोमा ०२८।१०।३ मा जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण शुरु भएकोले जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्याद २ वर्ष भित्र नालिश गर्नु पर्नेमा म्याद गुज्रन गएकोमा हुकुम प्रमांगीबाट म्याद थामिएकोले विपक्षले गराएको दर्ता बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरी पाउँ भनी ०३०।११।२८ मा शुरु चितवन जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको देखिन्छ वादीले पूर्जा वितरण शुरु मिति ०२८।१०।३ बाट हदम्याद कायम गरी आएको र सो भन्दा अघि नै ०२८।९।१८ र १९ मै हामीहरूले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाइसकेको हुँदा ०२८।१०।३ बाट हदम्याद शुरु भएको कायम गरेको मिलेको छैन भन्ने प्रतिवादीको कथन भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण कहिले देखि पर्‍यो भन्ने नै हेर्नु परेको छ । फिराद दायर गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा जग्गाको कुरामा दुई वर्ष भित्र नालिश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएबाट उक्त १८ नं. बमोजिमको हदम्याद मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिबाट शुरु हुने देखिन्छ । सर्भे नाप जाँचको क्रममा एकाको हकभोग दर्ताको जग्गा अर्काको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । किनभने जग्गा नाप जाँच भएपछि हक प्रमाणको प्रमाणिक अभिलेखको सृजना दर्ता श्रेस्ताबाटै हुन्छ । जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण कार्य त दर्ता श्रेताको कार्य समाप्त भएपछि गरिने कार्य हो । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले उल्लेख गरेको ०२८।१०।३ भन्दा अगावै दर्ता श्रेस्ताको कार्य भएको र प्रतिवादीहरूले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरेको देखिएबाट ०२८।१०।३ बाट हदम्याद शुरु भएको मानी गजु्रेको हदम्याद थमाउन बिन्ति  चढाएको मिलेको नदेखिँदा हुकुम प्रमांगीबाट हदम्याद थामिएकोले हदम्याद तर्फ विचार गर्ने अवस्था छैन भन्ने वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर मिल्दो देखिएन । ०३०।११।२८ मा दायर भएको वादीको फिरादपत्रलाई जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को म्यादभित्र परेको मान्न मिलेन ।

१३. भूमिप्रशासनले तेरो मेरोमा अदालतमा जानु भनी ०३१।२।३ मा मात्र सुनाएको छ, तर वादीको फिराद सो भन्दा अगावै ०३०।११।२८ मा दायर भइसकेको छ तसर्थ निवेदक दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विरुद्ध बलबहादुर निरौला क्षेत्री समेत भएको जग्गा दर्ता बदर खिचोला मुद्दामा फुलबेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम पनि हदम्याद गुज्रेको भन्न मिल्दैन । भन्ने निवेदक वादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिरको हकमा दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विरुद्ध बलबहादुर निरौला क्षेत्री समेत भएको जग्गा दर्ता बदर खिचोला मुद्दा (ने.का.प. २०३७, अंक १०, पृष्ठ २३६) मा प्रतिवादीले जग्गा नापी दर्ता गराएकोमा वादीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) को म्याद ४५ दिनभित्रै भूमिप्रशासन कार्यालयमा उजूर गरेको र भूमिप्रशासन कार्यालयले अदालतमा नालेश गर्न जानु भनी सुनाए पछि अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा वादीले त्यसो गरेको नभई जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्याद कायम गरी सोझै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिमको प्रकृया समाप्त नगरी सोझै अदालतमा प्रवेश गरेकोबाट प्रस्तुत मुद्दा र उक्त मुद्दाको स्थिति फरक फरक हुँदा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन । साथै प्रतिवादीले साँवा ब्याज भराई पाउँ भनी नालिश दिँदैमा २०३०।११।२८ मा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्न रोकिनु पर्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

१४. अतः उपयुक्त कारणहरूबाट वादीको फिराद नै म्यादभित्र परेको नदेखिएको हुँदा फिरादको औचित्यमा प्रवेश गरिरहन परेन । वादी दावी खारेज हुने ठहराएको डिभिजनबेञ्चको ०३६।११।१ को इन्साफ सदर गरेको फुलबेञ्चको ०४०।८।९।६ को निर्णय मनासिब ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

न्या.श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.श्री पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या.श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव,

न्या.श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान,

न्या.श्री महेशरामभक्त माथेमा, न्या.

श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

 

 

 

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय

यसमा वादी मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. लाई अंगाली अदालतमा प्रवेश गरेको छ । यस स्थितिमा यस मुद्दामा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा थाहा पाएको तिथि मिति र प्रकृया विषयमा निर्णय दिनु अनावश्यक र असम्बद्ध कुरा हुन जान्छ उक्त ऐनमा थाहा पाउने र कारवाही गर्ने विभिन्न अवस्था र प्रकृयाहरू छन् । जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादको प्रारम्भ कहिलेबाट हुने हो, कसरी हुने हो भन्ने सम्बन्धमा मैले ०४०।८।९।६ को फुलबेञ्चमा विस्तृत रुपले विवेचना गरेको छु र उक्त रायमा परिवर्तन गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिन । तसर्थ वादी दावी खारेज गर्ने गरेकोसम्म बहुमतको रायमा मेरो सहमती छ ।

 

इतिसम्वत् २०४२ साल वैशाख १४ गते रोज ६ शुभम् ।