निर्णय नं. २९०३ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २९०३     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २०००

आदेश भएको मिति : २०४३।८।१२।५ मा

 

निवेदक : जि.झापा घैलाडुब्बा गा.पं.वार्ड नं.४बस्ने वर्ष ७१को थितुलाला राजवंशी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भूमिसुधार कार्यालय झापासमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         कानुन बमोजिम जग्गावालाले कूत बुझी नलिएको अवस्थामा मोहीले स्थानीय पञ्चायतमा कूत बमोजिम भन्दा बढी रकम धरौट राखेकोमा जग्गाधनीले सो कूत बुझी लिन पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नैनविनोद न्यौपाने

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छ :

२. थितुलालका नाबालख छोरा अर्जुनकुमार राजवंशीको नाउँमा दर्ता रहेको जि.झापा घैलाडुब्बा गा.पं.वा.नं.४ को कि.नं.०९० र ०९३ समेतको जम्मा ज.वि.३–८–० जग्गाको विपक्षी अम्बरराज दर्तावाला मोही भई जग्गाधनीले पाउन पर्ने किसिम अनुसारको कूत बाली बुझाउँदै आउनु भएको थियो । ०४१ सालको कूत बाली साविक बमोजिम नबुझाई एकलौटी खाने प्रयत्‍न गर्नुभएकोले भू.सु.का.झापामा निवेदन गर्दा मिति ०४२।४।१६ को निर्णयमा पञ्चायत बुझ्दा रु.३,८१३।– धरौट रहेको छ भनी जवाफ प्राप्त भएको दर भाउमा मिलान नहुँदा झापा संस्था बुझी हिसाब गर्दा किसिम अनुसार हुन आउने धानको रु.३,७०३।८८ सो धरौटीबाट वादीले बुझी लिनु पर्ने र बढी हुनआएको रु.१०९।१२ मोही अम्बरराज खतिवडाले फिर्ता लान  पाउने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेकोले सो निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले संविधानले २०१९ को धारा १०, ११ र १५ ले पदत्त गरेको हक र अधिकारमा आघात पुर्‍याएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर ।

३. भू.सु.झापाले विपक्षी अम्बरराज खतिवडा प्रतिउत्तरमा अंश फरक पारी व्यहोरा झुठ्ठा देखाई कूत नगदमा परिणत गरी राखिएको भनिएको धरौटीलाई मुख्य आधार बनाई जग्गाधनीले कानुन बमोजिम किसिम अनुसारको कति कूत पाउने हो, सो कुरालाई मूल्याङ्कन तथा विवेचना नगरी विपक्षी मोहीलाई मोहियानी हकबाट निष्कासन गर्नुपर्ने हो वा होइन त्यसतर्फ केही नबोली सबूद प्रमाणको आधार बेगर हचुवा रुपमा मोहीले देखाएको धरौटी मध्ये पनि कम रकम जग्गाधनीले बुझी लिनु पर्ने गरी मनोगत निर्णय गरेको हो । मिति ०४२।३।१६ मा गरेको रु.३,७०३।८८ बुझी लिनु पर्ने निर्णयले भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३३ का साथै राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र प्रमाण ऐनको २०३१ को दफा ३ को उल्लंघन गरेकोले दैवी परी बाली नाश भएमा वा उब्जाउ हुन नसके बाहेक मोहीले जग्गाधनीलाई कानुनले निर्धारण गरेको कूत बुझाउनु प्रमुख दायित्व भएकोले मोही अम्बरराजले कुनै कारण नदेखाई घटी पारी कूत बुझाउने प्रयासलाई उक्त रकम बुझी लिन पर्ने भन्ने हचुवा निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने निवेदकको जिकिर ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. ०४१ सालको कूत नदिएकोले दिलाई भराई मोही हकबाट समेत निष्कासन गरी पाउँ भनी निवेदकको निवेदन परी मोही अम्बरराजसंग बुझ्दा गा.पं.मा धरौट राखेको र साझा संस्था चन्द्रगढी बुझी त्यसबाट हिसाब गरी उक्त रकम पाउने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला हाल मेट्रिक नापतौल लागू भएपछि ३७।। के.जी. बराबर १ मन भनी हिसाब गर्नु पर्ने हुँदा मूल्यको मुख्य मिलान नभएकोले प्रमाण बुझी गरिएको हो । मोहीले म्यादै भित्र धरौटी राखी आफ्नो दायित्व पूरा गरेको र रकम समेत घटी गरी दाखिल नगरेको हुँदा मोहीलाई निष्कासन गर्नु पर्ने स्थिति देखिएन । कानुनका परिधिमा रही गरेको उक्त फैसलाबाट निवेदकको संवैधानिक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी दिनु हुन भनी भूमिसुधार कार्यालय चन्द्रगढी झापाको लिखितजवाफ ।

६. विपक्षीको प्रस्तुत रिट अनुचित विलम्बयुक्त छ साथै विपक्षी रिट निवेदन गर्न हकदैया बिहिन हुनुहुन्छ किनभने नाबालख छोराको नाउँमा दर्ता रहेको हुँदा छोराको तर्फबाट वारिसको रुपमा वा अ.बं.८३ नं. अनुसार आएको भन्ने कुनै तथ्यलाई उल्लेख गरेको छैन र निजका नाउँमा जग्गा दर्ता छैन त्यसैले निजको हक कुण्ठित छैन । विपक्षीले किलोग्रामको हिसाबबाट कूत दावी गरेकोले भू.सु.ऐन, २०२१ र राजपत्रको सूचनामा संशोधन नभएसम्म कि.ग्रा.को हिसाबबाट कूतको दावी गर्ने अधिकार छैन । किसिम अनुसारको कूत साविक नाप तौलको हिसाबबाट मेट्रिक नाप तौल मुताविक ४३ मन २३ के.जी.को कूतलाई नगदीमा परिणत गरी धरौट राखेको थिएँ, घटी कूत राखेको भन्न मिल्दैन । त्यसबेला प्रति ४० के.जि.को रु.८५।–को दर थियो भनी साझा संस्था लि.ले लेखेको पत्रलाई पनि विपक्षीले चुनौती दिन सक्नु भएको छैन यस स्थितिमा अधिकार प्राप्त भू.सु.अ.ले कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुभएको छ । बुझाउनु पर्ने कूतको सयकडा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी धरौट राखेको छैन र बाली बुझाएको यथार्थता स्थापित भएको स्थितिमा मोही निष्कासन हुने कुरा हुन सक्दैन त्यसैले मोहीको रुपमा निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व पुरा गरेको छु । कूत निर्धारण भए पनि तदनुकूल दिई आएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी भु.सु.का.को निर्णय कायम गरी पाउँ भन्ने अम्बरराज खतिवडाको लिखितजवाफ ।

७. नियम बमोजिम निर्णयको लागि यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको निवेदनमा मुख्य निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८. निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता नैनविनोद न्यौपाने, विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट र विपक्षीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता राजाराम कर्माचार्य र हरिहर दाहालको बहस समेत सुनियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा भू.सु.का.ले गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नभएको र सो बदर गराई पाउँ भन्ने मुख्य तथा रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

९. ०४१ सालको कूत नदिएकोले कानुन बमोजिम कूत दिलाई मोहीबाट समेत निष्कासन गरी पाउँ भनी निवेदकको विपक्षी भू.सु.का.मा निवेदन परी विपक्षीलाई भू.सु.का.झापाले बुझ्दा निवेदकले ०४१ सालको कूत नबुझी लिएको हुँदा स्थानीय गा.पं.मा धरौट राखेको छु भन्ने प्रतिवाद भएको र कानुन बमोजिमको समयभित्र विपक्षीले धरौट राखेकै देखिएको हुँदा धरौटी निवेदकले लिन पाउने र मोहियानी निष्कासन नहुने भन्ने भू.सु.का.झापाको निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को उपदफा (१), (२) मा जग्गाधनीले कूत बुझी नलिएमा स्थानीय पञ्चायतको कम्तीमा १ जना सदस्य र २ जना संधियारलाई साक्षी राखि मोहीले जग्गावालाको भाग छुट्याउनु पर्ने र ३० दिनभित्र जग्गाधनीले कूत नबुझेमा जिन्सीलाई नगदमा परिणत गरी स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्‍न सक्ने छ तर आफूले बुझाउनु पर्ने भन्दा ९० प्रतिशत कम कूत धरौटी राखेकोमा भने यस दफा बमोजिम कूत बुझाएको भनिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

११. प्रस्तुत विवादमा २०४१ सालको कूत बुझ्न जग्गाधनी निवेदकले मानेको हुँदा विपक्षी मोहीले स्थानीय पञ्चायतमा प्रचलित दर भाउ अनुसारको रकम धरौट राखेको भनाई भएकोमा स्थानीय पञ्चायतलाई भू.सु.का.झापाले बुझ्दा सो को पुष्टि समेत स्थानीय पञ्चायतले गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ मा व्यवस्था गरे अनुसार कूत बुझी लिने जग्गाधनीको कूत स्थानीय पञ्चायतमा धरौट राख्‍न सकिने व्यवस्था भएको नै पाइन्छ । जग्गाको उब्जनी अनुसार कानुनले प्राप्त गर्न सक्ने कूत मोहीबाट जग्गाधनीले बुझ्नु पर्ने दायित्व तोकेको पाइन्छ । ९० प्रतिशत भन्दा कम विपक्षीले राखेको रहेछ कि भनेर हेर्दा कानुन बमोजिम जग्गाधनीले पाउन पर्ने कूत भन्दा बढी नै धरौट राखेको कूरा भूमिसुधार कार्यालयबाट बढी भएको रु.१०९।१२ मोहीले फिर्ता लिनु पर्ने भनी गरेको फैसलाबाट पनि प्रष्टरुपमा देखिइरहेकै छ । अतः कानुन बमोजिम जग्गावालाले कूत बुझी नलिएको अवस्थामा मोहीले स्थानीय पञ्चायतमा कूत बमोजिम भन्दा बढी रकम धरौट राखेकोमा जग्गाधनीले सो कूत बुझी लिनु पर्ने र मोही निष्कासन नहुने भन्ने गरेको भू.सु.का.को निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा असर पारेको नदेखिएको र सो निर्णय कानुनसंगत नै देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग १२ गते रोज ५ शुभम् ।