निर्णय नं. २९०० – जालसाजी

निर्णय नं. २९००     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

पूर्णइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् ०४१ सालको फौ.पु.नं. २३

फैसला भएको मिति : २०४३।१०।१६।६ मा

 

निवेदक/प्रतिवादी : का.जि.पाको पोखलड्याड्ड बस्ने कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : का.जि. भोसिको सवलबहाल बस्ने सर्वज्ञमुनी बज्राचार्य

 

मुद्दा : जालसाजी

 

(१)         विवादीत घर अंश भागमा परेको भन्ने कुनै सबूद प्रमाण प्रतिवादीबाट आउन नसकेको स्थितिमा विवादको घरमा वादीहरू समेतको हक लाग्ने रहेछ भनी मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)        वादीहरूको मञ्जूरी लिएको कुनै लिखत प्रतिवादीले पेश गर्नसकेको छैन, विवादीत ०२९।१०।५ को लिखतमा वादीहरू साक्षी बसेको पनि देखिँदैन, यस्तो अवस्थामा २०१२ साल देखी भोगबन्धकी लिई विवादीत घर जग्गा भोग गर्ने प्र.लाई विवादीत घरमा वादीहरूको समेत हक लाग्ने कुरा थाहा थिएन भन्न सकिने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

(३)        हक लाग्ने कुनै व्यक्तिले उजूर नगर्दैमा मौकैमा उजूरी गर्ने व्यक्तिको समेत हक जान्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(४)        जहाँ कानुनले दुई उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यहाँ दुई उपचार मध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो वादीहरूको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो, दुई मध्ये एक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आएकोमा आर्को मार्गतर्फ जानु पर्ने भनी अदालतले भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(५)       वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरबाट मुख नमिलेका कुराहरूमा मात्र अ.बं.१८४(क) तथा १८५ नं.बमोजिम निर्णय निरोपण गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(६)         वादी प्रतिवादीले विवाद नउठाएपछि त्यस विषयमा अदालतले बोलिरहने अवस्थै नरहने ।

(प्रकरण नं. १९)

 

निवेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह  : सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको ०४०।९।१२ को निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा व्यहोरा साँचो हो र २०१२।५।१३ मा दिएको भोगबन्धकीका सम्बन्धमा निर्णय भएको रहेनछ भने त्यस अदालतको फुलबेञ्चबाट किनारा भएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको जालसाजी मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट देहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने समेत मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२. पिता तेजमुनी आमा पुनमायाको गर्भबाट जितमुनी १, सर्वज्ञमुनी १ र सूर्यमुनी १, समेत ३ जना छोरा जन्म भई आमा २००६ सालमा नै परलोक हुनुभएकोले पिता तेजमुनीले सौतेनी आमा पञ्चमायालाई ल्याउनु भएको थियो । तेजमुनीले विपक्षी कृष्णप्रसादसंग रु.७,५००।– कर्जा लिनु भई का.जि.पाको पोखलड्याड्डको पूर्व पश्चिम लङ उत्तर मोहडा २ नाले कवले ५ तल्ले पक्की झिंगटी छाना भएको घर मध्ये उत्तरपट्टिको ४ तल्ले कोठामा कूल देवता रहेकोले सो कोठा १ बाहेक गरी बाँकी घर ०१२।५।२३।५ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनु भई सो घर कृष्णप्रसादले नै भोगचलन गरी आएको र जेठा दाजु जीतमुनी ०१५ साल अगावै मानो छुट्टी भिन्न बस्नु भएको । पिता तेजमुनी ०२९।८।१५ गते परलोक हुनु भएपछि पञ्चमायाँले हामीहरू समेतको हक लाग्ने श्रीसम्पत्ति छुट्टै लिई बसी आउनु भएको पिताजीको श्रीसम्पत्ति बण्डा गरी लिउँ भन्दा सबै दाजूलाई जम्मा नभई बन्धकी राखेको घर निखनी लिन नसकी धनमाल जग्गाहरू बण्डा गरी दिन्न भनी जवाफ दिएकोले जीतमुनी सि.पा.जि.चौतारा हेल्थ सेन्टरमा बसी आउनु भएको विपक्षी कृष्णप्रसादलाई बन्धकी थैली बुझाउन जाँदा २०२९ सालमा जीतमुनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला माल मार्फत रु.३५,०००।– मा लिएको, ०३१।८।६ मा लिखतको नक्कल सारी लिएपछि थाहा पायौं । उक्त घर हामीहरूको समेत अंश लाग्ने हामीहरूको हक मेट्ने गरी जालसाजीबाट लिखत पास समेत गरी दिइसकेको हुँदा विपक्षीहरूले जालसाजी लिखत खडा गरेको भन्ने कीर्ते कागजको नं. ३ ले प्रष्ट गराएकोले कीर्ते कागजको १८ नं. को म्यादभित्र फिराद गर्न आएको छु । कीर्ते कागजको १० नं.बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

३. वादीले दावी लिएको उक्त घर शुद्ध मेरो अंश हक भएको प्रमाण निमित्त म ०१५ साल अगावै भिन्न भएको भन्ने वादी भई उल्लेख भएको रीतपूर्वक अंश गरी नदिएको घरसार मिलाई सानी आमाको भागमा परी बन्धकी दिएको घर निखनी लिन मेरो भागमा परेकोले निखनी लिन नसकेकोले चौतारा माल मार्फत रु, ३५,०००।– मा पास गरी दिएको छु । जालसाजबाट पास गरेको भन्ने झुठ्ठा हो सानी आमा समेतको हक लाग्ने भनी उल्लेख भएको तर पनि सानी आमाको उजूरी नभएको भन्ने समेतको प्र.जीतमुनीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४. वादी दावीको उक्त घर बन्धकी लिई भोगचलन गरी आएको थिएँ । ०२९।८।१५ मा तेजमुनी परलोक भएकोले काजकृया खर्च ऋण तिर्न सो घर मलाई  घर व्यवहार हेर्नु पर्ने सरकारी सेवामा रहेको निजका जेठा छोरा जीतमुनीले सि.पा.जि. माल मार्फत राजीनामा पास गरी दिएकोले काठमाडौं आई पञ्चायत र वादीहरूलाई समेत थाहा दिई भोगचलन गरी आएको थिएँ । हकदारले निखन्ने म्याद समेत भुक्तान भएपछि उक्त घरमा रु.९,३६५।– खर्च लगाई मर्मत समेत गरेको देखी वादी र जीतमुनी समेतको मनमा पाप उठी जालसाज गर्‍यो भनी झुठ्ठा नालेश गरेको मात्र हो मैले जालसाज गरेको छैन भन्ने समेत प्र.कृष्णप्रसादको प्रतिउत्तरपत्र ।

५. वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीहरूले जालसाजी गरेको ठहर्दैन भन्ने मिति ०३२।१०।२ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

६. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी सर्वज्ञमुनी बज्राचार्य र सूर्यमुनी बज्राचार्यको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

७. वादीहरूको समेत अंश भाग लाग्ने घर भन्ने जानी जानी जालसाजी लिनु दिनु गरेको ठहर्छ वादीहरूको २ भाग हकसम्म बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

८. उक्त निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमित पाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन पर्दा आफ्नो अंशहकको बेगर मञ्जूरीले बिक्री गरेकोमा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले आफ्नो हक जति बदर गरार्ई माग्न बिक्री गरेको मितिले एक वर्ष सम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजूर गर्न पर्नेमा सो कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी त्यसको म्याद नाघी सकेपछि कीर्ते कागजको १८ नं. को म्यादभित्रको पारी जालसाजी गरे गराएमा सजायँ गरी पाउँ भन्ने सम्म दावी लिएकोमा वादी दावी भन्दा बढी कुरामा इन्साफ गरी वादीले दावी नै नलिएको लिखत बदरतर्फ समेत लिखत बदर गर्ने गरी निर्णय गरेको र आमा समेत चार अंशियारमा उजूर गर्ने वादी समेतको ४ भागको दुई भाग बदर गराउन पाउने भन्दा बढी ३ भागको २ भाग बदर गर्ने गरेको अ.बं.८२ नं.को विपरीत म.क्षे.अ.को निर्णयमा उपरोक्त कानुनी त्रुटि भएको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

९. निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा प्रतिवादी कृष्णप्रसादले घर राजीनामा गरी लिँदा रु.३५,०००।– पैंतिस हजारमा लिएको देखिन्छ, त्यसरी आफूले रुपैयाँ तिरी घर खरीद गरी लिँदा आफूले जालसाजी गर्नु पर्ने अवस्था नपर्ने र वादीहरुको भनाई अनुसार जालसाजी गरी घर लिनु दिनु गरेको भए वादीहरूका सौतेनी आमा पञ्चमाया पनि चुप लागी बस्नु पर्ने अवस्था नरहेको । लिखतमा अन्तर साक्षीहरू उपर उजूर परेको पनि देखिन नआएको हुनाले समेत कीर्ते कागजको ३ नं.अनुसार जालसाजी गरेको हो भन्ने तथ्य सबूद प्रमाणको अभावमा जालसाजी ठहर गर्न मिल्ने अवस्था रहेन । अतः जालसाजी नठहराएको सम्म इन्साफ काठमाडौं जिल्ला अदालतको मनासिब ठहर्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय जिल्ला अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा सो फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजनबेञ्चको ०३७।३।२७ को फैसला ।

१०. प्रतिवादी मध्येका जीतमुनी र वादीहरू दाजु भाइ भएको हुँदा अंशियार देखिन आएका छन् जीतमुनी र वादी बीच अंशबण्डा भएको पनि देखिँदैन । बाबु तेजमुनीले प्र.मध्येको कृष्णप्रसादलाई ०१२।५।२३।५ मा भोगबन्धकी दिएको प्रस्तुत मुद्दाको घरमा वादीहरूको र प्रतिवादी मध्ये जीतमुनीको अंशबण्डा लाग्ने पैतृक सम्पत्ति देखिन आएको छ । वादीहरू समेतको हक लाग्ने घरलाई प्रतिवादी मध्येको जितमुनीले आफ्नो हक लाग्ने भनी बिक्री गरेकोले वादीहरूको हक मेटाउने कार्य हुन गएको देखिएकै छ र घर खरीद गर्ने साहू प्रतिवादी कृष्णप्रसादलाई पनि वादीहरूको पनि घरमा हक भएको कुरा थाहा जानकारी भएकोले पनि लिने दिने दुबै गरी मिली कागजी व्यवहार प्रबन्धबाट कीर्ते कागजको ३ नं. अन्तर्गत जालसाजी भएको भन्ने कुरा सिद्ध हुनआएको छ भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

११. निर्णयार्थ फुलबेञ्च समक्ष पेश हुँदा वादी सर्वज्ञमुनी, सूर्यमुनी तथा प्रतिवादी मध्येको जीतमुनी दाजुभाइ भएका विवाद देखिँदैन । प्र.जीतमुनी २०१५ साल अगावै मानो छुट्टिएको भन्ने वादीको भनाई भएकोमा २०१२ सालदेखि मानो छुट्टि भिन्न बसेको र वादीले दावी लिएको घर शुद्ध मेरो अंश हकको हो भन्ने प्रतिवादी जीतमुनीको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ । विवादको घर आफ्नो अंश भागमा परेको प्रमाण जीतमुनीबाट आउन नसकेको, विवादको घर खरीद गर्दा वादीहरूको समेत मन्जूरी लिएको कुनै लिखत देखिन्न । साक्षीहरू उपर उजूर नगरेको भन्ने प्रतिवादी जिकिरको हकमा साक्षीहरू सबै सिन्धुपाल्चोकका देखिएका छन् । लिने दिने दुबै थरी मिली गरेको जालसाज व्यवहार निजहरूलाई जानकारी नहुन सक्ने स्थितिको छ । ज जसले जालसाजी कृया गर्दछ उस उपर जालसजी मुद्दा दिने हो, साक्षी उपर समेत मुद्दा दिनुपर्छ भन्ने कुनै कानुनले बाध्यता गराएको छैन । वादी लिखत बदरतर्फ जानु पर्ने भन्ने जिकिरको हकमा दुई उपचारको बाटो भएकोमा दुई मध्ये कुनै उपचारको खोजी गर्ने सो वादीहरूको इच्छाको कुरा हो यस्तोमा वादीको फौज्दारीतर्फ जालसाजीमा दावी आएकोमा वादीलाई देवानीतर्फ लिखत बदरमा जानु भनी अदालतले भन्न मिल्ने होइन । वादीहरूको हक मेट्ने गरी वादीहरूको समेत हक लाग्ने घर जग्गालाई बाबु मरी मेरो हक लाग्ने भनी झुठ्ठा व्यहोरा लेखी प्र.जीतमुनी दिने र प्र.कृष्णप्रसाद लिने गरी दुबै थरी मिली राजीनामा कागज लेखी सहिछाप गरी लिने दिने गरेकोले उक्त घरमा ३ भागको दुई भाग वादीहरूको हकसम्म बदर हुने ठहराएको म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत फुलबेञ्चको ०४०।९।१२ को फैसला ।

१२. निवेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले वादीहरूको हक लाग्ने घर जग्गा हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छैन, प्रतिवादी जीतमुनी छुट्टिएको कुरालाई वादीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्, तर अंशमा के पाएको हो देखाउन सकेका छैन । वादीहरूको पनि हक लाग्ने घर जग्गा राजीनामा गरी दिएको भए लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत लिखत बदरमा आउनु पर्ने हो सो जालसाजी मुद्दाबाट तीन भागको २ भाग बदर हुने ठहर्छ भनी फौज्दारी मुद्दाबाट देवानी विषयको निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । साथै विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले बहस नोट समेत पेश गर्नु भयो । विपक्षी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री मुकुन्द रेग्मी तथा श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले वादीहरूको समेत हक लाग्ने घर प्र.मध्येको जीतमुनीबाट एकलौटी भनी बिक्री गरेकोमा विवाद छैन । विवादीत घर राजीनामा लिनु भन्दा अघि ०१२ सालदेखि नै प्र.मध्येको कृष्णप्रसादले भोगबन्धकी लिएकोबाट पनि वादीहरुको हक लाग्ने कुरा प्र.कृष्णप्रसादलाई थाहा थिएन भन्न मिल्दैन बन्धकीतर्फ विवादै उठेको छैन तसर्थ बन्धकीमा निर्णय गर्ने प्रसंग छैन । हक हुने व्यक्तिको हक मेटीने गरी लिखत गरी दिएकोमा लिखत बदरमा जाने या जालसाजीमा जाने भनी छान्ने अधिकार मर्का पर्ने व्यक्तिमा निहित रहन्छ, यस्तोमा जालसाजीमा आएकोमा लिखत बदरतर्फ आउनु पर्ने भन्न मिल्दैन । लिखत नै जालसाजी ठहरेपछि लिखत बदरतर्फ नबोल्दैमा कुनै असर पर्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१३. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा हाम्रो समेत हक लाग्ने का.जि.पाको पोखलड्याङको पूर्व मड्डे माडवारीको घर, पश्चिम इन्द्र श्रेष्ठको घर उत्तर सडक, दक्षिण साझा चोक यति ४ किल्ला भित्रको २ नाले २ कबले ५ तले घर हामीलाई थाहा पत्तै नदिई हाम्रो अंश हक मेट्ने गरी विपक्षी जीतमुनी दिने कृष्णप्रसाद लिने गरी ०२९।१०।५ मा राजीनामा पारित गरी कीर्ते कागजको ३ नं.अनुसार जालसाजी लिखत खडा गरेकोले कीर्ते कागजका १८ नं. को म्यादभित्रै फिराद प्रस्तुत गरेको छु । कूलदेवता समेत स्थापना गरेको घर सनातन धर्ममा खलल  पर्ने गरी गर्नै नहुने जालसाजी लिखत गरे गराएमा विपक्षहरूलाई कीर्ते कागजको १० नं. बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी देखिन्छ । वादीले दावी लिएको सो घर शुद्ध मेरो अंश हकको भएको म ०१२ सालमा मानो छुट्टि भिन्न भएको २०१५ सालमा बाबुले उक्त बन्धकी दिएको घर निखनी लिनु भनी सो घर समेत मलाई अंश बापत दिई मेरो हक भागमा परेको सो घर निखन्न नसकेकोले बिक्री गरेको हुँदा जालसाजी गरेको होइन भन्ने समेत जितमुनीको प्रतिउत्तर देखिन्छ । वादीहरुलाई समेत थाहा जानकारी दिई सबैको मन्जूरीबाट राजीनामा लिएको हुँदा झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्र.कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ ।

१४. प्रतिवादी मध्येको जीतमुनि र वादी सर्वज्ञमुनी तथा सूर्यमुनी दाजुभाइ भएकोमा विवाद छैन, २०१२ सालदेखि नै मानो छुट्टिएको र ०१५ सालमा बाबुले अंश बापत विवादीत घर निखनी खानु भनी दिनु भएको भन्ने प्रतिवादी जीतमुनीको जिकिर देखिन्छ, तर सो घर प्रतिवादीको अंश भागमा परेको भन्ने प्रमाण प्रतिवादीबाट आउन सकेको देखिँदैन । साथै प्रतिउत्तरपत्रमा आफ्नो अंश हकको भन्ने जिकिर लिए पनि विवादीत जग्गा ०२९।१०।५ मा राजीनामा गर्दा भन्ने “बाबु मरी मेरा हक हुनआएको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । बाबु मरेपछि विवादीत जग्गा कसरी प्र.जीतमुनीको हक हुन आयो सो लिखतबाट खुल्दैन । यसरी तेजमुनीका छोरा वादीहरू र प्र.मध्येको जीतमुनी भएकोमा विवाद नभएको र विवादीत घर जीतमुनीको अंश भागमा परेको भन्ने कुनै सबूद प्रमाण प्रतिवादीबाट आउन नसकेको स्थितिमा विवादको घरमा वादीहरू समेतको हक लाग्ने रहेछ भनी मान्नु पर्ने देखियो ।

१५. विवादको घर ०१२।५।२३ मा प्र.मध्येको कृष्णप्रसादले वादी तथा प्र.मध्येको जीतमुनीको बाबु तेजमुनीसंग रु.७,५००।– मा भोगबन्धकी लिई भोग गरेको देखिन्छ, उक्त ७,५००।– मा रु.२७,५००।– थपी वादीहरूको समेत मन्जूरी लिई जीतमुनीसंग रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिएको भन्ने प्र.कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको जिकिर छ । तर वादीहरूको मन्जूरी लिएको कुनै लिखत प्रतिवादी कृष्णप्रसादले पेश गर्नसकेको छैन । विवादीत ०२९।१०।५ को लिखतमा वादीहरू साक्षी बसेको पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा २०१२ सालदेखि भोगबन्धकी लिई विवादीत घर जग्गा भोग गर्ने प्र.कृष्णप्रसादलाई विवादीत घरमा वादीहरूको समेत हक लाग्ने कुरा थाहा थिएन भन्न सकिने स्थिति देखिएन ।

१६. विवादको घरमा वादीहरू सरहको हक लाग्ने वादीहरूको सौतेनी आमा पञ्चमायाँले उजूर नगरेको भन्ने जिकिर पनि प्रतिवादीहरू तर्फबाट उठाएको छ । यस सम्बन्धमा हक लाग्ने कुनै व्यक्तिले उजूरी नगर्दैमा मौकैमा उजूरी गर्ने व्यक्तिको समेत हक जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । अदालतबाट अ.बं.१३९ नं. बमोजिम पञ्चमायाँलाई झिकाउँदा निज ०३३।३।२५ मा परलोक भइसकेको र निजको हकमा कसैले सकार गरेको देखिँदैन ।

१७. राजीनामा लिखतमा बस्ने साक्षीहरू उपर नालिश नगरेको हुँदा जालसाजी ठहर्नु पर्ने होइन भन्ने जिकिर पनि प्रतिवादीतर्फबाट उठाएको छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा विवादीत ०२९।१०।५ को राजीनामा लिखत सिन्धुपाल्चोक माल मार्फत पारित गरिएको र सो लिखतका साक्षीहरू सबै सिन्धुपाल्चोकको देखिएका छन् । दिने लिने दुवै व्यक्तिहरू काठमाडौंका देखिएको समेतबाट प्रतिवादीहरूको व्यवहार साक्षीहरूलाई जानकारी नहुन सक्ने स्थिति पनि छ । जालसाजी गरी लिनु दिनु गर्ने व्यक्तिहरू उपर नालिश परिसकेको देखिन्छ र यसबाट नै इन्साफ हुनसक्ने अवस्था छँदैछ ।

१८. आफ्नो हक लाग्ने जग्गा बिक्री गरी दिएको भए लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार लिखत बदरमा आउनु पर्ने, देवानी प्रकृतिको दावी लिएर जालसाजी मुद्दा दायर गरेको कानुन विरुद्ध छ भन्ने जिकिर पनि प्रतिवादीतर्फबाट उठाइएको छ । प्रतिवादीको उक्त  जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा जहाँ कानुनले दुई उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यहाँ दुई उपचार मध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो वादीहरूको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो । दुई मध्ये एक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आएकोमा आर्को मार्ग तर्फ जानु पर्ने भनी अदालतले भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस दृष्टिले जालसाजीमा दावी लिई आएको वादीलाई लिखत बदरमा जानु पर्ने भनी अदालतले भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

१९. २०१२।५।२३ मा दिएको भोगबन्धकी सम्बन्धमा निर्णय भएको रहेनछ भन्ने फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भएकोले भोगबन्धकी विषयमा सर्वप्रथम निर्णय गरिनु पर्ने भन्ने जिकिर प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरूले उठाउनु भएको छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरबाट मुख नमिलेका कुराहरूमा मात्र अ.बं.१८४(क) तथा १८५ नं.बमोजिम निर्णय निरोपण गरिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्र.मध्येको जीतमुनीले वादीहरू समेतको बाबु तेजमुनीबाट कृष्णप्रसादले लिएको ०१२।५।२३ को भोगबन्धकीको लिखतको विषयमा कुनै विवाद नउठाएको साथै प्र.मध्येको कृष्णप्रसादले पनि आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रमा ०१२।५।२३ को भोगबन्धकी थैली रु.७,५००।– मा रु.२७,५००।– थपी विवाद घर राजीनामा पारित गराई लिएको भन्ने सम्म उल्लेख गरेको सो भोगबन्धकी थैलीको विषयमा यस्तो हुनुपर्ने भन्ने या त्यस विषयमा निर्णय नगरी जालसाजीमा निर्णय गर्न मिल्ने भन्ने आदि कुनै किसिमको जिकिर उठाएको पाइँदैन । वादी प्रतिवादीले विवाद नउठाएपछि त्यस विषयमा अदालतले बोली रहने अवस्था रहेन ।

२०. अतः उपर्यक्त कारणबाट वादीहरूको हक मेट्ने गरी झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी प्र.जीतमुनी दिने र कृष्णप्रसादले लिने गरी दुबै थरी मिली राजीनामाको कागज लेखी सहिछाप गरी लिने दिने गरेको विवादीत ०२९।१०।५ को लिखत जालसाजबाट खडा गरेको ठहर्छ । जालसाजी ठहराएको सम्म फुलबेञ्चको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । जालसाजी मुद्दाको दावीबाट ३ भागको २ भाग घर वादीहरूको हकको बदर हुने ठहराएकोसम्म फुलबेञ्चको इन्साफ मिलेको देखिएन मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

 

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय

      यसमा विचार गर्दा सर्वप्रथम अधिकार प्राप्त अड्डामा गई रजिष्ट्रेशन पास गराई भोग बन्धकमा रहेको घर राजीनामा लिनु दिने गरेको कुरामा वादी जालसाजी गरे गराएको मेरो हक मेट्ने कार्य भयो तसर्थ जालसाजीको ३ नं.बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने फौज्दारी उपचार वादीले चाहेको छ जसबाट वादीलाई प्रतिवादीहरू सजायँ गराउनु बाहेक अन्य उपलब्धी वादीलाई हुन सक्दैन लिखत बदर गराउनलाई लिखत बदरमा नै आउनु पर्दछ । जालसाजी ठहर्दैमा त्यसको परिणाम स्वरुप लिखत बदर हुन जान्छ भन्न मिल्दैन त्यसैले पनि हालै मुलुकी ऐनको अ.बं.८० नं. मा भएको संशोधनले फौज्दारीबाट देवानी मुद्दा उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन यस मुद्दामा हुनसकेको पाइन्न तर यसको अर्थ यो कदापी होइन की हदम्याद व्यतित भइसकेको देवानी उपचारलाई यस प्रकृयाबाट पुनरोत्थान गर्न विधायीकाले व्यवस्था गरेको छ, उक्त प्रावधानको अर्थ त यति मात्र हुन सक्दछ की फौज्दारी मुद्दाको कुरालाई निरोपित गर्न अनिवार्य कुनै देवानी विषयको निक्र्यौलै हुन आवश्यक हुन्छ, जसरी कुनै देवानी मुद्दामा निष्कर्षमा पुग्नलाई फौज्दारी विषयमा प्रवेश गरी सो विषयमा टुङ्गो लागेपछि देवानी मुद्दामा निर्णय गर्न सकिने स्थिति रहन्छ प्रस्तुत विवादमा वादीहरू प्रतिवादी मध्येका जीतमुनी अंशियार हुन् भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तसर्थ अंश मुद्दा  खडा गर्ने कुनै प्रयोजनको देखिन्न । यो यति भाग यस्को हुन्छ भन्ने प्रश्‍न वादीले उठाएको छैन । यस विषयमा देवानी मुद्दा खडा गर्दा अदालतले नउठेको विवाद उठाएको हुन जान्छ । यस बाहेक जुनसुकै फौज्दारी मुद्दामा देवानी विवाद उठाउन नसकिने त होइन तर यो एउटा हास्यास्पद कुरा हुन जानेछ, यदि फौज्दारी मुद्दालाई अवरोध हाल्न देवानी विवाद उठाउँदैमा त्यसको टुङ्गो लागी हाल्नु पर्दछ भन्ने भएमा यसबाट यसबाट अर्को पनि परिणाम हुन सक्दछ । फौज्दारी मुद्दाको चाँडो निरोपण हुनु सट्टा देवानी मुद्दाको जटिलताले गर्दा अनावश्यक लामो अवधिसम्म वादीले पाउने उपचार पाउन नसक्ने हुन्छ तसर्थ फौज्दारीबाट देवानी मुद्दा खडा गर्ने प्रकृया अनिवार्य अवस्थामा अपवादको रुपमा मात्र अपनाइनु उचित हुन्छ कानुनको मनसाय पनि यही हुन सक्दछ मेरो विचारमा यहाँ जालसाजी मुद्दाको टुङ्गो लाग्नलाई देवानी खडा गर्न कानुनतः मिल्ने होइन, आवश्यक पनि छैन । आवश्यक त्यति बेला मात्र हुने थियो यदी कसको के कति भाग छ र कति बदर हुन्छ भन्ने विषयमा पहिले टुङ्गो लाग्न जरुरी भए, तर यो कुरा स्वयं बहुमतले आवश्यक नठानी जालसाजी भएको हो होइन भन्ने कुरामा प्रवेश गरेको छ । भागबण्डाको शुरु फूलबेञ्चको र क्षेत्रीयको निर्णय त्यति हदसम्म अमान्य गरिएको छ । तर जालसाजी नठहर्‍याएको डिभिजनबेञ्च र जि.अ.को निर्णयलाई बदर गरिएको छ कारणमा उपचारको यदि दुई बाटो छ भने वादीले जुनसुकै बाटो रोजे हुन्छ । अदालतले निषेध गर्न सक्दैन यस कुरामा सिद्धान्ततः विवाद छैन, तर व्यवहारमा यस किसिमसंग सरसरतीको कुरा गर्दा अप्ठ्यारो पर्न जान्छ उपचारको बाटो भन्नाले समान अधिकारको दुई फोरम (Forum) को कुरा हो भने यसमा विशेष आपत्तिको कुरा छैन यो भई पनि आएको छ तर जहाँ उपचार भन्नाले देवानी तथा फौज्दारी वा असाधारण अधिकार क्षेत्र जहाँ मन लाग्छ वादीले प्रवेश गर्न के को बाधा भन्ने हो भने आधारभूत केही कुराहरू स्पष्ट नभएको हुन सक्दछ । यस विषयमा मैले पनि केही अध्ययन गरी विस्तृत रुपमा आफ्नो भनाइको आधारहरू लेख्ने विचार थियो, तर समय र साधनको अभावले गर्दा सीमित रुपमा नै आफ्नो कुरा व्यक्त गर्दछु । देवानी र फौज्दारी मुद्दाहरूको विषय फरक हुन्छ । प्रयोजन फरक हुन्छ । देवानी उपचार मूलतः सर्वबन्धक in vem उपचार हो भने फौज्दारी व्यक्ति बन्धक in personam हो कहिले काहीं घटना प्रकृतिले गर्दा विवादको विषयवस्तु एउटै जस्तो लागे तापनि अथवा वादीले दावी लिने कुरा देवानी र फौज्दारी दुवैमा लाग्ने हुने किसिमको देखिन्छ । तर यसबाट एउटा किसिमको मुद्दाको परिणाम स्वरुप हुने अर्को किसिमको मुद्दाको निर्णय हुने स्थितिमा बाहेक एउटै घटनाक्रमबाट दुई बेग्ला बेग्लै प्रकृतिको मुद्दाहरूमा एउटाको शर्त पूरा हुँदैमा अर्कोको पनि शर्त पूरा हुन्छ भन्न सकिन्न । एउटामा उपचार पाइन्छ भने सोही आधारमा मात्र उपचार पाउँछ भन्न मिल्दैन बरु त देवानीमा उपचार पाइन्छ भने फौज्दारीमा पनि त्यति हदसम्म उपचारको व्यवस्था बाहेक गरिएको मान्नु पर्दछ । देवानी मुद्दाको प्रयोजन मुख्यतः मानिसको जीवन यापनमा आई परेको कुनै बाधा अवरोधलाई हटाई कानुनले दर्शाएको मार्ग बमोजिमको उपचार दिने दिलाउने हुन्छ । यसमा कानुनी हकभोगको प्रचलनको प्रश्‍न हुन्छ । यसमा मानिसको मस्तिष्क सम्बन्धी प्रकृयाको बढी सम्बन्ध देखिन्छ । देवानी विवाद मानवजातीको सभ्यताको चिन्ह हो । फौज्दारी यसको अपवाद हो । तर फौज्दारी मुद्दामा जीवन यापनको कुरा प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध हुन्छ यसमा विवेक (Reason) भन्दा मुटु र उत्तेजनाको बढी सम्बन्ध देखिन्छ । कानुनी बदलाको भावना यसमा प्रमुख रहन्छ, सजायँ गराउनु प्रमुख उद्देश्य रहन्छ । सकेसम्म व्यक्तिको सट्टा सरकारी मेशिन नै वादीको रुप धारणा गरेर आउँदछ देवानी मुद्दामा दुई पक्षहरू मध्ये कस्को प्रमाण बढी भरपर्दो छ भन्ने निर्णय हुन्छ भने फौज्दारी मुद्दामा सजायँ गर्ने गराउने मुख्य उद्देश्य हुन्छ यसरी कसूर गरेको ठहरिएमा प्रतिवादीलाई  तोकिएको सजायँ हुन्छ । यही नै एउटा प्रमुख कारण छ की एउटा निर्धो बेकसुरलाई सजायँ गर्नुभन्दा बरु धेरै कसूरदार छुटेर जाउन् अर्थात् एउटा कसूर नभएकोमा बेकसूरले सजायँ पाएमा अर्को कसूर नहोस् भन्ने उद्देश्यले शंकाको सुविधा जस्तो व्यवहारीक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । प्रस्तुत केशमा जुन तथ्य सामु आएको छ, त्यसबाट राजीनामा लिखत बदर तर्फ वादीको दावी लाग्ने स्थिति छ । यदि केही पूर्व शर्तहरू पूरा हुन्छन् भने जस्तै हदम्यादभित्रको उजूरी भएमा वा वादी स्वयं बिवन्धित नभएमा आदी आदी । अर्थात् यस किसिमको व्यवहारलाई विधायीकाले देवानी प्रकृयाबाटै उपचार दिइंदा उपयुक्त हुने देखिई लेनदेन व्यवहारको दफाको व्यवस्था गरेको छ । यो हाम्रो मात्र अनौठो व्यवस्था होइन अनौठो त देवानी उपचारलाई बेवास्ता गर्ने वादीले फौज्दारी जस्तो अपराधको संज्ञा दिई प्रतिवादीलाई सजायँ गराउने विचार देखिन्छ । शायद वादीले कानुनको यो पनि गलत धारणा लिएको हुन सक्दछ की, जालसाजी गरेको ठहरेपछि त्यस्तो लिखत दुषित भई स्वतः बदर पनि भएकै हुन्छ । यस्तो धारणा कानुनी क्षेत्रमा छलफलमा नआएको पनि होइन । यसै अवधारणाले गर्दा वैचारीक प्रकृयामा अदालतको मनस्थलमा समेत असर पर्न सक्दछ । अर्थात् देवानी दृष्टिमा यसो हेर्दा लिखत बदर हुनै पर्ने हो तर जानी नजानी वादी फौज्दारी मुद्दै भए पनि अदालतको शरणमा आएको छ भने न्याय दिनलाई लिखत दुषित हुन आवश्यक हुन्छ अनि त जालसाजी ठहर गर्दा न्याय पर्न जाने हुन्छ । तर यस किसिमको तर्कबाट न्यायिक निर्णय गर्दा परम्परागत रुपमा लगाइएका छेकवारहरूको उल्लंघन मात्र हुन नगई (Legal chaos) कानुनी गोलमालको सृजना मात्र हुन हुन्छ । जालसाजी ठहर गर्नलाई फौज्दारी मुद्दाका तत्वहरू पूरा गर्न पर्‍यो जसमा प्रमुख स्थान मनसायको छ । प्रेरक तत्व Motive र मनसायमा फरक देख्न सक्नु पर्दछ । प्रस्तुत केशमा प्रतिवादीहरू विशेष गरेर प्रतिवादी कृष्णप्रसादले भोगबन्धकीमा लिई राखेको घरलाई चलन चल्तीको मोल तिरी सरकारी अड्डामा गई पास गराएकोमा निजले यसमा विशेष फाइदा के पाउने भएको छ र ? यदि चलन चल्तीको मोल भन्दा ज्यादै कम मोलमा लिएको भएर निजले भोगबन्धकीमा भोगचलन गरी नरहेको भए त शायद कसो हो भन्न सकिने हुन्थ्यो । बरु मैले अन्यत्र देशको निर्णयहरूको अध्ययन गर्दा यस्तै परिस्थितिमा खरीद गर्ने व्यक्ति वादी भएर आएको देखियो । यो हाम्रो कानुनी संस्कार हो । प्रचलनको सीमा नाघेर सोच्नु असम्भव नभए पनि बढो कठिन अभ्यास हुन जान्छ । हाम्रो विधिशास्त्रको लहर त्यतै चलेको छ किनभने हावा त्यस्तै छ । अधिकांश मुद्दामा लिखत बदर र जालसाजी साथै आउने गरेको र लिखत बदर हुने मुद्दामा जालसाजी भन्न नमिल्ने भनेर अनेकौं निर्णयहरू भएको विदितै भएको कुरा हो, यसको कारण यसमा, बिगो तिरी सरकारी अड्डा मार्फत भए गरेको काम कुरालाई जालसाजी भन्दा सरकारी कार्यालयको मर्यादा नरहने हुन्छ र यदि कार्यालयले साधारणतया गर्नु पर्ने कार्य भन्दा त्यस सम्बन्धमा कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नताबाट कार्यालय स्वयंमा हुन नसक्ने काम भएको गरेको रहेछ भने त्यसमा कार्यालयको स्वभाविक कार्य भन्न नमिली कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दोषमा संलग्नता बारे कीर्ते जालसाजी वा यस्तै अन्य किसिमको मुद्दाबाट जाँच गरिने हुन्छ । फेरि यो कस्तो किसिमको जालसाजीको दोषारोपण जसमा आरोपित कसूरमा भाग लिने मुख्य केहीलाई प्रतिवादी बनाइने र केहीलाई नबनाइने अर्थात् केहीलाई सजायँ केहीलाई छुट । यसबाट एउटा कृयालाई खण्डित गर्दा के त्यो कृया पूर्ण रहन्छ र ? टुक्रिएको आरोपबाट पूर्ण जिम्मेवारी, प्रतिवादीको मात्र कसरी हुन्छ । अर्थात् यदि कार्यालय र कर्मचारीबाट भए गरेको कार्यलाई चुनौती छैन भने बाँकी कार्य तर्फ मात्र खोटपूर्ण देखिनु हुँदैन, किनभने लिखतको सम्बन्धमा भए गरेको महत्वपूर्ण क्रियाकलाप वादीले सदर माने पछि एउटै लिखत एउटै अभियोगमा सदर पनि बदर पनि हुन सक्दैन । कर्मचारी  हरूलाई पक्ष नबनाएको हुँदा पनि यो जालसाजीको दावी अधुरो हुँदा लाग्न सक्दैन । यस मुद्दाको अझ बढी रहस्यको कुरा त के भने असर पर्ने व्यक्तिहरू उच्च प्रमुख तथा वादीलाई मान्य हुने व्यक्ति निजको आमा पञ्चमायाले यहाँ कुनै उजूर बाजूर गरेको देखिएन । यसबाट प्रतिवादीलाई विश्वासमा पारी रुपैयाँ हात लगाइसकेपछि कारणवश यो मुद्दाको उत्पत्ति भएको होला भन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । यसबाट पनि प्रतिवादी जीतमुनी, कृष्णप्रसादले गरेको कार्य जालसाजी जस्तो खराब मनसायले भएको भन्ने कुरा शंकास्पद नै देखिन्छ । फेरि जुन कुरा कानुनमा व्यवस्थित छ त्यो कुराको जानकारी छँदा छँदै अर्को मनसाय लियो होला भनेर पनि कसरी भन्ने । अमूक अवस्थामा भएको लिखत बदर हुन्छ भनेर कानुनमा प्रावधान भएको छ भने वादी प्रतिवादी दुबैलाई थाहा हुँदाहुँदै र गरेको भए पनि बदर हुने कुरामा फौज्दारी मनसाय रहे भएको भन्नलाई युक्तिसंगत देखिन्न । त्यसैले सामान्यतया देवानी उपचारले भ्याएसम्म फौज्दारी अपराधभित्र सोही कृयाकलाप पर्दछ भन्न मिल्ने होइन । देवानी उपचारबाट समस्या हल हुन्छ भने त्यसलाई फौज्दारी उपचारबाट झिकाएको मान्नु पर्ने हुन्छ, अन्यथा देवानी र फौज्दारी कानुनहरूमा विवादहरूलाई समेट्ने छुट्टाछुट्टै परिभाषाको आवश्यक पर्ने थिएन कीर्ते कागजको ३ नं. मा “अर्काको हक मेट्ने” भन्ने शब्दहरूले “आफ्नो हक नपुग्ने जति” भन्ने शब्दको अर्थ हुन सक्दैन, र यदि कानुन आफ्नो हक पुग्दैन भने अर्काको हक कसरी मेटाउन सकिन्छ र ? “अर्काको हक मेट्ने” भन्नाले प्रतिवादीले यस्तो कार्य गरेको हुनुपर्दछ जसबाट वादीलाई फौज्दारी उपचार बाहेक अन्य उपाय उपलब्ध नहुँदा निजको हक मेटिन जाने हुन्छ । यदि सामान्य देवानी उपचार छँदै छ भनेर उक्त उपायको वादी अवलम्बन गर्दैन भने प्रतिवादीले निजको हक मेट्ने कार्य गर्‍यो भन्न मिल्दैन । जुन लिखत देवानी प्रकृयाबाट बदर हुँदैन र सद्दे रहन्छ त्यस्तो लिखतको सम्बन्धमा जालसाजी मुद्दा खडा गर्न सम्म पनि मिल्दैन । त्यसैले पहिले लिखत बदर हुनुपर्दछ । अनि जालसाजीमा आउन पर्दछ, यसै कारण स्वच्छ ह्दय हुने वादी लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा साथै बोकेर आउने गरेको छ । यदि यस किसिमसंग फौज्दारी दायित्व किटान गर्ने हो भने यसको प्रभाव फौज्दारी कानुनको मूल आधार विपरीत हुन जाने हुन्छ । वादीलाई अनावश्यक प्रमाणको भार हल्का हुन जाने मात्र होइन परिभाषित कसूरको एक अंश मात्र पुरा भएमा बाँकी अंश प्रतिनिहित सहानुभूतिको (Vieavions sympathy) मनस्थितिको माध्यमबाट पूरा भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । जुन कुरामा फौज्दारी कानुनको क्षेत्रमा ज्यादै सतर्कता अपनाइनु पर्ने हुन्छ । फौज्दारी कानुन मनोवैज्ञानिक परिस्थितिसंग सम्बद्ध छ गाँठ पनि गुमाउने बेबकुफ पनि बन्नेलाई थप दायित्व लादिँदा प्रतिवादी अन्यायमा पर्न जाने हुन्छ । कानुनको सही अर्थ भएको हुँदैन ।

      तसर्थ प्रस्तुत केशको तथ्यको आधारमा डिभिजनबेञ्चले जालसाजी ठहर्दैन भनी गरेको निर्णय मनासिब ठहर्छ । तीन जनाको फुलबेञ्चको जालसाजी ठहर गरेको मिलेन । बहुमतको रायमा फुलबेञ्चको राय केही सदर गर्ने भएको हुँदा नियम बमोजिम गर्नु ।

 

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय

      यसमा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट दावी बमोजिम जालसाजी गरेको हठर्‍याई वादी विपक्षीहरूको २ भाग बदर गर्ने ठहर्‍याए उपर इन्साफ जाँच गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरूको परेको बिन्तिपत्रमा भोगबन्धकीतर्फ निर्णय नभएको रहेछ भने इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएकोबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्न दुबै पक्षलाई झिकाई पेश हुनआएकोमा निवेदकहरूको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले र विपक्षी वादीहरूको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री मुकुन्द रेग्मी तथा श्री लक्ष्मणप्रसाद  अर्यालले गर्नुभएको बहस जिरहलाई ध्यानमा राखी सर्वप्रथम बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा बन्धकीतर्फ निर्णय नभएको भए इन्साफ जाँची दिनु भन्ने भएकोबाट बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा इन्साफ जाँच गर्न सो पूर्व शर्त पूरा भएको छ छैन भन्नेतर्फ विचार गरेमा निवेदकहरू तर्फबाट प्रस्तुत मुद्दामा दावी बमोजिम जालसाजी गरेको ठहर्ने नठहर्ने के हो भन्ने सम्म प्रश्‍न अदालत समक्ष रहेको र भोगबन्धकी सो निर्णय गर्ने आधारको रुपमा रहेको हुँदा बन्धकीतर्फ अदालत समक्ष कुनै विवाद नरहेको हुँदा सो मा निर्णय हुनुपर्ने नै नहुँदा बक्स भएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम इन्साफ जाँच हुनुपर्ने भन्ने र विपक्षीतर्फबाट पनि सोही बमोजिमको बहस जिरह लिएकोबाट त्यसतर्फ के कसो हो भन्नेतर्फ विचार गरेमा प्रस्तुत मुद्दामा जुन घर सम्बन्धमा निवेदक जीतमुनीले राजीनामा गरी दिएको जालसाजी भनी वादीले दावी लिएको छ सो घर वादीहरूका बाबु तेजमुनीले प्र.मध्येको कृष्णप्रसादलाई बन्धकी दिई निजले नै भोगी आएको र सो बन्धकी थैली बुझाई नसकेको भन्ने कुरा फिरादबाटै स्वीकार गरेकोमा फुलबेञ्चबाट दावी बमोजिम सो घर राजीनामा गरी दिएको लिखत जालसाजी ठहर्‍याई वादी विपक्षहरूको २ खण्ड बदर हुने ठहर्‍याई हक कायम गरेपछि सो घर सम्बन्धी भोगबन्धकी थैलीको सम्बन्धमा पनि निर्णय हुनुपर्नेमा सो नभएकोबाट सो शर्त रहेको देखिएकोले दुवै पक्ष तर्फको यस सम्बन्धी जिरह मनासिब नदेखिई फुलबेञ्चबाट भएको फैसलामा इन्साफ जाँच गर्न आवश्यक पूर्व शर्त विद्यमान रहेकै देखिएकोले बक्स भएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम इन्साफ जाँच गर्नै पर्ने देखिन आयो ।

      अरु प्रस्तुत मुद्दामा फुलबेञ्चबाट फिराद दावी बमोजिम जालसाजी ठहर्‍याई लिखतको घरको २ खण्डमा वादीहरूको हक रहेको भनी २ खण्डको लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के हो भन्नेतर्फ विचार गरेमा प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरूका बाबु तेजमुनिले विपक्ष प्रतिवादी कृष्णप्रसादलाई भोगबन्धकी दिई राखेको हाम्रो समेत अंश हक भएको घर २०१५ सालमै छुट्टि भिन्न भएका जेठा दाजु जीतमुनीले हाम्रो हक मेट्ने गरी विपक्षी कृष्णप्रसादलाई राजीनामा पास गरी दिएकोले कीर्ते कागजको ३ नं.बमोजिम जालसाजी गरेमा विपक्षी प्रतिवादीहरूलाई कीर्ते कागजको १० नं. बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने दावी लिएकोबाट कीर्ते कागजको ३ नं. मा भएको व्यवस्था हेरिएमा सो ३ नं. मा लेखिए बाहेक अर्काको हक मेट्ने हदम्याद तारिख जाने वा कुनै तरहसंग नोक्सान पार्ने इत्यादि जुनसुकै मतलबले होस् नभए नगरेको झुठ्ठा कुरा गरेको हो भनी वा मिति अंक व्यहोरा फरक पारी सहिछाप गरी दिने लिने दुबै थर मिली कागज लेखी सहिछाप गरी लिने दिने जालसाजी गर्ने ठहर्छ भन्ने भएकोबाट यस दफा अन्तर्गत जालसाजको अपराध गरेको ठहर्न त्यस्तो गर्नेले उजूरवालाको निर्विवाद रुपमा रहेको हक मेट्ने कार्य गरेको सिद्ध हुनु अनिवार्य गराएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी विपक्षीहरूले जुन घरको सम्बन्धमा प्रतिवादी निवेदकहरूले राजीनामा लिनु दिनु गरी जालसाज गरेको भनी दावी लिएको छ सो घर बाबुले विपक्षी प्रतिवादी मध्येका कृष्णप्रसादलाई भोगबन्धकीमा दिई निजले भोगी आएको बाबु मरी आफ्नो समेत हक भएको भनी दावी लिएको देखिन आएको छ । तर प्रतिवादी मध्येका राजीनामा लिखत गरी दिने वादीहरूले २०१५ सालमै छुट्टि भिन्न भएका भनी देखाएका जेठा दाजु जीतमुनीले दावीको घर बाबुले भोगबन्धकी दिएकै भए पनि सो घरमा वादीहरूको हक रहेको कुरालाई इन्कार गरी आफू २०१५ साल अगावै वादीहरू समेत सित छुट्टि भिन्न भएको र घरसारमा बण्डा गर्दा बन्धकी दिई राखेको घर बन्धकी निखनी लिने दिने गरी मेरो अंश भागमा परेको हुँदा थैली बुझाई निखनी लिन नसकी घर भोगबन्धकी लिई भोगी आएका प्र.मध्येको कृष्णप्रसादलाई नै राजीनामा गरी दिएको हो भनी जिकिर लिई प्रतिउत्तर परेकोबाट विवाद घरमा वादीहरूको समेत हक रहेको भन्ने कुरामा मुख  नमिली विवाद रहन आएको स्पष्ट छ । फुलबेञ्चबाट फैसला हुँदा वादी प्रतिवादीहरू दाजु भाइ भएको र विवाद घरमा वादीहरूको हक रहेको थाहा भइकन पनि वादीहरूको मन्जूर नलिएको र विवादको घरमा आफ्नो हकको कुनै सबूद दिन नसकेको भन्ने समेत आधार लिई विवादको घरमा वादीहरू हक रहेको भन्ने ठानी दावी बमोजिम लिखत जालसाजी गरेको ठहर्‍याई विवादको घर मध्ये २ खण्डको लिखत बदर गरेको समेत देखिन आउँछ । प्रथमतः प्रस्तुत मुद्दाबाट लिखत जालसाज गरेकोमा सजायँ गरी पाउँ भन्ने सम्मको माग दावी भएको फौज्दारी मुद्दाबाट विवादको घरमा वादीहरूको हक कायम रहेको मानी २ खण्ड बदर हुने ठहर्‍याई देवानी प्रवृत्तिको दावी नै नभएको कुरामा ठहर गरेको अ.बं.७२ नं.र स.अ.का अघिल्ला फुलबेञ्चहरूबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको विपरीत हुन गएको स्पष्ट छ । अर्कोतर्फ वादीले जालसाजी गरे भनी दावी लिएको लिखतको घरमा प्रतिवादीहरूको बीच मुख नमिली हक बेहक पर्न आएपछि दावी बमोजिम हक बेहक पर्न आएको घरको लिखत जालसाज गरेको हो होइन भन्नेतर्फ निर्णय दिन हक बेहकतर्फ निर्णय हुन अनिवार्य हुन आउँछ । तर प्रस्तुत फिरादबाट जालसाजीतर्फ मात्र दावी लिएको भई फौज्दारी मुद्दा भएको र अ.बं.७२ नं.मा भएको व्यवस्थाबाट फौज्दारी मुद्दाबाट देवानी दावीतर्फ तत्काल प्रचलित अ.बं.८० नं. बमोजिम यही मुद्दामा हक बेहकमा सबूद समेत खुलाई बयान गराउने समेत नमिल्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा शुरु जि.अ.बाट हक बेहक पर्न आएको घरमा आफ्नो हक कायम गराई ल्याउनु भनी वादीलाई सुनाई दिई हक बेहकतर्फ उजूर परे त्यसमा समेत ठहर गरी प्रस्तुत मुद्दामा ठहर गर्नु पर्नेमा अदालतको कुनै तहमा पनि त्यसतर्फ ध्यान नगई बरु तह तहमा यसै मुद्दामा वादी प्रतिवादीको विवादको घर सम्बन्धमा हक भए नभएको कुरातर्फ समेत विचार गरी ठहर हुँदै आएको देखिन आएको छ र यसै क्रममा फुलबेञ्चबाट पनि वादी प्रतिवादीहरू दाजु भाइ देखिएको विवादको घरमा वादीहरूको हक रहेको थाहा भइकन पनि निजहरूको मन्जूरी लिएको र विवादको घर आफ्नो हक भएको प्रतिवादीले कुनै सबूद दिन नसकेको भन्ने समेतका बूँदाहरू उल्लेख गरी विवादको घरमा वादीहरूको हक रहेको भन्ने मानी ठहर भएको देखिन आएको छ । जुन मुद्दामा विवादमा आएको हक बेहकतर्फ कुनै दावी र प्रतिवाद खडा गरी ऐनले लाग्ने कोर्टफी समेत लिएको र सबूद प्रमाण समेत दिने मौका सम्म पनि प्रदान गरिएको छैन, सोही मुद्दामा दावी नै नभएको र लाग्ने कोर्टफी समेत नलिइएको कुरामा प्रतिवादीले विवादको घरमा आफ्नो हक पुगेको कुनै सबूद दिन नसकेको भनी देखाई ठहर हुनु प्राकृतिक न्यायको समेत प्रतिकूल हुन गएकोले फुलबेञ्चको ठहर मनासिब देखिन आएन । उक्त कानुनले अपनाउनु पर्ने अनिवार्य कार्यविधि नअपनाई भएको सबै फैसला बदर हुने ठहर्छ ।

      अब प्रस्तुत मुद्दा फौज्दारी भएको र तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं.७८ नं.मा भएको व्यवस्थाले देवानीबाट फौज्दारी उठ्न आएमासम्म सोही मुद्दाबाट सबूद प्रमाण समेत खुलाई बयान गराई सोही मुद्दाबाट इन्साफ दिनेसम्म व्यवस्था भएकोले माथी लेखी देखाइए बमोजिम विवादको घरमा आफ्नो हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाई दिनु पर्ने हो की त भन्नलाई पनि प्रस्तुत मुद्दाको फिराद २०३१ सालमा दायर भई प्रतिउत्तर परेको अवस्था हक बेहक परी सकेको कुरामा अरु फिराद दिन हदम्याद पनि व्यतित भइसकेको र मुलुकी ऐन नवौं संशोधन, २०४३ अ.बं.८० नं.मा संशोधन गरी अड्डामा परी रहेको फौज्दारी मुद्दामा प्रतिवादीका लेखबाट उठेको देवानी कायम हुने मुद्दामा पनि अ.बं.७८ नं. बमोजिम कारवाही किनारा गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरी सकेको र कार्यवाही सम्बन्धी यो कुरा कार्यविधि सम्बन्धी समेत भएकोले अघि दायर भएकै भए पनि यो मुद्दामा पनि सो कार्यविधि अपनाउन कानुनले मिल्ने नै देखिएकोले प्रतिवादीको लेखबाट उठेको विवादको घरमा उठेको हक बेहक सम्बन्धी कुरामा यसै  मुद्दाबाट हक बेहकतर्फ सबूद प्रमाण खुलाई दुबै पक्षको बयान गराई लाग्ने कोर्टफी समेत लिई त्यसतर्फ समेत ठहर गरी कानुन बमोजिम गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी क्षेत्रीय अदालतको रिकर्ड मिसिल समेत शुरु जि.अ.मा पठाई दिनु पर्ने ठहर्छ । बहुमतको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १६ गते रोज ६ शुभम् ।