निर्णय नं. २८७८ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २८७८    ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १५२३

आदेश भएको मिति : २०४३।१०।१५।५ मा

 

रिट निवेदक : का.जि.ज्ञानेश्वर स्वस्तिक अडियो ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट का.न.पं.ज्ञानेश्वर बस्ने वर्ष ३३ को सञ्चालक बिजयकुमार जाजोडिया

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभाग बागबजार

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागको सिफारिशमा झिकाइएको पेन केक (Pan cake) लाई औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू भनी तदनुसार आयात गर्नको लागि इजाजतपत्र दिएको, सोही बमोजिम मिति २०४०।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको दफा २(क) को उपदफा (१) अनुसार ५ प्रतिशत दस्तूर लिई–दिइसकेको समेत देखिएकोले अब यसको विपरीत २५ प्रतिशत दरले दस्तूर लाग्ने गरी नपुग दस्तूर बुझाउन निर्णय भएको ०४१।४।२५ को निर्णय कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

रिट/निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा निम्नानुसार छ :

२. मिति ०४०।२।१९।५ मा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा दर्ता भएको यस प्रा.लि. ले औद्योगिक कच्चा पदार्थ पेन केक आयात गर्ने आयात इजाजतपत्र नं. ८७०८ को मिति १० जुन १९८४ मा जारी भयो र कानुन बमोजिम लाग्ने शुल्क ५ प्रतिशतका दरले सोही मितिमा विपक्षीलाई बुझाएको थिएँ । मिति २०४१।३।४ मा २५ प्रतिशतका दरले नं. ८७०६ र ८७०८ को इजाजतपत्र दस्तूर दाखिला गर्नु पर्नेमा ५ प्रतिशत दाखिला गरेको हुँदा नपुग २० प्रतिशत पत्र पाएको मितिले ३ दिनभित्र दाखिला गर्नु होला भन्ने पत्र ०४१।३।१८ मा मैले पाएँ । सो प्रतिउत्तरमा दस्तूर केवल ५ प्रतिशतका दरले मात्र लाग्ने कुरा पुष्टि स्वरुप २०४०।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको दफा २(क) को उपदफा (११) समेत ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । पुनः सोही व्यहोराको विपक्षीले पत्र पठाएकोमा सो को जवाफ माथि उल्लिखित व्यहोरालाई आफैं प्रष्टाएको थिएँ । त्यस सम्बन्धी कारवाहीले किनारा नगरी पेण्डिड्डमा राखेको हुनाले अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गर्न निम्न जिकिर लिई आएको छु । जिकिर निकासी पैठारी नियमहरू, २०३४ को नियम ८ को उपनियम (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ०४०।४।१ को राजपत्रमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाको दफा १ को देहाय (ख) को खण्ड २ बमोजिम माथि उल्लिखित औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्दछ । तदनुरुप विपक्षीले इजाजतपत्र जारी भएकै मितिमा बुझी लिनुभएको हो । अब आएर २० प्रतिशत मसित माग गरी असूल उपर गरी लिन पाउने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनमा २५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने हुँदै नभएको व्यवस्थाको बाबजूद मैले फिराएको प्रतिउत्तरको निर्णय टुङ्गो नलाग्नु न्याय र कानुन दुवैको प्रतिकूल हो । विपक्षीले लेख्‍नु भएको पत्रमा ०४१।४।२५ को निर्णय भनेको कुन निकायबाट गरेको हो उल्लेख छैन, श्री ५ को सरकारको जुन निकायबाट त्यस्तो निर्णय गर्न चाहे तापनि पनि मौजूद कानुनको विरुद्ध हुँदा निर्णयको  कानुनी मान्यता शुन्य छ । अतः विपक्षीको काम कारवाहीले संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ को मौलिक हक प्रचलनमा अवरुद्ध हुन गएकोले धारा ७१ अन्तर्गत परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी रिट निवेदकको पूर्ववत् कानुनी हक सुरक्षित र प्रचलन गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४. निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ४(ग) ले बस्तुको निकासी पैठारी इजाजत दिँदा इजाजत दस्तूर तोक्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ । बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा मिति ०४०।४।१ मा प्रकाशित सूचना मुताविक क्यासेट टेप तत्सम्बन्धी सामान (ग) वर्गमा पर्ने हुँदा आयात इजाजत दस्तूर २५ प्रतिशत तोकिएको छ । कुनै बस्तु कच्चा पदार्थ हो होइन भनी बस्तुको स्वरुप प्रकृति प्रयोगको आधारमा इजाजत शुल्कको लागि वाणिज्य मन्त्रालयलाई यकीन गर्ने अधिकार छ । क्यासेटमा राखिने पेन केक कच्चा रुपमा आयात हुने नभई पूर्व निर्मित रुपमा आयात हुने हुँदा कच्चा पदार्थ भनी ५ प्रतिशत मात्र लिइनु पर्ने निवेदकको भनाई मिल्ने देखिँदैन । श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नो कानुनी अधिकार भित्र रही तोकिदिएको पेनकेकको आयात दस्तूर २५ प्रतिशत शुल्क अन्य यस्तै किसिमका काम गर्ने फर्महरू समेतले बुझाई इजाजत लिई आएकै छन्, यसका कारण आधार बेगर नै २५ प्रतिशत दस्तूर लिन खोजिएको भन्ने जिकिर तर्कसंगत छैन । २५ प्रतिशत दस्तूर लिनु पर्ने ठाउँमा भूलबाट ५ प्रतिशत दस्तूर दाखिल गरेको आधारमा इजाजत जारी भई गएकोले नपुग दस्तूर निवेदकसंग माग गरिएको हो, यस्तो बस्तुमा २५ प्रतिशत दस्तूर लाग्ने गरी मिति ०४०।४।१ को प्रकाशित सूचनामा तोकिसकिएकै छ तसर्थ निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा अनाधिकार यस विभागबाट आघात नपुर्‍याइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वाणिज्य विभागको लिखितजवाफ ।

५. निर्णयार्थ नियमानुसार यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो, मुख्य रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

६. मिति ०४०।२।१९।५ मा श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा दर्ता भई कच्चा पदार्थ पेन केक आयात गर्ने आयात इजाजतपत्र उपलब्ध गराई दिनको लागि सिफारिश भई आए अनुसार मिति जुन १०–१९८४ मा नं. ८७०८ को आयात इजाजतपत्र समेत जारी भयो । कानुन बमोजिम लाग्ने शुल्क ५ प्रतिशतका दरले हुने रकम सोही मितिमा विपक्षीलाई बुझाइसकेकोमा पुनः २५ प्रतिशतले लाग्ने बाँकी २० प्रतिशत दाखिला गर्न ल्याउनु भनी ०४१।३।१८ गते मैले पत्र पाएकोले ०४०।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको दफा ३(क) को दफा ११ को विपरीत हुँदा ०४०।४।२५ को निर्णय भनिएको निर्णयहरू समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदकको जिकिर भएकोमा यसतर्फ हेर्दा निवेदकले घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागको सिफारिशमा झिकाइएको पेन केक (Pan cake) लाई औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू मानी तदनुसार आयात गर्नको लागि इजाजतपत्र दिएको, सोही बमोजिम मिति २०४०।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको दफा २(क) को उपदफा (११) अनुसार ५ प्रतिशत दस्तूर लिई दिइसकेको समेत देखिएकोले अब त्यसको विपरीत २५ प्रतिशतका दरले दस्तूर लाग्ने गरी नपुग दस्तूर बुझाउन निर्णय  भएको २०४१।४।२५ को निर्णय कानुनसंगत नदेखिएकोले सो निर्णयको आधारमा दिएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उक्त उल्लिखित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको दफा २(क) ११ अनुसारको सुविधा दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १५ गते रोज ५ शुभम् ।