निर्णय नं. २८७७ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २८७७    ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १४२५

आदेश भएको मिति : २०४३।१०।४।१ मा

 

निवेदक : जिल्ला सप्तरी गाउँ पञ्चायत वैरीया वडा नं.८ मौजे कट्टी बस्ने वर्ष ४० को इन्द्रदेव महतो

विरुद्ध

विपक्षी : श्री मुख्य अधिकृत विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         काममा लगाइएका कूल्लीहरूको ठेगाना नागरिकता सब हेरी मात्र काम लगाउने भन्ने कुनै नियमित कानुनी व्यवस्था भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)        भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको सजायँ हुने कसूर निवेदकबाट भए गरेको तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा ऐ.ऐनको दफा २०(१) अनुसारको कारबाही गर्न विशेष प्रहरी अधिकृतलाई कुनै कानुनले अन्य अधिकार दिएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रत्‍नलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षिप्तमा निम्नानुसार छ :

२. म निवेदक २०२१ सालदेखि श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा ओभरसियर पदमा प्रवेश गरी हाल सडक विभागको वीरगञ्ज डिभिजन सबडिभिजन जनकपुर मुजैलियामा कार्यरत थिएँ । मेरो नाम र लेखापाल रामकिशोरलाल कर्णको नाम उपर विशेष प्रहरीको मुख्य अधिकृतको जनकपुर निरीक्षणमा भ्रष्टाचारमा कारवाही गरी पाउँ काल्पनिक मानिसको उजूर पर्‍यो । सो सम्बन्धी कारवाहीको सिलसिलामा स्पष्टीकरणको माग भइ सो सम्बन्धी स्पष्टीकरण पनि दिएँ । तपाइलाई भविष्यमा नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने ? यस सम्बन्धमा तपाइसंग अझै कुनै प्रमाण भए २ दिनभित्र पेश गर्नु भनी नि.से.नि. नियम १०.१० अनुसार पुनः स्पष्टीकरण माग गरिँदा मैले पुनः सत्य साँचो व्यहोराको स्पष्टीकरण दिएँ । यस सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागले राम किशोर लाल कर्ण समेतको मिलोमतोबाट डोर हाजिरी फाराम बमोजिम जम्मा रु.२,२५४।– (दुईहजार दुईसय चउन्न रुपैयाँ) आफूले हिनामिना गरी बदनियत साथ आफूलाई फाइदा उठाई भ्रष्टाचार गरेको सिद्ध हुनछ । अतः उक्त अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसार भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(१) अधीनमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(२) तथा ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी मिति २०४०।११।३ मा पर्चा खडा गरेको सो पर्चा उपर चित्त नबुझी मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावेदन गर्दा वि.प्र.वि.को मिति २०४०।११।३ को आदेश पर्चा मनासिब ठहर्छ भनी श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४२।२।१३ मा निर्णय भएकोमा एकै आरोपमा एकै मितिमा म निवेदक र ले.पा. रामकिशोर कर्ण उपर विशेष प्रहरीले कारवाही गर्दा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरियो दुवै जनाले म.प.मा पुनरावेदन गरी रामकिशोर कर्णलाई २ ग्रेड रोक्का गर्ने भनी निर्णय भयो र मेरो हकमा वि.प्र.को निर्णय सदर भएकोले म.प.को निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव भएको छ । मैले पैसा बुझी कुल्लिलाई बाँडेको छैन यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारको हानी र निजी लाभ हुने प्रश्‍न नै उत्पन्न हुँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को कुन दफा अन्तर्गत मैले कसूर गरेको हो केही उल्लेख नगरी मलाई सजायँ गरेको पूर्ण रुपेण बदरभागी छ । विशेष प्रहरी डोरले मलाई यातना दिई स्वेच्छा विरुद्ध बयान गराएको र वि.प्र.वि.कै रेखा विशेज्ञको राय लिएकोमा स्वतन्त्र रेखा विशेषज्ञसंग जँचाइ पाउँ भन्दा सो कुरामा विचार नगरेकोले प्रमाण ऐनको दफा ५२ को हक अपहरण भएको छ । शंकाको भरमा नलाग्ने प्रमाण लगाई कसूर ठहर्‍याएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । अ.बं.को १३९ नं. बमोजिम बुझ्नु पर्ने मानिसलाई वि.प्र.वि.बाट झिकाइएन काम भए नभएको कुराको कुनै खोजबीन भएन । नि.से.नि.को नियम १०.६(७) को कसूर र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा २५ बमोजिम कसूर प्रमाणित गर्ने भार तथा मेरो कसूर सबूद प्रमाणको आधारमा प्रमाणित गर्न सक्नु भएको छैन । अतः कानुनी हक र संविधानको धारा १०(१), ११(२)ङ तथा १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा कानुनी हक समेत आघातित भएकोले र सो हकको प्रचलन गराई पाउन अन्य कुनै सक्षम उपचार नभएकोले विशेष प्रहरी विभागको मिति २०४०।११।३ को निर्णय पर्चालाई कायम राख्‍ने गरी मिति २०४२।२।१३ को पुनरावेदन निर्णय तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही समेत बदर गरी पाउँ भनी संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट जारी गरी पाउन रिट निवेदन पर्न आएको ।

३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४. निवेदक सडक विभाग वीरगञ्ज डिभिजन अन्तर्गत जनकपुर सडक डिभिजन महेन्द्र राजमार्ग मुझेलिया खण्डको साधारण मर्मत काम गरेको मिति २०३६।७।१४ देखि २०३६।७।३० सम्म थान एक २०३६।८।१ देखि ऐ.मसान्त सम्म थान एक समेत दुई थान मास्टररोल प्रत्येकमा ७ जना काल्पनिक व्यक्तिको नाम लेखी रकम बुझी लिनेको सहिछाप भन्ने महलमा कृत्रिम सही आफैंले गरी काल्पनिक व्यक्तिहरूको नाममा जम्मा रु.२,२५४।– आफूले लिनु खानु गरी आफूलाई गैरकानुनी फाइदा र श्री ५ को सरकारलाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याइ भ्रष्टाचारपूर्ण कसूर गरेको आरोपमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाही चलेको र निवेदकले भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य गरेकोमा स्वीकार गरी बयान गरेको तथा स्वीकारोक्ति रेखा विशेषज्ञको राय समेतबाट समर्थित भई भ्रष्टाचार कार्य गरेको प्रमाणित हुनआएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीन, नि.से.नि.को नियम १०.९ र १०.१० बमोजिम पर्याप्त आधारहरू देखाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपलाई स्पष्ट रुपमा किटान गरी स्पष्टीकरणमा माग भई निजको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहुँदा कसूरको मात्रा अनुसार प्रस्तावित सजायँ अनुरुप नि.से.नि. को नियम १०.१.६ अनुसार विभागीय सजायँ दिएको कानुनको रित पुर्‍याई विभागीय कारवाही भएको हो । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट विभागीय सजायँ भई पुनरावेदन तहबाट समेत शुरु निर्णयलाई मनासिब ठहराइ निर्णय गरी सकेपछि असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न न्यायसंगत देखिँदैन । तसर्थ निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानुनी अधिकार यस विभागबाट अपहरण नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।

५. निवेदक सडक विभाग विरगञ्ज डिभिजन अन्तर्गत जनकपुर डिभिजनमा महेन्द्र राजमार्ग मुझेलिया खण्डको साधारण मर्मत कार्यमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०३६।७।१४ देखि ०३६ साल मार्ग मसान्त सम्ममा कामदारहरूको ज्याला बुझेको डोर हाजिरी फाराममा ७ जवान कृत्रिम व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी सो नाममा आफैंले सो कीर्ते सही गरी ज्याला भुक्तानी भएको देखाई रु.२,२५४।–बाँडी खाएकोमा निवेदक सावित हुनुको साथै उक्त ७ जवान व्यक्तिको नामबाट गरिएको दस्तखत निवेदकको हस्ताक्षरसंग भिड्छ भिड्दैन भनी रेखा तथा लेखा विशेषज्ञद्वारा जचाउँदा रेखा तथा लेखा विशेषज्ञले नमुना र ७ जवान व्यक्तिको नामबाट गरिएको सहिछाप एकै व्यक्तिले गरेको हो भनी राय दिएको समेत देखिँदा निवेदकले ७ जवान कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी उनीहरूको नामबाट आफैंले र्कीते सही गरी ज्याला भुक्तानी भएको देखाई जम्मा रु.२,२५४।– हिनामिना गरी भ्रष्टाचार कसूर गरेको स्पष्ट छ सोही कसूरमा निवेदकलाई नि.से.नि, ०२१ को नियम १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको वि.प्र.वि.को पर्चा मनासिब ठहराई यस सचिवालयबाट गरिएको पुनरावेदन निर्णय कानुन बमोजिम भए गरेकोमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मुख्य सचिव श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

६. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विपक्षी कार्यालयबाट खटी आउनु भएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतःरिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७. यसमा सडक विभाग विरगञ्ज डिभिजन जनकपुर सब डिभिजनमा महेन्द्र राजमार्ग मुझेलिया सडकको साधारण मर्मत कार्यमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति  २०३६।७।१४ देखि ०३६ मार्ग मसान्त सम्म कामदारहरूले ज्याला बुझेको डोर हाजिरी फाराममा ७ जवान कृत्रिम व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी सो नाममा आफैंले कीर्ते सही गरी ज्याला भुक्तानी भएको देखाई रु.२,२५४।– बांडी खाएको भन्ने आरोप लगाइएको र सोही कुराको पुष्ट्याँइका लागि प्रहरीका डोरले मलाई यातना दिई मेरो स्वेच्छा विरुद्ध गराएको बयान समेतका आधारमा काल्पनिक मानिसहरूको नाममा डोर हाजिरी फाराम बनाई रकम लिनु खानु गरी भ्रष्टाचार गरेकोले नि.से.नि., ०२१ को नियम १० को नियम १(६) र ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी वि.प्र.वि.बाट सोही आरोपमा मलाई र लेखापाल राम किशोरलाई एकै आरोपमा एकै सजायँ गरेको उपर म.प.सचिवालयमा पुनरावेदन गरेकोमा मेरा हकमा सदर र ले.पा. राम किशोरका हकमा २ ग्रेड रोक्का राखी वि.प्र.वि.को निर्णय बदर गरेकोले मेरो संवैधानिक हक हनन् गरी गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदकको भनाई भएकोमा सो बमोजिम मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा निवेदक ओभरसियर दर्जाको मानिस भएको र निज भन्दा माथि सम्बन्धित इन्जिनियर र डिभिजन इन्जिनियर रहने र मुख्यत कूल्लीबाट यति काम हुन्छ, भन्ने जाँच पास गरेको आधारमा लेखापालले भुक्तानी दिने कुरामा कुनै विवाद देखिन्न । रिट निवेदकको जिम्मामा सो विवादीत रुपैयाँ आएको र आउनु पर्ने कुनै ठोस सबूद प्रमाण कतै कसैबाट पेश भएको पनि देखिँदैन । विवादीत कामको कार्य सम्पन्न भई अधिकार प्राप्त इञ्जिनियरबाट जाँचपास भई भुक्तानी गइसकेपछि मात्र प्रस्तुत आरोपीत केश चलेको चलाएको पाइन्छ । काममा लगाइएका कूल्लीहरूको ठेगाना नागरिकता सब हेरी मात्र काम लगाउने भन्ने कुनै नियमित कानुनी व्यवस्था भएको पनि पाइँदैन । विशेषज्ञको रायलाई प्रमाणयोग्य भन्न मान्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ को प्रकृया पूरा गरेको पनि देखिँदैन । उक्त उल्लिखित तथ्य आधारबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको सजायँ हुने कसूर निवेदकबाट भए गरेको तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा ऐ.ऐनको दफा २०(१) अनुसारको कारवाही गर्न विशेष प्रहरी अधिकृतलाई कुनै कानुनले अन्य अधिकार दिएको पनि पाइँदैन । नि.से.नि., २०२१ बमोजिम १०(६) को (१) देखि (९) सम्मको वर्णित नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने आदेश दिने अवस्थाको निवेदकलाई भएको आरोपित कसूरको विद्यमानताको कुनै कानुनी तथ्य आधार विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा उल्लेख गर्नसकेको पनि देखिँदैन यस्तो स्थितिमा निवेदकलार्ई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी शुरु विशेष प्रहरीले मिति २०४०।११।३।४ मा र सोही निर्णय सदर गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट मिति २०४२।२।१३ मा भएको निर्णय तथ्यको विद्यमानताको अभाव एवं अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ ४ गते रोज १ शुभम् ।