निर्णय नं. २८७५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८७५    ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

संयुक्तइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १६९०

आदेश भएको मिति : २०४३।१०।१८।१ मा

 

निवेदक : भ.पु.न.पं.वडा नं.८ क्वाछे टोल बस्ने दिलिपराजा कायष्थ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : स्टेरिड्ड कमिटि जल साधन विकास परियोजना बाग्लुङ् मार्फत लुथरन विश्व सेवा अफिस भाटभटेनी, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)               नेपाल कानुन अन्तर्गत प्राप्त अधिकारको हनन् भएमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)              संस्थाले कर्मचारी सम्बन्धी नीति बनाएकोलाई नेपाल कानुन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२. विपक्षी विकास परियोजनामा एडमिनिष्ट्रेटिभ एण्ड एकाउन्ट अफिसरको पदमा ३ महिने परीक्षण काल राखी मेरो नियुक्ति २० अगष्ट १९८४ मा भएको मेरो काम सन्तोषजनक भएकोले ७ ग्रेड बढी तलब पाउने गरी २० नोबेम्बर १९८४ देखि स्थायी हुने गरी ११ जनवरी १९८५ मा पाएको पत्रानुसार नयाँ सम्झौता गरिएको सामुदायिक विकास परियोजनाको प्रशासकीय लेखाको काम गरी आएको १ नोभेम्बर १९८५ मा प्रोजेक्ट को–अर्डिनेटर पदमा स्वयंभू राम जोशी नियुक्त भई आउनु भएपछि कर्मचारीहरूमा फुट, वैमनष्यता, गुटबन्दी गरी विदेशी प्रोजेक्ट मेनेजरलाई गुमराह पार्नु भएकोले परियोजनाको हितलाई ध्यानमा राखी निजको बदमासी औंल्याउने गरेको हुनाले विदेशी प्रोजेक्ट मेनेजर विपक्षी वर्टमेन ओमेनलाई कुरा सुनाई झुठ्ठा आरोप लगाउने गरेको २०४२।११।१ को स्टाफ मिटिड्डबाट मैले बदमासी गरेको भन्ने झुठ्ठा कुरा पास गराउन खोजेको ६ अप्रिल १९८६ को पत्रद्वारा मलाई आठौं ग्रेडबाट सातौं ग्रेडमा झारी एकाउन्टेन्टको मात्र काम गर्नु भनियो । २० जुन १९८६ को पत्रद्वारा छैठौं ग्रेडमा झारिएको र नोकरीबाट बर्खास्त गर्छु भन्ने डर धम्की दिई जबरजस्तीको वातावरण पारी कागजहरू पनि गराएकोले स्थानीय अञ्चलाधीश कार्यालय, जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीमा पनि उजूरी दिएको तर कुनै सुनवाई भएको छैन । उक्त प्रोजेक्ट अफिसमा भएको भाडभैलो र को–अर्डिनेटरको बदमासी बारे वर्ष १७ अंक १–२०–४३ साउन १३ को साप्ताहीक चर्चा समेत विभिन्न पत्रिकाहरूमा पनि छापिएको छ, निज को–अर्डिनेटर जोशीलाई नोकरीबाट झिकिएको छ । मलाई छैठौं तहमा झारिएको भन्ने पत्र दिइएको करीव १ महीना नौ दिनमा कर्मचारी नियुक्ति नीतिको दफा ९–२ अन्तर्गत मलाई नोकरीबाट झिकियो भनी २९ जुलाई १९८६ को अर्को पत्र दिइयो । उक्त कर्मचारी नियुक्ति नीतिको दफा ९–२ ले स्थानीय सहकर्मीको  सल्लाह लिएर ४ अवस्थामा मात्र सेवाको अन्त गर्न सकिनेमा स्थानीय सहकर्मीसंग सल्लाह लिइएको छैन र प्रोजेक्टको प्रशासकीय सड्डठनात्मक फेर बदलको कारणबाट मलाई झिकिएको भनी जुन कारण देखाउनु भएको छ त्यो उक्त दफा ९–२ मा उल्लिखित ४ अवस्थाभित्र पर्दैन ।

३. उपरोक्त बमोजिम मलाई प्रतिवादको मौका समेत नदिई अनधिकृत र गैरकानुनी कारवाहीबाट मलाई हटाइएको र मेरो नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी परियोजनाको अनधिकृत गैरकानुनी निर्णय बदर गरी यसै बीचको मेरो तलब समेत दिइने पूर्ववत् नोकरीमा राखी काम गराउनु भन्ने परमादेश पनि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४. लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०४३।६।२।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. समाज सेवाको एक मात्र पवित्र ध्येयले स्थापित यो विश्वव्यापी समाज सेवी संस्थाले नेपालमा सामाजिक सेवा समन्वय परिषद्‌संग जुन १९८४ मा सम्झौता भएपछि सेवा शुरु गरेको हो । यो संस्था, संस्था दर्ता ऐन लगायत कुनै पनि नेपाल कानुनद्वारा संस्थापीत निकाय होइन । यसको कुनै ऐन नियमका विधान पनि छैन कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नीति सम्म छ । कुनै निजी निकायको नितीका हकमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । हाम्रो प्रोजेक्टको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्संगको सम्झौता २०४४ आषाढमा समाप्त हुने र त्यसपछि थप अवधिको लागि सम्झौता भएको खण्डमा पनि पहिलेका कर्मचारी राख्‍ने नराख्‍ने समेत हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट विचार गरिने हो । २०४४ आषाढपछि विपक्षीको सेवा स्वतः समाप्त हुने हुनाले रिट जारी गर्दा समेत परिणाम निष्कृय हुन जान्छ । हाम्रा कर्मचारी र हाम्रो सम्बन्ध करारजन्य भई करारका शर्तहरू उल्लंघन भएमा सामान्य अदालतमा फिराद गर्ने वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीले पटक पटक गरिएको बढुवालाई चुनौति नदिएबाट त्यसलाई स्वीकारेको स्पष्ट छ । २०४१।११।१ को कर्मचारी बैठकबाट निजलाई स्पष्टीकरण दिन पर्ने प्रस्ताव पारित गरिएकोले प्रतिवादको मौका पाइन भन्ने कथन निराधार छ । हाम्रो जल साधन परियोजनाको सहभागी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बाग्लुङ् शाखाले समेत मिति २०४३।४।६ मा विपक्षी समेतको आचरणबाट प्रोजेक्टको हित नहुने स्पष्ट गरिएको छ । विपक्षीले गरेको धाँधली अनियमितता समेतका यथेष्ट आधार हामीसँग छ । विपक्षीको हकमा प्रोजेक्टको सञ्चालन अभिभारा ग्रहण गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महासचिव र लुथरान विश्व सेवाका प्रतिनिधि रहने स्टेरिङ कमिटिले नीति अन्तर्गत भई रही निर्णय गरिएको हो । हाम्रो संस्थाको कार्यहरू प्रायशः पूरा भई कर्मचारीहरू घटाउँदै लग्नु परेको हो भन्ने समेत प्रत्यर्थी स्टेरिङ कमिटि जलसाधन विकास परियोजना बाग्लुङ् र वर्तमान ओमेनको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले रिट निवेदक विपक्षी परियोजनामा नियुक्त भई २० नोभेम्बर १९८४ देखि स्थायी हुने गरी ११ जनवरी १९८५ मा पाएको पत्रानुसार नयाँ सम्झौता गरिएको सामुदायिक विकास परियोजनाको प्रशासकीय लेखाको काम गरी आएकोमा २० जुन १९८६ को पत्रद्वारा छैठौं ग्रेडद्वारा झारिएको र त्यसको १ महीना नौ दिनमा कर्मचारी नियुक्ति नीतिको दफा ९–२ अन्तर्गत नोकरीबाट झिकिएको २९ जुलाई १९८६ को पत्र दिइयो । स्थानीय सहकर्मीको सल्लाह लिएर ४ अवस्थामा मात्र सेवाको अन्त गर्न सक्नेमा सल्लाह लिएको छैन । ४ अवस्थाभित्र पर्दैन । साथै कुनै प्रतिवादको मौका समेत दिइएन । तसर्थ रिट निवेदकलाई नोकरीबाट झिकेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ  भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले यो संस्था संस्था दर्ता ऐन लगायत कुनै नेपाल कानुनद्वारा स्थापित निकाय होइन । रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । विपक्षी समेतको आचरणबाट प्रोेजेक्टको हित नहुने स्पष्ट छ । विपक्षीको हकमा स्टेरिड्ड कमिटिले नीति अन्तर्गत रही निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकमा माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा जलसाधन विकास परियोजनामा एडमिनिष्ट्रेटीभ एण्ड एकाउन्ट अफिसर पदमा नियुक्त भई प्रशासकीय लेखाको काम गरी आएको कर्मचारी नियुक्ति नीतिको दफा ९–२ अन्तर्गत नोकरीबाट झिकियो भनी २९ जुलाई १९८६ को पत्र दिइयो । प्रतिवादको मौका समेत नदिई अनधिकृत गैरकानुनी कारवाहीबाट मलाई हटाइएकोले नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् हुन गएकोले गैरकानुनी निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थीको लिखितजवाफमा यो संस्था संस्था दर्ता ऐन लगायत कुनै नेपाल कानुनद्वारा संस्थापित निकाय होइन । यसको कुनै ऐन नियम वा विधान पनि छैन । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नीति सम्म छ । त्यस निजी निकायको नितीका हकमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

९. नेपाल कानुन अन्तर्गत प्राप्त अधिकारको हनन् भएमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने कुरा हो । जलसाधन विकास परियोजना बाग्लुङ् मार्फत लुथरन विश्व सेवा अफिसको निवेदक कर्मचारी भएको सो संस्था नेपाल कानुन अन्तर्गत दर्ता नभई विदेशी संस्था भएको र सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌संग सम्झौता भएर उक्त संस्था कार्यरत रहेको भन्ने छ । सो संस्थाले कर्मचारी सम्बन्धी नीति बनाएकोलाई नेपाल कानुन भन्न मिल्दैन । तसर्थ नीतिको बर्खिलाप भयो भनी प्रस्तुत रिट निवेदन लाग्न सक्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग प्रति विचार गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १८ गते रोज १ शुभम् ।