निर्णय नं. २८७४ – परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८७४    ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

संयुक्तइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४३२

आदेश भएको मिति : २०४३।१०।१८।१ मा

 

निवेदक : का.न.पं.वार्ड नं. १८ नरदेवी नेटपाचो बस्ने रत्‍नलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश बागमती अञ्चल बागमती अञ्चल कार्यालयसमेत

 

विषय : परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         सरकार लाग्नु पर्ने भनी जिकिर लिएको घर जग्गाको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले कारवाही अघि बढाउन सबुद प्रमाणको अभावमा नमिल्ने भनी तामेलीमा राख्‍ने गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको हकमा आघात परेको भन्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १२)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. का.न.पं.वडा नं.१३ को हाल १८ नरदेवी नेटपाचोको कि.नं.१८० को ०–१–३–३ क्षेत्रफलमा बनेको धर्मरत्‍न उदासको पक्की घर मध्ये केही घर मध्ये भिन्द्यो श्रेष्ठलाई ०३७।३।२४ मा वर्ष ७७ भनी धर्मरत्‍नले रु.२०,०००। मा बन्धकी दिएको धर्मरत्‍न ८० वर्ष पुगी बिरामी भइरहेको नं. १बाहेकका अरु विपक्षीहरू मिली नक्कली कीर्ते ६१ वर्षको धर्मरत्‍न खडा गरी ०३९।११।१७ गते हालैको बकसपत्र पास गरी ०४०।१।५ गते सक्कली धर्मरत्‍न मरी निजको घरजग्गा कृष्णमाया अष्टरत्‍न र बुद्ध रत्‍नले सारदा र राजकुमारीलाई ०४०।२।१८ गते हालैको २ वटा बकस पास गरी लिए दिए । अपुतालीको १७।२० नं. ले सरकार लाग्ने घरजग्गा बकसपत्र नामसारी दाखिल खारिज दर्ता गरेको बदर गरी सरकार दाखिल गरी दं.स. ५० नं.ले पाउने कमिशन पाउँ भन्ने समेत ०४० साल बैशाखमा बि.जा.वि.मार्फत चढाएको निवेदनपत्रमा कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हु.प्र. बक्स भई गृह मन्त्रालयमा गयो । त्यहाँबाट ०४१।२।१९ मा अं.का.बा.अं. मा गई वाहाँबाट ०४१।३।१९ को पत्र साथ जिल्ला कार्यालय गई उक्त कार्यालयबाट अष्टमान समेत झिकाई सक्कल प्रमाण पेश गर्न भनेकोमा भिनाजु धर्मरत्‍नले ०३९।११।१७ मा म समेतलाई हा.व. गरी दा.खा. भएको छ । धर्मरत्‍नले  भिंद्योलाई रु.२०,०००।– मा बन्धकी दिई रु.१७,०००। बुझाई बाँकी रु.३,०००।– मैले बुझाई सारदा र राजकुमारीलाई हा.ब.गरी दिएकोमा रत्‍नलालले के कस्तो निवेदन दिएछ, जि.का.ले बोलाई कागज गराई सक्कल लेउ भने, उजूरी लिई कारवाई निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले प्र.जि.अ.लाई छैन निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत अष्टमानको निवेदन, मेरो र जि.का.को लिखितजवाफ पेश भए पछि अपुताली पर्नेको हकदार नहुँदा सरकार दाखिल गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन परी कानुन बमोजिम गर्नु गर्न लगाउनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बमोजिम कारवाही गरेको जवाफबाट देखिएको अ.बं.१० नं. अपुतालीको १७ नं. बमोजिम छानबीन सोधपुछ गरेको देखिएको हु.प्र.को आधारमा भएको कारवाही देखिँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी बा.अं.अ. बाट ०४२।१।६।५ मा फैसला गरे उपर अष्टमानको पुनरावेदन पर्दा बा.अं.अ.को मनासिब गरी ०४२।१०।८ मा म.क्षे.अ.सिंगलबेञ्चबाट फैसला भयो ।

३. निवेदकलाई जि.का.का.मा तारेखमा नराखेको बराबर उपस्थित भई ऐन तथा हु.प्र. बमोजिम कारवाई किनारा लगाई पाउँ भन्दा कुनै जवाफ नपाएको अपुतालीको १७ नं. ले सरकार लाग्ने । अ.बं.१० नं. र अपुतालीको १७ नं. को मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दा हुन् भन्ने र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४ को (१) देखि (५) सम्म देवानी मुद्दाको जाँचबुझ दायरी गर्ने व्यवस्था गरिएको अनुसूची २ को खण्ड ७ मा अपुतालीको १७ नं.लेखिएको मुद्दा भन्ने उल्लेख छ हुकुम प्रमांगी बमोजिम जिल्ला कार्यालयबाट कारवाई अगाडि नबढाउँदा अष्टमान समेतका विपक्षहरू आफ्नो उद्देश्यको सफल हुन पुगेको छन् । उक्त हुकुम प्रमांगी र कानुनी व्यवस्थाबाट कारवाई शुरु गरी आफैंले गर्ने वा अरु निकायबाट गराउने समेत निष्कर्षमा पुगी निर्णय गर्नु पर्नेमा केही नगरी जिल्ला कार्यालय चुप लागेबाट उल्लिखित ऐनहरू निष्कृय हुन गई त्रुटि हुन गएकोले यो निवेदन गरेको छु । चांडो कारवाही चलाई निर्णय गर्नु भनी म्याद समेत तोकी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४३।२।६ को आदेश ।

५. श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा निवेदकले चढाएको बिन्तिपत्रमा कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हुकुम बक्से बमोजिम प्राप्त भएको बिन्तिपत्र हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्नु भनी १९।३।०४१ को पत्र साथ जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा पठाएकोमा निवेदकको हक अधिकार हनन् भएको देखिँदैन रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखितजवाफ ।

६. निवेदक रत्‍नलाल श्रेष्ठको बाबु भिंद्यो श्रेष्ठले रु.२०,०००।– मा भोगबन्धकी लिई भोग गरेको घर भोगबन्धकी थैली फिर्ता बुझी लिई तमसुक दरपिठ समेत गरी दिई दाखिल खारेज समेत भइसकेको कुरामा सोही घर सरकार लाग्नु पर्छ भनी ठाडो निवेदनको भरमा कारवाई अघि बढाउन अनुकूल नपरेको र निवेदकले अन्य सबूद प्रमाण पेश गर्न नसकेबाट तामेली रहेको छ । माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ. जि.का.काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७. भानिज, भिनाजु धर्मरत्‍नले कि.नं.१९० को ०–१–३–३ र सो मा बनेको घर समेत रिझ बापत हामीलाई ०३९।११।१७ मा हालैको बकसपत्र गरी दिनु भएको हाम्रो नाउँमा दा.खा. गरी धर्मरत्‍न परलोक हुनुभएकोले बन्धकी बाँकी रु.३,०००।– हामीबाट निवेदकका बाबु भिंद्योले ०४०।२।११ मा बुझी दरपीठ गरी दिनु भएको छ । सो घर जग्गा सारदा श्रेष्ठ समेतलाई  हालैको बकसपत्र गरी दिइसकेको छ । विपक्षीले सरकार लाग्ने छ भनी धर्मरत्‍नको कोही नभएको भन्नु भएको छ भने सो हामीलाई बकसपत्र दिएको कुरालाई स्वीकारी विपक्षीका बाबुले बन्धकी थैली बुझी लिनुभएको छ । जिल्ला कार्यालयले ठोस सबूद प्रमाणको अभावमा विपक्षीको निवेदन ०४२।४।१७ मा तामेलीमा राखी दिएको ९ महीना पछि विलम्ब गरी पर्न आएको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अष्टमान तुलाधर, कृष्णमाया तुलाधर र बुद्धरत्‍न तुलाधरको लिखितजवाफ ।

८. सारदा श्रेष्ठ र राजकुमारी श्रेष्ठका नाउँको म्याद घरद्वार मानिस पत्ता नलागेको भनी सार्वजनिक पाटीमा टाँसी तामेल भएकोमा लिखितजवाफ पर्न नआएको ।

९. निवेदकको वारीस श्याम श्रेष्ठ प्रत्यर्थी वारीस समेतको अष्टमान तुलाधरलाई पेशी तारेख तोकी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले रिट निवेदकका बाबुले बन्धकी लिई राखेको घर जग्गा धर्मरत्‍नले प्रत्यर्थी कृष्णमाया समेतलाई बकसपत्र दिएको स्वीकारी निज कृष्णमाया समेतबाट बन्धकी थैली बुझी लिई तमसूक दरपीठ गरी दिएको सो घर जग्गा सरकार लाग्ने खास आधार प्रमाणहरू केही छैन । सो सबूद प्रमाणको अभावमा रिट निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्‍ने ०४२।४।१७ मा निर्णय गरेको छ । सो निर्णय गरेको ९ महीना पछि रिट परेको हुँदा विलम्बको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

११. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा धर्मरत्‍न उदास ८० वर्ष पुगी विरामी भइरहेकोमा विपक्षीहरू मिलि नक्कली किर्ते ६१ वर्षको धर्मरत्‍न खडा गरी हालैको बकसपत्र पास गरी सक्कली धर्मरत्‍न मरी निजको घर जग्गा कृष्णमाया समेतले शारदा र राजकुमारीलाई बकस पास गरी लिए, दिए अपुतालीको १७।२० नं. ले सरकार लाग्ने घर जग्गा बकस नामसारी दाखिल दर्ता गरेको बदर गरी सरकार दाखिल गरी दण्ड सजायँको ५० नं.बमोजिम कमिशन पाउँ भनी विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाएको निवेदनपत्रमा कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हु.प्र. बक्स भएकोमा कारवाही गरी दिएन चाँडो कारवाही चलाई निर्णय गर्नु भन्ने जिल्ला कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफमा मालपोत कार्यालयबाट दाखिल खारेज भइसकेको प्रमाणबाट देखिएकोले उक्त घरजग्गा सरकार लाग्नु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा कारवाई अघि बढाउन सबूद प्रमाणको अभावमा नमिल्ने भनी ०४२।४।१७ मा तामेली रहेको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१२. रिट निवेदक रत्‍नलाल श्रेष्ठ केवल जाहेरवाला मात्र भएको भन्ने देखिन्छ । सरकार लाग्नु पर्दछ भनी निवेदकले जिकिर लिएको घर जग्गाको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले कारवाही अघि बढाउन सबूद प्रमाणको अभावमा नमिल्ने भनी ०४२।४।१७ मा तामेलीमा राख्‍ने गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको हकमा आघात परेको भन्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलने । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १८ गते रोज १ शुभम् ।