निर्णय नं. २८७३ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८७३    ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

पूर्णइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४२ सालको रि.फु.नं. ४४

आदेश भएको मिति : २०४३।८।१३।६ मा

 

निवेदक : जि.रुपन्देही घुम्हवा पिपरहवा गा.पं.वार्ड नं. ५ बस्ने तुलसीराम यादव

विरुद्ध

विपक्षी : जि.रुपन्देही पजरकट्टी गा.पं.वार्ड नं. १बस्ने तुलसी देई अहिरनीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न तथा मर्का पर्ने पक्ष अदालतको शरणमा आएपछि अदालतलाई ढाट्ने, सत्य र तथ्यलाई लुकाउने विपक्षीको कार्यलाई शोभनीय मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)        आफ्नो अधिकार नै नभएको विषयको निवेदन उजूरी लिई रिट निवेदकलाई झिकाई बयान गराई तारेखमा राख्‍ने तथा अदालतको फैसला समेतलाई प्रभावशुन्य बनाउने गरी भर्पाई कागज गराउने समेत  विपक्षी जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीबाट भएको सम्पूर्ण कारवाही अनधिकृत एवं गैरकानुनी समेत देखिएकोले विवादीत भर्पाई तथा त्यस सम्बन्धमा भए गरेको सम्पूर्ण कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दाश सरस

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ :

२. विपक्षी मध्येकी तुलसी देईले मबाट ०३७।१०।२ मा रु.३४,७३८।– कर्जा लिई तमसूक गरी दिएको भाखाभित्र सावाँ ब्याज नुबझाई रुपन्देही जि.अ. मा मेरो फिराद परी साँवा ब्याज भरी पाउने ठहरी रुपन्देही जि.अ.बाट फैसला भएको छ । उक्त अदालती कारवाही रहेकै अवस्था विपक्षी तुलसी देईको झुठ्ठा उजूरीको आधारमा विपक्षी प्र.जि.अ.ले मधुवनिया प्रहरी थाना मार्फत पक्राउ गरी झिकाई बयान गराई तारेखमा राख्‍नु भएको र धम्की डरत्रास दिई विपक्षी तुलसी देईले रुपैयाँ लिएको छैन भनी कागज गरी देउ भनी मौखिक आदेश गर्दा मैले नमान्दा ०४०।१०।२१ देखि २८ गते सम्म थुनामा राख्‍नु भयो । पछि जमानतमा तारेखमा छाड्नु भयो । रुपन्देही जि.अ.बाट उक्त फैसला भइसकेपछि मलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी ०४१।१।१९ मा झिकाई प्र.जि.अ.ज्यू उपस्थित नरहेकोले विपक्षी प्रशासकीय अधिकृतज्यूले आफ्नो अफिस कोठामा मलाई नाम नजानेको प्रहरीद्वारा कुटपिट गरी कायल पारी विपक्षी स्वयं व्यहोरा भन्दै मबाट आफूले भने बमोजिम मेरै हस्ताक्षरले विपक्षी तुलसी देईले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट फैसला बमोजिमको रु.४२,५२५।१० बुझी भर्पाई गरी दिइएकोले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट फैसला बमोजिमको रु.४२,५२५।१० बुझी भर्पाई गरी दिएँ भन्ने व्यहोराको भर्पाई लेखाई मेरै हस्ताक्षर सही गराई लिनु भयो र त्यस बखत उपस्थित रहेका हंशराज अहिर बकवई गा.पं.प्रधानपञ्च रामअचल कुर्मी सैफु घुनिया समेत साक्षी राखी विपक्षी तुलसी देईलाई सौपी दिनु भएको छ ।

३. यसरी अदालतको कार्यक्षेत्र भित्रको लेनदेन मुद्दा परी सकेपछि प्र.जि.अ.ज्यूले अख्तियार बिना उजूरी लिई कारवाही गरेको र प्रशासकीय अधिकृत समेतले दुनियाँको हक अधिकारमा अनुचित दबाव दिई हस्तक्षेप गरी जबरजस्ती कागज गराई मेरो मौलिक हक हनन् गरेकोले रिट निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी प्र.जि.अ.ज्यूले लेनदेन विषयको उजूरीलाई गर्नुभएको कारवाही र विपक्षी प्रशासकीय अधिकृतज्यूले ०४१।११९ मा विपक्षी तुलसी देईको नाउँमा मबाट रु.४२,५२५।१० बुझी लिएको भन्ने भर्पाई गराई तुलसी देईलाई सौपेको भर्पाई झिकी बदर गरी हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत तुलसीराम यादवको मिति ०४१।२।२६ को रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४१।१।२७ को आदेश ।

५. विपक्षी मेरो घरमा आई लौ फैसला त भइसकेको छ अब घर व्यवहारमा रुपैयाँ लिनु दिनु गरी  मिलाउ भनेकोले यसरी हुँदैन क्षेत्रका पञ्च भलाद्मी कहाँ जाउँ त्यही लिनु दिनु गरी व्यवहार मिलाउँ भनी भन्दा हुन्छ भनेकाले निजलाई साथमा लिई प्रधानपञ्च रामअचल कुर्मी कहाँ गई विपक्षीले स्वेच्छावस आफ्नो हस्ताक्षरले भर्पाईको कागज लेखी मिति राखी आफ्नो ल्याप्चे हस्ताक्षर गरी सावाँ ब्याजको रु.बुझी लिई मौकामा उपस्थित रहेको विपनारायण निषाद, सम्लाह धुनिया हंशराज अहिर, प्रधानपञ्च रामअचल कुर्मी समेतको सहिछाप गराई आफूले जोडी गरेको हिसाब अनुसार सावाँ ब्याजको जम्मा रु.४२,५२५।१० मबाट बुझी भर्पाई गरी दिनु भएको हो बेमन्जूरले कागज गराएको भए करकापमा ३५ दिनभित्र उजूर गर्न सक्नु पर्ने प्रशासकीय दबावमा कुनै कागज गरिएको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मिति ०४१।४।१६ को तुलसी देईको लिखितजवाफ ।

६. नत तुलसी देईले यस कार्यालयमा उजूरी दिएको छन् नतः निजलाई झिकाई बयान गराउने प्रयोजन नै छ । यस कार्यालयबाट अदालतको फैसलालाई निष्कृय तुल्याउने गरी भर्पाई गराइयो भन्ने समेत उजूरी दावी काल्पनिक र बनाबटी हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीका प्र.जि.अ.दानबहादुर शाहीको लिखितजवाफ ।

७. रिट निवेदकलाई कुटपिट गरी जबरजस्ती भर्पाई कागज गराई तुलसी देईलाई दिएको समेत होइन । निवेदन दावी झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जि.का.रुपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत यमबहादुर पुलामीको लिखितजवाफ ।

८. निर्णयार्थ संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा विपक्षी प्र.जि.अ.को लिखितजवाफमा विपक्षीको बयान आदि गराउने समेत कुनै किसिमको कारवाई गरिएको होइन भन्ने समेत लेखिएको पाइन्छ । तर झिकाई आएको फाइलबाट विपक्षी तुलसीराम यादवले साधा कागजमा तमसुक लेखाएको रहेछ । तुलसी देई अहिरनीको जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीमा मिति ०४०।२।२३ र मिति २०४०।३।१ मा निवेदन परेकोमा रिट निवेदकलाई प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयबाट झिकाई तारेखमा राखी निजको बयान समेत गराएको देखिन्छ । यसबाट सम्बन्धित अधिकृतले तथ्यलाई लुकाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । जसलाई अशोभनीय कार्य गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ । लेनदेन मुद्दाको फैसलाबाट भरी पाउने ठहरेको सावाँ ब्याज निवेदकले बुझी लिएको कागज प्रत्यर्थी प्रशासकीय अधिकृत समेतले गराए भन्ने सम्बन्धमा प्र.जि.अ. तथा प्रशासकीय अधिकृत समेतको लिखितजवाफमा त्यस्तो कुनै भर्पाई गराएको छैन भनी इन्कारी लिएको देखिन्छ । सम्बन्धित मिसिलबाट पनि त्यसप्रकारको भर्पाई गराएको भन्ने कुरा देखिँदैन । प्रत्यर्थी तुलसी देईको लिखितजवाफमा प्रचलित कानुनको रीत पुर्‍याई भर्पाईको कागज राजीखुसीबाट गरी मिलाई दिनु भएको हो भन्ने समेत लेखेको पाइन्छ । उक्त लिखतको व्यहोराबाट प्रशासकीय अधिकृत समक्ष सो भर्पाई भएको वा निजले गराएको भन्ने कुरा कतैबाट देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी प्रशासकीय अधिकृतले नै कागज गराएको हो भन्नु केवल अनुमानको भर गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त भर्पाईको वैधताको सम्बन्धमा यस रिट निवेदनबाट हेर्न मिल्ने कुरा होइन । सो भर्पाई यो यति कारणबाट नकरा हो भन्ने कुरा सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतमा उजूर परेमा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु पर्ने कुरा हो तसर्थ प्रशासकीय अधिकृतले अनाधिकृत रुपबाट ०४१।१।१९ मा विपक्षी तुलसी देईको नाउँमा निवेदकबाट रु.४२,५२५।१० बुझी लिएको भर्पाई गराई तुलसी देइलाई सौपेको भन्ने कुराको आधार नदेखिएकोले सो भर्पाई झिकी बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर सारयुक्त नहुँदा त्यस तर्फ निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । प्र.जि.अ.को लिखितजवाफमा लेनदेन विषयको उजूरी लिई कारवाही गरेको छैन भन्ने उल्लेख भए पनि सम्बन्धित मिसिलबाट उजूरी लिई निवेदकलाई बयान समेत गराई अनधिकृत कार्य गरेको देखिएकोले सो  सम्बन्धमा कुनै कारवाई नगर्नु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

९. प्रत्यर्थी तुलसी देई अहिरनीको लिखितजवाफ साथ पेश गरेको उक्त विवादको ०४१।१।१९ को भर्पाई कागजको फोटोकपी हेर्दा उक्त कागजमा दावी फैसला अनुसार जिती पाएको रु.४२,५२५।१० तुलसी देई अहिरनीबाट बुझी लिएँ भन्ने सम्म उल्लेख गरेको छ उक्त भर्पाई कागज कुन ठाउँमा भएको भन्ने भर्पाईमा उल्लेख सम्म गरिएको छैन । सम्बन्धित मिसिल हेर्दा तुलसी देईले आफू उपर रिट निवेदकबाट रुपन्देही जि.अ.मा लेनदेन मुद्दा दायर भइसकेपछि सोही लेनदेन विषयमा रिट निवेदक उपर मिति ०४०।२।२३ गते र मिति ०४०।३।१ मा जिल्ला कार्यालयमा उजूरी निवेदन दिएको र सोही निवेदनको कारवाहीको सिलसिलामा प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.कार्यालय, रुपन्देहीले रिट निवेदकहरूलाई झिकाई बयान गराई तारेखमा राखेको र मिति ०४१।१।१९ गतेमा पनि रिट निवेदक प्र.जि.अ. कार्यालय रुपन्देहीमा तारिखमा रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो बयान गराई तारेखमा राखेको मिसिल छँदाछँदै प्र.जि.अ.तथा प्रशासकीय अधिकृत समेतले जिल्ला कार्यालयमा रिट निवेदकसंग कुनै किसिमको कागज नगराएको तुलसी देईले पनि कुनै किसिमको उजूरी नदिएको भनी लिखितजवाफ दिई सत्य र तथ्यलाई लुकाउने छिपाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । जिल्ला अदालतबाट भरी पाउने फैसला भइसकेपछि निवेदकले घरसारमा जिल्ला अदालतले पाउने भन्दा घटी रु.४२,५२५।१० निवेदकले बुझी लिने अवस्था पनि देखिँदैन । विवादको उक्त भर्पाई कागज भएको दिन रिट निवेदक जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीमा तारिखमा रहे भएकै र अदालतमा चलेको लेनदेन विषयमा उजूरी लिई प्रत्यर्थी कार्यालयले कारवाई बयान समेत गराएकोले ०४१।१।१९ को भर्पाई कागज प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा नै भए गराएको भन्ने कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुनआएकोले ०४१।१।१९ को भर्पाई कागज तथा तत्सम्बन्धी विषयमा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयले गरेको काम कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय भई ०४२।५।२८।६ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१०. रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले अदालतमा लेनदेन मुद्दा चली अदालतबाट फैसला समेत भइसकेको विषयमा जिल्ला कार्यालयबाट हस्तक्षेप गरी बयान गराई तारेखमा राखी जबरजस्ती कागज समेत गराएको हुँदा त्यस्तो काम कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले करकापबाट कागज गराएको भएमा सो बदर गराउन नालेश गर्न पाउने अधिकार रिट निवेदकलाई हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी तुलसी देईको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले अदालतको फैसलाले पाउने ठहरेको बिगो घरसार मै मिलाउने भन्ने सरसल्लाह भई विपक्षी आफैंले हर हिसाब गरी स्वहस्तले गराई कागज लेखी दिएको जबरजस्ती कागज गराइएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा लेनदेन विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बिना कुनै कानुनी अख्तियारी विपक्षी तुलसी देईको उजूरी लिई कारवाई गरी थुनामा राख्‍ने तथा तारेखमा राखेको र विपक्षी प्रशासकीय अधिकृतले अनुचित दबाव दिई हस्तक्षेप गरी जबरजस्ती तुलसी देईबाट रु.४२,५२५।१० बुझी लिए भन्ने मबाट भर्पाई  गराई निजलाई सौपी दिने काम गरेकोले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कारवाई तथा प्रशासकीय अधिकृतले गराएको ०४१।१।१९ को भर्पाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । विपक्षी का.मु.प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफमा लेनदेन जस्तो कुरामा अदालततर्फ गइसकेपछि अदालती कारवाहीमा यस कार्यालयबाट हस्तक्षेप गरी थुनामा राख्‍ने तारेखमा राख्‍ने प्रश्नै आउँदैन नत तुलसी देईले यस कार्यालयमा उजूरी दिएको छन् नत निजलाई झिकाई भर्पाई आदि कागज गराइएको छ नत गराउने प्रयोजन नै छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१२. यस अदालतको आदेश बमोजिम झिकाई आएको अतिरिक्त न्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाएको मिसिल हेर्दा विपक्षी तुलसी देईले ०४०।२।२३ गते र ०४०।३।१ गते जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीमा उजूरी निवेदन दिएको र सोही सिलसिलामा निवेदकलाई बयान गराई तारेखमा राखेको र विपक्षी कार्यालयबाट जबरजस्ती गराइयो भनेको दिन अर्थात् ०४१।१।१९ गते पनि निवेदक जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीमा तारेख रहेको देखियो । विपक्षी तुलसी देईले लिखितजवाफ साथ पेश गरेको विवादीत ०४१।१।१९ को भर्पाई कागजको फोटोकपी हेर्दा उक्त भर्पाई कागजमा फैसला अनुसार जिती पाएको रु.४२,५२५।१० तुलसी देई अहिरनीबाट बुझी लिएँ भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कागज कुन ठाउँमा भएको हो भन्ने कागजबाट खुल्न आएको देखिँदैन ।

१३. यसरी रिट निवेदक तुलसीराम यादव र विपक्षी तुलसी राईको बीच लेनदेन विषयमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा ०४०।१।२६ गते नालेश परिसकेपछि विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट विपक्षी तुलसी देईको उजूरी लिई रिट निवेदकलाई बयान गराउने र तारेखमा राख्‍ने आदि कार्य गरेको मिसिलबाट प्रष्ट देखिने, यस्तो विषयमा कुनै कारवाही गरेको छैन भनी सरासर झुठ्ठा कुरा बोलेको देखिन्छ । अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्ष अदालतको शरणमा आएपछि अदालतलाई ढाँट्ने, सत्य र तथ्यलाई लुकाउने विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यलाई शोभनीय मान्न सकिँदैन ।

१४. जिल्ला अदालतबाट लेनदेन मुद्दामा फैसला भइसकेपछि सो फैसलाबाट पाउने ठहरेको भन्दा घटी रकम निवेदकले बुझी लिनु पर्ने कुनै कारण र अवस्था समेत देखिँदैन उक्त भर्पाई कागज भएको दिन निवेदक जिल्ला कार्यालयमा तारिखमा रहे भएकै र अदालतमा लेनदेन मुद्दा चलिसकेको विषयमा निवेदकलाई बयान गराइएको मिसिलबाट देखिएको र विवादीत कागजमा कागज भएको स्थान समेत नखुलाइएकोबाट विवादीत ०४१।१।१९ को कागज विपक्षी जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीमा भए गरेको रहेछ भन्ने देखिन आयो ।

१५. अतः आफ्नो अधिकार नै नभएको विषयको निवेदन उजूरी लिई रिट निवेदकलाई झिकाई बयान गराई तारेखमा राख्‍ने तथा अदालतको फैसला समेतलाई प्रभावशून्य बनाउने गरी भर्पाई कागज गराउने समेत विपक्षी जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीबाट भएको सम्पूर्ण कारवाही अनधिकृत एवं गैरकानुनी समेत देखिएकोले विवादीत ०४१।१।१९ को भर्पाई तथा त्यस सम्बन्धमा भए गरेको सम्पूर्ण कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग १३ गते रोज ६ शुभम् ।