निर्णय नं. २८७१ – लेनदेन

निर्णय नं. २८७१     ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् ०४२ सालको दे.फु.नं. ९२

फैसला भएको मिति : २०४३।९।२५।६ मा

 

पुनरावेदक/वादी : सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने किरण मैनाली

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही खुटौना गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने महमद तौकिर मिया

 

मुद्दा : लेनदेन

 

(१)         घरसारको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिन नसकेको अवस्थामा राजीनामा लिखतमा उल्लिखित अचल सम्पत्ति साहुले पक्रन दावी गर्न नपाउने तर परेको थैली र ऐन बमोजिम व्याज सम्पत्ति भोग गर्नु नपाएको अवस्थामा भराई लिन पाउने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)        लिखत रजिष्ट्रेशन पारित नभए सम्म त्यस्तो पारित नभएको लिखतबाट सम्पत्ति  पक्री भोगचलन गर्न पाउने कुरा नहुने ।

(प्रकरण नं. १५)

(३)        भोग गरेको सबूद प्रमाणबाट पुष्टि नभए सम्म सम्पत्ति भोग गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

(४)        लिखत बमोजिमको अचल सम्पत्ति पक्रन र भोग गर्न नपाएको अवस्थामा वादी दावी बमोजिम साँवा रकमको ऐन बमोजिम हुने व्याज प्रतिवादीबाट भराई लिन नपाउने भन्न कानुन र न्यायको दृष्टिबाट नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

 

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) अनुसार पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :

२. विपक्षीले म बाट रु.२४,०००।– लिई सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.पं.वार्ड नं. ४(ख) कि.नं.४९ को पश्चिम तर्फबाट १–०–० जग्गा २०३४ सालको रवि बालीदेखि ऐनका म्यादभित्र पास गरिदिने गरी ०३४।९।२३।७ मा राजीनामा लेखी दिएकोले म्यादभित्र लिखत पारित गरी नदिँदा नालीस गरी पारित हुने ठहराई फैसला भएकोमा मलाई ज्वरो आई हद म्यादभित्र पारित गराउन नसकी कपाली हुन गएकोले समेत बिगो रु.२४,०००।– र ब्याज रु.७,२००।– समेत र बिगो भरी भराई मिति सम्मको ब्याज कोर्ट फी समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत वादी ।

३. दावी बमोजिम साँवा ब्याज र बिगो भरी भराउ मिति सम्मको ब्याज समेत मैले विपक्षीलाई बुझाउनु पर्ने होइन । दावी झुठ्ठा गैरकानुनी छ वादी सँग मैले रु.२४,०००।– लिएको छैन भनी लिखित पास मुद्दामा प्रतिवाद गरिसकेको छ । वादीसंग रु.१०,०००।– मात्र कर्जा मागेको ब्याज समेत रु.१५,०००।– को कपाली कागज भनी विपक्षीको भनाईको भरमा सहिछाप गरी दिएको छु । तर मेरो विपक्षले बेइमान चिताई मेरो १–०–० जग्गा नै राजीनामा गरेको लिखत नै तयार गरी रु.२४,०००।– मोल देखाई म उपर नालिश गरेपछि मात्र जानकारी हुन आयो । लिखतमा ब्याज बुझाउँछु भन्ने उल्लेख छैन । ब्याज दिने गरी कर्जा लेनदेन गरेको पनि होइन । लिखतमा ब्याज उल्लेख नभएकोमा ब्याज पाउँदैन भन्ने लेनदेन व्यवहारको ६ नं. मा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको नजीर समेतबाट ब्याज लिन पाउने विपक्षीलाई अधिकार छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर ।

४. वादी दावी अनुसार ब्याज पाउने न्यायसंगत भएन । वादी दावी अनुसार प्रतिवादीबाट साँवा रुपैयाँ मात्र भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत सर्लाही जिल्ला अदालतको २०३८।९।२९ को फैसला ।

५. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको जनकपुर अं.अं.मा परेको पुनरावेदन ।

६. इन्साफ शुरुको मनासिब ठहर्छ भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति २०३९।१२।१६ को फैसला ।

७. सो फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदनपत्र परेकोमा पुनरावेदनको  अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चको २०४०।९।२६ को आदेश ।

८. ब्याज नपाउने गरेको शुरुको मनासिब गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजनबेञ्चको ०४१।१०।१४ को फैसला ।

९. सो फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा रजिष्ट्रेशनको ६ नं. को त्रुटि भएको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४१।११।३० को आदेश ।

१०. निर्णयार्थ स.अ. डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ६ नं. मा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने घरसारको लिखत यसै महलको ५ नं.बमोजिम रजिष्ट्रेशन गराई लिन सकेको रहेनछ भने त्यस्तो लिखतबाट कुनै अचल सम्पत्ति भोग गर्न नपाएकोमा भोग गर्न नपाए जतिको कानुन बमोजिमको ब्याज समेत साहुले कपाली सरह भराई लिन पाउँछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस अनुसार सम्पत्ति भोग गर्न नपाएमा मात्र ब्याज पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोमा वादीले फिरादमा लिखतको जग्गा कच्चा भई भोग गर्न नपाएको भन्ने समेत उल्लेख भएको छैन तसर्थ ब्याज नपाउने गरेको शुरुको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको अञ्चल अदालतको फैसलालाई मनासिब ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।

११. रजिष्ट्रेशनको ६ नं. को व्यवस्थाको सम्पत्ति भोग गर्न नपाएकोमा कानुन बमोजिम ब्याज समेत भराई लिन पाउने देखिन्छ । लिखत पास हुन नसकी कपाली हुन गएको भन्ने कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । साथै पास नभएको लिखतबाट सम्पत्ति भोग गर्न नपाउने कुरा समेतमा विवाद देखिँदैन । सम्पत्ति भोग गर्न नपाएकोमा कानुन बमोजिम ब्याज समेत भराई लिन पाउने र कानुन बमोजिमको ब्याज भन्नाले लेनदेन व्यवहारको ६ नं. ५ मा उल्लेख गरे बमोजिम साँवाको सयकडा दशका दरले हुने ब्याज भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ वादीले दावी अनुसार प्रतिवादीबाट लिखत खडा भएको मिति ०३४।९।२३ देखि १० प्रतिशतका दरले ब्याज तथा साँवा दुवै भरी पाउने ठहर्छ । म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति ०४२।८।१८ मा फैसला भएको रहेछ ।

१२. पुनरावेदक वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले ०३४।९।२३ मा गरेको लिखत पारित हुन नसकी कपाली सरह भएकोबाट रजिष्ट्रेशनको ६ नं. बमोजिम ब्याज समेत दिलाई दिनु पर्नेमा ब्याज नपाउने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफलाई सदर गरेको अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहराएको म.क्षे.अ.को इन्साफ गल्ती हुँदा साँवा ब्याज समेत पाउने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब हुँदा उक्त राय सदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादीबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले दावी लिखतमा ब्याज पाउने भन्ने उल्लेख छैन, मिति २०३४ सालदेखि भोगचलन गर्नु भनी लेखिएको र भोग गर्न पाइन भन्ने वादी दावी नहुँदा रजिष्ट्रेशनको ६ नं. बमोजिम वादीले ब्याज पाउने अवस्था छैन । अतः वादी दावी बमोजिम ब्याज नपाउने ठहराएको शुरु र अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब नहुँदा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३. यसमा आज निर्णय सुनाउन तोकी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी महमद  तौकिर मियाँले घर खर्च गर्न भनी मबाट रु.२४,०००।– कर्जा लिएको बापतमा निजका नाउँमा दर्ताको ईश्वरपुर गा.पं.वार्ड नं. ४(ख) कि.नं.४९ को ज.वि.२–१८–३ मध्ये पश्चिम तर्फबाट १–०–० जग्गा २०३४ सालको रवि बालीदेखि भोग गर्न पाउने गरी ऐनका म्यादभित्र रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिउँला भनी मिति २०३४।९।२३ मा घरसारमा राजीनामा गरिदिएको पारित गरी नदिँदा नालिश परी पारित हुने ठहरेकोमा हद म्यादभित्र पारित गराउन नसकी थैली कपाली हुन गएकोले बिगो रु.२४,०००। र सो को ब्याज समेत प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी देखिन्छ ।

१४. वादी दावी बमोजिमको साँवा भराउने जनकपुर अञ्चल अदालत, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४१।१०।१४ को फैसलामा प्रतिवादीले चित्त बुझाई बसेको छ । ब्याज भरी पाउने नठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला उपर वादीको अनुमति प्राप्त गरी यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको पाइन्छ । लिखत राजीनामा गरिदिएकोमा रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिन नसकेको अवस्थामा उक्त लिखत तथा थैली के हुने भन्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महल ६ नं. मा “रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने घरायसको लिखत यसै महलको ५ नं.बमोजिम रजिष्ट्रेशन गराई लिन सकेको रहेनछ भने त्यस्तो लिखतबाट कुनै अचल सम्पत्ति पक्री दावी गरेको नालिश लाग्न सक्दैन थैली परेकोमा सो थैली र लिखत बमोजिम सम्पत्ति भोग गर्न नपाएकोमा भोग गर्न नपाए जतिको कानुन बमोजिमको ब्याज समेत साहुले कपाली सरह भराई लिन पाउने छ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसबाट रजिष्ट्रेशनको ५ नं.बमोजिम घरसारको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिन नसकेको अवस्थामा राजीनामा लिखतमा उल्लिखित अचल सम्पत्ति साहूले पक्रन दावी गर्न नपाउने । तर परेको थैली र ऐन बमोजिमको ब्याज सम्पत्ति भोग गर्न नपाएको अवस्थामा भराई लिन पाउने देखिन्छ ।

१५. प्रतिवादी महमद तौकिर मियाले वादी किरण मैनालीलाई ऐनका म्यादभित्र पारित गरिदिउँला भनी मिति ०३४।९।२३ मा गरिदिएको भनेको घरसारको राजीनामा लिखत प्रतिवादीले पारित नगरी दिँदा वादीको नालिश परी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति ०३५।११।२४ मा पारित हुने ठहराई फैसला भएकोमा वादीले ऐनको म्यादभित्र पारित गराई लिन नसकी उक्त लिखतको थैली कपाली हुन गएको कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त लिखत बमोजिमको साँवा थैली रकम प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४१।१०।१४ मा निर्णय भएतर्फ प्रतिवादीले चित्त बुझाई बसिरहेको देखिएकोले सो साँवा भराए तर्फ यस निर्णयमा विचार गरिरहन परेन । अतः उक्त साँवाको ब्याजतर्फ विचार गर्दा लिखत बमोजिमको सम्पत्ति भोग गर्न नपाएको अवस्थामा साँवाको ब्याज भरी पाउने कानुनी व्यवस्था भइराखेको देखिन्छ । जहाँसम्म सम्पत्ति भोग गरे नगरेको प्रश्‍न छ, त्यसमा लिखित रजिष्ट्रेशन पारित नभए सम्म त्यस्तो पारित नभएको लिखतबाट सम्पत्ति पक्रि भोगचलन गर्न पाउने कुरा हुँदैन । त्यसमा पनि भोग गरेको सबूद प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म वादीले उक्त सम्पत्ति भोग गरेको भन्न मिलेन । यस स्थितिमा प्रतिवादीले वादीलाई घरसारमा गरिदिएको मिति ०३४।९।२३ को राजीनामा लिखित वादीले पारित गराई लिन नसकी उक्त लिखतको थैली कपाली भएको र लिखत बमोजिमको अचल सम्पत्ति पक्रन र भोग गर्न नपाएको अवस्थामा वादी दावी बमोजिम साँवा रकमको ऐन बमोजिम हुने ब्याज प्रतिवादीबाट भराई लिन नपाउने भन्न कानुन र न्यायको दृष्टिबाट मिल्ने देखिएन ।

१६. अतः वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले वादीलाई गरी दिएको मिति ०३४।९।२४ को लिखत  बमोजिमको साँवा रकमको ऐन बमोजिम सयकडा दश प्रतिशतका दरले हुने ब्याज समेत वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ । वादी दावी बमोजिम ब्याज भरी नपाउने ठहराएको हदसम्म शुरु जि.अ.तथा जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४१।१०।१४ को फैसला मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम साँवा रु.२४,०००।– को ब्याज वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने हुँदा लिखत भएको मिति ०३४।९।२३ ले आजसम्म हुने ९ वर्ष दिन २ को सयकडा १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज रु.२१,६१३।३४ एक्काइस हजार छ सय तेर्‍ह रुपैयाँ पैसा चौंतीस प्रतिवादीबाट भरी पाउने भएकोले सो बिगो भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र प्रतिवादीको जेथा देखाई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र प्रतिवादीको जेथा देखाई वादीको दर्खास्त परेमा कानुनको रीत पुर्‍याई भराई दिनु भनी काठमाडौं जि.अ.म लगत दिनु…१

सर्लाही जि.अ.को ०३८।९।२९ को फैसलाले कोर्ट फी रु.९०८।– प्रतिवादीबाट वादीलाई भराउने गरेकोमा प्रतिवादीले जनकपुर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौट राखेको देखिँदा सो धरौटीबाट भराई पाउँ भनी वादीको ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई सो धरौटीबाट भराई दिनु र सो कोर्ट फि रु.९०८।–प्रतिवादीबाट भराउने गरेको सर्लाही जि.अ.को लगत काटी दिनु भनी सर्लाही जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु…२

वादीले फिराद गर्दा साँवा र ब्याज समेत रु.३१,५००।– को मात्र रु.१,२०६।– कोर्ट फी राखेको इन्साफ हुँदा साँवा र ब्याज गरी रु.४५,६१३।३४ वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने भएकाले बिगो रु.१४,४१३।३४ को नपुग कोर्ट फी ४३२।४० वादीलाई लाग्छ, तर वादीले जितेको हुँदा बिगो भरी भराउको बखत प्रतिवादीबाट ऐन बमोजिम असूल गर्ने र प्रतिवादीबाट असूल हुन नसकेमा वादीबाट ऐन बमोजिम असूल गर्ने भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु…३

वादी किरण मैनालीलाई निजले फिराद गर्दा राखेको कोर्ट फी रु.१,२०६।– मध्ये ९०८।– माथि लेखिए बमोजिम धरौट रहेकोबाट भरी भराउ हुने भएको कटाई शुरुले नभराएको भरी पाउने नपुग कोर्ट फी रु.२९८।– जनकपुर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी रु.१८०।९० मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा राखेको कोर्ट फी रु.१४७।– र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर हुँदा राखेको कोर्ट फी रु.१३६।२० समेत जम्मा रु.७६२।१० प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी वादीको ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादीलाई भराई दिने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु…..४

मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु…५

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल,

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४३ साल पौष २५ गते रोज ६ शुभम् ।