निर्णय नं. २८७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२८७       ने.का.प.२०२२

फुल बेञ्च

माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् ०२१ सालको रीट नम्बर ३/५

निवेदक      : लक्ष्मीप्रसाद साह कानु

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय १ पर्सा माल १

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   ठेक्कासम्बन्धी अधिकार, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, अन्तर्गत पर्ने यस्तो अधिकारलाई संवैधानिक अधिकार भन्न नमिल्ने ।

            उक्त धाराले प्रदत्त अधिकार सम्पत्ति आर्जन गर्ने इत्यादि निवेदकको हुनाले निजसँग ठेक्का बन्दोबस्त भएको देखिन्छ । ठेक्काको साधनद्वारा सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारबाट निजलाई बन्चित गरेको देखिंदैन । ठेक्का लिन पाउने हक अनुसार निजले ठेक्का पाए पछि त्यसद्वारा भएको सुविधा र बाध्यता शर्त बकुलियतमा तोकेका छ । कबुलितयमा तोकिएको सरकारी रुपैंया लिई ठेक चलान पर्ने अधिकार कबुलियतबाट उत्पन्न भएको हो । लिखतको नाताले मात्र ठेक्का चलाउने अधिकार र बाध्यता भएकोले लिखतको शर्त पूरा गर्नालाई लिखतले सो सम्बन्धमा पक्षलाई मात्र कर लगाउँछ न कि अरुलाई सबै जना माथि । निवदेकको अधिकार नरही ठेक्का दिनेलाई बाध्य गराउँछ । तसर्थ, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार भन्न हुँदैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मिल्दो जुल्दो गरी ठेक्का बन्दोबस्त भएको छ । ठेक तोडेकोमा दायित्व उक्त ऐनमा निर्धारण भएकोले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हो ।

(प्रकरण नं.१४)

(२)   श्री ५ को सरकार पक्ष भई ठेक्का बन्दोबस्त भएकोमा सो को स्थिति ?

            यो ठेक्काको लाभहानी श्री ५ को सरकारले व्यहोर्नु पर्ने र श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०१८।१।२० मा सदर गरी बक्सेको मन्त्री मण्डलको प्रस्तावमा घटि कबुल गर्नेलाई नदिने वा ठेक्का बन्दोबस्त नगर्ने भएमा अनुमोदन गराउनु पर्ने भन्ने लेखिएकोबाट श्री ५ को सरकारको अधीनमा राखी बोर्डले निर्णय गर्ने र माल अड्डाबाट ठेक्का बन्दोबस्तको लिखत गर्ने भन्ने देखिएकोले ठेक्दार १ पक्ष र श्री ५ को सरकार एक पक्ष भई ठेक्का बन्दोबस्त भएको देखिन्छ ।

(प्रकरण नं.१५)

(३)   ठेक्कासम्बन्धी बिषयमा कानूनी उपचार देखिंदा अन्य उपचार नभई रीटको दावी गरिएको भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने ।

            यदि ठेक्का चलाउन नपाउने गरी निर्णय हुन्छ भने ठेक्का चलाउन बिरोध गरेको देखिएकैले बीचैमा ठेक्का तोडेमा श्री ५ को सरकारको दायित्व, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको २७ दफामा र नागरिक अधिकार ऐनको १८ दफामा लेखिएकोले अन्य उपचार भएको रहेछ । दुई पक्षको बीचमा भएको कबुलियतको शर्त कुनै पक्षले तोडेमा त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा गई उपचार ग्रहण गर्न पाउने हुन्छ ।

 (प्रकरण नं.१६)

(४)   कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएको हुनाले यस्तो अधिकार हनन् भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्र भनी रीट प्रदान हुन सक्दैन । रीट नलाग्ने भनी ०२२।१।१४।२ को डिभिजन बेञ्चले गरेको मुनासिव छ ।

(प्रकरण नं.१७)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

श्री ५ को सरकार तर्फबाट : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

फैसला

      १.     संविधानको धारा १२ र १६ ले नागरिकलाई सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रदान र संरक्षण गरेको । त्यस्को हनन् भएमा धारा ७१ मा उपचारको व्यवस्था छ । जिल्लामा रहेका साही सेना तथा होम गार्ड समेतलाई रासन खुवाउने ठेक्का जिल्लामै बडाहाकिमको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरी सो बोर्डले ठेक्का दिन पाउने सम्पूर्ण अधिकार ०१८।१।९ मा श्री ५ महाराजाधिराजबाट सदर गरी बक्सेको हुनाले बीरगञ्ज स्थित शाही सेनाका जवान र होमगार्ड समेतको निमित्त ०२१।१०।१ देखि २२ साल पौष मसान्तसम्मलाई चाहिने रासनको ठेक्का सबैभन्दा कम टेण्डर प्रस्तुत गर्ने निवेदकलाई दिने वोर्डका निर्णय बमोजिम ०२१।९।२९ गते पर्सा मालबाट पट्टा दिई ठेक जम्माको ५० प्रतिशत पेश्की समेत दिएबाट मालको मोल बढ्दै जाने हुनाले केही रासन खरीद गरी फाल्गुण मसान्तसम्मको रासन जवान बसेको ठाउँमा पुर्‍याईसकेको र केही पछि मोल भुक्तान गरी माल लिने । मोल भुक्तान नगरे पेश्की जफत हुने शर्तमा उत्पादकहरूलाई पेश्की समेत दिएको छु ।

      २.    माथि लेखिएबमोजिम भईसकेपछि बाँकी ५० प्रतिशत पेश्की निकाशा समेतको लागि कारवाही हुँदा रक्षा मन्त्रालयबाट घटी दर सारै बेमुनासिव भई कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने र पूर्व आदेशानुसार गर्नु भन्ने समेत मेसेज प्राप्त भएकोले रक्षा मन्त्रालयका आदेशानुसार अर्को ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पर्ने हुँदा फाल्गुण मसान्तसम्म दिनु भएको राशनको मोल कटाई यस अड्डाबाट लग्नु भएको रुपैंया र वास्लात समेत ३ दिन भित्र दाखिल गर्नु भन्ने मिति ०२१।११।१२।१ मा विपक्षी पर्सा मालले पत्र पठाउनु भयो र के भएको रहेछ भनी काठमाण्डू रक्षा मन्त्रालयमा आई बुझ्दा ०२१।११।१ र ०२१।११।४ मा श्री ५ को सरकारबाट उक्त ठेक्का पुनः बढाबढ गराउने । तपाँईलाई नदिने निर्णय भएको छ भन्ने जवाफ दिनु भयो । श्री ५बाट सदर गरी बक्सेको मिति २०१८।१।९ को अधिकार पत्रबाट जिल्लाको यस्तो ठेक्का दिने वा नदिने सर्वाधिकार बोर्डलाई भएको र उक्त अधिकारको प्रयोग गरी बोर्डले सबै भन्दा घटी कबुलवाला निवेदकलाई ठेक्का दिने निर्णय गरे अनसुार निवेदकले ठेक्का तथा आधा पेश्की समेत पाई निवेदकले खरिद गरी बुझाई र पेश्की समेत दिई यस प्रकार निवदेनकको हक भईसकेको कुरामा श्री ५ को सरकार समेत कसैलाई उक्त ठेक्का बदर गर्ने अधिकार कुनै कानूनले नदिएको । पट्टा नउठाउँदै ठेक्का दिने वा नदिने अधिकारसम्म ठेक्का दिने अधिकारीलाई हुने । पट्टा उठाई ठेक्दार भई काम चालू गरिसके पछि दिने वा नदिने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने । उसमाथि अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूले पाएको अधिकार बमोजिम गरेको कुरामा बीचमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने । यो ठेक्का श्री ५ को सरकारले बन्दोबस्त गरेको वा त्यसरी बन्दोबस्त गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार दिने कानून अनुसार प्राप्त अधिकार बमोजिम बन्दोबस्त भएको पनि नभई माथि उल्लेखित अधिकारपत्र बमोजिम बन्दोबस्त भएकोमा श्री ५ को सरकारलाई अधिकार दिने कुनै कानून छ भने पनि सो बमोजिम हुन नसक्ने । लिए दिएको सदर मानिने । सर्वोच्च अदालत निर्णय नम्बर २३२ कानून पत्रिका भाग ६ अं.३ डिभिजन बेञ्च निवेदक केदार मल्ल, विरुद्ध श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालयबाट स्पष्ट छँदा छँदै निवेदकको संवैधानिक नेपालको संविधान धारा ११ को उपधरा (घ) को हनन् गरी विपक्षी श्री ५ को सरकारले अनाधिकार निर्णय गर्नु भएकोले पट्टाको नक्कल सामेल राखी सोही संविधानको धारा १६ र ७१ बमोजिम अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी श्री ५ को सरकारको उपरोक्त निर्णय आदेश बदर गरी पाउँ र यो निवेदनको आखिरी टुङ्गो नलागेसम्म यस्मा असर पर्ने गरी कुनै कारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षीहरूलाई आदेश पनि गरी पाउँ भन्ने समेत ०२१।११।१९।३ को लक्ष्मीप्रसाद साह कानुको निवेदनपत्र रहेछ ।

      ३.    ०२१।११।२०।४ का डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा १ दिन भित्र एटर्नि जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु । यो रीटको अन्तिम किनारा नभएसम्म यस बिषयमा असर पर्ने गरी हाल अरु कुनै कारवाई नगर्नु भन्ने समेत आदेशानुसार विपक्षीलाई सूचना गएकोमा वरगञ्जमा रहेको शाही सेना तथा होम गार्डका जवानहरूको लागि ०१२ माघ १ गते देखि ०२२ पौष मसान्त तकलाई रासन ठेक्का बन्दोबस्त गर्न पर्सा मालबाट मिति ०२१।९।३ मा टेण्डर लिएकोमा उक्त निवेदनवाला लक्ष्मीप्रसाद कानूको सवभन्दा घटी दरमा टेण्डर परी सोही दिन विरगञ्ज गोश्वाराका निमित्त बडाहाकिम असिष्टेण्ट सुब्बाको अध्यक्षतामा गठन भएको बोर्डबाट निज सवभन्दा घटी टेण्डरवालालाई ठेक्का दिने निर्णय भएको र त्यसपछि पर्सा मालले कबुलियत धन जमानी गराई अर्थबाट रुपैंया निकाशा नहुँदै विरगञ्ज गोश्वाराको आदेश लिई मिति ०२१।९।८ मा जम्मा ठेक अंकको आधा रु.१२२०९।६० निज लक्ष्मीप्रसादलाई पेश्की समेत दिएको रहेछ । बोर्डबाट सवभन्दा घटी टेण्डरवाला निज लक्ष्मीप्रसादलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको छ । मिसल हुलाकबाट आउँदैछ भन्ने पर्सा मालको ०२१।९।७ को आ.वा.०२१।९।९ मा यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएकोमा कबोल दर नखुलेको र मिसिल पनि प्राप्त हुन नआएबाट ०२१।९।२२ मा सब भन्दा घटी टेण्डरवालाको दर के कति हो भनी आ.वा.बाट बुझी पठाउँदा उक्त लक्ष्मीप्रसादको दर अनुसार जवान १ लाई रोज १ को रु.३।२५।३ पर्छ भनी मिति ०२१।९।२४ मा पठाएको आ.वा.०२१।९।२९ मा प्राप्त हुन आयो । उक्त ठेक्का बारेको मिसिल विरगञ्ज गोश्वाराले ०२१।१०।७ मा पठाएको । ०२१।१०।१३ मा प्राप्त भई दर हिसाब गरी हेर्दा जवान १ लाई रोज १ को रु.३।३।१।२ पर्न गएको देखिन्छ । सोही विरगञ्जको साबिकको ठेक्दारले जवान १ लाई रोज १ को रु.१।२६ मात्र परेकोमा यस साल त्यसको दोब्बर भन्दा पनि बढी झण्डै तेब्बर बढ्न गएको । आसपासको जिल्लाको यस सालको कबोल दर हेर्दा परकौली जलेश्वरमा जवान १ लाई रोज १ को अन्दाजी रु.२।५ विराटनगरमा रु.२।२४ भरतपुरमा रु.२।९ परेको देखिएको । काठमाडौंमा जवान १ लाई रोज १ को अन्दाजी रु.१।८३ परेको र बीरगञ्ज तिरबाटै मालसामान ल्याई पुराउन पर्ने प.१ नं.त्रिशुली जस्तो पहाडी ठाउँमा पनि यस सालको कबोल दर रु.२।३६ मात्र परेकोले सो बीरगञ्जको कबोल दर साह्रै बढी भै वेमुनासिवै भएबाट अर्को ठेक्का बन्दोबस्त गरी जाहेर गर्ने र सो नभएसम्म अमानतबाट रासन खुवाउन यस मन्त्रालयबाट ०२१।१०।६ मा आ.बा.पठाएको हो । सो आ.बा अनुसार अर्को ठेक्का न्दोबस्त गर्न पर्ने हुँदा फाल्गुण मसान्तसम्म दिनु भएको रासनको मोल कटाई यस अड्डाबाट लाग्नु भएको रुपैंया र बासलात समेत दाखिल गर्नुहोला भनी पर्सा मालबाट निज निबेदकलाई ०२१।११।२२ मा लेखि पठाएको रहेछ । ठेक्का पट्टा पाई सक्दैमा निज निवेदकवालाको नाउँमा सो ठेक्का कायमै राख्नु पर्ने र सो ठेक्का टुटाई अर्को ठेक्का गर्न सक्ने भन्ने श्री ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले कर लगाइएको नदेखिएको र रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा २७ (२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले ठेक्का अवधि भुक्तान हुनु भन्दा अगावै ठेक्का टुंगिएमा त्यसबाट ठेक्दारलाई भएको हानी नोक्सानी व्यहोर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले श्री ५ को सरकारलाई बीचमा ठेक्का टुटाउन सक्ने अधिकार भएको नै हुँदा सो अधिकार अनुसार उक्त निवेदकले लिएको बीरगञ्ज व्यारेकको ठेक्का टुटाएको हो । उक्त ठेक्का टुटाएकोमा त्यस वापत हानी नोक्सानी भएको भए निवेदकले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत अञ्चल अदालतमा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सक्ने निजको अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा निवेदकको रीट खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेत ०२१।१२।५।५ रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ४.    यस मालले मनोमान ठेक्का तोडेको होइन । बीरगञ्ज स्थित शाही सेना होम गार्डको जवानको ०२१ माघ देखि २२ पौष तक राशन बन्दोबस्त गर्न ठेक्का सम्बन्धी ०२०।४।३२ को गजेट तथा ०१८।१।२० को सर्कूलर बमोजिम गो.प. मा र स्थानीय टाँस प्रचार समेत गराउँदा पर्न आएको टेण्डर उपरोक्त सर्कूलर बमोजिम वि.गो. को अध्यक्षतामा गठन भएको बोर्ड समक्ष खोलिंदा सबै भन्दा घटी दर लक्ष्मीप्रसाद कानूको टेण्डर देखिन आई निजलाई दिने गरी उक्त बोर्डको ०२१।९।३ मा निर्णय भई कबुलियत धन जमानत समेत गरी सो व्यहोरा अर्थ खर्च रक्षा समेतमा ०२१।९।६ मा जाहेर गरी ०१८।१।२० को सर्कुलर बमोजिम ५० प्रतिशत पेश्की दिन निमित्त बिगो मार्फत जाहेर गर्दा उजरातिबाट ५० प्रतिशत पेश्की रु.१२७२०९ । दिई राशन खरिद गरी फाल्गुण मसान्त तकको चाहिने राशन व्यारेक र पोष्टमा दिई बाँकी ५० प्रतिशत ०१८।१।२० को सर्कुलर बमोजिम निकासालाई जाहेर गरेपछि राशन ठेक्दार रु.३।२५।३ सारै बेमुनासिव भयो । हालसम्मको भुक्तानी दिई काठमाण्डौमा पनि टेण्डरै लिने गरी ७ दिने टाँस प्रचार–प्रसार गरी अर्को बन्दोबस्त गर्नु । सो नभएसम्म किफायतबाट अमानत गर्नु भन्ने नं.१११५८ मि.०२१।१०।८।५ को फोन र मेसेज ०२१।१०।८ को वार्लेस दाखिल भएको । त्यस पछि ०१८।१।१० को श्री ५ को सरकारको निर्णय २।४।३२ को ठेक्का सम्बन्धी गजेट अनुसार गो.प.समेतमा नियमित रुपले प्रचार भई ठेक्का दिने ०२१।९।३ को बोर्डको निर्णय भईसकेकोलाई तोडी अर्को बन्दोबस्त गर्न नियम तथा सर्कुलरले बाधा पर्ने र ५० प्रतिशत पेश्की समेत दिनु भन्ने आदेश प्राप्त भई कबुलियत धन जमानत समेत लिई पट्टा बहाली र ५० प्रतिशत पेश्की समेत गई राशन खुवाईसकेको कुरामा ठेक्का तोडी पुनः अर्को टेन्डर लिन बोर्डको निर्णय कानून आदेश नभएकोले पेश्की समर्थन भई बाँकी ५० प्रतिशत समेत निकासा पाउँ भन्ने समेत ०२१।१०।१५ मा रक्षा मन्त्रालयमा जाहेर गरेकोमा ।

      ५.    लक्ष्मीप्रसादको टेण्डरबाट डिपोजिट नपुग भएको स्वीकृति गर्न नहुने स्वीकृति गरी निकासालाई लेखिएकोमा सो घटी दर भन्न सारै बेमुनासिव भई यस मन्त्रालयको ०२१।१०।६को मेसेज अनुसार प्रबन्ध रथी विभाग शाही जंगी अड्डामा समेत दर लिने गरी अर्को ७ दिने म्याद टाँसी गो.प.बाट समेत प्रचार गरी नतिजा ३ दिनभित्र जाहेर गरी प्रष्टिकरण पठाउनु भन्ने समेत १४१० मिति ०२९।२।१ को मेसेज प्राप्त भएपछि पुनः फाल्गुण १ गतेदेखि अमानतबाट खुवाउनु भन्ने मेसेज प्राप्त हुँदा, भई आएको मेसेज वेहोराबाट बोर्ड गठन गराई पेश गर्दा ठेक्का तोड्दा ऐन नियम बोर्डको समेत मर्यादा नरहनुको साथै पहिलेको बजार दर भन्दा सिजन बितिसकेकोले बजार दर बढी रहेको । बजार दरबाट खुवाउँदा सरकारकै नोक्सान हुने र जवानहरू एक ठाउँमा नबसी पोष्ट पोष्टमा भई रासन पुर्‍याउन ढुवानी भाडा खाली टिन समेत इत्यादी साधनहरू खरिद गर्दा खर्च बढी लाग्ने । डिपोजिट नपुगमा ठेक्का तोड्ने उल्लेख भएको हकमा निज लक्ष्मीप्रसाद पत्यार लायक र अघि पनि सरकारी रकम चलाईसकेकोले बोर्डको निर्णय बमोजिम ३ दिनभित्र जमानत दिई डिपोजिट फिर्ता लगिसकेको हुँदा नपुग भन्न उचित नदेखिनाले दफा २४ को अवस्थाको पनि नपरेको । ठेक्का पट्टा ऐन, ०२० को दफा १७ अनुसार बीचमा ठेक्का तोड्न नमिल्ने भन्ने समेत बोर्डको निर्णय भई सो व्यहोरा रक्षा मन्त्रालयमा ०२१।११।१।६ मा सक्कल निर्णय नै पठाएको । ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको दफा ७ अनुसार टेन्डर स्वीकृति गर्न नहुने गरेको र दफा १५ को उपदफा १ अनुसार यस मन्त्रालयको बिना स्वीकृतिले पट्टा कबुलियत गर्न गराउन नहुने गरेकोमा त्यस मालले नै जवाफदेही हुने विदित छ । सरकारी किफायत तथा यस मन्त्रालयको आदेशको बिचार गरिएको देखिएन । ठेक्का तोड्नु पर्ने वा टेण्डर अस्वीकर्त गर्नुपर्ने के हो ? पूर्व आदेशहरू अनुसार तुरुन्त कारवाई गरी सूचना गर्नु होला भन्ने ०२१।११।४ को उक्त मन्त्रालयको नं.१८३० को मेसेज दाखिल भए पछि आदेशको पालना गरी ०२१।११।१३ मा ठेक्का तोडीएको र पेश्की लिएको रुपैंया फिर्ता गर्नु भन्ने समेत गएको हो । यस बारेमा ठेक्का तोड्नुको कारण के हो ? रक्षा मन्त्रालयबाट विदित हुने हुनाले निज लक्ष्मीप्रसादको आरोप भागी पर्सा मालले हुने नभई सम्बन्धित कागजको नक्कल समेत यसै साथ राखी पेश गरेको छु भन्ने समेत ०१।१२।२।२ को पर्सा मालको जवाफ रहेछ ।

      ६.    बोर्डले निवेदकलाई ठेक्का दिने निर्णय अनुसार ठेक्का पट्टा समेत पाएकोमा ०२१।११।१ र ०२१।११।४ मा ठेक्का पुनः बढाबढ गराउने समेत निर्णय गरेकोले संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त निर्णय आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य जिकिर देखियो ।

      ७.    नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने हुनेछ भन्ने र नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १८ मा यदी ठेक्का पट्टामा अरु कुनै अधिकारीबाट झगडा निप्टारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने सरकारसंगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा बिरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी र दफा ८ वा ९ को विरुद्ध सरकारले कुनै नागरिकको चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा सो नागरिकले सरकार उपर हर्जाना वा हर्जाना सहित आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भनी अदालतमा नालिस उजुर गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएको छ ।

      ८.    श्री ५बाट ०१८।१।९ मा सदर गरी बक्सेको अधिकार बमोजिम बोर्ड गठन भई सो बोर्डको निर्णय बमोजिम पर्सा मालले ठेक्का पट्टा दिएको र सोही मालले रक्षा मन्त्रालयका आदेशानुसार ठेक्कामा बाधा बिरोध गरेको भन्ने निवेदकको उजुरी भएको । सो बाधा बिरोध पर्सा मालले न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकारीका हैसियतले गरेको नभई सम्झौता (कन्स्ट्राक्ट) को १ पक्षको हैसियतले गरेको देखिएको । त्यसरी ठेक्का पट्टामा श्री ५ को सरकारबाट बाधा बिरोध पर्न गए नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १८ बमोजिम सरकार उपर नालिस गर्ने अन्य उपायको व्यवस्था भएकै देखिएको र सो बाहेक नागरिक नागरिकको बीचमा वा श्री ५ को सरकारको कुनै विभाग संस्थाहरूबाट बाधा बिरोध हुन गएमा कानून बमोजिम नालिस दायर गरी हक सदाई लिने व्यवस्था कानूनमा भएकै हुँदा र सम्झौता (कन्ट्राक्ट) द्वारा उत्पन्न भएको हकलाई संवैधानिक हक भन्न पनि नमिल्ने हुनाले समेत निवेदकको माग बमोजिम रीटको आदेश जारी हुन सक्दैन । यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । उपरोक्त लेखिए बमोजिम देखिन ठहर्न आएको र निवेदक विराटनगर बजार बस्ने केदार मल्ल अग्रवाल, विपक्षी श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा यस्तै ठेक्का पट्टामा बाधा बिरोध गरेको भन्ने निवेदनमा ०२१।२।१।५ मा श्री मा.न्या.नयनबहादुर, श्री मा. न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंहज्यूको डिभिजन बेञ्चबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी भएको देखिई सो मितिमा डिभिजन बेञ्चको ठहरसंग यो बेञ्च सहमत हुन नसकेकोले स.अ.नियमावली ०२१ को नियम ३३ (ख) बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२१।१।१४ को आदेश ।

      ९.    उपरोक्त श्री ५ को सरकारको निर्णयले संविधानको धारा ११ को अधिकार आघात गरेकोले त्यस्तो निर्णय बदर गरी पाउँ र यसको किनारा नभएसम्म कुनै कारवाई नगर्न विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रीटको निवेदनपत्रमा दावी लेखिएको छ ।

      १०.    नेपाल नागरिक अधिकार ऐनको दफा १८ मा उपचार रहेकोले रीट प्रदान हुन सक्दैन । यस्तै केदार मल्लले गरेको निवेदनमा सर्बोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरेको हुँदा रुलिंग बाझिएकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

      ११.    निवेदकतर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले बहसमा भन्नु भएको छ कि श्री ५ को सरकारको परिभाषा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० मा स्पष्ट छ । यदी श्री ५ को सरकारको निर्णयद्वारा ठेक्का नै तोडी दिने हो भने बाधा बिरोध गरेकोमात्र हुने छैन कानूनमा कुनै उपचार तोकिएको नहुनाले संविधानद्वारा प्राप्त आघात भएको अधिकारको संरक्षण हुनु पर्छ ।

      १२.   श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले बहसको सिलसिलामा भन्नु भयो –पर्सा माल र निवेदकको बीचमा भएको ठेक्का पट्टा सम्बन्धी कुरा हो । त्यो ठेक तोडेकोमा निवेदकको आफू व्यहोराको फिराद साधारण अधिकार क्षेत्रको हुन्छ । त्यस्तो छँदा छँदै शर्त कबुलियत भंग गरेको कुरामा सर्बोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्रभित्र पर्ने होइन ।

      १३.   यस्तै ठेक्का बन्दोबस्त भएको बदर गर्ने गरी रक्षा मन्त्रालयको निर्णय भएको । सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत विराटनगर बजार बस्ने केदार मल्ल अग्रवाललको निवेदन परेकोमा माल र ठेकदारको बीच ठेक्का पुरा भएको देखिएको छ भनी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा त्यस्तो श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गर्ने डिभिजन बेञ्चबाट ०२१।२।१।५ मा आदेश भएको रहेछ ।

            यस मुद्दामा मुख्यतया निर्णय गर्नुपर्ने बिषय यिनै हुन् :

(क)   निवेदकको अधिकार संविधानद्वारा प्रदत्त हो वा अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हो ?

(ख)   कानूनद्वारा प्रदत्त हो भने त्यसको प्रचलनको लागि उपचार कानूनमा छ, छैन ?

(ग)   रीट प्रदान हुन सक्छ सक्दैन ?

      १४.   यो हनन् भएको अधिकार संविधानको धारा ११ ले प्रदत्त अधिकार हो भने निवेदक तर्फको तर्क उपस्थित भएकोमा उक्त धाराले प्रदत्त अधिकार सम्पत्ति आर्जन गर्ने इत्यादि निवेदकको हुनाले निजसंग ठेक्का बन्दोबस्त भएको देखिन्छ । ठेक्काको साधनद्वारा सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारबाट निजलाई बन्चित गरेको देखिंदैन । ठेक्का लिन पाउने हक अनुसार निजले ठेक्का पाए पछि त्यसद्वारा भएको सुविधा र बाध्यता शर्त कबुलियतमा तोकेको छ । कवुलियतमा तोकिएको सरकारी रुपैंया लिई ठेक चलाउन पर्ने अधिकार कबुलियतबाट उत्पन्न भएको हो । लिखतको नाताले मात्र ठेक्का चलाउने अधिकार र बाध्यता भएकोले लिखतको शर्त पुरा गर्नलाई लिखतले सो सम्बन्धमा पक्षलाई मात्र कर लगाउँछ न कि अरुलाई । सबै जना माथि निवेदकको अधिकार नरही ठेक्का दिनेलाई बाध्य गराउँछ । तसर्थ, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार भन्न हुँदैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मिल्दो जुल्दो गरी ठेक्का बन्दोबस्त भएको छ । ठेक तोडेकोमा दायित्व उक्त ऐनमा निर्धारण भएकोले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हो ।

      १५.   त्यस्तो ठेक चलाउन पाउने कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् हुने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय बदर गराउन निमित्त रीटको निवेदनपत्र परेकोमा संविधान धारा ७१ मा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए भन्ने वाक्य रहेकोले अरु उपचार छ वा छैन भनी बिचार गरिन्छ । यो ठेक्काको लाभ–हानी श्री ५ को सरकारले व्यहोर्नु पर्ने र श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०१८।१।२० मा सदर गरी बक्सेको मन्त्री मण्डलको प्रस्तावमा घटी कबुल गर्नेलाई नदिने वा ठेक्का बन्दोबस्त नगर्ने भएमा अनुमोदन गराउनु पर्ने भन्ने लेखिएकोबाट श्री ५ को सरकारको अधिनमा राखी बोर्डले निर्णय गर्ने र माल अड्डाबाट ठेक्का बन्दोबस्तको लिखत गर्ने भन्ने देखिएकोले ठेक्दार एक पक्ष र श्री ५ को सरकार एक पक्ष भई ठेक्का बन्दोबस्त भएको देखिन्छ ।

      १६.    यदि ठेक्का नपाउने गरी निर्णय हुन्छ भने ठेक्का चलाउन बिरोध गरेको देखिएकैले बीचैमा ठेक्का तोडेमा श्री ५ को सरकारको दायित्व, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको २७ दफामा र नागरिक अधिकार ऐनको १८ दफामा लेखिएकोले अन्य उपचार भएको रहेछ । दुई पक्षको बीचमा भएको कबुलियतको शर्त कुनै पक्षले तोडेमा त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा गई उपचार ग्रहण गर्न पाउने हुन्छ ।

      १७.   कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएको हुनाले यस्तो अधिकार हनन् भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्र भनी रीट प्रदान हुन सक्दैन । रीट नलाग्ने भनी ०२२।१।१४।२ को डिभिजन बेञ्चले गरेको मुनासिव छ । यो आदेशको व्यहोरा निवेदकलाई सुनाई यसको एक प्रति रक्षा मन्त्रालय पठाउन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल श्रावण २६ गते रोज ३ शुभम् ।