निर्णय नं. २८४६ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २८४६     ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २३०८

आदेश भएको मिति : २०४३।९।६ मा

 

निवेदक : ज.पु.न.पं. वडा नं.१स्टेशन रोड स्थिति रामायण प्रिन्टिड्ड प्रेसबाट मुद्रित हुने नेपाली भाषाको जनकल्याण मञ्च भन्ने साप्ताहिक समाचारका तर्फबाट ऐ.का.सम्पादक प्रकाशक ऐ.बस्ने राजकुमार प्रकाश गुप्ता

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालय

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         कानुनले अधिकार दिए बेगर पत्रिका बन्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ भनेर मान्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको छ :

२. मेरो सप्पादकत्वमा जनकपुरधामबाट जनकल्याण मञ्च भन्ने पत्रिकामा नियमावलीले तोके अनुसार नियमित रुपमा प्रकाशित गर्दै आइरहेको र सो को प्रतिलिपि जिल्ला कार्यालय धनुषा तथा प्रेस काउन्सिल समेत पठाई श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको आर्थिक सहायता समेत यस पत्रिकाले प्राप्त गर्दै आइरहेको छ पत्रिकाको त्यस्तो पृष्ठभूमिमा विपक्षीले प.सं.मु.च.नं. ४५२ मिति २०४२।९।७ को पत्रद्वारा यो पत्रिका नियमित रुपले प्रकाशन नभएको भन्ने आधार बनाई पत्रिकाको प्रकाशन निलम्बन गरिएको छ भनी मिति २०४२।१०।२९ मा पत्र प्राप्त हुनआएको हुनाले आ.बं. ०४१।०४२ को प्रकाशन सम्बन्धी अभिलेखको प्रतिलिपि प्रेस काउन्सिलबाट र त्यसपछिको प्रकाशन सम्बन्धी जिल्ला कार्यालय धनुषाबाट प्रमाण लिई विपक्षी कहाँ सम्पर्क राख्दा भूलले निलम्बित हुन गएको हो सबै व्यहोरा खोली निवेदनपत्र दिनुहोस् फुकुवा हुन्छ भनी मौखिक रुपमा भनिएको हुनाले मैले तत्कालै मिति २०४२।११।३ का दिन द.नं. ४४३४ मा सबै व्यहोरा दर्शाई फुकुवाको लागि निवेदन दिएँ सो निवेदनमा समेत कारवाही नभएको हुँदा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार गुहार्न निम्न लेखिए बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु ।

३. जिकिर : नेपाल राजपत्र खण्ड ३४ संख्या ३८ मिति २०४१।९।२४ मा प्रकाशित छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली २०४१ को संशोधन नियम १३ मा मूल नियमावलीको नियम १० खारेज गरिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोमा मूल नियमावलीको (हाल खारेज रहेको) नियम १२ मा प्रकाशन नियम ४ को उपनियम ६, ५, ९, ११ तथा अनुसूची ६ बमोजिमको शर्तनामा विपरीत हुने गरी कार्य गरेमा श्री ५ को सरकारले अवधि तोकी त्यस्तो पत्र–पत्रिका स्थगित गर्न सक्नेछ भनी प्रावधान भएको थियो । पत्र–पत्रिकाको प्रकाशन स्थगित राख्‍न सक्ने अधिकार उक्त खारेज भएको नियम १२ बाहेक नियमावलीको अन्य कुनै नियममा तोकिएको छैन यसरी आफूलाई छुट्टै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मेरो पत्रिका निलम्बन गरेको विपक्षीको निर्णय अ.बं.३५ नं.अनुसार बदरभागी छ । मलाई सफाइको मौका समेतबाट वञ्चित गरिएको छ मेरो प्रकाशन नियमित रहेको कुरा प्रेस काउन्सिलबाट मैले पाएको प्रमाणपत्र समेत बाट समर्थित भइसकेको छ । साथै सो कुराको पुष्टि जिल्ला कार्यालय धनुषाको सो प्रमाणपत्रबाट समेत भइरहेको छ । नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार पत्रिका प्रकाशित भइरहेको हुँदा निर्णय ६, ७ को त्रुटि भयो भनेर कदापि भन्न मिल्दैन छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावलीको नियम २९ मा व्यवस्था भए अनुसार नियमावली विपरीत कार्य गर्ने पत्रिकालाई दिने आर्थिक सुविधासम्म बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रिका नै निलम्बन गर्न सक्ने होइन अतः विपक्षीको पत्रिका निलम्बन गर्ने गरेको सम्पूर्ण क्रिया नै गैरकानुनी छ । पत्रिका निलम्बन गर्ने गरेको बोधार्थ प्रेस काउन्सिल समेतलाई दिनु पर्नेमा दिइएको छैन । अतः उक्त विपक्षीको गैरकानुनी निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१) ११(१) १०(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात पुगेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६, ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. विपक्षी रिट निवेदकले लिएको जिकिर पूर्णरुपमा असत्य भएको प्रमाणित हुन आउँदछ । जिल्ला कार्यालय धनुषाको पत्रमा कुन वर्षको लागि हो सो प्रमाणित गरेको हो सो को उल्लेख भएको छैन । नियमित रुपमा प्रकाशित भएको सो को रेकर्ड समेत पेश गर्न पर्नेमा सो सकेको पाइँदैन । सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदकले दिएको निवेदनमा एउटै मात्र पत्रिका पेश गरेकोबाट पत्रिका कम निकालेको प्रष्ट हुन्छ, छापाखाना र प्रकाशन  सम्बन्धी नियमावली सबै सम्पादक प्रकाशनलाई सबैलाई पालना गराउन पर्ने र विपक्षी निवेदकले सो को पालना नगरेको हुँदा पत्रिका प्रकाशन निलम्बन गरिएको हो । सो बाहेक छापाखानाबाट प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३२ अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सञ्चार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको अधीनमा रही सो नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी पत्रिका सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा एकाएक पत्रिका निलम्बित गर्ने भन्ने गरेको विपक्षीको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गराई पाउँ भन्ने र विपक्षी श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयतर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सरकारी मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले वर्ष भरिनै एउटै पत्रिकामा पनि विपक्षी निवेदकको पत्रिका प्रकाशन नभएको हुँदा निलम्बन गर्ने गरेको सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत बहस जिकिर गर्नु भयो । पक्ष विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको कार्यविधि पूरा गरी पत्रिका प्रकाशन गरी रहेकै अवस्थामा मेरो “जनकल्याण मञ्च” भन्ने पत्रिका एकाएक बन्द गर्ने निर्णय गरेको विपक्षी मन्त्रालयको निर्णय पूर्णतया गैरकानुनी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

८. मुख्यतः प्रस्तुत विवादमा विवादीत साप्ताहिक पत्रिकाले छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी पत्रिका प्रकाशन गरेको छ, छैन पत्रिका नियमित प्रकाशित गरे बापत छापाखाना र प्रकाशन नियमावली बमोजिम पाउने आर्थिक सुविधा सहुलियत प्राप्त गरेको छ, छैन, यदि त्यस्तो छापाखाना र प्रकाशन नियमावली बामेजिम प्रकाशित भइरहेको पत्र–पत्रिका बन्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ, छैन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

९. माथि उल्लिखित शीर्षकमा पुग्नु भन्दा पहिले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली (संशोधित) नियम ६, ७ र २९ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन आउँदछ ।

१०. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली (संशोधित) २०४१ मा नियम ६ मा पत्र–पत्रिकाको न्यूनतम दैनिक १२५ अंक, अर्ध साप्ताहिक २५ अंक, साप्ताहिक २१ अंक, पाक्षिक १० अंक, मासिक ५ अंक, द्वैमासिक २ अंक, त्रैमासिक २ अंक प्रकाशन गर्न पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली २०४० को नियम ७ मा विशेष परिस्थिति पर्न आएमा प्रकाशकले त्यस्तो पत्र–पत्रिकाको प्रकाशन केही समयको लागि स्थगित गर्ने अनुमतिको लागि स्थानीय पदाधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्ने र त्यस्तो प्रकाशन प्रत्यक्ष ६ महीनामा देहायको अंकमा नघट्ने गरी स्थगित राख्‍न अनुमति दिन सक्नेछ दैनिक समाचारपत्र १०० अंक, अर्ध साप्ताहिक ३२ अंक, साप्ताहिक १८ अंक, पाक्षिक ८ अंक, मासिक ४ अंक, द्वैमासिक २ अंक, त्रैमासिक १ अंक प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

११. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली (संशोधित) २०४१ को नियमावली २९ मा यसै नियमावलीको कुनै कुरा विपरीत वा यस नियमावली अन्तर्गत गरिदिएको शर्तनामा विपरीत कुनै कार्य गरेमा श्री ५ को  सकारबाट पाउने आर्थिक सुविधा सहुलियत “बन्द गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

१२. माथि उल्लिखित छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली (संशोधित) २०४१ को नियम ६, ७ र २९ को अध्ययन गर्दा पत्र–पत्रिकाले न्यूनतम अंक निकाल्नु पर्ने भनी अंकको न्यूनतम अंक तोकेको र विशेष परिस्थितिमा प्रकाशकले केही समयको लागि पत्र–पत्रिका बन्द गर्न चाहेमा स्थानीय पदाधिकारी समक्ष दर्खास्त दिएमा स्थानीय पदाधिकारीले अनुमति दिएमा देहायको अंकमा नघट्ने गरी भनी पत्रिकाको अंक उल्लेख गरी स्थगित राख्‍न सक्ने र छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली (संशोधित) २०४१ को दफा २९ मा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली विपरीत कार्य गरेमा श्री ५ को सरकारले दिने सहूलियत बन्द गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अब प्रस्तुत रिट निवेदकको पत्रिकाले माथि उल्लिखित छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरे अनुसारको कार्य पूरा गरेको छ वा छैन सो कुरा हेर्न पर्ने हुनआएको छ ।

१३. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको नियम ६ मा व्यवस्था गरे बमोजिम पत्र–पत्रिका अंक कुनै पनि प्रकाशकले प्रकाशन गर्नु पर्नेमा विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत साप्ताहिक पत्रिका भएको र नियमावलीमा उल्लेख भएको अंक निकाली रहेको छु भन्ने जिकिर रहेकोमा कुन पत्रिका के कति अंक निकालेको छ, भन्ने अभिलेख राख्‍ने प्रेस काउन्सिलले समेत सो को पुष्टी गरी दिएको कुरा निवेदनसाथ संलग्न फाइल मिति २०४२।९।२६ मा प्रकाशित अंक विवरणको फोटोकपीबाट समेत पुष्टी भइरहको छ सो को अलावा जिल्ला कार्यालय धनुषाबाट मिति २०४२।१०।१६।४ मा प्रस्तुत “जनकल्याण मञ्च” भन्ने पत्रिका नियमित रुपबाट प्रकाशित भइरहेको प्रमाणित गर्दछु भन्ने पेश भएको कागजबाट पुष्टि भई नै रहेको छ । विपक्षी मन्त्रालयको लिखितजवाफलाई हेर्दा प्रेस काउन्सिल सचिवालयले यस मन्त्रालयमा पठाएको अभिलेखमा २०४१ साल साउन देखि ०४२ साल आषाढसम्म कुनै अंक प्राप्त नभएको भनी उल्लेख गरेको भन्ने मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । तर कुन मितिमा कहिले कस्तो प्रकारको पत्र पठाएको हो सो देखाउन सकेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा एकतर्फ निवेदकले आफ्नो पत्रिका नियमित रुपमा प्रकाशन भएको भन्ने जिकिरलाई प्रेस काउन्सिलको मिति २०४२।६।२७ मा प्रकाशित अंक विवरण र जिल्ला कार्यालयको पत्रबाट समेत समर्थन गराएको नै देखिन्छ । अतः वर्ष भरिनै पत्रिका प्रकाशन नगरेको भनी छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको संशोधित नियम ६ को विपरीत भन्ने विपक्षी मन्त्रालयको जिकिर युक्तिसंगत देखिन आउँदैन ।

१४. छापाखाना र प्रकाशन नियमावली (संशोधित) नियमावली ७ को विपरीत भयो भन्ने विपक्षीको निवेदक पत्रिकालाई दिएको सूचना हेर्दा निवेदकले त्यसरी विशेष कारणले पत्रिका स्थगित गरी पाउँ भनी स्थानीय पदाधिकारी समक्ष निवेदन दिएको र स्थानीय पदाधिकारीको आदेशले पत्रिका बन्द गरेको भन्ने जिकिर समेत नभएको र त्यस्तो गरेको भन्ने विपक्षी मन्त्रालयको लिखितजवाफमा समेत उल्लेख नभएको हुँदा सो तर्फ हेरी रहन परेन । अब निवेदक पत्रिकाले छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली बमोजिम आर्थिक सुविधा समेत प्राप्त गरेको छु भन्ने जिकिर रहेकोमा सो जिकिरको खण्डन विपक्षी मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखितजवाफमा उल्लेखसम्म नगरेकोबाट निवेदक पत्रिकाले सो सुविधा प्राप्त गरेको नै मान्न पर्ने हुन आउँदछ ।

१५. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको संशोधित नियम २९ मा यस नियमावलीको विपरीत कार्य गर्ने पत्रिकालाई श्री ५ को सरकारले दिने आर्थिक सुविधा तथा सहुलियतसम्म बन्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छ तर पत्रिका नै स्थगित वा बन्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई यस नियमावलीले  प्रदान गरेको पाइँदैन । कानुनले अधिकार दिए बेगर पत्रिका बन्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ भनेर मान्न मिल्दैन । निवेदकलाई दिएको मिति २०४२।९।७ को जानकारी पत्रलाई सरसर्ति हेर्दा कुन कहाँको पत्रिका बन्द गर्ने भन्ने समेत पूर्ण जानकारी विपक्षी मन्त्रालयलाई भएको देखिँदैन । सो जानकारी पत्रमा काटेको ठेगाना हेर्दा पहिले नेपालगञ्जमा पठाउन खोजेको र पछि मात्र निवेदक पत्रिका रहेको ठेगाना धनुषामा पठाएको देखिन्छ यसप्रकार विपक्षी मन्त्रालय निर्णयमा पुग्दा पनि धैर्य साथ पुगेको पाइँदैन । अतः माथि उल्लेख गरे बमोजिम आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको अधीनमा रही प्रकाशन गरी रहेको पत्रिकालाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०४२।९।७ मा गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्छ । विपक्षी मन्त्रालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष ६ गते रोज शुभम् ।

