निर्णय नं. २८४५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २८४५    ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १५९३

आदेश भएको मिति : २०४३।७।१४।६ मा

 

निवेदक : जिल्ला महोत्तरी बयनाहा गाउँ पञ्चायत वडा नं.९ बस्ने धनेजर साह तेली

विरुद्ध

विपक्षी : गाउँ पञ्चायत कार्यालय बयनाहा, जिल्ला महोत्तरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         कारवाहीको सिलसिलामा गा.पं.बाट पठाएको म्याद निवेदकको घरदैलामै टाँस गरिँदा पनि उपस्थित हुन नआएको हुँदा कारवाही रोहवरमा राखिएन भन्ने जिकिर युक्तिसंगत देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :

२. मेरो नाममा नम्बरी दर्ता रहेको महोत्तरी जिल्ला भरुवाही गाउँ पञ्चायत वडा नं.९ कि.नं.४३६ को ०–४–५½ जग्गाको विपक्षी धनेजर साहूले मोही कमाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाई साल साल कूत बुझाई मोहीमा कमाई आएको छ । मलाई घर बनाउन घर बारीको लागि जग्गाको प्रयोजन भएकोले क्षतिपूर्ति दिन लगाई घर बारीको लागि उक्त जग्गाको मोहीबाट झिकी पाउँ भनी विपक्षीले गा.पं.मा निवेदन दिनु भएकोमा जग्गाधनीको अरु जग्गा पनि भएकोले सो जग्गा झिकी पाउन मञ्जूर छैन भन्ने मैले दिएको लिखित प्रतिउत्तर गाउँ पञ्चायतमा दिन जाँदा बुझी नलिएको हुँदा हुलाक मार्फत रजिष्टर गरी पठाएको थिएँ तत्पश्चात विपक्षी गाउँ पञ्चायतले सयकडा २५ प्रतिशतले हुने क्षतिपूर्ति दिलाई उक्त ०–४–५½ जग्गा घर बारीको लागि झिकी धनेजर नामको मोही लगत कट्टा गराई दिने ठहराई प्रत्यर्थी गा.पं.बाट भएको निर्णयलाई प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले मोही लगत कट्टा गर्ने गरी मिति २०४२।४।२० मा भएको टिप्पणी आदेश निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ भनी निम्न जिकिरमा उल्लेख गरेको छु ।

३. जिकिर : मोहीले कमाएको जग्गाधनीको घर वादीको लागि अन्य जग्गा नभएको खण्डमा मात्र हो । विपक्षीको घर बनाउनको लागि पर्याप्त जग्गा अन्य ठाउँमा भएको अवस्थामा गा.पं.लाई त्यस्तो जग्गा झिक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइँदैन । जग्गा घरबारी र जग्गा भएको व्यक्तिलाई जग्गा प्राप्त गराई दिने अधिकार विपक्षी गाउँ पञ्चायतलाई छैन । विवादीत जग्गा घरवासको लागि झिकिएको हो अथवा घरबारी  लायक हो वा होइन त्यसको कुनै पनि सबूद प्रमाण बुझिएको छैन । सो जग्गा झिक्न मलाई पनि बुझ्नु पर्नेमा सो नगरी गुपचुपसंग कार्यविधि सम्पन्न गराई मिलोमतोबाट निर्णय गरेको प्रष्ट छ । क्षतिपूर्ति तोक्दा समेत प्रचलित मोल भन्दा कम गरी तोकेको प्रष्ट छ । सो बाहेक प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले समेत मोही लगत कट्टा गर्दा म निवेदकलाई बुझ्दै बुझेको छैन, अतः त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयले गर्दा निवेदकको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हक हितमा आघात पुगेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. विपक्षी रिट निवेदकले गा.पं.बाट मिति ०४१।७।४ को मिति रहेको उपस्थित हुन आउने म्याद बुझी लिएको तर प्रतिउत्तरपत्र दिन नल्याएको अतः मलाई बुझ्दै बुझेन भन्ने विपक्षीको जिकिर कानुनसंगत छैन । कारवाहीको लागि पठाएको म्याद बुझ्दै नबुझ्नेलाई रोहवरमा राख्‍ने स्थिति नै आउँदैन । घरबारीको लायक छ, छैन भन्ने कुरा तथ्यगत कुरा हो । रिट क्षेत्रबाट तथ्यगत कुरा हेर्न मिल्ने होइन अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत राम मिश्र मैथिलको लिखितजवाफ ।

६. भू.सं.ऐनको दफा २७(१) अन्तर्गत घरवारीको लागि क्षतिपूर्ति दिई मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी ०४१ भाद्रमा यस पञ्चायतमा निवेदन दिएको हुँदा विपक्षी धनेजरको नाममा म्याद पठाउँदा निजको घरदैलोमा टाँस भएकोमा निजले प्रतिउत्तरपत्र दिन नल्याई प्रतिवाद समेत नगरी निवेदनलाई स्वीकार गरी बसेको निजलाई बुझ्ने अवस्था पर्न आएन । २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने गरी जग्गाधनीको लागि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही पञ्चायतले निर्णय गरेको छ । अतः यस पञ्चायतको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा असर परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पथनाहा गाउँ पञ्चायतको लिखितजवाफ ।

७. भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम मोहीलाई क्षतिपूर्ति गरी दिने र जग्गा झिक्ने गरी निर्णय गरी लगत कट्टा गरी दिनु भनी जानकारी समेत प्राप्त हुनआएकोले सोही आधारमा मोहीको लगतसम्म मिति २०४२।४।२० मा लगत कट्टा गरी श्रेस्ता अद्यावधिक सम्म गरिएको हो । निर्णय गरिएको होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

८. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसादले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र लिखितजवाफ वालातर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतया प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षीको अन्य घर जग्गा हुँदाहुँदै म मोहीको जग्गा २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी गरेको विपक्षी पञ्चायतको निर्णय र मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको विपक्षी भू.सु.का.को निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । सो बमोजिमको निर्णय गा.पं.ले गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७  (१) लाई हेर्नु पर्ने हुन आउँदछ । उक्त ऐनको दफा २७(१) मा “जग्गावालाले बसोबास गर्न घरबारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ  भनी निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने मोलको सयकडा २५ प्रतिशत क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुन्छ” भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१०. प्रस्तुत विवादमा जग्गाधनी विपक्षी राम मिश्र मैथिल ब्राम्हणले गा.पं.मा उक्त ऐनको प्रावधान अनुरुप मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाई जग्गा झिकी पाउँ भनी गा.पं.मा निवेदन दिएकोमा निवेदकलाई सो सम्बन्धमा बुझ्न म्याद पठाउँदा म्यादमा हाजिर हुन नआई प्रतिवाद नै नगरी बसेको र सो को जवाफ रजिष्ट्रीबाट पठाएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७(१) ले गा.पं.लाई त्यस्तो निवेदन पर्न आएमा सो निवेदनमा कारवाही निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नै पाइन्छ । प्रत्यर्थीको अरु जग्गा घर कहाँ कति रहेछ विवादीत जग्गा बाहेक अन्यत्रबाट नै जग्गा दिलाउने जस्तो तथ्यसंग सम्बन्धित रहेको र तथ्यको निरोपण रिट क्षेत्रबाट हुने होइन । कारवाहीको सिलसिलामा गा.पं.बाट पठाएको म्याद निवेदकको घरदैलोमै टाँस गरिँदा पनि उपस्थित हुन नआएको हुँदा कारवाही रोहवरमा राखिएन भन्ने जिकिर पनि युक्तिसंगत देखिँदैन । अतः भू.सं.ऐनको दफा २७(१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा सो ऐनले प्रदान गरे बमोजिम गा.पं.ले २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिलाई जग्गावालाबाट जग्गा झिक्ने गरेको निर्णय बमोजिम भू.सु.का.महोत्तरीले मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको निर्णयबाट निवेदकको कानुनी हक हितमा कानुन विपरीत आघात पुगेको नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुन्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक १४ गते रोज ६ शुभम् ।

 

