निर्णय नं. २८३८ – बाहाल भराई चलन चलाई पाउँ
निर्णय नं. २८३८ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९ पूर्णइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत्...
निर्णय नं. २८३८ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९
पूर्णइजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४१ सालको दे.फु.नं. ७२
फैसला भएको मिति : २०४३।९।४।६ मा
निवेदक/वादी : का.न.पं.वार्ड नं. ४ चण्डोल बस्ने चूढामणी उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : का.न.पं.वार्ड नं. ३० भिमसेन स्थान बस्ने इन्द्रनारायण मानन्धर
मुद्दा : बाहाल भराई चलन चलाई पाउँ
(१) कबूलियत गरी बहालमा बसेको कुरामा कुनै विवाद देखिन्न, सो कबूलियतमा बाहालमा बसेको घर पसल यस समयमा छाडी दिने भन्ने समय तोकिएको पनि देखिन्न । उक्त बाहाल कबूलियत करार ऐन, २०२३ प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महल अन्तर्गत फिराद परेको देखिन्छ, यस स्थितिमा करार ऐन, २०२३ प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन्न ।
(प्रकरण नं. १६)
(१) घर पसल आफैंलाई चाहिएको भनी दावी गरेको देखिन्छ, ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार कबूलियत गरी प्रतिवादी बाहालमा बसेको घर पसल वादीलाई चलन छाडी दिनु नपर्ने तथ्ययुक्त आधार प्रतिवादीले दिनसकेको छैन, घर पसल वादी आफैंलाई चाहिएको भनी दावी लिई आएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई कबूलियत गराई बाहालमा दिएको घर पसल वादीले चलन पाउँदैन भन्न कानुन र न्यायको दृष्टिबाट मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
फैसला
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा मुद्दा दोहर्याई पाउँ भनी वादीले चढाएको बिन्तिपत्रमा फूलबेञ्चबाट दोहर्याई हेरी निर्णय गरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट तोक लागी आई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :
२. मेरो पूर्खाले बनाएको काठमाडौं भीमसेन स्थान अगाडिको बाटुलो पसल ०१३।१०।२५ को कबूलियत र ०१३।११।१३ का रा.का.दे.दो.का.मिलापत्र बमोजिम वर्ष १ को रु.३०।– का दरले विपक्षी इन्द्रनारायणलाई बाहालमा राखेकोमा शर्त बमोजिम घर धनीलाई बुझाउन पर्ने बहाल नदिई सो घर पसल अरुलाई पजनी गरी बीचमा लाभ उठाएकोले ०३१।१०।२५ देखि ०३२।१०।२४ तक वर्ष १ को बाहाल रु.३०।– दिलाई उक्त घर पसल समेत म आफैंलाई चाहिएकोले ३५ दिनभित्र खाली गरी दिनु भनी घर बनाउनेको ९ नं. बमोजिम ०३३।३।२१ मा हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी सूचना दिँदा वास्ता नगरेको र शर्त बमोजिम घर मर्मत गर्नु पर्नेमा सो पनि नगरेकोले बाहाल भराई घर पसल समेत चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।
३. विपक्षीको साल एकको रु.३०।– का दरले लिने र बनाउँन परे आफ्नै खर्च लगाई बनाउने अन्य शर्तमा उठाउन नपाउने गरी ०१३।१०।२५ मा कबूलियत गरी १९६० सालदेखि बसी आएको छु । उक्त पाटी कसको हो मलाई थाहा छैन । ०३२ सालमा घर भत्किन लागेकोले रु.६,०००।– खर्च गरी आर.सी.सी. ढलान गरी बनाएको छु । विपक्षीलाई बाहाल बुझाई पाउँ भनी यस अदालतमा नालेश गरेको छु । झुठ्ठा वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादी दावीको घर पाटी हो निजको घर होइन । अघि देखिन इन्द्रनारायणले बनाए बमोजिम आजसम्म पनि निजकै हकभोगमा छ । मैले पसल राखेको छैन । विपक्षलाई बाहाल तिर्नु पर्ने समेत होइन भन्ने समेत शिवचा मानन्धरको प्रतिउत्तरपत्र ।
५. बाहाल बुझाई पाउँ भन्ने मुद्दामा बाहाल भराउने सम्बन्धमा इन्साफ ठहर भइसकेको र घर चलन चलाई सम्बन्धमा ०१३।१०।२५ को कबूलियतमा यस बखत घर खाली गरी दिने भन्ने शर्त भएको नदेखिएको, वादीले उल्लिखित घर आफूलाई चाहिएको सबूद गुजार्नसकेको नदेखिएको समेत हुँदा चलन चलाई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।
६. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी चुडामणी उपाध्यायको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन रहेछ ।
७. इन्साफ काठमाडौं जि.अदालतको मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।
८. सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादी चुडामणीको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।
९. साविक मुलुकी ऐन घर बनाउनेको २३ नं. र प्रचलित मुलुकी ऐन र घर बनाउनेको ८ नं. अनुसार बाहालमा बस्न दिएको मितिदेखि ५ वर्षपछि जहिलेसुकै पनि सूचना दिई घर बाहालमा बसी आएकालाई उठाउन पाउने कानुनी अधिकार घर धनीमा निहित भएकोले कबूलियतको गलत अर्थ लगाई घर पसल चलन चलाई पाउँ भन्नेतर्फ दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला घर बनाउनेको ८ नं. प्रतिकूल हुँदा त्यती हदसम्म बदर भई वादी चुडामणीले दावी बमोजिम घर पसल प्रतिवादीहरूबाट चलन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३८।६।६ को फैसला ।
१०. सो फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश ।
११. करार ऐन, २०२३ को दफा १० को उपदफा (१) मा करार गर्ने प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको वादी र प्रतिवादी बीच २०१३ साल माघ २५ गते भएको शर्तनामाको दायित्व दुवै पक्षले पूरा गर्नु पर्नेमा वादीले बाहाल बुझी लिनु पर्ने ठहराई अन्तिम फैसला भइराखेको देखिनाले ०१३।१०।२५ को शर्तनामामा उल्लेख भए बमोजिमको वादीलाई विवादको घर पसल चलाई दिने गरी म.क्षे.अ.ले गरेको फैसला मिलेको देखिन्न । वादीले उक्त घर पसल चलन पाउन सक्ने देखिन्न । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको २०४०।१२।१३।२ को फैसला ।
१२. श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा मुद्दा दोहर्याई पाउँ भनी वादीले चढाएको बिन्तिपत्रमा फुलबेञ्चबाट दोहर्याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफ सरकारको विशेष जाहेरी विभागबाट तोक लागी आएको रहेछ ।
१३. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले विवादको पसल बाहालमा कबूलियत गरी बसेमा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको छ । सो पसल वादी आफैंलाई चाहिएकोले त्यस्तोमा उठाउन पाउने घर बनाउनेको ८ नं. मा व्यवस्था समेत भएको हुँदा घर पसल वादी दावी अनुसार चलन पाउनु पर्नेमा चलन नपाउने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन । वादी दावी अनुसार घर पसल चलन पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले कबूलियतमा बाहाल नबुझाए, घर पसल बिक्री नबनाए वा अरुलाई पजनी गरेमा उठाउने शर्त रहेको छ । सो शर्तको उल्लंघन प्रतिवादीले गरेको छैन । प्रतिवादीले घर पसलबाट उठ्न पर्ने अवस्था छैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतको डिभिजनबेञ्चको इन्साफ सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१४. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको इन्साफ मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
१५. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मेरो बाटुलो पसलमा २०१३।१०।२५ को कबूलियत गरी बसेको विपक्षीले बाहाल नदिई घर पसल अरुलाई पजनी गरी लाभ उठाएकोले वर्ष १ को बाहाल रु.३०।– दिलाई उक्त घर पसल समेत म आफैंलाई चाहिएकोले घर पसल समेत चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत वादी दावी देखिन्छ ।
१६. प्रतिवादी इन्द्रनारायण मानन्धर मिति ०१३।१०।२५ मा कबूलियत गरी बाहालमा बसेको कुरामा कुनै विवाद देखिन्न । सो कबूलियतमा बाहालमा बसेको घर पसल यस समयमा छाडी दिने भन्ने समय तोकिएको पनि देखिन्न । उक्त बाहाल कबूलियत करार ऐन, २०२३ प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै २०१३।१०।२५ मा भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महल अन्तर्गत फिराद परेको देखिन्छ । यस स्थितिमा करार ऐन, २०२३ प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन्न ।
१७. घर बनाउनेको ८ नं. हेर्दा घर पसलका धनीले बाहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नो घर पसलमा अरुलाई बस्न दिँदा म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकोमा लिखतै बमोजिम हुन्छ । बीचमा उठाउन हुँदैन । यस बखत छाडी दिनु भन्ने शर्त नगरी बसेकालाई भने पाँच वर्षसम्म उठाउन हुँदैन । धनी हकदार आफूहरू नै बस्नलाई चाहिने भयो भने वा बहालमा बस्नेले घर पसलको धनीका विरुद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौज्दारी अपराध गरेको ठहर्यो भने लिखत भए पनि उठाउन पाउँछ भन्ने लेखिएको छ । यसबाट धनी हकदार आफूहरू नै बस्नलाई चाहिने भयो भने उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१८. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले घर पसल चलन चलाई पाउँ भनी दावी गर्दा घर पसल आफैंलाई चाहिएको भनी दावी गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार कबूलियत गरी प्रतिवादी बाहालमा बसेको सो घर पसल वादीलाई चलन छाडी दिनु नपर्ने तथ्ययुक्त आधार प्रतिवादीले दिनसकेको छैन । सो घर पसल वादी आफैंलाई चाहिएको भनी दावी लिई आएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई कबूलियत गराई बाहालमा दिएको सो घर पसल वादीले चलन पाउँदैन भन्ने कानुन र न्यायको दृष्टिबाट मिल्ने पनि देखिँदैन । तसर्थ वादी चुडामणी उपाध्यायले दावी बमोजिम २०१३।१०।२५ मा प्रतिवादीलाई बाहालमा दिएको घर पसल प्रतिवादीबाट चलन पाउने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । सो घर पसल वादीले चलन पाउन नसक्ने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३०।१२।१३ को फैसला र मिति ०४१।१०।३ का लगतले प्रतिवादी इन्द्रनारायणले यस सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ०३९।५।२४ मा धरौट राखेको कोर्टफी रु.३२।५० प्रतिवादीलाई फिर्ता गर्ने गरेकोमा हाल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर भएकोले उक्त कोर्टफी रु.३२।५० धरौट रहेकोबाट भराई पाउँ भनी वादी चुडामणी उपाध्यायको ऐनको म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई सो धरौटी रहेकोबाट वादीलाई भराई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु……१
सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका ०४०।१२।१३ को फैसला र ०४१।१०।३ को लगतले प्रतिवादी इन्द्रनारायण मानन्धरले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ०३९।५।२४ मा धरौटी रहेको कोर्टफी रु.३२।५० प्रतिवादी इन्द्रनारायणलाई फिर्ता दिने र वादीले बुझी लगिसकेको भए वादीबाट भराई दिने गरेकोमा हाल सो बमोजिम गर्नु पर्दैन उक्त लगत काटी दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु………२
प्रतिवादी इन्द्रनारायण मानन्धरलाई वादीबाट सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका ०४०।१२।१३ का फैसला र ०४१।१०।३ का ल.ले. कोर्टफी रु.३।७५ भराउने गरेकोमा सो बमोजिम भरी भराउ गर्नु नपर्ने भएकोले सो भराउने गरेको लगत कट्टा गरी दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु……….३
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०३८।६।६ को फैसला अनुसार वादी दावीको पसल वादीलाई चलन चलाई दिने गरी ०३८।७।९ मा लगत दिएकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका ०४०।१२।१३ को फैसला ०४१।१०।३ को लगतले सो लगत कट्टा गर्ने गरेको, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर भएकोले सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका फैसला बमोजिम लगत कट्टा गर्नु पर्दैन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बमोजिम कसिएको ०३८।७।९ को लगत कायम राखी ऐनको म्यादभित्र वादीको चलन चलाई पाउँ भनी दर्खास्त परे सो मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसला लगत बमोजिम गर्नु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु……….४
म.क्षे.अ.का ०४०।१२।१३ का फैसालाले वादीलाई प्रतिवादीबाट भराउने गरेको कोर्टफी रु.३२।५० धरौट रहेकोबाट भरी भराउ हुने हुँदा सो लगत काटी दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु…….५
वादी निवेदक चुडामणी उपाध्याय के मुद्दा दोहोराई ल्याई, राखेको कोर्टफी रु.३।२५ प्रतिवादी इन्द्रनारायण मानन्धरबाट भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र वादीको दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादीलाई भराई दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु…..६
वादी निवेदक चुडामणी उपाध्याय के निजबाट प्रतिवादीलाई सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका फैसलाले भराउने गरेको कोर्टफी रु.३।२५ वादीले यस अदालत ल.न.शाखा मार्फत ०४१।५।७ मा का.जि.अ.त.मा धरौट राखेको देखिँदा सो धरौटी फिर्ता पाउँ भनी वादीको ऐनको म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादी लाई फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.त.मा लगत दिनु…….७
मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु……………………..८
उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४३ साल पौष ४ गते रोज ६ शुभम् ।