निर्णय नं. २७८१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २७८१     ने.का.प. २०४३  अङ्क ७

डिभिजनबेन्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १३९७

आदेश भएको मिति : ०४३।७।६।५ मा

 

निवेदक : का.जि.का.न.पं.वडा नं.३१ बस्ने रामप्रसाद प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि.का.न.पं.धर्मपथ स्थित काठमाडौं नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्चसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)   जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक परिसकेपछि नगर पञ्चायत ऐनको दफा ४९(२) बमोजिम हक बेहक गरी ल्याएपछि मात्र कार्यवाही गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणी राज सिंह मल्ल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोज्ञरत्‍न तुलाधर

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :

२. पूर्व श्रीराम शंकर जोशीको कि.नं.४९ को जग्गा पश्चिम श्रीराम शंकरको जोशीको घर उत्तर पक्की मूल सडक चौडाई ६१ फूट दक्षिण रत्‍नशंकर जोशीको कि.नं.३४९ को जग्गा हाल कूलमानले कमाएको यति ४ किल्ला भित्रको का.न.पं.वडा नं.१३ अन्तर्गत कालिमाटीको जग्गा मेरो नाममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको कि.नं.२३४ रोपनी ०–०–३–० पूरै मध्येको जग्गामा बनी रहेको घरको मोहडा जमीनसम्म भत्काई उत्तर मोहडा गरी तल्ला ३ को नक्शा बमोजिम घर बनाउन पाउँ भन्ने मेरो विपक्षी न.पं.मा दर्खास्त पर्दा मुकुन्दभक्त श्रेष्ठ समेत जवान ६६ ले विवादीत घर जग्गा सार्वजनिक पाटी भएको हुँदा सार्वजनिक पाटी नै कायम भएको देखिँदा वादीलाई घर बनाउने नक्शा पास गरी दिन मिलेन वादीले पेश गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बदर गरी सार्वजनिक पाटी कायम राख्‍न मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ अन्तर्गत यस नगर पञ्चायतबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक कार्य गर्नको लागि पत्र लेखी पठाई दिने भन्ने गरेको विपक्षी नगर पञ्चायतको निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ भनी निम्न जिकिरहरूमा उल्लेख गरेको छु ।

३. जिकिरः मेरो फार्छे हकभोगको घर जग्गालाई सार्वजनिक पाटी कायम राख्‍न र मैले प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बदर गर्ने अधिकार नगर पञ्चायतलाई कुनै ऐनले पनि प्रदान गरेको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ अन्तर्गत दर्ता बदर हुनसक्ने अवस्थाको प्रस्तुत जग्गा होइन विवादीत जग्गा छयाक बैद्यको १९७५ सालको विर्ता जग्गा हो सो जग्गा बिभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा सर्दै आई अन्तिम रुपमा रामशंकरको हकमा आएको र रामशंकरबाट मैले राजीनामा लिई मेरा हकभोगमा आएको हो । पाटीको भुइँ तल्लामा म बस्दै आएको र धेरै वर्षसम्म सो पाटीमा प्रहरी चौकी रहेको भन्ने कूलमानकै भनाइबाट सो घर धर्म कार्यमा प्रयोजन नभएको भन्ने प्रष्ट भएकै छ । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको सिफारिश र स्वयं का.न.पं.वडा नं.१३ को स्वीकृतिले सो मेरो स्ववासी घरको छाना फेरी मर्मत गरेको भन्ने कुरा कूलमानले पनि स्वीकार गरेकै छ । गुठीले समेत  विवादीत घर जग्गा गुठी अधिनस्त भनी भन्न समेत सकेको छैन । सो विवादीत घरमा प्रहरीले ताल्चा लगाएको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा कारवाही भई नै रहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति भएको भए सो को विवरण नगर पञ्चायतमा हुनुपर्ने र सोको मरम्मत सम्भार समेत नगर पञ्चायतले गर्नु पर्नेमा सो गरेको भन्ने कुनै सबूद विपक्षी न.पं.ले दिनसकेको छैन । केवल नक्शा पासको निवेदन पर्दा सार्वजनिक भनी विपक्षी नगर पञ्चायतले निर्णय गर्न मिल्ने होइन साथै विवादीत जग्गामा नक्शा पासको दर्खास्त तेरो मेरो नपरेको अवस्थामा विपक्षी नगर पञ्चायतले सार्वजनिक पाटी भनी भन्न पाउने होइन अतः का.न.पं.को अनाधिकार र प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण फैसलाले मेरो घर बनाउने नक्शा पास नगरेको र मेरो घरलाई सार्वजनिक पाटीमा परिणत गर्न खोजेको र ज.ध.प्र.पूर्जा बदर गराउन कारवाही चलाएकोबाट मेरो संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हित कुण्ठित हुन पुगेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६, ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी सो गैरकानुनी निर्णय बदर गरी नक्शा समेत पास गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. विपक्षीले जुन घर जग्गामा नक्शा पास गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिनु भएको थियो सो विवादीत घरजग्गा सार्वजनिक पाटी हो भनी स्थानीय ७०/७५ जनाले उजूर गरेको हुँदा नक्शा पास गरी दिन मिलेन भन्ने सम्म यस पञ्चायतबाट निर्णय भएको हो । यसरी उजूर परेका र नक्शा पास गर्न उचित नसम्झेमा नगर पञ्चायत ऐनको दफा ४९ ले नक्शा पास नगरी दिन सक्दछ । जहाँसम्म उक्त विवादीत घर पाटी कायम राख्‍न ज.ध.प्र.पूर्जा बदर गर्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने अधिकार छैन भन्ने हकमा एक पब्लिक संस्था वा सामुहिक हक हितको चासो राख्ने यस संस्था भएको हुँदा पाटी कायम राख्‍न लेखी पठाएको हो यस पञ्चायतले त्यसरी लेख्दैमा पाटी कायम हुने पनि होइन दुबै पक्षको सबूद प्रमाण हेरी सकेपछि मात्र पाटी कायम हुने हो । विपक्षी एकैपटक रिट क्षेत्रमा आउनु भन्दा अघि मालपोतमा विवादीत जग्गा सार्वजनिक होइन भन्ने प्रमाण समेत पेश गर्न सक्दथ्यो । धेरै वर्षदेखि प्रहरी बस्दै आइरहेकोमा विपक्षीको आफ्नो सम्पत्ति भएको भए श्री ५ को सरकारबीच कबूलियत हुनुपर्ने सो समेत देखाउन सकेको पाइँदैन । गुठी संस्थानबाट भएको सरजमीन र पुरातत्व विभागको निर्णय पत्रबाट समेत विवादीत जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । अतः यस पञ्चायतको निर्णयबाट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक हितमा असर परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत काठमाडौं नगर पञ्चायतको लिखितजवाफ ।

६. विवादीत जग्गामा हक कायमतर्फ नलागी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट क्षेत्रबाट सम्पत्तिमा हक प्राप्त हुने होइन मालपोत कार्यालयमा प्रस्तुत विवादीत जग्गाको सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको हुँदा समेत निर्विवाद हकको आधार हुन सक्दैन । विपक्षीले पुरातत्व विभागको मासु पसल हटाई धार्मिक पर्व चलाउने पाटीको जिर्णोद्वार गराई चलन चल्ती गराउने भन्ने गरेको मिति २०४१।२।९ को निर्णय अन्तिम रुपमा छ । सो निर्णय उपरको प्रस्तुत रिट पनि होइन अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ । प्रहरी धेरै समयदेखि बस्दै आई हाल प्रहरी आफ्नो भवनमा सरी सकेपछि प्रहरीहरूले नै ताला लगाई आएका छन् भन्ने लेखाइबाटै सो पाटी सार्वजनिक भएको प्रष्ट छ । आफ्नो भागमा सो सम्पत्ति कसरी आयो त्यसको ठोस सबूद समेत निवेदकले दिन नसकेको समेत कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मुकुन्दभक्त श्रेष्ठ, हरिबहादुर राज बैद्य, बुद्धिनारायण महर्जन र कूलमान महर्जन समेतको एउटै लिखितजवाफ ।

७. माथि उल्लिखित ४ जना बाहेक अन्य दलबहादुर महर्जन समेत जना ७१ को नामको म्याद पुर्जी काठमाडौं नगर पञ्चायतको सूचना पाटीमा टाँस भएकोमा लिखितजवाफ पेश हुनआएको नदेखिएको ।

८. नियम बमोजिम निणयार्थ बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणी राजा सिंह मल्ल र विपक्षी नगर पञ्चायतको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतया प्रस्तुत विवादमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा २०२९।५।२ मा फार्छे राजीनामा गरी लिई हक कायम हुनआएको कि.नं.२३४ को ०–०–३ को जग्गामा भएको घर भत्काई नक्शा बमोजिम घर बनाउन पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कूलमान महर्जन समेतको उजूरीबाट बनाउने भनेको घर सार्वजनिक पाटी भन्ने उजूर परेको वादीलाई घर बनाउन नक्शा पास गरी दिन मिलेन भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१०. विवादीत जग्गामा घर बनाउन पाउँ भन्ने निवेदकको विपक्षी नगर पञ्चायतमा दर्खास्त पर्दा सो विवादीत जग्गामा सार्वजनिक बाटो भएको हुँदा नक्शा हुनुपर्ने होइन भनी विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ । विपक्षी नगर पञ्चायतले सो सम्बन्धमा नक्शा पास नहुने सो को लगत सच्याउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउन पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९ को प्रावधानलाई हेर्न पर्ने हुन आउँदछ ।

११. नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९ मा नक्शा पास गरी पाउँ भन्ने दर्खास्त पर्न आउँदा कुनै उजूर नपरेको खण्डमा दर्खास्त परेको मितिले १ महीना भित्र नक्शा पास दिन पर्ने र घर बनाउने जग्गामा तेरो मेरो परी हक बेहक छुट्याउन पर्ने देखिन आएमा अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र नक्शा पास गर्ने कारवाही गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित विवादीत जग्गामा घर बनाउने भन्ने निवेदकको दर्खास्त पर्दा नक्शा पास हुन पर्ने होइन भन्ने कूलमान महर्जन समेतको उजूरी परेकोबाट विवादीत जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक परी सकेको देखिइरहेकै छ । यसरी जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक परी सकेपछि नगर पञ्चायत ऐनको दफा ४९(२) बमोजिम निवेदकलाई हक बेहक गरी ल्याएपछि मात्र कार्यवाही गर्नु पर्ने बाध्यता देखाई रहेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा उक्त ऐनमा उल्लेख गरे बमोजिम अदालतमा हक बेहकमा जान नसुनाई नक्शा पास गरी दिन मिलेन सो जग्गामा सार्वजनिक पाटी कायम राख्ने भनी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा बदर गर्ने गरेको निर्णय उक्त ऐनको पूर्ण विपरीत समेत भएको देखिएको हुँदा कानुनसंगत भन्न मिलेन । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त नगर पञ्चायतको मिति २०४२।२।१७ को निर्णय बदर हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक ६ गते रोज ५ शुभम् ।

 

