निर्णय नं. २७८० – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २७८०    ने.का.प. २०४३ अङ्क ७

डिभिजनबेन्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २०५४

आदेश भएको मिति : २०४३।७।२।१ मा

 

निवेदक : का.जि.का.न.पं.वडा नं.३१ बागबजार बस्ने चिरस्मरण साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक पद्मभक्त खरेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         नियम ६ ले तोके बमोजिमको अंक प्रकाशित गर्न नसके सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्वन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

(२)        कानुन बमोजिम प्रकाशनको हक अधिकार पाइराखेको पत्रिकाको प्रकाशन नियम ६ ले तोके बमोजिमको अंक प्रकाशन गर्न  नसकेको कारणले पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्वन गर्न सक्ने गरी कुनै कानुनले अधिकार नदिएसम्म पत्रिकाले प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानुन बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको आदेश अनधिकृत हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दिपकराज जोशी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षीहरूबाट चिरस्मरण पत्रिकालाई निलम्वित गरिएको छ, भन्ने पत्र तथा कारवाहीहरू सम्पूर्ण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षिप्तमा निम्न प्रकार छ :

२. यसमा तपाइको सम्पादन तथा प्रकाशनमा रहेको चिरस्मरण पत्रिकाको कुनै पनि अंक आर्थिक वर्ष ०४१।४२ साल भरी नै प्रकाशन भएको प्रमाणित हुन नआएकोले तपाइका पाठकहरूले समेत तपाइको पत्रिका नियमित रुपमा पढ्न र त्यसबाट फाइदा लिन नपाई छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली २०४० संशोधन सहित २०४१ को नियम ६, ७ तथा २९ को विपरीत हुनआएकोले उक्त पत्रिकाको प्रकाशन निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा आदेशानुसार जानकारी गराएको छ भन्ने समेत व्यहोराको सञ्चार मन्त्रालयले चिरस्मरण पत्रिकालाई मिति ०४२।९।७ मा दिएको जानकारी पत्र नक्कल ।

३. पु.नं. १ नं.का.प.जि.को प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट द.नं. १।०३९।४० मा चिरस्मरण साप्ताहिक पत्रिका नियमित रुपले प्रकाशन तथा मुन्द्रण गरी विभिन्न रचनात्मक लेख र तत्काल समाजमा घटित घटनाहरूको यथार्थ बस्तुस्थित जन साधारणमा पुर्‍याउँदै आइरहेको पनि छ र उक्त पत्रिका के कस्तो किसिमले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, भन्ने कुरा विपक्षी सूचना विभागको सम्बन्धित मूल्याङ्कन फाइल झिकी हेरिएको खण्डमा पनि यथार्थ हुने छ पत्रिका झुठ्ठा एवं भ्रमका समाचार प्रकाशनमा आयो र पत्रकारिताको आचरण बेगरको काम कारवाही गर्‍यो भन्ने विपक्षीहरूको भनाई पनि छैन । निलम्बन गरिएको जुन कुरामा म निवेदकको मौलिक हकमा ठाडै आघात पर्न गएको छ । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३८ एवं सो द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन गरी बनाएको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० एवं संशोधित नियमावली, २०४१ ले प्रकाशित भइरहेको कुनै पनि पत्रिकालाई सिधै सुनुवाई मौका बिना निलम्बन गर्नु गराउनु भन्ने समेत कहिं कतै उल्लिखित भए गरिएको पाइँदैन । म निवेदकले पत्रिका नियमित रुपले प्रकाशित गरी राखेकै छु । उक्त कुरालाई ख्याल राख्दै श्री ५ को सरकारले मिति ०४२।४।१ देखि २०४३।२।३२ सम्म नविकरण गरी दिएको छ । पछि उक्त पत्रिका नियमित प्रकाशित नभएको भए उक्त प्रमाणपत्रको नविकरण गर्ने प्रश्नै उठ्ने थिएन । यसरी श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयबाट मिति २०४१।०४२ साल भरी भई प्रकाशित नभएको भन्ने कुरा स्वयं विरोधाभाष छ । प्रत्येक प्रकाशित पत्रिका मूल्याङ्कन समिति हुने र उक्त मूल्याङ्कन समितिमा अन्य प्रतिनिधिको अलावा सूचना विभागको निर्देशक समेत पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी  नियमावली, ०४० को नियम २२ ले व्यवस्था पनि गरेको छ । फेरि सम्पूर्ण प्रकाशित पत्रिकाहरूको रेकर्ड समेत सूचना विभागमा हुने हुन्छ । यदि चिरस्मरण साप्ताहिकले नियमित प्रकाशित नगरेको भए स्वयं सूचना विभागका निर्देशकद्वारा नै कारवाही गरिनु पर्ने थियो सो गरिएको छैन । यसरी नियमित प्रकाशित पत्रिकालाई आफू स्वयं कारवाही गर्न नमिल्ने भई पदिय आचरणको अलावा गलत रिपोर्ट देखाई प्रधानमन्त्री चन्दद्वारा उद्घृत श्री ५ को सरकार कसैसंग प्रतिरोध भावना लिँदैन भन्ने अभिव्यक्तिलाई समेत अवज्ञा भए गरिएबाट म निवेदकलाई ठाडै मर्का पर्न गएको छ । मेरो संविधानको धारा १०(१), ११(१)(क) र (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक माथि आघात पर्न गएकोले उक्त मेरो हक प्रचलन गराउन अन्य उपचार नभएकोले धारा १६ एवं ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । श्री ५ को सरकारद्वारा गरिएको उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. यसमा निवेदकले दावी लिएको मूल्याङ्कन सूचना यस विभागमा नभएको निवेदकलाई कुनै असर पर्ने गरी यस विभागले कुनै पत्र नपठाएको निवेदकका हकमा असर पार्न सक्ने अधिकार छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ३७ ले यस विभागलाई नदिएकोले यो विभाग संगै सम्बन्धित नभएको निवेदकले प्राप्त गरेको सूचना पत्रको बोधार्थ पत्र यस विभागमा पनि प्राप्त हुनआएकोमा हेर्दा निवेदकको पत्रिका २०४१ साल साउन देखि ०४२ साल आषाढसम्म साल भरी नै प्रकाशित नभएको भन्ने देखिन आउँछ । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० संशोधन सहित २०४१ को नियम (छ) बमोजिम प्रत्येक साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले प्रत्येक ६ महीनामा २१ अंक कम्तिमा निकाल्नु पर्ने गरी पत्रपत्रिकामा सम्पादकलाई बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । रेकर्ड राख्ने कार्यालयमा रेकर्ड नियमित रुपमा प्राप्त नभएकोले नियमित भन्न मिलेन । पत्रिका निलम्बन गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको रहेछ । तत्सम्बन्धी विस्तृत जानकारी विपक्षी नं. २ तथा विपक्षी नं. ४ बाट प्राप्त हुने भएकोले यहाँ उल्लेख गरी रहनु परेन । तसर्थ यस विभागबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने कुरा नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सूचना विभागको लिखितजवाफ ।

६. निवेदकको निवेदनमा जिकिर लिएको र हामीलाई विपक्षी बनाइएको झुठ्ठा हो र छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०३९ बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदा छँदै हामीलाई विनाकारण विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रेस काउन्सिलको लिखितजवाफ ।

७. यसमा रिट निवेदनको विषय वस्तुसंग यस सचिवालय सम्बन्धी नरहेको र रिट निवेदनको व्यहोराबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि हुन नआएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयको लिखितजवाफ ।

८. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री दिपकराज जोशीले पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नभएको र अनियमित प्रकाशन भएकोमा श्री ५ को सरकारले बढी से बढी त्यस पत्रिकालाई दिएको सुविधाबाट वञ्चितसम्म गर्न सक्ने हो निलम्बन गर्न सक्ने होइन तसर्थ निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले दिएको पत्र अनधिकृत हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने, श्री ५ को सरकारतर्फबाट बहसको लागि खटिई आउनु भएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० (संशोधन सहित) को नियम ६ अनुसार  साप्ताहिक पत्रिका ६ महीनामा २१ अंक निकाल्न पर्ने व्यवस्था गरेकोमा चिरस्मरण पत्रिकाको एक अंक पनि प्रकाशित भएको देखिएको छैन श्री ५ को सरकारले केवल प्रकाशन स्थगितसम्म गरेको हो । अतः रिट निवेदन खारेज होस भन्ने बहस जिकिर गर्नु भयो ।

९. रिट निवेदन र लिखितजवाफ तथा पक्ष विपक्षीतर्फबाट रहेका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा चिरस्मरण पत्रिकाको प्रकाशन श्री ५ को सरकारले निलम्बन गर्ने गरी मिति २०४२।९।७।१ मा निवेदकलाई दिएको आदेश मिलेको छ वा छैन सो कुरामा मुख्यतया निर्णय दिन पर्ने प्रश्न उपस्थित हुनआएको छ ।

१०. सो सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०४२।९।७।१ मा श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयको पत्रमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० संशोधन सहित ०४१ को नियम ६, ७ तथा २९ को विपरीत हुनआएकोले उक्त पत्रिकाको प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा जानकारी गराइएको छ भनी निवेदकलाई दिएको पत्र फाइल संलग्न भएको देखिन्छ ।

११. उक्त पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम ६, ७ तथा नियम २९ को विपरीत हुनआएको भनी निवेदकको पत्रिका चिरस्मरणका प्रकाशन निलम्बन गरेको कुरा श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयको उक्त पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तसर्थ उक्त नियमावलीको उक्त नियमहरूमा के व्यवस्था भए गरेको देखिन्छ, सो कुरा हेर्न सर्वप्रथम आवश्यक हुन आउँदछ ।

१२. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम ६ मा देहायको पत्र पत्रिकाले प्रत्येक ६ महीनामा देहाय बमोजिमको न्यूनतम अंक प्रकाशित गर्नु पर्ने (क) दैनिक १२५ नं.अंक, अर्ध साप्ताहिक २५ अंक, साप्ताहिक २१ अंक, पाक्षिक १० अंक, मासिक ५ अंक, द्वैमासिक २ अंक, त्रैमासिक २ अंक निकाल्नु पर्दछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः एवं सो नियमले व्यवस्था गरे बमोजिम साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशन २१ अंक हुनुपर्ने भनी सो नियमले व्यवस्था गरेको पाइन्छ सो नियमले तोके बमोजिमको अंक ०४१।४२ मा चिरस्मरण साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशन नभएको पनि कुनै विवाद भएको देखिन्न ।

१३. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम ७ मा (१) कुनै पत्रपत्रिका विशेष कारणले गर्दा नियमित रुपले प्रकाशित गर्न नसकिने अवस्था पर्न आएमा प्रकाशनले त्यस्तो पत्रपत्रिकाको प्रकाशन केही समयका लागि स्थगित गर्ने अनुमतिको लागि स्थानीय पदाधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । सोही नियमको उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय पदाधिकारीले सो निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखेमा देहायको पत्रपत्रिकाको प्रकाशन प्रत्येक ६ महीनामा देहायको अंकमा नघट्ने गरी स्थगीत राख्‍न अनुमति दिन सक्नेछ । (१) दैनिक समाचार पत्र १०० अंक अर्ध साप्ताहिक पत्रपत्रिका ३२ अंक, साप्ताहिक पत्रपत्रिका १८ अंक, पाक्षिक पत्रपत्रिका ८ अंक, मासिक पत्रपत्रिका ४ अंक, द्वैमासिक पत्रपत्रिका २ अंक, त्रैमासिक पत्रपत्रिका १ अंक, उक्त नियमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम निवेदकले स्थानीय पदाधिकारी समक्ष दिएको निवेदनको आधारमा सो पत्रिकाको प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरी स्थानीय पदाधिकारीले आदेश दिएको हो भन्ने विपक्षीतर्फबाट जिकिर लिन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा यस सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने आवश्यक हुनआएको देखिँदैन । अपितु श्री ५ को सरकारबाट सो पत्रिकाको निलम्बन गर्ने भनी भएको निर्णयको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०४२।९।७।१ को पत्रबाट निवेदकलाई दिएको देखिन्छ ।

१४. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित)  नियमावली, ०४० को नियम २९ मा कुनै प्रकाशकले यस नियमावली विपरीत कुनै कार्य गरेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा तथा सहूलियत बन्द गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अतः एवं सो नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै पत्रिकाले प्रस्तुत नियमावली विपरीत कार्य गरेमा यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा तथा सहूलियत बन्द गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिन्छ ।

१५. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली ०४० को नियम ६, ७ र नियम २९ को विपरीत गरेका भनी चिरस्मरण पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्ने गरी मिति २०४२।७।९।१ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

१६. माथि उल्लेख भएको आधारमा विचार गर्दा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० का नियम ६ मा उल्लेख भए बमोजिम यस नियमावलीले निर्धारित गरेको अंक २१ को चिरस्मरण पत्रिकाले प्रकाशन गर्नु पर्नेमा सो बमोजिमको प्रकाशन गर्न नसकेकोमा विवाद भएको देखिन्न । तर सो नियमले निर्धारित गरे बमोजिमको अंकको प्रकाशन नगरेमा सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्ने गरी मिति २०४२।७।९।१ मा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानुन सम्मत हो वा होइन त्यसतर्फ हेर्दा माथि उल्लेख भए बमोजिम छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै पनि साप्ताहिक पत्रिकाको २१ अंक प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सो बमोजिमको अंक प्रकाशित नभएकोमा विवाद देखिन्न तर सो नियम ६ ले तोके बमोजिमको अंक प्रकाशन नभएमा सो नियमावलीको नियम २९ मा उल्लेख भए बमोजिम यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा तथा सहूलियत बन्द गर्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिन्छ ।

१७. नियम ६ ले तोके बमोजिमको अंक प्रकाशित गर्न नसके सो, पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन्न ।

१८. माथि उल्लेख भएको आधारमा विचार गर्दा कानुन बमोजिम प्रकाशनको हक अधिकार पाइराखेको पत्रिकाको प्रकाशन उक्त नियम ६ ले तोके बमोजिमको अंक प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी कुनै कानुनले अधिकार नदिएसम्म चिरस्मरण पत्रिकाले प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानुन बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको आदेश अनधिकृत हुँदा श्री ५ को सरकारको २०४२।९।७।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभत्त माथेमा

 

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक २ गते रोज १ शुभम् ।