निर्णय नं. २७८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२७८             ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०१६ सालको रीट नम्बर २/३

निवेदक      : ना.सु.सेरबहादुर बासुकला, काठमाडौं बटुटोल

विरुद्ध

विपक्षी : इन्क्वायरी अफिसर मार्फत श्री सचिव, वनमन्त्रालय १ वि.पु.वि. का का.मु.चिफ स्पेशल पुलिस अफिस, टेकमाझी १ वि.पु.वि.श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय १ श्री रामबहादुर थापा चीफ कञ्जर भेटर अफिस १ श्री राजबहादुर ऐ ऐ

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   विभागीय प्रमुखको अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित भएकोमा तलबाटै टिप्पणि उठी मन्त्री स्तरसम्म पुगी सस्पेण्ड गरिएकोमा अनाधिकार गरेको भनी उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने ।

            ०२१।३।२९।३ को आदेश बमोजिम विपक्षी वन कृषि मन्त्रालयले पठाएको जवाफ समेतबाट ०१६।७।२।१ देखि चीफ कञ्जर भेटर तथा कञ्जर भेटरको दरबन्दी कायम भएको र चीफ कञ्जर भेटर ०१६।११।३ मा र कञ्जर भेटर ०१७।१।१३ मा विभागीय प्रमुख भएको गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएकोले निवेदक उपर विभागीय कारावई गरी सस्पेण्ड गरेको बखत सो गर्ने विभागीय प्रमुखको अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित भएको र निवेदकलाई तलबाट टिप्पणीं उठ्दै गई मन्त्रीस्तरसम्म पुगी सस्पेण्ड गरेको देखिएकोले समेत निवदेकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.१२)

निवेदक तर्फबाट : एडभोडकेट गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग, प्लिडर ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्ष तर्फबाट : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

            १.     दाजु ज्ञानबहादुर र मेरो नाउँमा काठ कटानी अड्डामा महाने दर्ता भएको । दाजु मरेकोले म पाउँ भन्ने ज्ञानलालको दरखास्त परेको र उक्त महाने खालिमा पाउँ भन्ने गणेशबहादुर, बासुकलाको निवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो रहेछ भने मिलाई दिनु भन्ने का.मु.सेक्रेटरीज्यूको आदेश भएको । सर्कलबाट ज्ञानलाललाई दिनु पर्ने भनी जोहर गरेकोमा हकवालालाई दिनुपर्छ भन्ने ऐन नभएको । अघी यस्तै खालीमा अष्टमानले पाएको हुनाले सेक्रेटरीज्यूका आदेश बमोजिम गणेशबहादुरलाई महाने दिन मुनासिव देखि निवेदकले टिप्पणीं पेश गरेकोमा सर्कल अफिसर मोहनविक्रम थापाले सदर गर्नु भएको थियो । ०९ सालमा अर्कै महाने खालिमा हकदारले तपाँई अष्टमानले पाएको उजुर परी अपीलबाट सदर भएको र अदलको ४८ नं. मा महाने उल्लेख भएबाट समेत महाने सिपाही सरह देखिन आउँछ । भ्र नि. ऐन, ०९ को दफा ९, १० बमोजिम कारवाही गराउन रिपोर्ट गरेको वि.पु.वि.बाट गृहमा फिर्ता आएछ र विभागीय कारवाही निमित्त विभागमै फिर्ता गएछ । विभागबाट श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम भनी मलाई १० कुराको आरोप लगाइयो । ०१३ सालमा भए गरेको काममा ०१५ सालमा लागू भएकोले भ्र.नि.नि.म.लाग्न नसक्ने । नन्गजेटेट मलाई अख्तियारवालाले कारवाही गर्न पाउने र त्यस उपर सरकारमा अपील गर्न पाउनेमा अख्तियार बिना कारवाई चलाई अपील गर्ने तह समेत काटी दिएको समेत हुनाले गैरकानूनी ढंगले गोप्य पूर्वक गरेको इन्क्वायरी रिपोर्ट बदर गर्न सो रिपोर्टको आधार लिई श्री ५ को सरकारद्वारा भएको श्री ५ को सरकारको सम्पूर्ण कारवाई बदर गर्न, चिफ कन्जर भेटर अफिसबाट ०१६।१०।३ मा गैरकानूनीसँगले लेखि पठाएको पत्रको साथ नथ्थी भएको अरुण सर्कलका नाउको सूचनापत्र अनुसार सो सर्कलले मलाई सस्पेण्ड पत्र दिइ नसकेकोले सो म उपर लागू हुन नपाउने र अब लागू हुने गरी मलाई दिन पनि नपाउने गरी र विभागीय कारवाई गर्न वि.पु.वि.बाट लेखि पठाएको लेखौट समेत सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णय आदेश रद्द बदर गर्न उत्प्रेषणको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ०१६।१२।३।४ को ना.सु.शेरबहादुर बासुकलाको रीटको निवेदनपत्र ।

            २.    यस्मा के भएको हो ? सबै विवरण खुलाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०१६।१२।१०।४ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

            ३.    निवेदकले निजामती कर्मचारीका हैसियतमा गरेका कामका सम्बन्धमा विभागीय कारवाई गरिएको छ । निवेदक उपर जुन बखत विभागीय कारवाई शुरु गरियो, त्यस बखत श्री ५ को सरकारको निर्याय बमोजिम चिफ फरेष्ट अफिसर सर्कल अफिसर दर्जाको कुनै अफिसर नभई क्रमशः चिफ कञ्जर भेटर र कंजर भेटर हुँदा नि.से.नि.०१३ बमोजिम अधिकार प्राप्त दर्जाको विभागीय प्रमुख नभएकोले त्यस्तो प्रमुखको अधिकार स्वतः पुनः सरकारमा निहित हुन आएको अवस्था । अख्तियारवालाको हैसियतमा श्री ५ को सरकारले नै विभागीय कारवाही गर्न पाउने भई गरेको हो । त्यस्तोमा अपील गर्न नपाए पनि नि से.नि.०१३ को दफा ९ (३) बमोजिम उजुरी निवेदन दिन सक्ने कानूनी उपाय छँदैछ । यो उजुरी लाग्न सक्ने देखिंदैन र उक्त नियम बोजिम कुनै अदालतमा उजुर गर्न पाउने देखिंदैन भन्ने समेत ०१७।१।८ को सचिव वन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ४.    निवेदकले आफ्नो जिम्माको काम गर्दा जुन पक्षपात जालसाज गरी शुरु देखि अन्त्यसम्म झुट्टैझुट्टा कुराको प्रपंच मिलाई ज्ञानलालको हक मारी आफ्नो मोही नाइके गणेशबहादुर बासुकलालाई महाने र रकम दिने दिलाउने षडयन्त्र गरेको थियो । त्यस्मा पक्राउ र ऐन बमोजिम कारवाही गरी मुद्दा श्री ५ को सरकारमा बुझाईसकेको १ बर्ष वाद प्रतिसोधको नाङगोरुप देखाएको मात्र हो । जे जति कारवाही भएको छ, ऐन बमोजिम भएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ०१७।१।८।४ को का.मु.चिफ स्पेशल पुलिस अफिसरको जवाफ ।

            ५.    मलाई इन्क्वायरी अफिसर कायम गरी जाँची बुझी राय पेश गर्नु भन्ने आदेश बमोजिम जाँची, बुझी हेर्दा वि.पु.वि.बाट अभियोग लगाएको मुनासिवै देखिंदा सोही व्यहोराको राय पेश गरी दिएको हुँ भन्ने समेत इन्क्वायरी अफिसर द्वारिकामानको र निवेदकले निजामती कर्मचारीको हैसियतले गरेको कामका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा नचलाई केवल विभागीय कारवाई चली आदेशानुसार गोप्य बन्दी गरी पठाई दिएको हुनाले उस अवस्था विभागीय प्रमुखको अधिकार श्री ५ को सरकारका सचिवज्यूबाटै प्रयोग गरी कारवाई गरेको हुनाले नि से.नि.०१३ दफा ९ (३) बमोजिम श्री ५ को सरकारमा उजुरी निवेदन दिन सक्ने कानूनी उपाए छ । यो उजुरी लाग्न सक्ने देखिंदैन भन्ने समेत ०१७।७।२५।५ को का.मु.चिफ कन्जर भेटर रामबहादुर थापा समेतको लिखित जवाफ ।

            ६.    यस्मा विशेष पुलिस विभागबाट ०१६।४।२६ गते विभागीय कारवाई निमित्त त्यस मन्त्रालयमा गएको भन्ने निवेदकको निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको देखिनाले यस मामिलामा कैले कुन मितिदेखि विभागीय कारवाई शुरु भई कुन मितिमा इन्क्वायरी अफिसरबाट इन्क्वायरी गराउने ? कुन तहबाट निर्णय भई कैले इन्क्वायरी अफिसर खटिई इन्क्वायरी काम शुरु भएको हो ? यस्को जवाफ यो आदेश दाखिल भएका ७ दिन भित्र पठाई दिनु होला भनी वन मन्त्रालयलाई लेखि जवाफ प्राप्त भएपछि पेशीको तारिख निश्चित गरी सो पेशीको दिन विपक्षी श्री ५ को सरकारको सचिव वन मन्त्रालय तर्फबाट बहस पैरवी निमित्त सरकारी वकिल पठाई दिनु भनी वन मन्त्रालयलाई लेखि पेश गर्नु भन्ने समेत ०१७।८।६।३ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

            ७.    ०१६।५।१ देखि विभागीय कारवाई शुरु भई नि.से.नि.०१३ को ६ (२) को उपदफा १ मुताविक इन्क्वायरी गराउने ०१६।९।१४ गते श्री ५ को सरकारको निर्णय भई ०१६।९।१६।५ देखि इन्क्वायरी कारवाही भएको फाइलबाट देखिन्छ भन्ने समेत वन मन्त्रालयको जवाफ ।

            ८.    गजेन्द्रबहादुरको वृ. ज.चन्द्रबहादुरबको सर्वोच्च अदालतको फैसला अपहेलना सम्बन्धित मामिलामा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको । सो रेकर्ड मिसिल सोमल राखी पेश गर्नु भन्ने ०१७।९।२० को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

            ९.    सिंगलबेञ्चका आदेशमा उल्लेख भएको रेकर्ड मिसिल निर्णय भएको मिति समेत नखुलेकोबाट पत्ता नलागेको व्यहोरा समेत पेश भयो । बहसमा उपस्थित हुनु सरकारी वकिललाई सूचना पठाई डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत ०२०।५।२४।२ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

            १०.    कुन मितिमा श्री ५ को सरकारका निर्णयले चिफ फरेष्टर अफिसर र सर्कल अफिसर पद नरही चिफ कन्जरभेटर पद कायम भएको हो ? सो निर्णयको १ प्रतिलिपी समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत ०२१।३।२९।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ११.    गृह मन्त्रालयबाट क.कि.निजामती दर्ता फाँटलाई लेखि गएको चिफ कन्जरभेटर र कन्जरभेटरको दरबन्दी उतार यसैसाथ पठाई दिएको छ भन्ने समेत ०२१।८।१५ को वन कृषि मन्त्रालय सि.सि.एफ.अफिसको पत्र ।

            १२.   निवेदक ना.सु.शेरबहादुर बासुकला रोहवरमा रहि पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग तथा प्लिडर ठाकुरप्रसाद खरेलले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान गभर्नमेन्टर सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनि निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, भ.पु.व्याङ रकमको महाने नियुक्ति गर्ने टिप्पणीं पेश गरे गराएको बिषयमा चिफ कन्जर भेटर अफिसबाट श्री ५ को सरकारका निर्णय बमोजिम भनी निवेदक उपर विभागीय कारवाई गरी खाली नभएको ठाउँमा खाली भएको छ भनी आलो पालोबाट चलाएको लगतमा दर्तै भईरहेको कुरालाई मरी खाली भएको भनी बिषय नै झुट्टा गरी खडा गरेको भन्ने समेत छुट्टा छुट्टै १० कलमको अभियोग लगाएको निवेदकले नै पेश गरेको मिति ०१६।१०।४।२ को पत्र नक्कलबाट देखिएकोमा विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेटले बेञ्चमा देखाउनु भएको फाइल साथ रहेको उल्लेखित बिषयको टिप्पणीं हेर्दा निवेदक ना.सु.शेरबहादुरले लेख्नु भएको ०१३।९।२० को रायबाट केही अभियोग समर्थित भएको देखिएको । ०२१।३।२३ को आदेश बमोजिम विपक्षी वन कृषि मन्त्रालयले पठाएको जवाफ समेतबाट ०१६।७।२२।१ देखि चिफ कन्जरभेटर तथा कन्जरभेटरको दरबन्दी कायम भएको र चिफ कन्जरभेटर ०१६।११।३ मा र कन्जर भेटर ०१७।१।१३ मा विभागीय प्रमुख भएको गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएकोले निवेदक उपर विभागीय कारवाई गरी सस्पेण्ड गरेको बखत सो गर्ने विभागीय प्रमुखको अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित भएको र निवेदकलाई तलबाट टिप्पणीं उठ्दै गई मन्त्रिस्तरसम्म पुगी सस्पेण्ड गरेको देखिएकोले समेत निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । यस्को एक प्रति नक्कल एटर्नी जनरल अफिसमा पठाइदिनु । दर्तामा लगत काटी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल जेष्ठ ३ गते रोज १ शुभम् ।