निर्णय नं. २७७५ – उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७७५    ने.का.प. २०४३

डिभिजनबेन्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १५००

आदेश भएको मिति : २०४३।५।३१।३ मा

 

निवेदक : का.जि.खिचापोखरी स्थित महेश ओभरसीज ईण्टरप्राइजेजका प्रो. महेशकुमार अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्ष : वीरगञ्ज नगर पञ्चायत कार्यालय, वीरगञ्जसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१) रिट निवेदकले धरौटी रकम म्यादभित्र फिर्ता लिन आएको छैन भन्ने कुनै किसिमको जिकिर विपक्षी ठेकेदारले लिन नसकी यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ । यस स्थितिमा रिट निवेदकले सो धरौटी रकम फिर्ता पाउँदैन भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणि राज सिंह मल्ल

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. म रिट निवेदकले निम्न अनुसार सरसामान आयात गरी विरगञ्जमा जबरजस्त धरौटीको रुपमा व्यापार कर र काठमाडौं थानकोट डिपोमा का.न.पं.को व्यापार कर बुझाउन परेको थियो ।

                              वीरगञ्जमा विपक्षले        काठमाडौं थानकोटमा लिएको

      आयात मिति              लिएको मिति र धरौटी            मिति र व्यापार कर

      अ) ०४२।३।१६             ०४२।३।१६ मा             ०४२।३।१८ मा

                              रु.८०९।–                       रु.१११६।७०

      आ) ”                    ०४२।३।१६ मा             ०४२।३।१८ मा

                              रु.५३०।–                      रु.६९७।२५

      इ) ०४२।३।७             ०४२।३।७ मा             ०४२।३।९ मा

                              रु.६७३।–                      रु.८३०।१५

      ई) ०४२।२।३०             ०४२।२।३० मा             ०४२।२।३२ मा

                              रु.७४३।–                     रु.९००।–

३. उल्लिखित रकम प्रत्यर्थी ठेकदारतर्फबाट वीरगञ्जमा धरौटको रुपमा राख्‍नु पर्ने कुरा गर्न थाल्दा यसरी जबरजस्ती गरी रकम लिन पाइँदैन मालसामान खपत हुने स्थान काठमाडौं नगर पञ्चायतको प्रवेशद्वार कर डिपो थानकोटमा नै तिर्ने काम गरौंला भन्दा विपक्षी ठेकदारले रकम असूल नगरी बाटो छाड्दिन भन्दै रसीद काटी हेर्नै नदिई जबरजस्ती रसीदमा लेखिए अनुसारको रकम लिएँ । धरौटी रसीदको अन्तमा १५ दिनभित्र फिर्ता पाइने व्यवस्था देख्दा तत्काल अन्याय खपी बसी काठमाडौं थानकोटमा आइपुग्दा त्यहाँ का.न.पं.को तर्फबाट व्यापार कर असूल गरियो । थानकोटमा रकम बुझाएको पर्सिपल्ट तीन पटक धरौटी फिर्ता लिन प्रत्यर्थी ठेकदार समक्ष उपस्थित हुँदा धरौटी फिता दिँदैनौं भनी जवाफ दिनु भयो प्रत्यर्थी विरगञ्ज न.पं.समक्ष पहुँच राख्दा धरौटी रकम फिर्ता पाउनु हुन्छ भनी आश्वासन पाए पनि फिर्ता नपाएकोले शरण पर्न आएको छु ।

४. विरगञ्ज नगर पञ्चायतले जबरजस्ती धरौटी व्यापार कर लिन पाउँने कुनै कानुनमा व्यवस्था छैन मसित बुझी लिएको धरौटी रकमको माल काठमाडौं भित्रीई थानकोट स्थित का.न.पं.को कर डिपोमा व्यापार करको रकम बुझाएको विवाद छैन । वीरगञ्जमा उठाएको गैरकानुनी धरौटी रकम मलाई फिर्ता दिनु दिलाउनु पर्ने प्रष्ट छ । प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतो पूर्ण अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाइले नेपालको संविधानको धारा १०(१) धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ ले प्रदान गरेको हक हितमा अवरुद्ध भएकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीले असूल उपर गरी लिएको धरौटी व्यापार कर फिर्ता पाउने गरी अब उप्रान्त व्यापार कर धरौटी लिन नपाउने गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

५. विपक्षीहरूसंग लिखितजवाफ लिई वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४२।५।७ को आदेश ।

६. यस कार्यालयले व्यापार कर धरौटी लिएको नभई विरगञ्ज न.पं.को ठेकदारले लिएको भन्नेछ । ठेकदार वि.न.पं.को कर्मचारी एजेण्ट नभई स्वतन्त्र ठेकदार हो । धरौटी लिए नलिएको, फिर्ता गर्नु पर्ने, नपर्ने वा फिर्ता दिए नदिएको सम्बन्धमा निज ठे.सत्यनारायण अग्रवालको लिखितजवाफबाटै खुल्ने कुरा हो । फिर्ता गर्नु पर्ने नगरेको भए त्यसको जिम्मेवारी ठेकदारकै हो । वीरगञ्ज न.पं.को होइन । सो धरौटी रकम यस कार्यालयले फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थै छैन न.पं.ऐन, ०१९ को दफा २९(११) अन्तर्गत अन्य उपचारको वैकल्पीक व्यवस्था हुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने होइन । नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था)  नियमावली, २०२० को नियम ७ ले व्यापार कर लगाउन मिल्ने । व्यापार कर छल्नबाट बचाउ गर्न धरौटी लिनु पर्ने भई धरौटी लिएको गैरकानुनी भन्न मिल्दैन भन्ने समेत विरगञ्ज नगर पञ्चायत कार्यालयको लिखितजवाफ ।

७. प्रत्यर्थी ठे.सत्यनारायण अग्रवालले तामेल भएको सूचनाको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी गुजारी बसेको रहेछ ।

८. निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले काठमाडौंमा बिक्री हुने माल सामानको न.पं.ऐन तथा नियमावली बमोजिम लाग्ने कर वा सो बापत धरौट लिन पाउने अधिकार विपक्षी विरगञ्ज न.पं.लाई छैन धरौटी बुझाएकोमा पनि सो फिर्ता नदिने गरेको विपक्षीहरूको कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी विरगञ्ज नगर पञ्चायतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणी राज सिंह मल्लले नगर पञ्चायतले धरौटी लिएको हैन । ठेकदारले लिएको छ । धरौटी लिई आएको कुरालाई रिट निवेदकले स्वीकार गरेको छ । तसर्थ नगर पञ्चायतको विरुद्ध आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नगर पञ्चायत ऐन तथा नियमावलीले विरगञ्जमा कुनै प्रकारको धरौटी रकम बुझाउनु नपर्नेमा पनि प्रचलनमा रहेको कुरा मानी धरौटी बुझाउँदै आई काठमाडौं नगर पञ्चायतको कर डिपो थानकोट मार्फत कर बुझाई सो को रसीद देखाई विरगञ्जमा बुझाएको धरौटी फिर्ता लिँदै आई रहेकोमा एक्कासी धरौटी रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता नदिने अधिकार कुनै पनि नेपाल कानुनले दिएको नहुँदा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी वीरगञ्ज नगर पञ्चायतको ठेकेदारले असूल उपर गरी दिएको कर फिर्ता पाउने गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०. धरौटी फिर्ता गर्नु पर्ने नपर्ने फिर्ता गरे नगरेको बारे प्रत्यर्थी ठे.सत्यनारायण अग्रवालबाट नै लिखितजवाफ प्रस्तुत हुने हो । यस कार्यालयबाट रिट निवेदकको हक हित प्रतिकूल काम गरे गराएको नुहँदा रिट खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी विरगञ्ज नगर पञ्चायतको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

११. रिट निवेदन साथ पेश गरेको रसीदको प्रतिलिपिको पुछारमा “नोटः– धरौट राखेको मितिले १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र लिई आएमा ५ बजे सम्म धरौटी फिर्ता दिइने छ । अन्यथा धरौटी फिर्ता दिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर रिट निवेदकले धरौटी रकम म्यादभित्र फिर्ता लिन आएको छैन भन्ने कुनै किसिमको जिकिर विपक्षी विरगञ्ज नगर पञ्चायतको ठेकदार सत्यनारायण अग्रवालले लिन नसकी यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ । यस स्थितिमा रिट निवेदकले सो धरौटी रकम फिर्ता पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदकले उक्त धरौटी रकम फिर्ता पाउने नै देखिँदा सो धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी ठेकदार सत्यनारायण अग्रवालकै नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४३ साल भाद्र ३१ गते रोज ३ शुभम् ।