निर्णय नं. २७५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२७५            ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

सम्वत् २०२१ सालको रीट नम्बर ३७

निवेदक      : बुटवल पिपरहवा मर्चबार फरेना बस्ने माता बदल गोसाई

विरुद्ध

विपक्षी : पा. मा.गो. माझखण्ड माल, भूमि सम्बन्धी कमिटीका सदस्य अञ्चलाधीश ताराप्रसाद उपाध्याय, से.अ.विष्णुप्रसाद शर्मा, माझखण्ड माल जि.बुटवल त.मर्चबार मौ.जिगना बस्ने भगवान लोध

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   आफूले हेर्ने अधिकार नभएको बिषयको उजुरी सुनी गरेको अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्ने ।

            सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगी सकेको त्यस्ता सुरक्षित किसानहरूले आफूले ऐन बमोजिम पाईसकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा संभावित वा प्रत्यक्ष निष्काशनको धम्कीको बचाउको लागि आफूलाई सुरक्षित किसानको लगतमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गराई पाउँ भन्नसम्म आएमा त्यस किसिमको उजुरी निवेदन दफा १८ को लगत राख्दाको अवस्थामा पर्न आउने उजुरी निवेदन सरहको दावी हुनजाने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस किसानको उजुरी उक्त दफा १८ (३) मा यो ऐन अन्तर्गत हक अधिकार प्राप्तिमा झैं झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रेट वा निजले मनोनित गरेको सरकारी कर्मचारी र ईलाका मालको हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण बुझि निर्णय गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको छँदै उपरोक्त अधिकारीहरूले उजुरी निवेदन हेर्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने उल्लेख भएको हुनाले भूमि सम्बन्धी ऐनले स्वतः किसानको हक प्राप्त भएको भए पनि पछि कुनै किसिमको झैं झगडा नपरोस भन्ने मुरादबाट सुरक्षित किसानको लगतबाट आफ्नो नाउँ कटाउन चाहे त्यस किसिमको निबेदनबाट कारवाई हुनेमा मात्र उल्लेख गरिए बमोजिम संयुक्त इजलासबाट उजुर सुनी निर्णय गर्न हुने । उपरोक्त लेखिए बमोजिम जग्गा समेत हटक बेदखल गरिदिएकोले सुरक्षित किसानको हक कायम गरी रसिद समेत दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ को १४ अन्तर्गत पर्न आई सोही ऐनले निर्देश गरे बमोजिमकै अदालतबाट किनारा गर्नु पर्ने देखिनाले सो उजुर सुनी वेदखल गरेको भन्ने समेत ठहराई भूमि सम्बन्धी २०१४ को दफा (३) प्रयोग गरी रु.१०० दण्ड समेत गरी निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिएन । उल्लेख गरे बमोजिम आफूले हेर्ने अधिकार नभएको अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     अन्दाजी २० बर्ष देखि जग्गा विगाह ४।।४।।। ।१ पोत बुझाई उखडामा कमाई आएको रसिद माग्दा किन चाहियो ? जग्गा छोडाउने छैन भनेबाट लिएको थिइन । ०१९ सालको जडहनी बाली तैयार भएपछि जिम्दारले भारतीय नागरिक माता बदललाई रसिद काटी दिएको थाहा पाई भन्दा नजराना लिई दिएको हुँ । बाली काट्न पाउँदैनस भनी जिम्दारले भनेका र माता बदलले जवरजस्ती बाली काट्ने मुराद गरेकोले बाली रोक्का गरी जालसाजी रसिद काटे कटाएमा सजाय भई सुरक्षित किसानको हक कायम गरी पोत बुझाएको रसिद समेत दिलाई पाउँ भन्ने भगवान लोधको निवेदन । मेरो फाँटको कुनै जग्गा जोते भोगेको र मैले दिएको छैन । माता बदलले जोते भोगेबाट साल साल रसिद दिएको भन्ने समेत जि.नगिना सुकलाईनिको र निवेदकले फरेता मौजामा जग्गा जोते भोगेकै छैन । मैले भोगी पोत बुझाई रसिद पाएको छु भन्ने समेत म निवेदकको बयान भएकोमा माता वदल भारतीय हुन् भन्ने प्रमाणित भएकोले भूमी सम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १६ मुलुकी ऐन समेतले बिदेशीले कुनै अचल सम्पत्तिको हक नपाउने व्यवस्था भएको र वादी दावीको जग्गा पोत बुझेको रसिद गरी दिई मोहियानी हक कायम राख्नु पर्नेमा बिदेशी नागरिकको हात रसिद काटी वादीले भोगी आएको उखडा जग्गा निज नगिना सुकलाईनीले वेदखली गरेको ठहराई भूमी सम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ क.बमोजिम भनी विपक्षी पा. मा.गो.भूमि सम्बन्धी कमिटीबाट ०२१।५।१।१ मा गरेको फैसला ।

      २.    विपक्षीले गैरकानूनी तवरबाट निर्णय गरी मेरो कानूनले सुरक्षित गरेको हक हनन् गरेको । १० सालको शाही घोषणाको दफा ४ अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । सो मेरो हक अदालतको आदेशले बेगर बन्चित हुन नसक्नेमा विपक्षी भगवान लोधको निवेदनमा उल्लेखित बाली लुटी लान नपाउने गरी रोक्का राखी पाउन जालसाजी रसिद काट्ने कटाउनेलाई सजाय गरी पाउन, सुरक्षित किसानको हक कायम गरी पाउन म निवेदकलाई भारतीय नागरिक हो भनी ठहर गरी पाउन भन्ने समेत उल्लेख भएकोमा भूमी सम्बन्धी ऐनको दफा १८ (३) ले विपक्षीले हेरी उल्लेखित निर्णय गर्न नपाउने प्रष्टै छ र म नेपालको नागरिक हो वा हैन भनी ठहर गर्न विपक्षीलाई कुनै कानूनले अधिकार नदिएको समेत हुनाले गैरकानूनी फैसला स्वतः बदर हुनु पर्ने र सो बदर गराउन कानूनमा अन्य उपचार नभएको हुँदा संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम यससम्माननीय अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी पा. मा.गो. माझखण्ड भूमी कमिटीको ०२१।५।१।१ को फैसला बदर गरी मेरो कानून प्रदत्त हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत ०२१।६।१२।१ को माता बदल गोसाईको निवेदनपत्र ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो र निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाईदिनु भन्ने समेत ०२।६।१९।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    भूमी सम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) ले गोश्वाराका बडाहाकिम मालको हाकिमलाई सुरक्षित किसानको हक दिलाउने पुरा अधिकार प्राप्छ छ । निवेदक भारतीय नागरीक हो भन्ने फैसलामा उल्लेख भएको कुटम्ब रजिष्टर भाग १,२, र तहसिलले गरी दिएको सर्टिफिकेट सक्कल बमोजिमको नक्कल जि. डि.एस.पी.बाट प्रमाणित गराइएको पेश भएकोले निवेदकलाई दफा १६ ले सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्दैन । जग्गाबाट निष्काशन गरी पाउँ भन्ने उजुर नभई जग्गा हटक गरे भन्ने जग्गा कमाउने भगवान लोधको उजुरी हुँदा यो मुद्दा दफा १३ अन्तर्गत भई दफा १८ (३) अन्तर्गत दायर भएको प्रष्ट छ । विपक्षीका नाउँमा जालसाजी रसिद दिने गरेको र बाली लुटी लान नपाउने गरी पाउँ भन्ने समेतका इत्यादि कुराको दुःख देखाई लेखि ल्याए पनि मुख्य दावी सुरक्षित किसानको हक कायम गरी रसिद दिलाई पाउँ भन्ने हुँदा हेरी निर्णय गर्न उल्लेखित दफा १८ (३) ले अधिकार भएको र दफा ११, १२ संशोधित दफा २ (ख) ले सुरक्षित किसानको हक प्रदान गरेको र उल्लेखित ऐन बमोजिम हेरी निर्णय गरिएको यस्तै मुद्दिम मुसलमानको पशुपति तिवारी उपर उजुर परी यस कमिटीबाट निर्णय गरिएकोमा मुद्दीमको निवेदन परी हु.प्र.बाट इन्साफ जाँच भएकोमा सर्बोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट यस कमिटीले निर्णय गरेको सदर गरी ०२१।१।१६।३ मा फैसला भएको कानूनले नजिरलाग्ने हुँदा त्यसबाट पनि निवेदकको जिकिर निराधार छ । विपक्षीलाई नागरिक तर्फ इन्साफ दिएको नभई मिसिल प्रमाणबाट नागरिक नदेखिएको बेगर नेपाली नागरिकले सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्न कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको । सर्जमिनको बहुमतले पनि जग्गा वादीले जोती भोगी आएको देखिएको समेत हुँदा यस कमिटीले गरेको निर्णय फैसला बैधानिक छ भन्ने समेत ०२१।७।२४।२ को पा. मा.गो.भूमि सम्बन्धी कमिटीको लिखित जवाफ ।

      ५.    मेरो सुरक्षित किसानको हक भई आएको जग्गा निष्काशन गरेको सिलसिलामा उजुर गरेको । विपक्षी माता वदल भारतीय नागरिक हो भन्ने मैले सबुद पेश गरेको समेत हुँदा भूमि कमिटीले कानून बमोजिम निर्णय गरेको हुँदा रीट खारेज हुन पर्ने भन्ने समेत हुलाकद्वारा प्राप्त ०२१।९।२१।२ को भगवान लोधको जवाफ ।

      ६.    निवेदक माता वदल रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठले र विपक्षी पा. मा.गो.भूमी सम्बन्धि कमिटी तर्फबाट गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले बहस गर्नु भयो र विद्वान वकिलहरूको बहस समेतबाट मा. मा.गो.भूमि सम्बन्धी कमिटिले २१।५।१।१ मा गरेको निर्णय कानूनसंगत छ, छैन ? र उत्प्रेषणद्वारा बदर गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      ७.    ०२१।५।१।१ को पा. मा.गो.भूमि सम्बन्धी कमिटीको निर्णयको बजाफता नक्कल निवेदकले पेश गरेको । त्यस्मा उजुरीको उतार गरिएको हेर्दा माता वदल समेत मिली बाली तथा जग्गा समेत हटक गरी दिएकोले सर्जमिन समेत बुझी सुरक्षित किसानको हक कायम गरी रसिद समेत दिलाई पाउँ भन्ने वादीको उजुरी बयान भएको भन्ने उल्लेख भएको । लेखिए बमोजिम उजुरी बयान भएको मुद्दा अञ्चलाधीश, मालका हाकिम समेतको संयुक्त इजलासको भूमी सम्बन्धी कमिटी नामाकरण गरी सो कमिटीबाट हेरी निर्णय गरेको देखिन्छ । सुरक्षित किसान सम्बन्धि कस्ता किसिमका मुद्दाहरू अञ्चलाधीश, बडाहाकिम वा मालको हाकिमको संयुक्त इजलासबाट हेरी निर्णय गर्नुहुने हो भन्ने बिषयमा निवेदक क.मेघविक्रम राणा विपक्षी म.स.गो. का बडाहाकिम समेत भएको उत्प्रेषण जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०२१।४।२७।३ मा फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयमा सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगिसकेको त्यस्ता सुरक्षित किसानहरूले आफूले ऐन बमोजिम पाईसकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा संभावित वा प्रत्यक्ष निष्काशनको धम्कीको बचाउको लागि आफूलाई सुरक्षित किसानको लगतमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गराई पाउँ भन्नसम्म आएमा त्यस किसिमको उजुरी निवेदन दफा १८ को लगत राख्दाको अवस्थामा पर्न आउने उजुरी निवेदन सरहको दावी हुन जाने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस किसिमको उजुरी उक्त दफा १८ (३) मा यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रेट वा निजले मनोनित गरेका सरकारी कर्मचारी र इलाका मालको हाकिमले जो बुझ्न पर्छ सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको छदै उपरोक्त अधिकारीहरूले उजुरी निवेदन हेर्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने उल्लेख भएको हुनाले भूमी सम्बन्धी ऐनले स्वतः किसानको हक प्राप्त भएको भए पनि पछि कुनै किसिमको झै झगडा नपरोस भन्ने मुरादबाट सुरक्षित किसानको लगतमा आफ्नो नाउँ दराउन चाही त्यस किसिमको निवेदनबाट कारवाई हुनेमा मात्र उल्लेख गरिए बमोजिम संयुक्त इजलासबाट उजुर सुनी निर्णय गर्न हुने । उपरोक्त लेखिए बमोजिम जग्गा समेत हटक बेदखल गरी दिएकाले सुरक्षित किसानको हक कायम गरी रसिद समेत दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी भूमी सम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १४ अन्तर्गत पर्न आई सोही ऐनले निर्देश गरे बमोजिमकै अदालतबाट किनारा गर्नुपर्ने देखिनाले सो उजुर सुनी बेदखल गरेको भन्ने समेत ठहर्‍याई भूमी सम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा (३) को प्रयोग गरी रु.१०० दण्ड समेत गरी निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिएन । उल्लेख गरिएबमोजिम आफुले हेर्ने अधिकार नभएको बिषयको उजुरी सुनी पा. मा.गो.भूमिसम्बन्धी कमिटीबाट ०२१।५।१।१ मा गरेको अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षी पा. मा.गो. माझखण्ड माल भूमी सम्बन्धी कमिटीमा पठाउन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई दिनु र नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल चैत्र १९ गते रोज ५ शुभम् ।