निर्णय नं. २७३७ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७३७    ने.का.प. २०४३      अङ्क – ६

फुलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रि.फु.नं. ३९

आदेश भएको मिति : २०४३।३।३१।१ मा

 

निवेदक : नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त महाप्रबन्धक श्री आनन्दभक्त राजभण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         संस्थाको आय व्यापारिक हो वा होइन भनी हेर्न उक्त संस्थाले संरचना गरेको मुनाफा कमाउने प्रक्रिया कस्तो छ भनी हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)        नेपाल बैंकले मौद्रिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबार गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेको देखिँदा कामको प्रकृति अनुसार बैंक व्यापारिक आय आर्जन गर्ने संस्था होइन भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ बैंकले संरचना गरेको त्यस्तो मौद्रिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबारबाट प्राप्त आयलाई व्यापारिक आय भन्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

रिट/निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्चमा पेश भएकोमा डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ बमोजिम फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ ।

२. नेपाल बैंक एक्ट अनुसार १९९४ सालमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेडलाई वाणिज्य बैंक ऐन, २०२० ले विलिन गराएकोमा त्यसलाई पनि हाल बहाल रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले आफूमा विलिन गराएपछि सो ऐनको दफा ५४(१) अनुसार वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत स्थापित मानिएको यस नेपाल बैंक लिमिटेडले सदा झैं आ.ब. ०३८ बै.चै. को आय विवरण कर कार्यालयमा पेश गरी सो वर्ष बैंकको खूद आय ६५,१२,६६४।१४ कायम गरी आर्थिक ऐन, २०३८ अनुसार आयकर बापत रुपैयाँ ३२,३५,५८२।८७ निर्धारण गरी आर्थिक ऐन, २०३८ बमोजिम ५ प्रतिशत थप हुने रु.१,६१,७७९।११ थप कर लगाइयो ।

३. उक्त आदेश प्राप्त हुनासाथ विपक्षी कर विभागलाई ने.ट्रे.,कृ.सा.संस्थान जस्तो खरीद बिक्री गर्ने वा व्यापार गर्ने संस्था बैंक नहुँदा थप कर लाग्नु पर्ने होइन भनी ०४०।१२।९ र ०४१।२।२३ मा अनुरोध गरेकोमा सङ्गठिन संस्थाको व्यापारिक आयमा थप कर  लाग्ने आर्थिक ऐन, २०३८ को अनुसूची ७ को द्रष्टव्य १ मा भएकोले कर कार्यालयबाट थप कर लगाएको कानुनसंगतै हुँदा बैंकलाई लागेको थप कर दाखिल गर्ने ०४१।५।१२ को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने पत्र प्राप्त भयो ।

४. बैंकको आय बैंकिङ्ग व्यवसायबाट हुने यसले कुनै प्रकारको व्यापार नगर्ने हुँदा यसको व्यापारिक आय विलकुलै नभएको बैंकको वासलातबाट स्पष्ट छँदाछँदै नलाग्ने ऐन लगाई गैरकानुनी तरिकाले करको दायित्व बढाई विपक्षीहरूले आर्थिक ऐन, २०३८ को त्रुटि गरेका छन् । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को प्रस्तावनानुसार देश र जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने हो । बैकिङ्ग व्यवसाय सेवा गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो, व्यापार गरी आय गर्ने संस्था यो नहुँदा विपक्षीहरूले वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को प्रस्तावना र दफा २(क) समेतको त्रुटि गरी आदेश निर्णय गरिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी थप कर लिने गरेको ०४०।१।१९ र ०४१।५।१२ को श्री ५ को सरकारको त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय र तत्सम्बन्धी पत्रहरू समेत बदर गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

५. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा समेत यसप्रकार रहेछ ।

६. निवेदक स्वयंले एकातिर संस्थाको आयलाई व्यापारिक आय मानी कर बुझाउन मञ्जूर गर्ने र अर्को तिर ऐन बमोजिम थप कर ५ प्रतिशतले तिर्नको लागि मात्र व्यापारिक आय होईन, जनताको सेवा गर्ने मात्र हो भन्नु आफ्नै तर्कमा विरोधाभास देखिएको र यस कार्यालयबाट कानुन अनुरुप नै ५ प्रतिशतले लगाएको कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने कर कार्यालय काठमाडौं ।

७. निवेदकले नेपाल बैंक मौद्रिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबार गर्ने कुरा स्वयंले स्वीकारेको हुँदा कामको प्रकृति अनुसार व्यापार गर्ने संस्था होइन भन्ने जिकिर आधारयुक्त छैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा १२ अनुसार त्यस्ता कारोबारहरूबाट हुन आउने आयलाई व्यापारिक आय मान्नु पर्ने भई आर्थिक ऐन, २०३८ को दफा ६ सित सम्बन्धित अनुसूची ७ को द्रष्टव्य १ बमोजिम त्यस्ता आयमा लाग्ने करको रकममा ५ प्रतिशत थप कर समेत लाग्ने प्रष्ट हुँदा सो बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय पूर्णतः कानुनसंगत हुँदा विपक्षीको निराधार निरर्थक रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने श्री ५ को सरकार, कर विभाग र उस्तै व्यहोराको लिखितजवाफ पेश गर्ने श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय ।

८. नेपाल बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५४ अनुसार स्थापित संगठित संस्था भएको कुरोमा विवाद छैन र बैंकले आफ्नो आर्जन गरेको आयमा आयकर तिर्ने कुरा पनि विवाद रहित नै देखिन्छ । तर निवेदक बैंकले आर्जन गर्ने गरेको आय स्रोतलाई व्यापारिक भन्न मिल्ने हो होइन त्यसतर्फ हेर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र सुविधा कायम राख्‍न, उद्योग र वाणिज्यलाई ऋण सुलभ गराउन तथा देश र जनतालाई बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख भएबाट बैंक कुनै किसिमको खरीद बिक्री तथा व्यापार गर्ने नभई देश र जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराइने संस्था मात्र भएको भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी उक्त ऐनको दफा २(क) मा वाणिज्य बैंक भन्नाले सहकारी, कृषि, उद्योग वा अरु यस्तै कुनै खास उद्देश्यको निमित्त भनी तोकिएको बैंक बाहेकको मुद्रा सटही गर्ने निक्षेपपत्र स्वीकार गर्ने, कर्जा दिने तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंक सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि निवेदक बैंक व्यापारिक संस्था हो भन्न  सकिने स्थिति देखिएन । ऐ.ऐनको दफा १३(१) मा बैंकले व्यापार गर्ने नियतले मालसामान खरीद बिक्री गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिएकोले रिट निवेदक, बैंक व्यापारिक संस्था होइन भन्ने प्रष्ट भएको छ । उपरोक्तानुसार ऐनमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थाको विपरीत रिट निवेदक, नेपाल बैंक लिमिटेडलाई आ.ब. ०३८ बै.चै.को बैंकको खूद आय ६५,१२,६६४।१४ कायम गरी आयकर रु.३२,३५,५८२।८७ निर्धारण गरी आर्थिक ऐन, २०३८ को अनुसूची ७ को द्रष्टव्य (१) बमोजिम बैंकलाई लागेको करको रकममा ५ प्रतिशत थप कर लगाउने गरेको कर कार्यालय काठमाडौंको ०४१।१।१९ को आदेश र श्री ५ को सरकारको ०४१।५।१२ को निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट खारेज गर्ने सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ बमोजिम फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

९. कानुनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा निवेदक बैंकले गर्ने व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृति अनुसार बैंकको आय स्रोत व्यापारिक हो भन्ने देखिन आउँछ । कर विभागले लिखितजवाफ दिँदा बैंकले नेशनल टे«डिङ लिमिटेड वा कृषि सामाग्री संस्थान जस्तै खरीद बिक्री गर्ने नभए पनि कामको प्रकृति अनुसार वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा १२ मा बैंकले गर्न सक्ने काम भन्ने शिर्षक अन्तर्गत उल्लिखित विभिन्न कामहरू गर्न सक्ने, विपक्षी बैंकले उक्त कारोबार गरी नै आएको र उक्त कामहरूलाई ध्यानमा राख्दा नेपाल बैंकले कारोबार नै नगर्ने, मुनाफा नै आर्जन नगर्ने भन्न मिल्दैन । नेपाल बैंकले मौद्रिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबार गर्ने कुरा स्वीकार गरेको हुँदा कामको प्रकृति अनुसार व्यापार गर्ने संस्था होइन भन्न मिल्दैन । तसर्थ त्यस्तो कारोबारहरूबाट हुन आउने आयलाई व्यापारिक आय मान्नु पर्ने भई आर्थिक ऐन, २०३८ को दफा ६ सित सम्बन्धित अनुसूची ७ को द्रष्टव्य (१) बमोजिम त्यस्तो आयमा लाग्ने करको रकममा ५ प्रतिशत थप कर समेत लाग्ने प्रष्ट छ भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१०. यसप्रकार रिट निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडलाई व्यापारिक कारोबारबाट आय आर्जन गर्ने संस्थान मानी बैंकलाई लागेको कर रु.३२,३५,५८२।८७ मा आर्थिक ऐन, २०३८ को अनुसूची ७ को द्रष्टव्य १ बमोजिम ५ प्रतिशत थप कर लाग्ने गरेको ०४१।१।१९ को कर कार्यालयको आदेश र ०४१।५।१२ को श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत कानुनसंगतै देखिँदा त्यस्तो कानुन आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेश जारी गर्नु हुने सहयोगी मननीय न्यायाधीशज्यूको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले स.अ.नियमावली, २०२१ बमोजिम फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।

११. डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले वाणिज्य बैंक ऐनको प्रस्तावना अनुसार यो नेपाल बैंक लिमिटेडको काम सेवा अन्तर्गत पर्दछ । बैंकिङ्ग व्यवसाय व्यापार होइन, अतः अन्य व्यापारिक संस्था सरह ५ प्रतिशत थप आयकर लगाएको कानुनी त्रुटिपूर्ण हुनाले उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्‍याएको डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान क.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल बैंक लिमिटेड व्यापारिक संस्था हो कि होइन भन्ने कुरा विवाद नभई यसको आय, व्यापारिक आय हो कि होइन भन्ने कुरामा विवाद परेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले गर्ने कामको प्रकृति  अनुसार व्यापार गर्ने संस्था भएकोले यस्ता कारोबारबाट हुन आउने आयलाई व्यापारिक मान्नु पर्ने हुँदा त्यस्तो संस्थालाई ५ प्रतिशत थप कर लगाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुनसंगत हुनाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याउनु भएको डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१२. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०३८ को आय विवरण पेश गरेकोमा सो वर्ष बैंकको कूल खूद आय रु.६५,१२,६६४।१४ कायम गरी त्यसमा आर्थिक ऐन, २०३८ अनुसार आयकर बापत रु.३२,३५,५८२।८४ निर्धारण गरी आर्थिक ऐन, २०३८ बमोजिम ५% थप हुने भनी रु.१,६१,७७९।११ थप कर लगाइएको रहेछ । बैंक व्यापारिक संस्था होइन । यसको आय बैंकिङ्ग व्यवसायबाट प्राप्त हुन्छ, यसले कुनै व्यापार गर्दैन । तसर्थ यसको आय व्यापारिक आय होइन । यस्तोमा थप पाँच प्रतिशत कर लगाएको विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ७, आर्थिक ऐन, २०३८, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २(क) समेतको त्रुटि हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१३. आर्थिक ऐन, २०३८ को अनुसूची ७ को द्रष्टव्य (१) मा कम्पनी तथा संगठित संस्थाको व्यापारिक आयमा अनुसूची ७ मा तोकिएको दर अनुसार लाग्ने करको रकममा पाँच प्रतिशत थप कर समेत लगाइने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेड, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५४ बमोजिम संस्थापित एक संगठित संस्था हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । बैंकले गर्ने आय व्यापारिक आय होइन भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा १३(१) मा बैंकले व्यापार गर्ने नियतले माल सामान खरीद बिक्री गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट बैंकले व्यापार गर्ने नियतले माल सामान खरीद बिक्री गर्ने प्रतिबन्ध लगाएकोसम्म देखिन्छ । बैंकले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कुनै प्रकारको कारोबार सञ्चालन गर्न नपाउने भन्ने उक्त दफा १३(१) को व्यवस्थाबाट अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को प्रस्तावनामा अन्य कुराको अलावा ‘वाणिज्यलाई ऋण सुलभ गराउन वान्छनीय भएकोले’ भन्ने शब्दावली परेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी ऐनको दफा १२ खण्ड पाँच (क) देखि (ब) सम्म बैंकले गर्ने कामहरूको विवरण दिइएको छ । जस अनुसार कर्जा दिने वा लगानी गर्ने, एजेन्सी व्यवसाय गर्ने, तमसुक, प्रतिज्ञापत्र, चेक हुण्डी खरीद बिक्री गर्ने, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कारोबार गर्ने, श्री ५ को सरकारको सुरक्षण खरीद बिक्री गर्ने, चेक वा हुण्डीद्वारा ठाउँ ठाउँमा रुपैयाँ पठाउने, पैसा, सुन, चाँदी वा सुरक्षणहरू जिम्मा लिने, जम्मा गर्ने, राख्‍ने वा भुक्तानी दिने आदि कार्यहरू बैंकले गर्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त कारोबारबाट बैंकले मुनाफा गर्ने र त्यस्तो मुनाफाबाट शेयर होल्डरहरूलाई लाभांश बाँडिने हुन्छ ।

१४.  हरेक संस्थाले गर्ने कारोबार भिन्न भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तो संस्थाको आय व्यापारिक हो वा होइन भनी हेर्न उक्त संस्थाले संरचना गरेको मुनाफा कमाउने प्रक्रिया कस्तो छ भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकले बैंकिङ्ग कारोबार गरी वाणिज्य बैंक ऐनको प्रस्तावनामा लेखिए बमोजिम कृषि उद्योग र वाणिज्यलाई ऋण सुलभ गराउने तथा देश र जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष राखेको भए पनि बैंकले सञ्चालन गर्ने माथि बर्णन गरिएका हरेक कार्यमा केही न केही रुपमा मुनाफा, कमिशन वा शुल्क प्राप्त हुने हुन्छ । नेपाल बैंकले मौद्रिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबार गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेको देखिँदा कामको प्रकृति अनुसार बैंक व्यापारिक आय आर्जन गर्ने संस्था होइन भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ बैंकले संरचना गरेको त्यस्तो मौद्रिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबारबाट प्राप्त आयलाई व्यापारिक आय  भन्नु पर्ने देखिँदा त्यस्तोमा आर्थिक ऐन, २०३८ को अनुसूची ७ द्रष्टव्य (१) बमोजिम पाँच प्रतिशत थप कर लगाउने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिन आयो ।

१५. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट नेपाल बैंक लिमिटेडलाई व्यापारिक कारोबारबाट आय आर्जन गर्ने संस्था मानी आर्थिक ऐन, २०३८ को अनुसूची ७, को द्रटव्य (१) बमोजिम ५% प्रतिशत थप कर लगाउने गरेको कर कार्र्यालयको ०४१।१।१९ को आदेश र श्री ५ को सरकारको ०४१।५।१२ को निर्णय समेत कानुन अनुरुप नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय मनासिब ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

 

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारीको राय

      यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा बैंकको आय व्यापारिक आय हो होइन ? कम्पनी तथा संगठित संस्थाको व्यापारिक आयमा आर्थिक ऐन, २०३८ को अनुसुची ७ को द्रष्टव्य (१) बमोजिम लाग्ने थप पाँच प्रतिशत करबाट बैंकको आयमा लाग्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने प्रश्‍नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

      व्यापार भनेको के हो ? व्यापारिक आय भनेको के हो ? काम लाग्ने किसिमबाट प्रचलित नेपाली कानुनमा कुनै परिभाषा दिएको देखिँदैन । तसर्थ कानुनको परिभाषाको अभावमा चलन चल्तीको भाषामा के कस्तो आयलाई व्यापारिक आय भनिन्छ हेर्नु पर्ने हुन्छ । चलन चल्तीको भाषामा लाभको निमित्त कुनै वस्तु वा मालसामान खरीद गरेर वा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने कार्यलाई व्यापार र त्यसरी बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई व्यापारिक आय भन्नु पर्ने हुन्छ । जुनसुकै आय वा लाभ व्यापारिक आय हुन सक्ने देखिँदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा २(ठ) ले व्यापार आयका श्रोतहरू मध्येको एक श्रोत मात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

      वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को प्रस्तावनामा “कृषि, उद्योग, वाणिज्यलाई ऋण सुलभ गराउने” भन्ने शब्द समूहबाट बैंक आफैंले व्यापार गर्ने भन्ने नभई कृषि उद्योग र वाणिज्यलाई ऋण सुलभ गराउने भन्ने सम्झनु पर्ने हुन्छ । यदि बैंक व्यापारिक संस्था भए, के व्यापार गर्न बैंकले कपडा, फर्निचर वा अरु कुनै मालसामान झिकाउन लाइसेन्स पाउन सक्छ ? व्यापारिक संस्था भए, सर्वसाधरण जो सुकैले चाहेमा लाइसेन्स पाउने बैंकले मात्र किन नपाउनु ? यसै प्रसंगमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा १३तर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा बैंकले “व्यापार गर्ने नियतले” मालसामान खरीद बिक्री गर्न हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ र “व्यापार गर्ने नियतले” भन्ने शब्दहरू परेकोले उक्त प्रावधानबाट बैंकलाई कुनै पनि व्यापार गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट हुन्छ यसमा सहायक (Subsidiary) कम्पनीहरू खोली उक्त कम्पनीहरू मार्फत व्यापारिक काम गर्ला भनेर समेत त्यस्तो गर्न नपाउने गरी देहायको निमित्त मात्र सहायक कम्पनीहरु खोल्न पाउने गरेको छ ।

      (क) ट्रष्ट वा ट्रष्टको रुपमा आएको जाय जेथाको व्यवस्था गर्ने,

      (ख) सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने,

      (ग) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भएमा बैंक व्यवसाय वा औद्योगिक विकासमा सहायक हुने कारोबार गर्ने ।

      कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले लाभ गर्दैमा वा मौद्रिक वा वाणिज्य सम्बन्धी काम गर्दैमा व्यापार गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया, बैंक अफ इङलैण्ड इत्यादिलाई कसैले ट्रेडिङ्ग कन्सर्न भन्न मान्दैन ।

      United Dominions Trust V. Kirkwood (1966) Q.B. 431 (1966) ALLE. R986  को केशमा कुनै कारोबारलाई कुन अवस्थामा  बैंकिङ्ग कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा लड डेनिङ एम. आर.को भनाई छ ।

      It must “….. accept money on current accounts, pay cheques drawn upon such account on demand and collect cheques for customers; if such minimum services are afforded to all and sundry without restriction of anykind …the business is a banking business”.

 

      Paget’s Law of Banking (9th ed) को अनुसार बैंकिङ्ग कारोबारको लक्षणहरू देहाय बमोजिम देखिन्छ ।

      1.         The conduct of current accounts

            2.         The payment of cheques drawn on the bankers

            3.         The collection of cheques for customers.

       डा. हरवर्ट एल. हार्टले The Law of Banking and Stock Exchange Transaction Vol 1 मा बैंकको व्याख्या (परिभाषा) दिन प्रत्यत्‍न गरेका छन् । उक्त परिभाषा अनुसार बैंकको लक्षणहरू देहाय बमोजिमको देखिन्छ ।

      1. Receiving of Money.

            2. Collecting drafts for customers.

            3. Obligation of honouring cheques drawn upon them.

 

      बहुसंख्यक बृटिश केशहरूलाई अध्ययन गरेर मात्र हर्ट उक्त निष्कर्ष (निर्णय) मा पुगेका थिए ।

      माथि उल्लेख गरेका फैसला वा विद्वानहरूको भनाई बमोजिम व्यापार गर्ने वा मुनाफा कमाउने उद्देश्य बैकिङ्ग कारोबारको अनिवार्य तत्व देखिँदैन ।

      वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २(क) मा वाणिज्य बैंक भन्नाले सरकारी कृषि, उद्योग वा अरु यस्तै कुनै उद्देश्यको निमित्त भनी तोकिएको बैंक बाहेकको मुद्रा सटही गर्ने निक्षेपपत्र स्वीकार गर्ने, कर्जा दिने तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंक सम्झनु पर्छ भनी र दफा २(ठ) मा बैंक कारोबार भन्नाले माग गर्दा साथ वा कुनै निर्धारित समयपछि प्रचलित तरिका अनुसार भुक्तानी दिने गरी बैंकले कर्जा वा लगानीमा लगाउनको निमित्त अरुबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त परिभाषाहरु माथि उल्लेख गरिएको फैसला र विद्वानहरूको भनाई अनुरुप नै भएको देखिन्छ । उक्त परिभाषा अनुसार पनि बैंकले व्यापार गरेको वा मुनाफा कमाउने कार्य गरेको हुनुपर्छ भन्ने देखिँदैन ।

      बैकिङ्ग एक द्रुतगतिले उद्विकसित (Evolving) हुँदै रहेको अवधारणा हो । आधुनिक बैंकहरूले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले भन्दा बढी सेवाको भावले प्रेरित भएर विभिन्न किसिमका कामहरू पनि गर्दछन्, तर व्यापार होइन– विभिन्न किसिमका एजेन्सी तथा General Utility सेवाहरू गर्दछन् । उक्त विचारधारा अनुरुप नै सर्वसाधरण जनताको आर्थिक हित र सुविधा कायम राख्‍ने, कृषि उद्योग र वाणिज्यलाई ऋण सुलभ गराउने तथा देश र जनतालाई बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बनेको देखिन्छ ।

      बैंकले रुपैयाँ पैसा र चेक तथा विनिमय पत्रहरू जस्ता Money Substitute मा कारोबार गर्छ र आफ्नो पैसाले भन्दा बढी अरुको पैसाले काम गर्छ । यसले निक्षेप स्वीकार गर्छ । कम्पनीहरूको शेयर, डिवेन्चर, सेक्यूरिटीहरू आदीमा लगानी गर्छ । आफूले निक्षपकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने ब्याजमा भन्दा बढी ब्याजमा अरुलाई ऋण दिन्छ । यसले वास्तवमा आफू कहाँ रहेको  अल्प निक्षेपको आधारमा क्रेडिटको एक भव्य महल नै निर्माण गर्न खोजेको हुन्छ । उक्त कार्यहरूका अतिरिक्त यसले अरु विभिन किसिमका सेवाहरू पनि प्रदान गर्छ । निक्षेपकर्ताहरूलाई माग्ने वित्तिकै वा निर्धारित समयमा भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता भएकोले र आस्था कायम राख्‍नु पनि आवश्यक भएकोले यसले केही नगद र तरल सम्पत्ति मौज्दात राख्‍नु पर्ने हुन्छ । पू्ँजी कोष, साधारण जगेडा कोष र सुरक्षित अनुपात Safe ratio वा उचित अनुपात Reasonable ratio आदि वा कानुनले तोकेकोमा तोके बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकले व्यापार गर्दैन व्यापार गर्न व्यापारीलाई कानुनको परिधिभित्र रही विभिन्न किसिमको बैकिङ्ग सेवासम्म उपलब्ध गराई दिन्छ । बैंकले मालसामानको कारोबार गर्दैन । तमसूक, प्रतिज्ञापत्र, विनिमयपत्र, सेक्योरिटी, सिक्का (Specie) इत्यादिलाई व्यापार योग्य बैंकको मालसामान मान्ने चलन कहिं छैन र मानिंदैन पनि । बैंकले जायजेथाको प्रबन्ध गर्दा जायजेथा बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने, ऋणीको सुरक्षण वा अन्य जायजेथा दफा ४७(क) बमोजिम बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य व्यवस्था गरी सावाँ ब्याज असूल उपर गर्ने कार्यलाई व्यापार भन्न मिल्ने देखिँदैन । बैंकले विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कारोबार गर्ने तथा ड्राफ्ट वा आकाशवाणीद्वारा तोडा चलान गर्ने, बैंकले जमानत दिने, अण्डर राइट गर्ने संगठित संस्थाहरूको शेयर वा डिबेञ्चरको निष्कासनमा मद्दत गर्ने, विभिन्न किसिमको एजेन्सी व्यवसाय गर्ने आदि कामलाई व्यापार गर्न भन्न मिल्दैन । बैंकले विभिन्न किसिमका सेवा गरी कमिशन चार्ज आदि रकमहरू लिने कार्यलाई व्यापार भन्न सकिंदैन । बैंकले सल्लाह राय वा सूचनाहरू प्राप्त गरी दिने कार्यलाई पनि व्यापार गर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

      बढी कर तिर्नु परेमा बैंकले बैकिङ्ग सेवाहरूको क्षेत्र विस्तार गर्न वा अति विशिष्ट (Highly Specialiged) सेवाहरू उपलब्ध गराउन कठिन हुने र बैंक आफैं पनि सुदृढ तथा सुरक्षित रहन नसक्ने हुन्छ । यस बाहेक बैंकमा लगानी गर्न आकर्षण नभई लगानी कर्ताहरू हतोत्साह हुन जाने परिस्थिति सृजना हुने सम्भव हुन्छ । यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २३ मा व्यवस्था गरे बमोजिम बैंकिङ्ग प्रथालाई विकसित गर्ने उद्देश्यको र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को उद्देश्य समेतको विपरीत हुन जाने देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई सघाउ पुर्‍याउनु सट्टा झन वाणिज्य उद्योग आदिको विकासलाई नै बाधा पुर्‍याउने किसिमले बैंकको आयलाई व्यापारिक आय मानी पाँच प्रतिशत थप कर लगाएको हुन सक्ने देखिँदैन ।

      प्रस्तुत केशमा विपक्षी कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि यो यस्तो प्रकारको व्यापार गरी आय गरेको छ भनी ठहर गर्न नसकी सिर्फ बैंकको सम्पूर्ण आयलाई नै व्यापारिक आय भनी थप पाँच प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।

      आर्थिक ऐन, २०३८ को अनुसूची ७ को द्रष्टव्य १ मा कम्पनी तथा संगठित संस्थाको व्यापारिक आयमा अनुसूची ७ मा तोकिएको दर अनुसार लाग्ने करको रकममा पाँच प्रतिशत थप कर लगाइने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट कम्पनी वा संगठित संस्थाको व्यापारिक आयमा मात्र कर लगाउने विधिकर्ताको मनसाय रहेछ भन्ने देखिन्छ । यदि बैंकको आयमा समेत कर लगाउने विधिकर्ताको मनसाय भए सोही अनुरुपको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने हो संगठित संस्थाको व्यापारिक आयमा मात्र थप पाँच प्रतिशत कर लगाइने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट उक्त अनुसूची ७ को द्रष्टव्य (१) को सहारा लिई निवेदक बैंकलाई थप पाँच प्रतिशत कर लगाउन मिल्ने देखिँदैन ।

      अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडलाई थप पाँच प्रतिशत कर लगाउने गरेको विपक्षीहरुको ०४१।१।१९ तथा ०४१।५।१२ को आदेश तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।  उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । बहुमतको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४३ साल आषाढ ३१ गते रोज १ शुभम् ।