निर्णय नं. २७३ – उत्प्रेषणको अदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२७३       ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र

रीट नं.३६

निवेदक : चौधरी अहिर

विरुद्ध

विपक्षी : पा. मा.गो. का ब.हा.नन्दबहादुर मल्ल, माझखण्ड मालको हा.से.अ.विष्णुप्रसाद समेत

बिषय : उत्प्रेषणको अदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   धेरै अवधि पछि रीट माग गरे असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

            धेरै समय अर्थात २ बर्ष पछि मात्र निवेदन गर्न आए रीटको छोटो छरितो व्यवस्था यति बिलम्ब गरी आएको निवेदनपत्रलाई स्थान दिई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने हुनाले खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान एडभोकेट सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह समेत ।

आदेश

      १.     अभयजंग, हुदितजंगहरूलाई कच्ची फि विगाहा १ को थान पाथी ४।। का दरले हुन्डा बुझाई म अभय राजले विगाहा ४ हंसराजले विगाहा ४ समेत ०१७ सालसम्म भोगी आएकोमा ०१८ सालमा बाली देखि राजिनामा पाएको छु भनी हटक गरेकोले मोहियानी हक थामिपाउँ भन्ने समेत हंसराज समेतले मेरा उपर विपक्षी कहाँ उजुर गरेकोमा सो जग्गा अभयजंग समेतबाट छोरा रामनाथको नाममा राजिनामा लिएको भन्ने म र सो जग्गा सिरबाटै भोगी ०१८ सालमा विक्रि गरेको हो भन्ने अभयजंग समेतको बयान भएपछि, हटक गरेको ठहराई मलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ को परिच्छेद ३ दफा १४ (ख) बमोजिम भनी रु.१०० जरिवाना गरी ऐनको दफा १८ (३) बमोजिम अन्तिम निर्णय भएको छ भनी विपक्षीहरूको संयुक्त इजलासबाट ०१९।१।२६मा फैसला गर्नुभयो ।

      २.    मोहिलाई हटक गरेको होइन भन्ने मुद्दा हेर्ने विपक्षीलाई अधिकार छैन र उल्लेखित ऐनको दफा १३,१४ ले अदालतले मात्र हेर्ने अधिकार दिएको छ । मोहिलाई निष्काशन गर्‍यो भन्ने उजुरमा अदालतले दोषी ठहराएको दफा १४ को उपदफा १ (ख) ले १०० देखि ५००सम्म जरिवाना गर्ने समेत अधिकार दिएको छ । विपक्षीले जरिवाना गर्नु अनधिकृत हो । यसरी अ.बं.३५ नं. को विरुद्ध अनधिकृत फैसला गरी संविधानको भाग ३ दफा ११ को उपदफा २ को (घ) र कानून बमोजिम बाहेक सजाय हुँदैन भन्ने मौलिक हक हनन् गरी दिएको प्रचलन गराउने अन्य उपाय नहुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको रीट जारी गरी उक्त ०१९।१।२६को फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत नसक्रोन मौजे वैथरी बस्ने चौधरी अहिरको ०२१।६।१।१ को निवेदनपत्र ।

      ३.    यसमा के भएको हो र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु होला । रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई जवाफ आए पछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०२१।६।१९।१ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ४.    मोहियानी हक थामिपाउँ भन्ने उजुरमा सुरक्षित किसानको हक जग्गा कमाउने मोहिलाई दिलाउन पर्ने नपर्ने भन्ने तर्फ निर्णय फैसला गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा ११, १२, १८, (३) ले बडाहाकिम मालका हाकिमको भूमी सम्बन्धि कमिटी खडा गरी सबूद प्रमाण समेत बुझी ठहरे बमोजिम निर्णय फैसला गर्न अधिकार प्रदान गरेकोले, हेरी निर्णय भएको । सो सुरक्षित किसानको हक छुटाउनेलाई सजाय गर्ने अधिकार उक्त ऐनको दफा १४ मा प्रष्ट छ । मुद्दिन मुसल्मानको र पशुपति तिवारी समेतको यस्तै बेदखली मुद्दामा यस कमिटीको निर्णय उपर निवेदन परी हु.प्र.बमोजिम इन्साफ जाँच हुँदा यस कमिटीले ईन्साफ सजाय गरेको सदर भई डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको हुँदा निवेदकको लेखाई निराधार छ भन्ने समेत पा. मा.गो. (भूमि सम्बन्धी कमिटी) को ०२१।७।२४।२ को लिखित जवाफ ।

      ५.    नियम बमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२१।८।७।१ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ६.    प्रस्तुत बिषय निवेदक चौधरी अहिर रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निज तर्फको विद्वान वकिल एडभोकेट सर्वज्ञरत्न तुलाधरले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह समेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, निवेदकले उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने दावा गरेको । ०१९।१।२६।३ को फैसलाको नक्कलको नक्कल भनी निवेदकले नै पेश गरेको । सो हेर्दा वादीहरूले अघिदेखि हुन्डा बुझाई ०१७ सालसम्म भोगी मोहियानी हक भईसकेको जग्गा प्रकाश भएको । गजेट बमोजिम हटाउनु पर्ने कारण देखाई कानूनको रीतपूर्वक अदालतमा उजुर गरी निष्काशित गराई लिन सक्नु पर्छ । त्यसै बीचमा हटक गर्न मिल्दैन । लेखिए बमोजिम हुँदा बुझाई खान पाउँछ । हटक गर्न पाउँदैन भनी लेखिएको र सोही फैसलामा सर्जमिनको व्यहोरा उधृत गरिएकोमा सो व्यहोराबाट यही जग्गा बिषय निवेदकको छोरा रामनाथको इलाका अदालतमा उजुर परी सकेको भन्ने समेत देखिएबाट मोहियानी हक बिषय अदालतबाटै कानून बमोजिम निर्णय हुने नै हुँदा उल्लेखित ०१९।१।२६।३ को फैसला उत्प्रेषणद्वारा बदर गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्नालाई ०२१।६।१२।१ मा मात्र धेरै नै समय अर्थात झण्डै २ बर्ष पछि मात्र यो निवेदन पर्न आएको । रीटको छोटो छरितो व्यवस्थामा यति बिलम्ब गरी आएको निवेदनपत्रलाई स्थान दिई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने हुनाले खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई दिनु र नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल चैत्र ८ गते रोज १ शुभम् ।