निर्णय नं. २७२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२७२       ने.का.प.२०२२

फुल बेञ्च

श्री माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

श्री माननीय न्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्ट

श्री माननीय न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा

सम्बत् २०२० सालको रीट नम्बर १

निवेदक      : भ.पु. जयाठा टोल बस्ने कमलबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : अर्थ मन्त्रालय, एकाउन्टेन्ट जनरल अफिस

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   जमानीले अपील गर्न पाउने कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

            श्रेस्तातर्फको अपील हेर्नलाई देहायका कुरामा देहाय बमोजिम र अरु कुरामा भैरहेका ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोबाट यो निवेदक कमलबहादुर सरकारको काम गर्ने रकमी हाकिम कारिन्दा ठेकदार समेत नभई स्वेच्छाले ठेकदारको जमानीसम्म भएकोले अपील गर्न पाउने । उक्त १ दफाले निजको कानून प्रदत्त अधिकार भन्न नमिल्ने र नेपाल संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वार प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने लेखिएको र जमानीले अपील गर्न पाउने भन्ने समेत ०२०।११।१८।१ मा सर्बोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले गरेको आदेश मिल्ने देखिएन । कमलबहादुरको माथि लेखिए बमोजिम कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनमा हनन् भएको देखिन ठहर्न नआएकोले निजको रीटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.१५)

सरकार तर्फबाट : विद्वान का.मु.एडभोकेट शोभाखर उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे

आदेश

      १.     राष्ट्रसेनाका जवानलाई गहुँको पिठो तोरीको तेल दिने कामको ठेक्दार हरी शंकरलाई श्रीकुमारी चोक उपत्यका दोश्रा फाँटबाट बाँकीवाला ठहराई बिगो दण्ड समेत गरी जम्मा ने.रु.४४९८।४९ निज ठेक्दारको जो भएको जेथा जायजातबाट असूल उपर गरी नपुग भएमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्नेको जेथा समेत ऐन सवाल बमोजिम गरी असूल उपर गर्ने र सो इन्साफमा चित्त नबुझे ऐनका म्याद भित्र अपील गर्नु भनी बाँकीवाला ठेक्दारलाई जनाउ दिने समेत गरी मिति ०१९।८।१४।५ मा कुमारीचोक दोश्राबाट फैसला भई त्यसको लगत श्रेस्ता अदालतमा दिई श्रेस्ता अदालतले ०१९।११।२९ गते हाम्रो जेथा तायजात गर्न जाँदा थाहा भई बाँकी र दण्ड समेतमा पक्राउ गर्ने गरे उपर अपील दिन पाउनु पर्नेमा अपीलको म्याद समेत नदिए पनि अपील गर्न पाउने हुँदा गुज्रेको म्याद थाम्न विपक्षी एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसमा निवेदन दिएकोमा जमानीले अपील गर्न पाउने भन्ने कतै उल्लेख नभएको भन्ने समेत बुँदा लेखि अपील दिन नपाउने भन्ने निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत कमलबहादुरको ०२०।५।२।१ को रीटको निवेदनपत्र ।

                  भक्तपुर ज्याठा टोल बस्ने कमलबहादुर श्रेष्ठले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी दिनुभएको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल यसै साथ पठाईदिएको छ । निवेदक जमानी बसेको कारणबाट निजले समेत व्यहोर्न पर्ने गरी फैसला भए उपर अपील गर्दा जमानीको अपील लाग्दैन भनी निर्णय भएकोमा मुलुकी सवाल श्रेस्ता अपील बारेको १ दफाले जमानीको पनि अपील गर्ने हक हुँदा अपील लाग्दैन भन्ने निर्णय उक्त सवालको विरुद्ध देखिएबाट सो मुलुकी सवाल श्रेस्ता अपील बारेको १ दफा बमोजिम जमानीले किन अपील दिन नपाउने हो ? त्यसको प्रष्टिकरण ७ दिनभित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत दिनुहोला भनी रीटको निवेदनपत्रको १ एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई लेखि पठाई दिनु र जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२०।५।९।१ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

            राष्ट्रसेनाका जवानलाई गहुँको पिठो तोरीको तेल दिने कामको ठेकदार हरि शंकरलाई श्रीकुमारी चोक उपत्यका दोश्रा फाँटबाट बाँकीवाला ठहराई बिगो दण्ड समेत गरी जम्मा ने.रु.४४०९८।४९ (चौवालिस हजार अन्ठानब्बे रुपैंया उनन्चास पैसा) निज ठेक्दारको जो भएको जेथा जायजातबाट असूल उपर गरी नपुग भएमा धन जमानीको जायजातबाट र त्यसबाट पनि नपुग भएमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्नेको जेथा जायजात समेत ऐन सवाल बमोजिम गरी असूल उपर गर्ने र सो इन्साफमा चित्त नबुझे ऐनका म्याद भित्र अपील गर्नु भनी बाँकीवाला ठेक्दारलाई जनाउँ दिने समेत गरी मिति ०१९।८।१४।५ मा फैसला भएको ।

      २.    निवेदक कमलबहादुर श्रेष्ठ समेतले उक्त ठेक्दार हरी शंकरको धन जमानी भई मिति ०१४।५।४ मा जमानी पत्र गरी दिएकाले उक्त फैसला उपर निज ठेक्दारको अपील नपरी अन्तिम हुँदा सो बमोजिम ठेक्दारको जेथा जायजातबाट असूल उपर भई नपुग भएमा धन जमानी निज निवेदक समेतका जायजातबाट असूल उपर हुने कुरा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको ६ नं. (अघिको ७ नं.) समेतले देखाईरहेको छ ।

      ३.    कुनै पनि मुद्दामा अधिकारयुक्त अधिकारीको फैसला उपर हार्ने झगडियाको अपील लाग्ने मुद्दा रहेछ भने अपील लाग्ने र सो मुद्दामा अरुको अपील नलाग्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १९३ नं. (अघिको २४२ नं.) मा छ । मुलुकी सवाल श्रेस्ता अपील बारेको दफा १ ले त्यस कुरालाई खण्डन गरेको छैन ।

      ४.    तसर्थ, यस्तो स्थितिमा यो केशमा निवेदक धन जमानीले अपील गर्ने कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारै नभएकोले सो अधिकारको हनन् भएको ठहराई त्यसको प्रचलनका लागि रीट जारी हुनु पर्ने होइन । उजुरी निवेदन खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेत ०२०।५।३० को लिखित जवाफ ।

      ५.    यस्मा निवेदकलाई अर्को पेशीको तारेख तोकी सम्बन्धित फाईल समेत लिई बहसमा सरकारी वकिल उपस्थित गराउनु होला भनी पेश हुने दिन टाइम दिइ एटर्नी जनरल अफिसमा सूचना दिनु र पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश । निवेदक जमानी कमलबहादुर श्रेष्ठले अपील दिन पाउने नपाउने र पाउने हो भन्ने एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसको निर्णय बदर हुने नहुने के हो ? भन्ने कुरा नै मुख्य निर्णय गर्नु परेकोले अपील दिने बारेमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी सवाल श्रेस्ता अपील बारेको दफा १ मा ऐन सवाल बमोजिम सदर मोफसलका अड्डा जाँच गर्दा र बही बुझाउँदा औ सरकारको काम गर्ने रकमी हाकिम कारिन्दा ठेक्दार रैती दुनियाँ समेत कसैले सरकारीया रकम कलम बिगो नोक्सानी पारेको र खाए खुवाए दवाएको भन्ने समेत ठहराई सो नोक्सानी बिगो दण्ड लगाई वा बिगो दण्ड नलगाई दण्ड जरिवाना मात्र गरी सदर मोफसलका श्रेस्ता अड्डाबाट तोक फैसला गरी छिनी दिएकोमा चित्त नबुझ्नेले अपील गर्दा र लेखिए बमोजिम अपील गरेकोमा अपील सुन्दा समेत अदालत अमानीबाट हेरिने दुनियाँको हारजित हुने मुद्दा सरह गर्न नमिल्ने हुनाले श्रेस्ता तर्फको अपील हेर्नालाई देहायको कुरामा देहाय बमोजिम र अरु कुरामा भईरहेको ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोबाट फैसला भएपछि चित्त नबुझ्नेले सो तोक फैसला गर्ने हाकिम उपर अपील गर्न पाउँदछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

      ६.    अब निवेदक कमलबहादुर यस झगडामा सम्मिलित छन् छैनन् भनी हेर्दा ठेक्दार हरी शंकरले नबुझाए म बुझाउँला भनी जमानी पत्र लेखिदिएबाट निज स्वेच्छाले प्रस्तुत बिषयमा जोडिन आएपछि र कुमारि चोक उपत्यका दोश्रा फाँटका ०१९।८।१४।५ का फैसलाले बाँकी रकम निजको सम्पत्तिबाट समेत असूल उपर हुने भएपछि निज कमलबहादुर श्रेष्ठ उक्त मुद्दाको पक्ष हुन आएकै देखिने र पक्ष भए पछि उक्त मुलुकी सवाल श्रेस्ता अपील बारेको १ दफाले अपील दिन पाउने नै हुनाले कमलबहादुर श्रेष्ठको अपील दिन पाउने कानूनी हकमा अपील दिन नपाउने भनी एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसरले निर्णय गरी आघात पुर्‍याएको देखिएबाट उक्त एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसको ०२०।४।८ को निर्णय बदर गर्नु पर्ने ठहर्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिएको छ । यो आदेशको एक प्रति नक्कल एटार्नी जनरल मार्फत विपक्षी एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसमा पठाइदिनु र डायरीमा लगत काटी फाइल नियम बमोजिम मिसिल विभागमा बुझाई दिनु भन्ने ०२०।११।१८ को डिभिजन बेञ्चको अन्तरिम आदेश ।

      ७.    ठेक्दारबाट बाँकी उपर नभए जमानीबाट र जमानीबाट उपर नभए पेस्की लिने हाकिमबाट उपर गर्ने भन्ने कुमारीचोकको फैसला उपर जमानीको अपील लाग्ने हो भने हाकीमको पनि अपील लाग्नु पर्ने देखिन्छ । तर हाकीमको बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट केही पनि उल्लेख भएको देखिंदैन ।

      ८.    जमानीबाट बाँकी लिने भएपछि जमानी पनि मुद्दाको पक्ष देखिएको भन्ने सर्वोच्च अदालतको बुँदालाई ठेक्दारले ठेक्काको मालसामान नदिई भागी नासि गयो भने हामी बुझाउँला भनी पहिले नै जमानी हुनेले जमानी लिने दिने ऐन अन्तर्गत मन्जुरी साथ जमानीको कागज गरेको भएपछि त्यस्तोमा हामीलाई नलाग्ने भन्ने जमानीको जिकिर पुग्नै नसक्ने हुनाले कारणीबाट उपर नभएमा जमानीबाट उपर गर्ने भनी फैसला भएका कलमहरूमा अहिलेसम्म अधिराज्यभरमा अपील म्याद दिई नआएको र जमानीको अपील लाग्छ भन्ने ऐन कानून समेत नभएकोले अपील लाग्न नसक्ने । जमानीबाट उपर नभए पेस्की दिने हाकिमले बुझाउनु पर्छ भन्ने कानून भएकोले जमानीबाट उपर नभएमा हाकिमले बुझाउनु पर्ने कानूनलाई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले हाकिमलाई पनि अपील म्याद दिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराएको देखिन्छ ।

      ९.    ठेक्कापट्टा र मुद्दामामिला औ विशेष गरी फौज्दारी मुद्दाहरूमा इन्कार गरेका झगडियाहरू धेरै जसो जमानीमा छोड्ने छाड्ने ऐन र रुल नियम समेत भईरहेको र छुटेका पनि छन् । अबदेखि जमानीमा छुटेका मुद्दाहरूमा प्रस्तुत फैसलाबाट कारणी भागी बाँकी उपर नभई जमानीलाई लाग्ने भएमा जमानीलाई पनि अपील म्याद नदिई पक्राउ गर्न नमिल्ने र जमानीपत्रमा मन्जुरी साथ सहिछाप गरी दिएको मतलबै नहुने र जमानी लिनु र जमानीपत्र गराउनु पनि प्रयोजन नरहने हुँदा जमानी लिनु भन्ने ऐनको पनि जरुरत देखिंदैन । सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम जमानीको अपील लाग्ने नै हो भने अब देखि जमानीलाई पनि तारेखमा राखी निर्णय हुँदा अपील म्याद दिनु पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ ।

      १०.    सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा मु.स.श्रेस्ता अपील बारेको १ दफाले जमानीको अपील लाग्न सक्ने उल्लेख भएकोलाई मु.स.श्रेस्ता अपील बारेको १ दफामा सो बारे कुनै शब्द नै नपरेकोमा पनि तेश्रो दफा लगाई मुद्दा फैसला गरी, सरकारी असुल तहसिल गर्ने प्रशासकीय काम कारवाईमा बाधा पर्न आयो ।

      ११.    मुद्दामा सम्मिलित हुन आएकोले अपील म्याद दिनु पर्छ भन्ने तर्फको हकमा हरेक मुद्दामा बकपत्र गर्ने साक्षी सरजमिन र सबुद सरह बुझिएका अरु मानिस समेत मुद्दामा सम्मिलित हुन आउँदछन् । तिनीहरूलाई सजाय समेत लाग्ने कानूनी व्यवस्था भईरहेको छ । मुद्दामा सम्मिलित हुन आए भन्दैमा पक्षवाला मानि अपील म्याद दिने हो भने साक्षी सरजमिन सबैलाई अपील म्याद दिनु पर्ने हुन्छ ।

      १२.   उक्त मुद्दामा श्री कुमारीचोक उपत्यका दोश्राबाट भएको फैसला र श्री सर्बोच्च अदालतबाट भएको निर्णय औ अपील लाग्न नसक्ने गरी यस अड्डाबाट निर्णय भई सो बमोजिम कमलबहादुरलाई गएको सूचनाको नक्कल समेत थान ३ तिन यसै साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसको ०२१।२।१८।१ को बिन्तिपत्र ।

      १३.   श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने समेत ०२।४।४।४ को हुकुम प्रमांगी ।

      १४.   बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्न दर्ता गरी दुवै थर राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      १५.   तारेखमा रहेका कमलबहादुर समेतलाई राखी सरकारी विद्वान वकील का.मु.एडभोकेट सोभाखर उपाध्याय र विपक्षी तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको यस्मा जमानी हुने कमलबहादुर श्रेष्ठले अपील दिन नपाउने भनी एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसले गरेको निर्णयबाट कानून प्रदत्त अधिकारमा आघात परे नपरेको के हो ? भनी निर्णय दिनु पर्ने । निवेदक कमलबहादुरको रीटको निवेदनमा श्रेस्ता अपील बारे मुलुकी सवालको दफा १ को अधिकारको प्रचलनका लागि संविधानको धारा ७१ को अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी म्याद थामी अपील दर्ता गरी पाउँ भन्ने माग भएको र सर्बोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०२०।११।१८।१ को निर्णयमा मुलुकी सवाल श्रेस्ता अपील बारेको १ दफाले अपील दिन पाउने नै हुनाले कमलबहादुर श्रेष्ठको अपील दिन पाउने कानूनी हकमा अपील दिन नपाउने भनी एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसले निर्णय गरी आघात पुर्‍याएको देखिएबाट उक्त निर्णय बदर गर्नु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको । मुलुकी सवाल श्रेस्ता अपील बारेको १ दफामा ऐन सवाल बमोजिम सदर मोफसलका अड्डा जाँच गर्दा र बही बुझाउँदा औ सरकारको काम गर्ने रकमी हाकिम कारिन्दा ठेकदार रैती दुनिया समेत कसैले सरकारीया रकम कलम बिगो नोक्सानी पारेको र खाए खुवाए दवाएको भन्ने समेत ठहराई सो नोक्सानी बिगो दण्ड लगाई वा बिगो दण्ड नलगाई दण्ड जरिवाना मात्र गरी सदर मोफसलका श्रेस्ता अड्डाहरूले श्रेस्ता बिषयको अड्डैबाट तोक फैसला गरी छिनी दिएकोमा चित्त नबुझ्नेले अपील गर्दा र लेखिए बमोजिम अपील गरेकोमा अपील सुन्दा समेत श्रेस्ता तर्फको अपील हेर्नलाई देहाएका कुरामा देहाय बमोजिम र अरु कुरामा भईरहेको ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोबाट यो निवेदक कमलबहादुर सरकारको काम गर्ने रकमी हाकीम कारिन्दा ठेकदार समेत नभई स्वेच्छाले ठेक्दारको जमानीसम्म भएकोले अपील गर्न पाउने । उक्त १ दफाले निजको कानून प्रदत्त अधिकार भन्न नमिल्ने र नेपाल संविधानको धारा ७ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्तहकको प्रचलनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने लेखिएको र जमानीले अपील गर्न पाउने कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको नहुँदा जमानीले अपील गर्न पाउने भन्ने समेत ०२०।११।१८।१ मा सर्बोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले गरेको आदेश मिल्ने देखिएन । कमलबहादुरको माथि लेखिए बमोजिम कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनमा हनन् भएको देखिन ठहर्न आएकोले निजको रीटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल एटर्नी जनरल अफिस मार्फत एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसमा पठाई दिनु र डायरीमा लगत काटी फायल नियम बमोजिम मिसिल विभागमा बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल चैत्र २४ गते रोज ३ शुभम् ।