July 27, 1986
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २६७७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६७७    ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४ डिभिजनबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४२ सालको रिट...

निर्णय नं. २६७७    ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २४३५

आदेश भएको मिति : २०४३।४।१२।१ मा

 

निवेदक : सुनसरी ईटहरी गा.पं.वडा नं.४ बस्ने हरिप्रिया पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी : जि. सुनसरी सिमरिया वडा नं.४ बस्ने हल्लु उराव झागरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         रिट निवेदिकालाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने अवसर प्रदान गरी निजको कथनलाई समेत विचाराधीनमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको ०४१।१२।७ को निर्णय र काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. निवेदिकाले विपक्षी मध्येको लिलादेवी र निजका नावालख छोराहरूको संयुक्त दर्ता हक भोगको कोही मोही नभएको जि. सुनसरी सिमरिया वडा नं.८क. कि.नं.९० को अवलको ज.वि. ३½ मध्ये उत्तर तर्फबाट ज.वि.२० मिति ०४०।१।२ मा हक टुटाई लिई कित्ताकाट हुँदा कि.नं. १०१ कायम भई अहिले सम्म आफैं जोतभोग गरी आएको छु । विपक्ष हल्लु उराव झागर ०३९।११।२६ मा मरी सकेका साविक जग्गाधनी विजयकुमार उपर मोही कायम गरिपाउँ भन्ने उजूरी मैले हक प्राप्त गरी सकेपछि ०४०।२।३१ मा दिनु भएको र सो उजूरीमा भूल सुधार गरिपाउँ भनी ०४०।८।४ मा समेत निवेदन दिई ०४१।१२।२७ मा कागज समेत गरी दिनु भएछ मूल दावी मध्ये अरु सबै दावी छाडी मैले हक प्राप्त गरेको कि.नं.९० को जग्गाबाट कित्ताकाट भएको ज.वि.२० समेतको ज.वि. २१९ मा मात्र मोही कायम गरिपाउँ भन्ने दावी रहेछ । विपक्षी लिला देवीले प्रतिउत्तरमा कि.नं. ९० को जग्गा आफ्ना नाउँमा थियो भन्ने लेखी मलाई हक टुटाई दिएको कुरा भने देखाउनु भएनछ । तापनि कुनैको मोही होइन भन्ने जिकिर रहेछ । विपक्षी कार्यालयबाट ०४१।१२।२७ मा कि.नं. ९० मध्येको मेरो हकको तर्फको ज.वि. २० सम्पूर्ण समेत गरी ज.वि.२१९ को भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(१) अनुसार विपक्ष हल्लु उराव मोही कायम हुने फैसला गर्नुभएको मैले ज्येष्ठको अन्तिम हप्तामा थाहा पाई निवेदन गर्न आएको छु ।

३. विपक्ष हल्लु उरावले तत्कालीन जग्गाधनी उपर मोहियानीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी सिमरिया गा.पं.वडा नं.८ को कि.नं.४७ को जग्गा दावी गरेकोमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ०३८।२।२६ मा निर्णय भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा सो कि.नं.४७ बाहेकको अरु विभिन्न कित्ता समेत खोली मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी उजूरी गरेको छ । उल्लिखित मुद्दामा अ.बं.७३ नं. आकर्षित र क्रियाशिल हुनु पर्दछ । तसर्थ उजूरी दावीमा अ.बं. ७३ नं. अनुसार निर्णय इन्साफ गर्न नमिल्नेमा निर्णय भएको कानुन विपरीत छ । दुवै विपक्षीहरूको मिलेमतोबाट मोहियानी हक प्राप्त गर्ने गराउने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट छ । कि.नं. १०१ कायम भएकोमा विवाद छैन । कि.नं. ९० आफ्नो नाममा नभएको प्रतिउत्तरमा लेखिसकेपछि श्रेस्ता कार्यालय बुझी देखिने जग्गा धनीलाई नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । विपक्ष कार्यालयको ०४१।१२।२७ को निर्णय र काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४२।४।१५ को आदेश ।

५.    निवेदकले खरीद गरी लिनु भएको सिमरिया गा.पं.वार्ड नं. ८ कि.नं.९० को जग्गाको म साविक देखिको मोही होइन भन्न सक्नु भएको छैन । १ नं.भरी २ नं. प्रकाशित भई ४ नं. प्राप्त गरेको छु । जग्गाधनी परिवर्तन हुँदैमा मोही हकमा असर पर्न सक्ने होइन । मोही हकको प्रमाणपत्र दिने गरेको भू.सु.का.को निर्णय कानुनसंगत छ । रिट खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत हल्लु उराव झागरको लिखितजवाफ ।

६. सरजमीन गर्दा हल्लु उरावले माग गरेको कि.नं.४१ को जग्गा मध्ये कि.फो. भै कायम हुन आएको कि.नं.९० को ३७ जग्गामा मोहीले नै कमाएको भन्ने अधिकांश मानिसले भनेको हुँदा मोही हल्लुले खनजोत गरी आएको प्रष्ट हुन आउँछ । यस कार्यालयले गरेको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको लिखितजवाफ ।

७. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले रिट निवेदकले मोही नलागेको जग्गा खरीद गरी लिई कित्ताकाट भई कि.नं. १०१ निवेदकका नाउँमा दर्ता छ । भू.सु.का.बाट  निर्णय गर्दा कि.नं. ९० कित्ता फोड भइसकेको छ । रिट निवेदकलाई नबुझी मोही कायम गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहालले २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको समेत आधारमा मोही कायम गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी हल्लु उराव तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले जग्गाधनी फेरिदैंमा मोहीलाई असर पर्न सक्दैन । २ नं. अनुसूची समेतको प्रमाणको आधारमा कायम गरेको निर्णय कानुनसंगत छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सिमरिया गा.पं.वार्ड नं. ६ कि.नं. ९० को जग्गा मध्ये उत्तर तर्फबाट २० मिति ०४०।१।२ मा हक टुटाई लिई कित्ताकाट हुँदा कि.नं. १०१ कायम भएकोमा मलाई बुझ्दै नबुझी मोही कायम गरेको भू.सु.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदिकाको जिकिर देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयले २ नं. अनुसूची समेत प्रकाशित भएको आधारमा कि.नं. ९० को २१९ मा मोही कायम हुने ठहराई ०४१।१२।२७ मा निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१०.    का.मु.सहन्यायाधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिल हेर्दा भू.सु.का.सुनसरीले मालपोत कार्यालयलाई श्रेस्ता हेरी जवाफ पठाउन लेखेकोमा माग अनुसार कि.नं. ९० बदर भई कि.नं. १०१ हरिप्रिया पौडेलका नाउँमा १०२ कृष्णकुमारी पौडेलमा गएको भनी मालपोत कार्यालयबाट भू.सु.का.सुनसरीलाई प.सं.च.नं.२९१६ मिति ०४०।३।१९ को पत्रबाट जवाफ पठाएको मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । यसरी उक्त कि.नं. ९० मध्येबाट खरीद गरी कित्ता फोड भई कि.नं. १०१ रिट निवेदिका हरिप्रिया पौडेल समेतको हक भएको कुरा मिसिलबाट देखिन आएपछि रिट निवेदिका हरिप्रिया पौडेललाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने अवसर प्रदान गरी निजको कथनलाई समेत विचाराधीनमा राखि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट बञ्चित गरी रिट निवेदिकाको हकको जग्गामा समेत मोही कायम हुने गरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ ।

११. तसर्थ रिट निवेदिकाको सम्बन्धमा सम्म प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले गरेको मिति ०४१।१२।१७ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण १२ गते रोज १ शुभम् ।