निर्णय नं. २६७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २६७                        ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री.स.इश्वरीराज मिश्र

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

रीट नं. १९/६७

निवेदक      : हरिजङ्ग शाही सल्याना जाजरकोट कालिमाटी ।

विरुद्ध

विपक्षी : आय र कर अदालतका न्यायाधीश प्रकाशबहादुर के.सी. समेत सल्याना माल ।

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   अधिकार अदालतले गरेको फैसला वा आदेशउपर कानूनी त्रुटी देखाई निवेदन दिएमा कानूनी त्रुटी नै ठहरेमा अपील लाग्ने व्यवस्था देखिँदा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने ।

            आय र कर अदालतको ऐ. ७७ दफा ८ को देहायको ३ को उपदफा २ आय र कर अदालतको फैसला वा आदेशमा कानूनी त्रुटीमा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था भएको यस्तो अवस्थामा अन्य उपचारको व्यवस्था भएको देखिएकाले उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने खारेज हुनु पर्दछ ।

 (प्रकरण नं. ६)

निवेदकका वारेस तर्फबाट : विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी ।

आदेश

            १.     थुँ जाहेरीका २४ मौजाको तालुकदार तेज विक्रमसमेतले राजिनामा गरी दिंदा २ वर्ष अमानत चली हामी ५ पुस्ता भित्रका हकदार भएकोले रैती रोजाउन आवश्यक नपर्नेमा पनि सल्याना मालले अड्डैमा मानिस झिकी रैती रोजाएकोमा धेरैले धर्मबहादुरसमेतलाई रोजे पनि तालुकी फुटाउन नमिल्ने र हकवालासमेत भएकोले बाबु शम्शेरध्वजलाई तालुकी पाउने ठहराई सल्याना मालबाट चलानी पुर्जी दिएपछि विपक्षीको अपील परी धर्मबहादुर गोरखबहादुरालई आधा गर्ने गरी फैसला भएको र बाबुको अपील परी फेरी २४ मौजाको बीचमा रैती भेला गरी तालुकदार रोजाउने मुचुल्का गरी पठाई दिनु भन्ने ०१५।१।२६।५ मा आदेश भई गएको र ९७ जवान व्यक्तिले बाबुलाई रोजेपछि बाबुका कालगतीले परलोक हुनु भएको र भाइ सुरेन्द्रबहादुरको मौकै देखि दर्खास्त परेकोमा अघिका आदेशबमोजिम चाँडो गरी पठाई दिनु भन्ने आदेश भएको र सल्यान गौंडाले रिपोर्ट गरेको आधारमा बहालबाला तालुकदार मरे, त्यहि महिनाभित्र हकवालाले सकार गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको तालुकी उमेदवार मरेकोले सोबमोजिम सकार गराउन नमिल्ने साथै अ.ब.२१८ नं. बमोजिम सकार गराउन नपर्नेसमेत आय र कर अदालतको ०१९।३।२०।४ मा फैसला निर्णय भयो । अ.ब. २१८ नं. बमोजिम हकवालाको नातासमेतले र ०१७ सालदेखि ०१९ सालसम्म म हरिजनले नै काम चलाई आएकोलेसमेत सकार गरी पुर्पक्ष गर्न पाउने अधिकार भएको हुँदा कानूनी त्रुटीमा र म र मेरो भाइले सर्वोच अदालतमा मार्ग १४ गते निवेदन दिएकोमा ऐ सवालबमोजिम गर्नु भन्ने भएको कुरा जानकारी भएकोले अपील गर्ने अनुमती माग्न सकार गर्न नपाइने भएको र अ.बं. २१८ नं. बमोजिम दिनु दिलाउनु पर्ने लिनु पर्ने कुराको हकसमेत मारिएको र सम्शेरध्वज शाहले ०१६ सालसम्मको कायमी बाली ने.रु. २७८६।५३।२ नबुझाएकोले बुझाउन ल्याउनु भन्ने सल्यान मालबाट पूर्जी गर्दा म हकवालाले बुझाई जग्गा पजनीका ३४ नं. ले मेरो हक भएको तालुकी भई माथि लेखिएका कानूनसमेतको अपहेलना गरी आय र कर अदालतले निर्णय फैसला गर्न र सल्याना मालले टाँस टाँसी पाएको तालुकी हुँदा वर्खास्त गर्न नहुने हुँदा सो हक प्रचलनका निमित्त कुनै उपाय नभएकोले संविधानको धारा ७१ सर्वोच्च अदालतको ऐ.दफा ११ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी गरिएको फैसला मालको आदेशसमेत बदर गरी मेरो हक चलनको तालुकी कायमै राखी पाउँ भन्नेसमेत सल्यान जाजरकोट चौरजाहरी मनकोट कालीमाटी बस्ने हरिजंग शाहको ०१९।१०।१४।१ को निवेदन पत्र ।

            २.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी आय र कर अदालत र सल्याना माललाई लेखि पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१९।१०।१५।२ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

            ३.    आय र कर न्याय व्यवस्था ऐ. ०१६ को ८ दफाको उपदफा ३ ले यसै अदालतबाट किनारा भएको मुद्दा प्रत्यक्ष रुपबाट कुनै कानूनी त्रुटी हुन गएकोमा सो देखाई झगडीयाले निवेदन दिएमा कानूनी त्रुटीनै ठहरेमा अपील लाग्ने र अपील लाग्ने व्यवस्था नभएकोमामात्र रीट लाग्ने र सो ऐनमा रीटको व्यवस्था पनि नभएकोले रीट लाग्न सक्तैन भन्नेसमेत ०१९।११।६।२ को आय र कर अदालतको र आय र कर अदालतको आदेशकोसम्म यस मालबाट पालन भएको हो । सो मुद्दाको इन्साफकर्ता आय र कर अदालत नै पूरा उत्तरदायी हुँदा अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत ०२१।१।१७।१७४ को सल्यान मालको लिखित जवाफ ।

            ४.    नियमबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२१।१।२८।१ को माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

            ५.    निवेदकको वा. कृष्णकुमार आचार्य र निजका वकील एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी रोहवरमा रही पेश हुन आएको । यसमा निवेदकका विद्वान वकिलको बहससमेत सुनी बुझ्दा तालुकदारी बहाली बर्खासीको मुद्दा आय र कर अदालतलाई हेर्न अधिकार भएको र निवेदकले आय र कर अदालतको फैसलाबाट निजको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् भएको भनी सो अधिकार प्रचलन गराई माग्न यो निवेदन दिएको देखियो ।

            ६.    आय र कर अदालतको ऐनको दफा ८ को देहाय ३ को उपदफा २ मा आय र कर अदालतको फैसला वा आदेशमा कानूनी त्रुटीमा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो निवेदनमा अघि सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने तोक लागेको भन्ने उल्लेखसम्म भएको तर, कुन विषयमा निवेदन दिएको हो सो खुलेको नदेखिएको र सल्यान मालले पनि आय र कर अदालतको फैसलाबमोजिम आदेश दिएको भन्ने रिपोर्ट गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा आय र कर अदालतउपर कानूनी त्रुटीमा अपील लाग्ने अन्य उपचारको व्यवस्था भएको देखिएकोले उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा यो रीटको निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । दर्तामा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल आषाढ १० गते रोज ३ शुभम् ।