निर्णय नं. २६६३ – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६६३ ने.का.प. २०४३ अङ्क – ३ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १९५३...
निर्णय नं. २६६३ ने.का.प. २०४३ अङ्क – ३
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १९५३
आदेश भएको मिति : २०४३।३।३०।२ मा
रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला, खोकना गा.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने बेखाबहादुर महर्जन
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ
(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहाल
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।
२. ल.पु.जि.सैवू भैसेपाटी गा.पं.वार्ड नं.२(ख) कि.नं. २७४ को क्षेत्रफल १–१४–० जग्गा जग्गाधनी बुद्धरामले विपक्षी मध्येका टेपु महर्जनलाई रु.१०००।– मा विपक्ष मालपोत कार्यालय, ल.पु.मार्फत ०३७।९।९ मा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी राजीनामा गरी दिनु भएको थियो । लेनदेन व्यवहारको १२ नं. ले उक्त जग्गाको मोही म भएकोले मैले निखन्न पाउने हुँदा ०३८।४।९ मा थैली धरौट राखी निखन्न पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेको थिएँ । सो कार्यालयबाट लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम थाहा पाएको ३५ दिनभित्र हक सफाको निवेदन गर्नुपर्नेमा ०३७।९।१२ मा लिखत सारी लगी ०३८।४।९ मा म्याद नाघी परेको निवेदन खारेज हुने भनी ०३९।११।१७ मा र उक्त निर्णय उपर जिल्ला कार्यालय ललितपुरमा पुनरावेदन गरेकोमा मालपोत कार्यालयको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भनी ०४१।९।३० मा निर्णय भयो दुवै तहको निर्णय कानुन अनुकूल नभएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी म.क्षे.अ.मा निवेदन गरेकोमा अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी ०४१।११।८।३ मा आदेश भयो ।
३. लेनदेन व्यवहारको १२ नं. मा सन्धी सर्पन पर्ने हकवाला नभए वा भए पनि निजले ननिखनेमा लेनदेन व्यहारको ११ नं. को म्यादभित्र निखन्न पाउँ भनी उजूर गरेमा निजले निखन्न पाउँछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ । एउटै विषयवस्तुमा ११ नं. को आधारमा हकवालाले र मोही दुवैपक्षले उजूर गर्नु पर्छ भन्ने १२ नं. को कानुनी मनशायले मिल्ने कुरा होइन । सन्धी सर्पन पर्ने अरु हकवालाले निखनी लिन पाउने म्याद बाँकी छँदै म निवेदक मोहीले निखन्न पाउँ भनी उजूर गर्न नपाउने भएकोले लिखत ०३७।९।९ मा रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महीना व्यतित भएको ३५ दिनभित्रै ०३८।४।९ मा धरौट राखी निवेदन गरेकोमा ६ महिना ३५ दिन नघाएर निवेदन दिएको भन्ने कुरा मिलेको छैन । विपक्षीहरूबाट भएका निर्णयहरूले मेरो मौलिक हक र कानुनी हक हनन् भएको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदक ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने यस अदालतको सिंगलबेञ्चबाट आदेश भएपछि प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा यसप्रकार छ ।
५. कानुनी उपचार पाइसकेपछि दायर गरेको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।
६. यस कार्यालयबाट कानुन बमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला कार्यालय, ललितपुर ।
७. यस कार्यालयबाट ०३९।११।१७ मा भएको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् भएको नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, ललितपुर ।
८. मोहीले निखन्न हदम्याद सम्बन्धमा पनि लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महीनासम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र नै निखनी लिनु पर्ने हदम्याद निश्चित गरी राखेको छ ।
९. म्याद नाघी परेको उजूरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय समेत कानुनसंगत छ अतएव रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भाइ टेपु महर्जन ।
१०. नियमानुसार बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्गले मेरो पक्षले विवादीत जग्गा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम नै निखन्नु पर्ने भए सो ऐनमा मोही पनि समावेश हुनुपर्ने हो, लेनदेन व्यवहारको १२ नं. अनुसार लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महीनाभित्र थाहा पाएको ३५ दिनभित्र हकवालाले निखन्न आएसम्म मोहीले निखन्न पाउँदैन तसर्थ म्यादै भित्र हकसफाको लागि निवेदन गरेकोमा खारेज गर्ने गरिएका विपक्षीहरूका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयहरू तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहालले लेनदेन व्यहारको ११ नं. को म्याद नाघी पर्न आएको निवेदन मालपोत कार्यालयबाट खारेज भएको र उक्त निर्णय जिल्ला कार्यालय र म.क्षे.अ.समेतबाट सदर भएको छ दायर हुन आएको रिट निवेदकको माग कानुन प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
११. अब रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन निर्णय दिनु परेको छ ।
१२. निर्णयार्थ विचार गर्दा यसमा उल्लिखित जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारीत गरेको लिखतको नक्कल ०३७।९।१२ मा सारी लिएको कुरामा निवेदकले स्वीकार गरेको पाइन्छ । लेनदेन व्यवहारको १२ नं. मुताविक मोहीको नाताले उक्त बुद्धिमानले भाइ टेपु महर्जनलाई बिक्री गरेको जग्गा निखन्नलाई निवेदकले ०३८।४।९ मा मालपोत कार्यालयमा थैली धरौट राखेको भन्ने देखिन्छ ।
१३. लेनदेन व्यवहारको १२ नं. मा सन्धी सर्पन पर्ने हकवाला नभए वा भए पनि निजले ननिखनेमा यसै महलको ११ नम्बरको म्यादभित्र निखन्न पाउँ भनी उजूर गरे जग्गा भए सो जग्गाको मोहीले निखन्न पाउँछ भनी देहाय १ मै व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१४. यस कानुनी व्यवस्थाबाट के देखिन्छ भने मोहीले सम्बन्धित जग्गा निखन्न लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अनुसार लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महीना सम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र नै उजूर गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तसर्थ ०३७।९।१२ मा लिखतको नक्कल सारी थाहा पाई ०३८।४।९ मा मात्रै उल्लिखित जग्गा निखनी पाउँन रिट निवेदकले मालपोत कार्यालयमा उजूर गरेको हुँदा यस्तो उजूरीलाई म्यादभित्र परेको मान्न मिलेन ।
१५. अतः म्याद नाघी परेको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४३ साल आषाढ ३० गते रोज २ शुभम् ।