May 16, 1986
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २६१९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६१९     ने.का.प. २०४३ अङ्क – २ फुलबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी...

निर्णय नं. २६१९     ने.का.प. २०४३ अङ्क – २

फुलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रिट फुलबेञ्च नं. ५३

आदेश भएको मिति : २०४३।२।२।६ मा

 

निवेदक/रिटनिवेदक : कलैया नगर पञ्चायत वडा नं.४ बस्ने कैलाश तिवारी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : कलैया नगर पञ्चायतमा गाभिएको विघटित गा.पं.भवानीपुरका तत्कालीन प्र.पं.सियाराम उपाध्यायसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         कानुनले उजूरी तथा पुनरावेदन सुन्न सक्ने अख्तियारी प्रदान नगरेको स्थितिमा निर्णय गर्ने अधिकारीले पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाउँदैमा र त्यसरी सुनाएको कारणले पुनरावेदन गर्न जाँदैमा क्षेत्राधिकारको प्रारम्भ हुन सक्ने स्थिति नरहने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय दोहराई पाउँ भनी चढाएको विन्तिपत्रमा फुलबेञ्चबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसुफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४१।१०।८ मा लेखी आई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :

२. बारा जिल्ला अन्तर्गत अघिको भवानीपुर गाउँ पञ्चायत हालको पञ्चायत विघटन भई कलैया नगर पञ्चायत वडा नं.४ को कित्ता नं. ८५ को ज.वि.०५ जग्गाको जग्गाधनी विपक्षी श्यामप्रसाद र म मोही भएको विपक्षी श्यामप्रसादले उक्त जग्गा घरबारीको लागि झिक्न पाउँ भनी मिति २०३५।८।१६ मा तत्कालीन भवानीपुर गा.पं.मा निवेदन दिनु भएकोमा मलाई प्राप्त जो.अ.नि. र मोहीको प्रमाणपत्र समेतमा जग्गाको क्षेत्रफल ०१५ उल्लेख भएकोले विपक्षीको निवेदनमा उल्लिखित क्षेत्रफलको जग्गा मैले कमाएको होइन भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकिर लिई मेरो मोहियानी हक छोडाउन नमिल्ने आधार प्रस्तुत गरेको थिएँ । मलाई तारिखमा नराखी मेरो अनुपस्थितिमा गाउँ पञ्चायतका केही व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी प्रति कठ्ठा हाल ५० हजार रुपैयाँ मोलिने जग्गालाई जम्मा ३०००। मोलिने भनी सो रकमको २५ प्रतिशतको दरले हुने रु.७५०।मलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा दिई सो जग्गाबाट मलाई झिक्न पाउने गरी विपक्षी प्रधानपञ्चले मिति २०३५।८।१६ मा निर्णय गरी चित्त नबुझे भूमिसुधार कार्यालयमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पुनरावेदन म्याद दिए बमोजिम पुनरावेदन दिएकोमा बारा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०४०।१।२० मा सम्म लगातार ५ वर्ष जति तारिखमा राखी पुनरावेदन सुन्ने अधिकार आफूलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अन्तर्गत प्राप्त नभएको भनी पुनरावेदन खारेज गरी दिएकोले प्रधानपञ्चको निर्णय बदर गर्न निवेदन प्रस्तुत गरेको छु ।

३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१)  अनुसार घरबारीको लागि मोहियानी झिक्न पाउने विषयको निवेदन लिई कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई भएकोमा विपक्षी प्रधानपञ्चले मात्र कारवाही निर्णय गरेको प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि छ । मैले कमाएको जग्गा घरबारीको लागि चाहिएको समेत कुनै कुरामा विचार नगरी जग्गा झिक्ने अनाधिकृत निर्णय गरिदिनु भयो । मलाई रोहवरमा नराखी घटी मोल निर्धारण कानुन बमोजिम छैन । विपक्षी प्रधानपञ्चको निर्णयलाई बदर गराउन निजले निर्दिष्ट गरे बमोजिम जग्गा आजसम्म लगातार जोती कमाई पुनरावेदन गरेको र भू.सु.का.ले पुनरावेदन नलाग्ने भनी निर्णय गर्नासाथ यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । उत्प्रेषण उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी प्रधानपञ्चको मिति २०३५।८।१६ को रिट निवेदन ।

४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्नेसमेत स.अ.सिंगलबेञ्चको मिति २०४०।२।१७ को आदेश ।

५.    मैले काम पदिय हैसियतले गरेको हुँ । व्यक्तिगत हैसियतले गरेको होइन । मलाई व्यक्ति सरह विपक्षी कायम गर्न मिल्दैन । भवानीपुर गा.पं.त्यस पछि हक दायित्व सरेको कलैया नगर पञ्चायतलाई विपक्षी बनाएको छैन । म व्यक्तिगत तबरले सरोकार नराख्‍ने व्यक्ति हुँ । निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने निकायलाई प्रतिवादको मौकाबाट बञ्चित गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । भू.सु. कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन सकेको छैन । कानुनको अज्ञानताक्षम्य हुने होइन । मिति २०३५।८।१६ को निर्णय बदर गराउन २०४० ज्येष्ठमा परेको रिट निवेदन विलम्बको कारणले खारेज हुनुपर्छ गा.पं.ले निर्णय गरी मलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेबाट मैले निर्णय गरेको, प्रति कठ्ठा रु.३०००।मुल्य न्यायोचित छ रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत साविक भवानीपुर गा.पं.का.प्र.पं.सियाराम उपाध्यायको लिखितजवाफ ।

६. मैले जग्गा झिकी पाउँ भनी निवेदन गर्दा मोहीमा जग्गा कमाएको छैन भनी इन्कार प्रतिवाद गरी अब मेरो मोहियानी भनी दावा गरेको हकदैया पुग्न नसक्ने ढिलाई गरी निवेदन परेको र जग्गामा घर बनाई सकेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने भू.सु. र गा.पं.लाई विपक्षी नबनाएबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत श्यामप्रसाद अग्रवालको लिखितजवाफ ।

७. कानुनको अज्ञानताक्षम्य हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भएको र पुनरावेदन लाग्न नसक्ने कार्यालयमा पुनरावेदन गरेको कारणबाट विलम्ब हुन गएको उक्त कारणलाई विलम्बको उचित कारण मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।४।१८।५ को आदेश ।

८. श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा इन्साफ दोहराई जाँची पाउँ भनी कैलाश तिवारीको हकमा काशीनाथ शर्माले चढाएको बिन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो हो र भू.सु. कार्यालयमा पुनरावेदन दिएको कारणले विलम्ब हुन गएको रहेछ भने उत्प्रेषणको रिट निवेदन सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्से बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले भू.सु.का.बाट निर्णय हुनासाथ रिट परेको छ । विलम्ब भन्न मिल्दैन । प्र.पं.ले निर्णय गर्न मिल्दैन । निर्णयमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुरा खुल्दैन । रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाए पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८(४) ले आवश्यक परेमा बुझ्न मिल्छ घर बनेको प्रमाण दिन सकेको छैन । तसर्थ प्र.पं.को निर्णय बदरभागी छ, भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्तीले भू.सु.का.भवानीपुर गा.पं.र कलैया न.पं.लाई विपक्षी बनाउन सकेको छैन । घर बनी सकेको छ ।  विलम्बतर्फ हेर्नु पर्दैन भन्ने बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा उल्लेख छैन । तसर्थ रिट खारेज गरेको सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९. प्रस्तुत निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेको छ, छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले कमाएको जिल्ला बारा भवानीपुर गा.पं.वडा नं.४ कि.नं. ८५ को जग्गा जग्गाधनी श्यामप्रसाद अग्रवालले घरबासको लागि झिक्न पाउँ भनी भवानीपुर गा.पं.कार्यालयमा निवेदन दिई उक्त गा.पं.ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउने गरी मिति २०३५।८।१३।६ को निर्णय गरेको र सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०४०।२।१६।२ मा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । गाउँ पञ्चायतको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझे भू.सु. कार्यालयमा पुनरावेदन दिन जानु भनी सुनाई दिने भनेबाट उक्त निर्णय बमोजिम भू.सु.का.मा पुनरावेदन गरेको र भू.सु.काबाट पुनरावेदन नलाग्ने भनी निर्णय गर्नासाथ अविलम्ब सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन प्रस्तुत गरेको छु, भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।

११. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को २७(१) बमोजिम जग्गावालाले बसोवास गर्न घरबारीको लागि जग्गा झिक्न स्थानीय पञ्चायतले निर्णय गरे उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा भएको देखिँदैन । कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्र कानुनद्वारा निर्धारित भएको हुन्छ । कानुनले उजूरी तथा पुनरावेदन सुन्न सक्ने अख्तियारी प्रदान नगरेको स्थितिमा निर्णय गर्ने अधिकारीले पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाउँदैमा र त्यसरी सुनाएको कारणले पुनरावेदन गर्न जाँदैमा क्षेत्राधिकारीको प्रारम्भ हुन सक्ने स्थिति रहँदैन । तसर्थ कानुनद्वारा तोकिएको मार्गको अवलम्बन नगरी कानुनको अज्ञानतालाई आफ्नो असमर्थताको कारण बनाएमा त्यस्तो असमर्थतालाई अदालतले स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । उपर्युक्त परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा भवानीपुर गा.पं.ले. भू.सु.का.मा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाएको कारणले पुनरावेदन गर्न गएको हुँदा अनुचित विलम्ब मान्न मिल्ने होइन भनी निवेदकले देखाएको कारणलाई उचित कारण भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

१२. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट भवानीपुर गा.पं.को मिति २०३५।८।१३ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदक साँढे चार वर्ष भन्दा ढिलो गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको र निवेदकले देखाएको कारणलाई उचित कारण मान्न नमिल्ने भएबाट अनुचित विलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।४।१८ को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमत छ ।

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४३ साल ज्येष्ठ २ गते रोज ६ शुभम् ।