February 19, 1986
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २५९२ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. २५९२    ने.का.प. २०४३ अङ्क १ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् ०४२ सालको रिट नम्बर १८६४...

निर्णय नं. २५९२    ने.का.प. २०४३ अङ्क १

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् ०४२ सालको रिट नम्बर १८६४

आदेश भएको मिति : २०४२।११।८।४

 

निवेदक : का.प.जि.प्रहरी कार्यालयमा थुनामा रहेको गणेशबहादुर कार्कीको हकमा हरिबहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

(१)               गैरकानुनी थुनामा रहेको भनिएकोलाई थुनाबाट छोडी सकेकोले कुनै कारवाही गरी रहनु नपर्ने ।  

(प्रकरण नं. ७)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलिरामकुमार

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षीका गैरकानुनी थुनाबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी छुट्कारा गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षिप्तमा निम्न प्रकार छ ।

२. ०४२।८।१३ मा, म र मेरो छोरा करीब ३ बजेका समयमा घरमा बसी रहेकोमा एक जना प्रहरी कर्मचारी आई मेरो छोरा गणेशबहादुरलाई प्र.जि.अ.बाट बोलाउनु भएको छ भनी प्रहरी निरीक्षक कार्यालयबाट खटिई आएको प्रहरीले पक्राउ गरी लगेकोले भोली पल्ट १४ गते के व्यहोराबाट मेरो छोरालाई पक्री लगेको हो भनी प्र.जि.अ.ज्यूसँग सोधपूछ गर्दा कुनै कारण नबताई छोरालाई थुनी राखेको प्रहरी निरीक्षक कार्यालयमा गई छोरासँग बुझ्दा के कारणले थुनिएको हो थाहा छैन थुनुवा पूर्जी र सिधा खान समेत दिएको छैन भनी छोराले जवाफ दिएकोले थुनामा राख्‍नु गैरकानुनी छ । नेपालको संविधानको धारा ११(६) मा कुनै व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचना यथासक्य चाँडो नदिई थुनामा राखिने छैन भनी उल्लेख भएको र ऐ.ऐ.धारा ७ मा गिरफ्तार गरिएको थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीका आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्‍नु हुँदैन भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । यसप्रकार संविधानको धारा ११(६)(७) द्वारा प्रदत्त गरिएको मौलिक हकको हनन् हुने गरी थुनामा राखिएको छ यसरी मेरो छोराको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षीको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४. यसमा निवेदकको छोरा गणेशबहादुरलाई यस प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राखिएको श्रेस्ताबाट नदेखिएको हुँदा यस कार्यालय विरुद्ध भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्री प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका प्रहरी निरीक्षकको लिखितजवाफ ।

५.    रु ५९,०००।दिन्छु भनी बक्स पत्र गराएको र यतिका रुपैयाँ लिई हिंड्न हुन्न मिली नेपाल बैंक पनौती शाखामा खाता खोली जम्मा गरी दिउँला भनी आजसम्म नदिई मार्छु बेपत्ता पार्छु भन्ने सम्मको धम्की दिई हिंडेकोले निज उपर कारवाही गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ज्ञानी कार्कीले यस कार्यालयमा दिएको उजूरीका सिलसिलामा निवेदक गणेशबहादुर कार्कीलाई केही कुरा बुझ्न बोलाएको सम्म हो निजलाई कुनै किसिमबाट थुनछेक गरेको र गर्न पर्ने कारण समेत केही नहुँदा झुठ्ठा व्यहोराको रिट निवेदन देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखितजवाफ ।

६. निवेदक हरिबहादुरलाई रोहवरमा राखी विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

७. जिल्ला प्रहरी कार्यालयले थुनुवा पूर्जी नै नदिई गैरकानुनी थुनामा राखेको मेरो छोरा गणेशबहादुरलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोले सो बमोजिम हुने हो होइन त्यसतर्फ विचार गर्दा यसमा गणेशबहादुर कार्कीको हकमा रिट निवेदन गर्ने हरिबहादुर कार्कीले गैरकानुनी थुनामा रहेको भनिएको गणेशबहादुर कार्कीलाई थुनाबाट छोडी सकेको छ भनी बेञ्च समक्ष भन्नु भएकोले अब रिट निवेदनमा कुनै कारवाही गरी रहनु पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र तामेलीमा राखी दिने ठहर्छ । नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी ।

 

इति सम्वत् २०४२ साल फाल्गुण ८ गते रोज ४ शुभम् ।