निर्णय नं. २५८९ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५८९    ने.का.प. २०४३ अङ्क १

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १४००

आदेश भएको मिति : २०४२।१०।१५।३ मा

 

निवेदक : गुल्मी जिल्ला रुरु गा.पं.वा.नं. ३ बस्ने गिरीराज ज्ञवालीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : ९ नं. नापी गोश्वरा कार्यालय तम्घाससमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         पहाडी क्षेत्रका आवादी र वन जंगल छुट्याउने समिति, फायल कागजको अवलोकनबाट कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो देखिन नआएकोले उक्त समितिले गरेको निर्णय अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ ।

२. हामीहरूको हक भोगचलन दर्ता राजीनामाको म गिरीराजका स्वर्गीय पिताजी टिकाराम उपाध्यायका नाममा जि. गुल्मी मौजेर्वा माझा गाउँ मगर गाउँ समेतका मु.मेघराज उपाध्याय जिम्मामा नं. ३९३ मा घरदर १ पा.सेर्मा ७५ सा.फा. ।६१ समेत जम्मा रु.।८१।१ लागि दर्ता भएको कमेरे भन्ने आवादी पाखो जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सर्भे हुँदा गुल्मी जिल्ला रुरु गा.पं.वा.नं. ३ कि.नं. १६१ कायम भई नाप जाँच हुने कारवाही चलेको सिलसिलामा वन उपसमितिको निर्णय नं. ३ को ०३८।११।१५ को निर्णयबाट हामी वैवती विशेष भोग तिरोको आवादी क्षेत्रभित्रको कायम ठहरेको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा नपाएको हुँदा जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ८(२) बमोजिम प्रमुख नापी अधिकृतज्यूमा उजूरी निवेदन दिएकोमा उक्त ऐनको ८(२) बमोजिमको कार्यविधि अपनाई निर्णय गर्नुपर्नेमा विपक्षी नापी गोश्वरामा पठाई हामीलाई बुझ्दै नबुझी उक्त जग्गाहरूलाई वन क्षेत्र कायम गर्न ठहर्‍याई ०४०।११।१६ मा निर्णय गरी हाम्रो निवेदन तामेलीमा राखिएको जानकारी ०४१।४।३२ मा दिएको हुँदा उक्त विपक्षीहरूको निर्णय निम्न जिकिरद्वारा बदरयोग्य छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

३. जिकिरः म गिरीराजको स्वर्गीय पिता टिकारामको नाउँमा १० वर्ष घरदरमा ३९३ नं. मा दर्ता भई पिताजीका शेषपछि मेरो हक हुन आएको ०२३।११।२३ मा भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा १३ ले निर्देश गरे अनुसार ७ नं. फाँटवारी भई जोताहाको अस्थायी निस्सा समेत प्राप्त भएको वन उपसमितिको ०३८।११।१५ को निर्णय बमोजिम कि.नं.१६१ मध्ये मेरो नाउँमा दर्ता भई तिरो तिर्दै आएको पूर्व ताल खोला पश्चिम विरुवाको उपल्लो कुलो उत्तर चक्रपाणी काफ्लेको जग्गा दक्षिण रविलालको जग्गा पूर्व ताल खोला पश्चिम विनवाका उपल्लो कुलो उत्तर चौर जाने बाटो दक्षिण चक्रपाणी काफ्ले को जग्गा यति ४ किल्लाभित्रको कोरे भन्ने जग्गा कित्ता १ ऐ.दर्ताको म राम किशनको पिताजी श्रीधरले ७ नं. फाराम भरी भएको पूर्व खोलो पश्चिम विरुवाको उपल्लो कुलो उत्तर लिश्ने ढुङ्गा र शेषरामको खेत दक्षिण चौर जाने फडने ढुङ्गा यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा कित्ता १ ऐ.दर्ताको चक्रपाणीको हकको पूर्व चौर जाने पुरानो ढुङ्गा साँगुको बाटो पश्चिम खाल्डो भूमिको मेरो र रिषीरामको खेत उत्तर ताल खोलो दक्षिण उपल्लो कुला यति ४ किल्ला भित्रको ४ भागको कुला मुनि कमेरे पाखो कित्ता १ ऐ.दर्ताको र रविलालको हकको पूर्व ढुङ्गा साँगु साँध पश्चिम खोल्टे मुनिको मेरो र रिषिरामको खेत उत्तर ताल खोलो दक्षिण विरुवा जाने उपल्लो कुलो यति ४ किल्लाभित्रको पाखो जग्गा १ हामी जगतप्रसाद, यमबहादुर र मानबहादुरले ०३६ सालमा राजीनामा गराई लिई साल सालै तिरो मालपोत तिरी बुझाई भोगचलन गरी आएको ०३८।११।१५ मा वन उपसमितिका निर्णय बमोजिम हाम्रा नाउँमा दर्ता हुने ठहर्‍याएको ऐ.खेतको कित्ता १ समेत गरी हाम्रो उक्त कित्ता जग्गा हक वन क्षेत्रको जग्गा होइन तहतहबाट राजीनामा भएकोबाट समेत उक्त जग्गाहरू वन क्षेत्रको होइन भन्ने प्रष्ट देखिएको छ आफ्नो हक हिस्साको ७ नं. फाँटवारी समेत भरेका छौं वन जंगल दर्ता गराई पाउँ भन्ने समेत कसैको माग छैन र वन उपसमितिको एकपटक गरी सकेको निर्णयलाई बदर नै नगरी उक्त कित्ता जग्गाहरूमा समेत वन जंगलमा दर्ता गरेको निर्णय पूर्ण गैरकानुनी रहेको प्रष्ट छ । दर्ता तिरो राजीनामा भोगचलन आवादीको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्न अधिकार विपक्षी समितिलाई कुनै प्रचलित कानुनले प्रदान गरिएको छैन साथै विपक्षी समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको  हो निर्णयमा उल्लेख छैन । यसमा अस्तित्व विहिन समितिलाई जनताको हक हनन् हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार नहुँदा अ.बं. ३५ नं. ले समेत बदरभागी छ । निर्णय गर्दा हामीलाई बुझ्न पर्ने सो समेत नगरिएबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन पुगेको छ । म गिरीराजको बाबु टिकाराम पाध्याको नाउँको ३९३ नं.को दर्ता उतारमा सा.फा. ।६।१ भन्ने उल्लिखित छ सा.फा. भन्नाले साउने फागु भन्ने बुझिन्छ यसबाट सो जग्गामा घरधुरी दर्ता भएर तिरो समेत तिरो बुझाएको देखिँदा घरधुरी भन्ने समेत प्रष्ट देखिएको छ । अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको कानुनी त्रुटि गरी गरेको निर्णयबाट निवेदकहरूको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) ऐ.धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम उक्त गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेशगर्नु भन्ने यस अदालत सिं.बे.को आदेश ।

५.    जग्गा नाप जाँच ऐन र नियम बमोजिम नापीले जग्गा नापजाँच गर्दा गा.पं.रुरु.वा.नं. ३ को कि.नं.१६१ लाई फिल्ड वस्तु स्थितिको आधारमा जग्गाको प्राकृति सीमा वन बुटेन भनी कायम गरिएको र क्षेत्रफल २०३–१०–०–० को जग्गाहरू हो सरकारी बन बुटेनलाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त विवादित जग्गालाई वन जंगल कायम गरिएको हो । निवेदकहरूले विभिन्न तिरो प्रमाण देखाई विभिन्न तरिकाले सरकारी वन जंगललाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । भोगचलन आवादी नभएको शुरु वनको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम सम्म गरिएको हो । विपक्षी निवेदकहरूको ७ नं. फाराममा समेत जंगल हो भन्ने नखुल्ने हुँदा हाम्रा हक भोगको भनी दावी सम्म गरेको हुन । उक्त कि.नं. १६१ को जग्गा वन क्षेत्र नै हो । वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) को जग्गालाई वन जंगल कायम गर्न कसैको दावी विरोध प्रमाण पेश गर्न आवश्यक नपर्ने भए तापनि अधिकार प्राप्त समितिले निर्दिष्ट नीति निर्देशन ऐन नियम बमोजिम कार्यवाही गरी निर्णय गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वन नियन्त्रक पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समिति गुल्मी समेतको एउटै लिखितजवाफ ।

 

६. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदनक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान व.अ.श्री मुकुन्द रेग्मी र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतया रिट निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन सोको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

७. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा हाम्रो हकभोग तिरोको तहतहमा हक हस्तान्तरण भइसकेको जग्गा लाई कानुनी अस्तित्व नै नभएको समितिले वन जंगल क्षेत्र भनी कामय गरेको पूर्णतया गैरकानुनी हुँदा उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदकहरूको जिकिर भएको पाइन्छ ।

 

८. उक्त जिकिरतर्फ हेर्दा ०४२।५।१५ मा पहाडी क्षेत्रका आवादी र वन जंगल छुट्याउने समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो र त्यस्को के कति अधिकार छ सो सबै देखिने आधार सहितको फायल यस अदालतबाट झिकाउने भएको आदेशानुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको फायल कागजको अवलोकनबाट उक्त समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो देखिन नआएकोले उक्त समितिले गरेको निर्णय अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने    ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४२ साल माघ १५ गते रोज ३ शुभम् ।