April 6, 1986
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २५६० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५६०     ने.का.प. २०४२      अङ्क १२   डिभिजन बेञ्ज इजलाश सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४२...

निर्णय नं. २५६०     ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १९००

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :हनिफ मियाँको श्रीमती जि.सप्तरी, मगाहा गा.पं.वडा नं.१ बस्ने सुजान खातुन ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधार कार्यालय, सप्तरी ।

जिल्ला सप्तरी भंगाहा गा.पं. वडा नं.१ बस्ने कुसुमलाल साहू ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।२४।१ मा

मोही हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदनमा निर्णय नभई मोही नामसारी विषयमा निर्णय हुन जाँदा पुनः भूमि सुधार अधिकारीले वादी दावी परिणत गरेको हुन आउँछ ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत र विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेशकुमार सिंह

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणी राज सिंह मल्ल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भू.सु.अधिकारी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०४१।१०।१९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    मेरा स्व.पति हनिफ मिया मोही भई साविक देखि कमोद गरी आएको जि.स.भंगाहा गा.पं.वडा नं.१ हाल सर्भे कि.नं.४५ र ५१ का जग्गाहरूमा भू.सु.लागू हुँदा त्यस बेलाका जग्गाधनी नथुनी शाहलाई जग्गाधनी देखाई १ नं.फाराम भरी २ नं.प्रकाशन भई ४ नं.प्राप्त गर्नु भएको । विपक्षी कुसुमलालले साविक ज.ध.बाट २०२६।१२।२५ मा खरीद गरी लिंदाको राजीनामामा पनि हनिफ मियालाई मोही देखाएको छ । नापीका बखत भुलबस छोरा नजबुलको नाम लेखिन गई ज.ध.प्र.पूर्जा तयार हुन गएछ । पछी कुसुम र नजबुलको संयुक्त निवेदन परी विपक्षीकै नाममा ज.ध.प्र.पूर्जा बनेको छ । २०३४ सालमा मेरो पतिले उक्त जग्गाको मोही हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विपक्षी कार्यालयमा निवेदन गर्नु भयो । उक्त जग्गाको मोही भए नजबुलको नामबाट मेरो नाममा जग्गा आउँदा मोही जनिनु पर्ने भन्ने विपक्षीको बयान । मुद्दा चलिरहेका बखत पति हनिफ परलोक भई म निवेदिकाले मुद्दा सकार गरी लोग्नेको उजूरी बमोजिम मोही हकको प्रमाणपत्र प्रदान गरी म निवेदकको नाममा नामसारी समेत गरिपाउँ भनी निवेदन दिई मुद्दा सकारी मिति २०३९।६।२ मा म निवेदकको नाममा नामसारी गर्ने गरी निर्णय भयो । उक्त निर्णय उपर विपक्षीको रिट परी मिति २०४०।११।२३ मा आदेश हुँदा सकार गरिएको हनिफको उजूरीमा नामसारी गर्न नमिल्ने छोरा समेत देखिँदा जग्गाधनीले रोजाउनु पर्ने अवस्था बाँकी देखी भू.सु.का.को निर्णय बदर गरी परमादेश जारी भएको थियो । म निवेदिकाको नाममा मोही हक नामसारी समेत गरी दिन हुन मिति २०४१।५।१२ मा मेरो उजूरी पर्‍यो । नापीमा नजबुलको नाममा नापिएको सरजमीनले निवेदिकाले कमाएको छैन भनेको भर्पाई कीर्ते ठहर भएको उल्लेख गर्दै उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको प्रतिउत्तर भएकोमा दावी खारेज हुने भनी विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०४१।१०।१९ मा ठहर भएको छ ।

३.    विवाद तथ्य नरहेको विषयमा आत्मनिष्ठ व्याख्या गरेर निर्णय गरेको छ । विपक्षीका दाता नथूनी शाहका नामबाट मेरा पति हनिफले १ नं.भरी २ नं.प्रकाश भई ४ नं.प्राप्त गरेको राजीनामा हनिफ मोही भनी लेखिएको आदी प्रमाणबाट कानुनन् मोही रहेको पुष्टि भएको छ । आफ्नो कार्यालयमा भएको प्रमाणलाई उपेक्षा गरी गरेको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ ले मेरो नाममा नामसारी नगरिनु भू.सं.ऐनको विपरीत छ । मोही परलोक भएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) को त्रुटि भएको छ । सरजमीनको आधारमा मोही हैन भन्न मिल्दैन । भर्पाई कीर्ते ठहरे पनि त्यसले मोही हो होइन भन्ने विषयको लागि आधार बन्न सक्दैन जग्गा चारकिल्ला मिलेको छ । नमिलेको भनी गरेको निर्णय वस्तुनीष्ट छैन । उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४१।१०।१९ को विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर गरी मेरो नाममा मोहियानी नामसारी दर्ता समेत गर्न परमादेश जारी  गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

४.    विपक्षीसँग लिखिन जवाफ लिने भन्ने समेत स.अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।११।२५ को आदेश ।

५.    उक्त कि.नं.को जग्गा हो होइन कुसुमलालको हो । भूलले मेरो नाममा दर्ता हुन गएको हो । कुसुमलालकै नाममा कायम गरिपाउँ भनी हनिफ मियां निजको छोरा नजबुल मियाँ र कुसुमलाल समेतको संयुक्त निवेदन तत्कालीन भू.प्र.का.मा परी मिति २०३०।४।१८ को निर्णयले कुसुमलालको नाममा कायम हुन गएको छ । यदि रिट कर्ता मोही भए किन दावी लिन नसकेको। तसर्थ मोही होइन भन्ने स्पष्ट छ । जग्गाधनी संशोधन गराउँदा मोहीको हक दायित्व कायम गराउन पर्ने किन गरेन । यसबाट जिकिर तथ्यहीन छ । चारकिल्ला फराक देखिन आएको सरजमीनबाट मोही भएको भन्न मिलेन । दावी गरेको कि.नं.४५, ५१ मा मोही भएको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । सम्पूर्ण तथ्यको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भू.सु.का.सप्तरीको लिखिन जवाफ ।

६.    जग्गा हनिफले कमाई आएकै थिएन भन्ने मेरो प्रतिवाद जिकिरको पृष्ठभूमिमा नजबुललाई पत्याउँछु भन्न नसकेकोले निवेदिकाले मोही हक पाउने भन्ने निवेदक जिकिर निरर्थक छ । हनिफ मियाँले कमाई आएको भए मोही देखाई नापी गराउनु पर्ने थियो । जग्गा मैले नै कमाई आएको भन्ने सरजमीन हुँदा दफा २६(१) क्रियाशील हुन पूर्वावस्था छैन । परमादेश जारी भएपछि प्रमाणको आधारमा भएको निर्णय कानुन बमोजिम छ । मोही नामसारी दर्ता गर्न परमोदश जारी हुन सक्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कुसुमलाल साहू तेलीको लिखिन जवाफ ।

७.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार सिंहले कानुन बमोजिम स्थापित मोहिलाई कानुनले तोकेको प्रकृयाद्वारा मात्र हटाउन सकिन्छ । कुन कारणले कित्ता भिड्दैन निर्णयमा खुलेको छैन । राजीनामामा हनिफ मियाँलाई मोही भनी उल्लेख गरेकोछ । लेनदेनमुद्दाबाट पनि मोही देखिएको छ । तसर्थ वादी दावी खारेज गरेको भु.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले रिट निवेदकको लोग्नेकै नाममा प्रमाणपत्र बनेको छैन भने मोही कायम हुन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ खारेज गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छैन भन्ने र प्रत्यर्थी कुसुमलाल साहू तेली तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणीराज सिंह मल्लले जग्गावालाले मोही रोजी सकेको छैन । रिट निवेदिकाको हक स्थापित भएको नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भू.सु.कार्यालयबाट दावी खारेज गर्ने गरी भएको मिति २०४१।१०।१९ को निर्णयमा प्रमाण ऐनको दफा ५४ भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) को त्रुटि हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०.    रिट निवेदकको लोग्ने हनिफ मियाँले ४ नं. जो.अ.नि.बमोजिम मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी भू.सु.अधिकारी समक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ । सो मुद्दामा निर्णय नहुँदै हनिफको मृत्यु भई रिट निवेदिकाले सो मुद्दा सकार गरेकोमा निजको नाममा मोही नामसारी हुने भनी भू.सु.अधिकारीले मिति २०३९।६।२ मा निर्णय गरे उपर रिट निवेदन पर्दा वादी दावी नै बदलिने गरी भू.सु.अ.ले निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ भनी उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश जारी गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४०।११।२३ मा निर्णय गरेको पाइन्छ । उक्त सर्वोच्च अदालतले  गरेको निर्णय आदेशले शुरु दावी बमोजिम हनिफ मियाँले मोहीको ३ नं.स्थायी प्रमाणपत्र पाउने हो होइन भन्ने कुराको नै भू.सु.अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्नेमा निवेदिकाको नाममा मोही नामसारी हुने भनी निर्णय गरेको मिलेन भनेको हो । तसर्थ उक्त सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयले निर्देशित गरे बमोजिम भू.सु.अ.ले पुनः निर्णय गर्दा हनिफ मियाँले मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र पाउने नपाउने के हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा सो हनिफ मियाँको उजूरी निवेदनलाई कायम राखी त्यसमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय आदेश बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी रिट निवेदिकाले छुट्टै दिएको निवेदनको आधारमा मुद्दाको नामै परिवर्तित गरी मोही नामसारी भन्ने मुद्दा र निवेदिकालाई वादी कायम गरी प्रत्यर्थी भूमि सुधार अधिकारीले मिति २०४१।१०।१९ मा निर्णय गरेकोबाट उक्त सर्वोच्च अदालतका निर्णय आदेशको विपरीत कारवाही निर्णय गरेको देखियो ।

११.    रिट निवेदिकाको पति हनिफ मियाँले दिएको उजूरीलाई नै कायम गरी रिट निवेदीकालाई हनिफको मुद्दा सकार गर्ने व्यक्ति मानी हनिफको उजूरी बमोजिम निजले मोहीको स्थायी निस्सा पाउने हो, होइन भन्ने कुरामा भूमि सुधार अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन । हनिफ मियाँको शुरु दावी बमोजिम मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र पाएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मृतकको मोही नामसारी सम्बन्धलाई लिएर छुट्टै उजूरी दावी परेमा त्यस सम्बन्धमा कानुन बमोजिम छुट्टै कारवाही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मोही हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदनमा निर्णय नभई मोही नामसारी विषयमा निर्णय हुन जाँदा पुनः भूमि सुधार अधिकारीले वादी दावी परिणत गरेका हुन आउँछ ।

१२.   अतः उपर्युक्त कारणको आधारमा प्रत्यर्थी भू.सु.अधिकारीबाट मिति २०४१।१०।१९ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्तनिर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । सो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र २४ गते रोज १ शुभम् ।