निर्णय नं. २५५९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २५५९ ने.का.प. २०४२ अङ्क १२ डिभिजन बेञ्ज इजलाश सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत्...
निर्णय नं. २५५९ ने.का.प. २०४२ अङ्क १२
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर १५४७
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :जिल्ला बांके नेपालगंज नगर पंचायतवडा नं.१२ बुलबुलिया बस्ने नेत्र बहादुर भण्डारी ।
विरुद्ध
विपक्षी :भूमि सुधार कार्यालय दाङ ।
भूमि सुधार कार्यालय नेपालगंज जिल्ला बांके ।
आदेश भएको मिति:०४२।१२।५।३ मा
प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय दाङले गरेको निर्णयमा वडा मौज्दात रहेको मितिदेखि व्याज निवेदकबाट असूल उपर गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो व्याज कुन ऐनको आधारमा असूल उपर गर्ने निर्णय गरेको हो सो कुरा निर्णयमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ व्याज समेत रिट निवेदकबाट असूल उपर गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुंगाना
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भू.सु.कार्यालयल दाङको मिति २०४१।५।१८ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ ।
२. जि.दाङ धनौरी गा.पं.को वडा नं.१ मा अध्यक्ष भई काम गर्दैआएको घरायसी कामले गर्दा वडा अध्यक्ष बाट राजीनामा दिएकोमा मिति २०२६।५।१९ मा स्वीकृत भई जानकारी भू.सु.का.दाङलाई समेत दिएको, काम गर्दाको कागज र वडासमितिमा आएको बचत भएको खर्च समेतको हिसाव समेत वडा समितिका तत्कालिन सदस्य श्री ढालबहादुर भण्डारी र गोपीलाल चौधरीलाई २०२५।८।२३ मा बुझाई भर्पाई लिएको छु । आर्थिक वर्ष ०२३।०२४ को वडा मौज्दात जिन्सी धान मुरी ९८।८।१८ नगद रु. ९।५४ हिनामिना गरी बसाइँ सरी गएको उक्त धानको मुरी ५३।३३ दरले हुने नगद रु. ५२४८।०४ र नगद मौजदात रु. ९।५४ समेत जम्मा रु. ५२५७।५८ को वडा मौज्दात मितिदेखि २०४१।५।१७ सम्मको व्याज समेत साँवा व्याज समेत बिगो रकम रु. १६३४८।६६ र बिगो बमोजिम जरिवाना रु. १६३४८।६६ समेत जम्मा रु. ३२८९७।३२ निज नेगबहादुर भण्डारीबाट असूल उपर गर्ने गरी २०४१।५।१८ मा निर्णय भएकोले सो रकम नेगबहादुरबाट असूल उपर गरी पठाई दिन र तिर्न बुझाउन मन्जुर नगरे निजको नाममा रहेको नेपालगंज नगर पञ्चायत वडा नं.१० बांके बर्दियामा पर्ने ७(क) कि.नं.१३० को ज.वि.०–४–१६ र सो जग्गामा बनेको पक्कि घर समेत लिलाम गरी असूल उपर गरी पठाई दिनु भनी विपक्षी भू.सु.का.दाङले भू.सु.का.नेपालगंजलाई पत्र लखेको र सो को सूचना नेपालगंजले मलाई दिएको २०४१।७।६ मा तामेल भएछ । घर जग्गा २०४१।८।२० मा लिलाम गर्ने भनी विपक्षी भू.सु.का.नेपालगंजका का.मु.भू.सु.अधिकारीले लिलाम बढाबढको सूचना निकाल्नु भएछ ।
३. मैले वडाअध्यक्षबाट राजीनामा दिएको र सबै हिसाब सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको भन्ने कुरा वडा समितिको कागज पञ्चायतमा रहेको फेलापरेको भन्ने भू.सु.का.दाङको २०४१।४।२६ को पत्रबाट देखिन्छ । सोही पत्रमा वेदनिधी जिम्मा २७ मुरी तिलकराम जिम्मा १४ मुरी गंगाप्रसाद जिम्मा ३२ मुरी १४ पाथी ५ माना ठाकुरप्रसाद जिम्मा ४२ मुरी खोजेका बखत बुझाउने छौं भन्ने जिम्मा जमानी लिएको कागज फेलापरेको भनी लेखेबाट जम्मा मुरी ११५।१४।५ धान जिम्मारहेको भन्ने देखिन्छ । मेरो जिम्मेवारी रहने होइन जिम्मा लिएकाले नबुझाए जिम्मा दिनेले हिनामिना गर्यो भन्न मिल्दैन । हिनामिना गर्यो भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय नभएकोले हिनामिना गर्यो भनी भू.सु.कार्यालय दाङले गरेको दफा ५१ घ.को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण छ । मेरो माथिका अभिकथनमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी यो पनि भनाई छ कि पञ्चायतमा रहेको कागजबाट मैले बुझाउनपर्ने बाँकी छैन । जिम्मादिएको व्यक्तिले नबुझाएको कारणबाट मैले बुझाउन पर्ने हो भन्ने हो भने धान र नगद गर्दा जम्मा नपुग रु.५२५७।५८ एकिन गरेपछि त्यसमा व्याज भनी रु. ११०९१।०८ लगाएको अनधिकृत छ । नपुग रकममा व्याज तिर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । व्याज तिर्नु पर्नेमा पनि साँवा भन्दा बढी व्याज भराई लिन नपाउने लेनदेन व्यवहारको ६ नं.ले व्यवस्था गरेको समेत विपरीत यो निर्णय भएको छ । भू.सु.का.लाई तत्काल प्रचलित कानुन अनुसार वचतको सम्बन्धमा जरिवाना गर्ने अधिकार छैन । जरिवाना गरेको अनधिकृत छ । सो निर्णयले संविधानको धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ । निर्णय कार्यान्वयन बदर नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
४. विपक्षीसँग लिखिन जवाफ लिने र अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलको लागि सरकारी वकिल खटाई पठाउनु भनी सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत स.अ.सिंगल बेञ्जको २०४१।७।२७ को आदेश ।
५. रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी कार्यालयको २०४१।५।१८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी कार्यालयहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जको २०४१।८।१।६ को आदेश ।
६. वा.स.ढाल बहादुर र गोपीलालले समेत कागजपत्र मात्र बुझेको जिन्सी नगदी रकम बुझेको छैन भनी बयान गरेबाट पनि नगदी जिन्सी नेग बहादुर जिम्मा देखिएको भई रकम बुझाउन पर्ने होइन भनी लिएको दावी आधारहिन छ । कारवाहीको सिलसिलामा सरकारी बाँकी बचत रकम हिनामिना हुन नपावस भनी जेथा रोक्का राखी मुद्दाको कारवाही किनारा भएको कानुन अनुकूल छ । बचत र ऋण हिनामिना गर्ने व्यक्ति समेतलाई बिगो बमोजिम जरिवाना गरी हिनामिना भएको बचत र ऋण सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारमा रहेको अधिकार भू.सु.अधिकारीलाई सुम्पेकोले कानुन बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी निर्णय भएकोले रिट जिकिर तथ्यहिन छ । बाँकी देखिन आएको रकम वार्डमा मौज्दात नहुनु पनि हिनामिना नै हुन आउँछ । भू.सु.विभागको मिति २०३३।५।४ र २०३३।५।२५ को परिपत्र अनुसारको व्याज समेत असूल गर्नु पर्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ६ नं.बमोजिम भएन भन्न मिल्दैन । बचत रकम जनताको सम्पत्ति भएको व्याज समेत फिर्ता गर्नु पर्ने भएकोले व्याज समेत लगाई असूल उपर गर्ने निर्णय भएको हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.अधिकारी भू.सु.कार्यालय दाङको लिखिन जवाफ ।
७. अनिवार्य बचत हिनामिना गरेकोले बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी भू.सु.का.दाङले २०४१।५।१८ मा निर्णय गरेकोले नेगबहादुर भण्डारीबाट असूल उपर गर्न कर तिर्न मन्जूर नगरे घर जग्गा लिलाम गरी असूल गरी पठाई दिनु भनी अनुरोध गरी आए बमोजिम यस कार्यालयबाट निज नेगबहादुरलाई २०४१।६।२४ मा रकम दाखिल गर्न म्याद पठाएकोमा उपस्थित हुन नआएकोले २०४१।७।१५ मा रोक्का रहेको घर जग्गा लिलाम गरी असूल गरी पठाउन सहयोगार्थ लिलामको सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने समेत भू.सु.कार्यालय बांकेको लिखिन जवाफ ।
८. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले रिट निवेदक वडा अध्यक्षबाट राजीनामा गरी सबै हिसाव कागज बुझाई सकेको रिट निवेदक जिम्मा बाँकी छैन । सो कुरा लिखित प्रमाणबाट देखिन्छ । हिनामिना गरेको भनी आरोप लगाई बिगो बमोजिम जरिवाना र व्याज समेत लगाउने गरेको निर्णय त्रुटि छ । भू.सं.ऐनको दफा ५१(घ) ले हिनामिना गरेको भए पनि व्याज लगाउने व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ भू.सु.का.दाङको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ, भन्ने समेत विपक्षी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले रिट निवेदक जिम्माको बचत हिनामिना गरेको हुँदा व्याज समेत लगाई असूल गर्ने गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदकमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भू.सु.का.दाङको २०४१।५।२० को पत्रानुसार नेगबहादुर भण्डारीले मौज्दात निजी धान मुरी ९८।८।१ र नगद रु. ९।५४ हिनामिना गरेकोले दर भाउ प्रति मुरी रु. ५३।३३ दरले हुने नगद रु. ५२४८।०४ र नगद मौज्दात रु. ९।५४ समेत जम्मा रु. ५२५७।५८ को वार्ड मौज्दात रहेको मितिदेखि २०४१।५।१७ सम्मको व्याज रं ११।०९१।०८ समेत जम्मा सांवा व्याज समेत बिगो रु. १६,३४८।६६ र बिगो बमोजिम जरिवाना रु. १६,३४८।६६ समेत जम्मा रु. ३२,६९७।३२ निज नेगबहादुरबाट असूल उपर गर्ने गरी २०४१।५।१८ मा निर्णय भएकोले सो रकम असूल उपर गरी पठाई दिनु हुन तिर्न बुझाउन मन्जूर नगरे नेपालगंज नगर पञ्चायत वडा नं.११ बांके बर्दियामा पर्ने ७(क) कि.नं. १३० को ज.वि.०–४–१६ र सो मा बनेको घर समेत लिलाम गरी असूल उपर गरी पठाई दिनु हुन भनी उल्लेख भई आएकोले रकम ७ दिन भित्र दाखिल गर्न ल्याउनु होला भनी भू.सु.का.बांके नेपालगंजबाट रिट निवेदकलाई लेखेको मिति २०४१।६।२४ को पत्रबाट देखिन्छ ।
११. प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय दाङको लिखिन जवाफमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१(घ) ले नेगबहादुरबाट असूल गर्नु पर्ने बिगो र सो बिगो बमोजिम जरिवाना रकम समेत असूल उपर गर्ने गरी भएको निर्णय कानुन अनुकूल छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ।
१२. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१(घ) मा “दफा ४० वा ४१ बमोजिम असूल भएको बचत दफा ४६ बमोजिम प्राप्त भएको ऋण कुनै व्यक्ति अधिकारी समिति वा संस्थानको सदस्यले हिनामिना गरेको छ, भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले त्यस सम्बन्धमा कुनै अधिकृतद्वारा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्ने छ र सो जाँचबाट हिनामिना भएको देखिएमा त्यस्तो हिनामिना गर्ने व्यक्ति अधिकारी, समिति वा संस्थाका सदस्यहरूलाई श्री ५ को सरकारले बिगो बमोजिम जरिवाना गरी निजबाट हिनामिना भएको बचत वा ऋण समेत सरकारी बाँकी सरह असूल गर्न सक्नेछ, भन्ने देखिएको छ । यसबाट हिनामिना गरेको रकमको व्याज लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइएन ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय दाङले गरेको निर्णयमा वडा मौज्दात रहेको मितिदेखि २०४१।५।१७ सम्मको व्याज रु. ११,०९१।०८ समेत रिट निवेदकबाट असूल उपर गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो व्याज कुन ऐनको आधारमा असूल उपर गर्ने निर्णय गरेको हो सो कुरा निर्णयमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ भू.सु.कार्यालय दाङले व्याज रु. ११,०९१।०८ समेत रिट निवेदकबाट असूल उपर गर्ने गरेको मिति २०४१।५।१८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१४. अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय दाङको मिति २०४१।५।१८ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र ५ गते रोज ३ शुभम् ।