निर्णय नं. २५५५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५५५    ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रि.फु.नं. ५८

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जिल्ला सप्तरी हनुमान नगर गा.पं.वा.नं.९ वरसाइन बस्ने राम प्रसाद शाह  ।

विरुद्ध

विपक्षी :महाप्रवन्धक नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय ।

सञ्चालक समिति ऐ.ऐ।

नेपाल बैंक लिमिटेड,क्षेत्रीय कार्यालय,विराटनगर ।

नेपाल लोक सेवा आयोग,कमलपोखरी ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।८।६ मा

     बैंकले रिटनिवेदकलाई अन्य कर्मचारीलाई सरह नियम ९.९(१) बमोजिम भनी दुइमहिनाको तलबभत्ता दिने गरी सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णयलाई निवेदकसँग गरेको सम्झौताको विपरीत गरेको भन्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधीवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रसाद घिमिरे

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः डिभिजन बेञ्जका मा.न्या.हरू बीच मतैक्य हुन नसकी स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदक मिति ०२७।१०।१ देखि नेपाल बैंक सेवामा प्रवेश गरी खजाञ्चीको पदमा काम गर्दै आएकोमा मिति ०३९।११।१३ मा ने.बैं.लि.क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत अवस्थामा ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालयको आदेश उद्धृत गरी तपाईको सेवाको आवश्यक नदेखिएकोले कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९(९)१ अनुसार अग्रीम सूचनाको सट्टा २ महिनाको तलब भत्ता बैंकले दिने गरी सेवाबाट हटाइएको पत्र प्रेषित गरियो । बिना कसूर त्यसरी आफूलाई हटाइए उपर सञ्चालक समितिमा निवेदन दिएकोमा सोही निर्णय सदर गरिएको मिति ०४०।६।९ को पत्रबाट बोध भयो । सञ्चालक समिति समेतबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि र शुरु निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध भएको छैन ।

३.    वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले बर्खासी गर्ने बारेमा नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ तर सेवाको आवश्यकता नदेखिएको भनी हटाउने बारेमा नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छैन । ऐनले तोकेको परिधी नाघेर नियम बनाएको हुँदा उक्त ने.बैं.नियम शुन्य छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(२) अनुसार नियम बमोजिम नभई सेवाको अन्त हुनसक्तैन मलाई दिएको पत्रबाट मलाई विभागीय सजायँ र कारवाही नगरिएकोले मेरो बर्खासी होइन भन्ने स्पष्ट छ । ने.बैं.लि.श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको एवं वाणिज्य बैंक ऐनबमोजिम रा.बैं.को प्रत्यक्षतः नियन्त्रणमा भएको संस्थान हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७८(३)(क) बमोजिम सेवा शर्तसम्बन्धी नियम बनाउँदा र नियुक्ति सरुवा बढुवा एवं विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तकासम्बन्धमा लो.से.आ.को परामर्श लिनुपर्नेमा परामर्श नलिएको हुँदा उक्त ने.बैं.नियमावलीको नियम ९.९ स्वतः अमान्य र शुन्य छ । आफूले तयार पारेको सामान्य सिद्धान्तको अनुसरण भएको छछैन भनी सुपर्यवेक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्य लो.से.आ.लाई संविधानले सुम्पेको छ । ने.बैं.लि.को कर्मचारी नियमावलीको नियम ९(९) मा सेवाको  आवश्यक नपरेमा भन्ने वाक्यांशले पदबाट हटाउँदा कारण हुनु पर्ने र आफ्नो बचाउको मौका दिनुपर्ने बाद्यात्मक व्यवस्थाको प्रतिकूल निरंकुश अधिकार ने.बैं.लि.लाई प्रदान गर्दैन । मलाई हटाइएको निर्णय म निवेदकसँग मिति ०२७।१०।१ मा भएको एग्रिमेण्ट प्रतिकूल छ । म निवेदक खजाञ्ची भएकोले मेरो सम्बन्धमा भएको एग्रिमेण्ट लागू हुन्छ । ने.बैं.नियमावलीको नियम ९.९ को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) ले सोको व्यवस्था गरेको छ । खजाञ्चीलाई नियम ९.९(१) को प्रयोग गरी हटाउन मिल्दैन । विपरीत असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनवाईको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत मलाई हटाइएको हुँदा उक्तनिर्णय बदरभागी छ । म निवेदकलाई हटाउने अधिकार महाप्रबन्धकलाई छ तर मलाई दिएको पत्रबाट अख्तियारवाला को हुन् भन्ने खुल्दैन । अतः मलाई सेवाबाट हटाइएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७८(३)(क), वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(२) को विपरीत बहाल रहेको ने.बैं.लि.कर्मचारी नियमावलीको ९.९.१ अमान्य र शुन्य घोषित गरी म निवेदकको विरुद्ध गरिएका निर्णयहरू बदर गरी पुनः पूर्ववत सेवामा बहाल गरी तलब भत्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा विपक्षीहरूसँग लिखिन जवाफ लिने भन्नेसमेतको यसअदालत सिं.बे.को मिति ०४०।८।२५ को आदेश ।

५.    आयोगबाट प्रदान गरिने परामर्श ने.बैं.लि.ले अद्यापि स्वीकार नगरेको र नलिएको हुँदा हालसम्म सुपर्यवेक्षण गरिएको छैन भन्ने समेत लोकसेवा आयोगको लिखिन जवाफ ।

६.    ने.बैं.लि.कर्मचारी नियमावली वाणिज्य बैंक ऐन बमोजिम बनेको र सोही नियमावलीको नियम ९.९ बमोजिम सेवाको आवश्यकता नदेखिएमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्थानुसार हटाइएकोमा विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको ने.बैं.लि.सञ्चालक समिति र ऐ.को महाप्रबन्धकको एउटै लिखिन जवाफ ।

७.    ने.बैं.लि.नियमावलीको नियम ९.९ खजाञ्चीको हकमा लागू नहुने भन्ने गलत हो शिर्फ सेवाको आवश्यकता नदेखिएमा निजलाई हटाउँदा शर्तनामा बमोजिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । निवेदकसँग भएको शर्तनामामा नियमावलीको नियम ९.९(१) अन्तर्गत हटाउनु परेमा ३ महिनाको अग्रीम सूचना दिनु पर्ने वा ३ महिनाको तलब दिई हटाउन पाउने प्रावधान रहे भएकोले सो शर्तनामा अनुसार निवेदकलाई ३ महिनाको तलब दिनु पर्ने प्रधान कार्यालयबाट निर्णय भइसकेकोमा पनि निवेदक ३ महिनाको तलब लिन आजसम्म नआएको । अतः ऐन नियमको परिधीभित्र रही हटाइएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत ने.बैं.लि.क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको लिखिन जवाफ ।

८.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्ज समक्ष पेश हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेडले निवेदकलाई नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९ को उपनियम १ बमोजिम मिति ०३९।११।३ मा अग्रीम सुचनाको सट्टा २ महिनाको तलब भत्ता बैंकले दिने गरी सेवाबाट हटाइएको देखिन्छ । उक्त नियमावली नेपाल बैंक लिमिटेडले लोकसेवा आयोगको स्वीकृति नलिइएकोले नेपालको संविधानको धारा ७८(३) विपरीत छ भन्ने निवेदक तर्फबाट भएको बहसको हकमा निवेदक समुद्रमान बज्राचार्य वि.गोरखापत्र संस्थान भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट नं.१२२१ मा स.अ.डिभिजन बेञ्जबाट ०४०।१०।२९ मा निर्णय हुँदा लोकसेवा आयोगले सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको हुँदा सो कुरा लोकसेवा आयोगको अधिकारभित्र पर्न जान्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । स्वयं लोकसेवा आयोग समेतले आफ्नो स्वीकृति नभएकोले उक्त नियमावली बदरभागी छ भन्न सकेको पाइँदैन । तसर्थ ने.बैं.  लि.को कर्मचारी नियमावली अमान्य भन्न मिलेन । उक्त सिद्धान्तलाई अन्यथा गर्ने स्थिति रहेन । तर प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक खजाञ्ची भएको देखिँदा निजको सम्बन्धमा छुट्टै भएको एग्रीमेन्टमा लेखिए जति कुरामा सोही एग्रीमेन्ट बमोजिम हुने हुन्छ निवेदकसँग भएको ०२७।१०।१ को एग्रीमेन्टको दफा १ मा पदको कार्यभारबाट अवकाश लिने गर्दा गराउँदा दुबै पक्षबाट लिखितमा ३ महिनाको पूर्व सूचना वा उक्त अवधीको तनखा भत्ता दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको भन्ने दिएको पत्रमा दुई महिनाको तलब भत्ता दिने गरी हटाइएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा सेवाबाट हटाउने गरेको ने.बैं.लि.को निर्णय र सोही निर्णय सदर गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय बैंकले निवेदकसँग गरेको एग्रीमेन्ट विपरीत देखिँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराई नियम अनुसार तलब भत्ता दिनु भनी ने.बैं.लि.को नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको राय ।

९.    ने.बैं.लिमिटेड कर्मचारी संविधानको धारा ७८(३) विपरीत छ भन्ने हकमा लो.से.आ.को स्वीकृति नलिएकोले उक्तनियमावली बदर हुनुपर्ने भन्ने जिकिर नलिएकोले अमान्य भन्न मिल्दैन भन्ने मा.न्या. श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको रायसँग सहमत हुँदा त्यसतर्फ बिचार गरी रहनुपरेन । निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको निर्णयमा त्रुटि छछैन भन्ने हकमा निवेदकलाई दुइमहिनाको अग्रीमतलब दिई सेवाबाट हटाइएको भन्ने पत्रमा लेखिएको एग्रीमेन्टविपरीत सेवाबाट हटाइएको भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । ने.बैं.लि.क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरबाट प्राप्त लिखिन जवाफको प्रकरण २ मा निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको पत्रमा दुई महिनाको तलब भत्ता दिने गरी भन्ने उल्लेख भएपनि प्रधान कार्यालयबाट निवेदकलाई तीनमहिनाको तलबदिनु भन्ने निर्णय भइसकेकोमा पनि निवेदकले तीन महिनाको तलब लिन नआएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । एग्रीमेन्ट बमोजिम ३ महिनाको अग्रीम तलब दिनु ने.बैं.लि.को दायीत्व र तलब लिन जानु निवेदकको कर्तव्य थियो र छ पनि । निवेदक खजाञ्ची भएकोले निजसँग भएको एग्रीमेन्टमा लेखिएको व्यवस्थापन सोही बमोजिम हुने र बाँकीमा ने.बैं.लि.नियमावली लागू हुने प्रावधान देखिन्छ । एग्रीमेन्ट मुताविक महाप्रबन्धकले तीन महिनाको तलब दिएर हटाएको देखिँदा उक्त निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय भई ०४२।२।२१ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१०.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वानअधिवक्ता श्री हरिहरदाहालले ने.बैंक कर्मचारी व्यवस्था नियमावलीको नियम ९.९(१) बमोजिम वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले दिएको अधिकार विपरीत बनेको हुँदा उक्त नियम शुन्य करार हुनु पर्छ, मेरो पक्षसँग गरेको सम्झौता बमोजिम मेरो पक्षलाई बैंकले तीन महिनाको अग्रीम सुचना वा तीन महिनाको तनखा दिएर मात्र सेवाबाट हटाउन सक्छ । विपक्षीहरूले एग्रीमेन्ट विपरीत कार्य गरेको हुँदा उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधीवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्र्माले बैंकको कर्मचारी व्यवस्था नियमावली लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने कुरा लोकसेवा आयोगले नै जाँच्ने कुरा हो । निवेदकका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगबाट कुनै कारवाही भएको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा तथा श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले रिट निवेदकलाई तीन महिनाको तलब दिने निर्णय भइसकेको छ। तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडको क्षेत्रीयकार्यालय विराटनगरमा कार्यरत भइरहेका समयमा अचानक उक्त कार्यालयबाट प्रधान कार्यालयको कर्मचारी विभागको मिति ०३९।५।३१ को आदेशलाई उद्धृत गरी तपाइको सेवाको आवश्यकता नदेखिएकोले कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९.९(१) अनुसार अग्रीम सूचनाको सट्टा २ महिनाको तलब भत्ता बैंकले दिने गरी सेवाबाट हटाइएको व्यहोराको सूचित गरिन्छ भनी ०३९।११।३ मा मेरो नाउँमा पत्र प्रेषित गरियो । सञ्चालक समिति समक्ष निवेदन गरेकोमा सञ्चालक समितिबाट पनि उपर्युक्त निर्णय र कारवाही सदर गरियो । उक्त निर्णय मसँग भएको ०३७।१०।१ को सम्झौता प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२.   निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडको मटिहानी शाखामा खजाञ्ची पदमा नियुक्त भएको कर्मचारी भएमा विवाद छैन । निवेदकले विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडसँग ०२७।१०।१ मा गरेको संझौताको १ दफामा निवेदकलाई उक्त पदको कार्यभारबाट अवकाश लिने गर्दा गराउँदा दुबै पक्षबाट लिखितमा तीन महिनाको पूर्व सूचना वा उक्त अवधीको तनाखा भत्ता दिइने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी भए पनि निजसँग छुट्टै संझौता गरिएकोले सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरामा सोही सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने प्रष्ट छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी व्यवस्था नियमावलीको नियम ९.९(१) को स्पष्टीकरण (ग) ले खजाञ्चीको हकमा निजहरूले बैंकसँग गरेको शर्तनामा बमोजिम हुने हुनाले निजहरूको सम्बन्धमा सूचना शर्तनामा बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट माथि उल्लिखित ०२७।१०।१ को संझौतालाई उक्त व्यवस्थाले समेत मान्यता दिएको हुँदा खजाञ्चीको हकमा उक्त संझौता बमोजिम तीन महिनाको अग्रीम सूचना वा उक्त अवधीको तलब दिएर मात्र निजलाई पदबाट हटाउन मिल्ने हुन्छ । तर बैंकले रिट निवेदकलाई अन्य कर्मचारीलाई सरह नियम ९.९(१) बमोजिम भनी दुई महिनाको तलब भत्ता दिने गरी सेवाबाट हटाउने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो निर्णयलाई निवेदकसँग गरेको संझौताको विपरीत निर्णय गरेको भन्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

१३.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको नेपाल बैंक लिमिटेडको ०३९।५।३१ को निर्णय र ०३९।११।३ को पत्र तथा सो उपर रिट निवेदकको सञ्चालक समिति समक्ष परेको निवेदनमा सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको  छ । अतः निवेदकलाई निजको साविक पदमा बहाल गराई नियमानुसार तलब भत्ता समेत दिनु भनी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहराएको मा.न्या.श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र ८ गते रोज ६ शुभम् ।