निर्णय नं. २५३९ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५३९    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १२३७

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :गुल्मी जिल्ला स्थान पति गा.पं.वडा नं.८ बस्ने प्रेमलाल ज्ञवाली ।

ऐ.बस्ने गोविन्द ज्ञवाली ।

ऐ.बस्ने टक्सार गा.पं.वडा नं.८ बस्ने लिलामाणी पन्थ ।

ऐ. बस्ने वेनि माधव पंथ ।

ऐ. बस्ने वलराम पंत ।

विरुद्ध

विपक्षी :गुल्मी जिल्ला वन नियन्त्रक, श्री कृष्णहरि गौतम, अध्यक्ष ।

गुल्मी माल अधिकृत,दीप कुमार जोशी,सदस्य ।

९ नं. नापी गोश्वाराका का.मु.प्र.ना.अ. अग्नी शर्मा भएको पहाडी क्षेत्रमा अवादी र वन जंगल छुट्याउन वन समिति गुल्मी ।

वन उप-समिति मुकाम थानपती गा.पं.कार्यालय गुल्मी ।

निरिक्षक ९ नं.नापी गोश्वारा मे नापी इकाई गुल्मी ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१०।८।३ मा

     कुनै कानुनी व्यवस्थाको अभावमा गठन भएको समितिले हक अधिकार सम्बन्धमा गरेको निर्णय कानुन अनुरुप भन्न मिल्ने देखिएन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः विपक्षीको मिति २०४०।११।१९ को बैठकबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षिप्तमा निम्न प्रकार छ ।

२.    यसमा निम्नलिखित गा.पं.हरूको निम्नलिखित कित्ता जग्गाहरूमा विभिन्न व्यक्ति विशेषले दावी गरी ९ नं.नापी गोश्वारा गुल्मीमा पर्न आएका विभिन्न निवेदन उजूरीहरूको छानबीन गर्दा वन सम्बन्धित देखिएबाट निज जग्गाहरू के कस्ता किसिमका हुन् भन्नेतर्फ बिचार गर्दा सम्बन्धी पञ्चायत क्षेत्रमा नापी हुँदाकै बखत सम्बन्धित प्रधानपंच समेतको रोहवरमा बसेको तत्कालिन वन उप–समितिले पनि वन जंगल क्षेत्र कायम गरेको नक्शा फिल्डबुकको आकृतिबाट समेत वन जंगल क्षेत्र नै देखिने हुँदा उप–समितिबाट निर्णय हुन नसकेका जग्गाहरू समेत पर्याप्त मात्रामा साल सल्ला आदीका रुख बुट्टाहरू भएको भन्ने तत्कालिन उप–समितिले दर्शाइएको हुँदा सो आधारमा समेत बिचार गर्दा निम्न गा.पं.का निम्न कित्ता नं.का जग्गाहरूलाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा वन जंगल क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने निर्णय ।

३.    विवादित जग्गाहरू सबै हाल नापीमा कित्ता नं.१० भित्र पारी वन जंगल क्षेत्र कायम गरिएको जग्गा हामी निवेदकहरूको हक भोग तिरो दर्ताको जग्गा हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यस्तो हाम्रो हकको नम्वरी जग्गालाई वन सीमाना भित्र पारी नापी गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । अधिकारक्षेत्रको अभावमा हाम्रो हकको जग्गा वन सीमाना भित्र पर्ने निर्णय अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ । समिति कुन ऐनको कुन दफा अन्तर्गत बनेको हो भन्ने कुरा कतै देखिन आउँदैन। साथै समितिको अधिकारक्षेत्र र कर्तव्य समेत कतै कानुनले व्यवस्थित गरेको पाइन्न । यस अवस्थामा गैरकानुनी तरिकाले गठीत समितिले हाम्रो हकको जग्गाबाट हाम्रा स्वामित्व हरण गरिनु संविधान विरुद्ध छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३ ऐ.को दफा ३(क) ४(१) तथा ऐ.को दफा ५ तथा दफा १५ बमोजिमको कुनै पनि कानुनी प्रकृया अपनाइएन । वन ऐन दफा १२ ले हाम्रो हक भोगको जग्गा अत्यावश्यक नपरी वन सीमाना भित्र पार्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ। न त वन ऐनको दफा २१ नं. हाम्रो हकमा आकर्षित हुने स्थिति छ । समितिले वन उपसमितिले गठन गर्ने र त्यस्ता उप–समितिको रायको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार समेत पाएको छैन । प्रधानपञ्चको रोहवरमा रहनु नरहनुको पनि कुनै औचित्य छैन । नक्शा फिल्डबुकको आकृतिबाट समेत वन जंगल क्षेत्र देखिने भन्ने कुरा पनि उतिकै अमूक छ । यो कुरासम्म छन् । समितिको निर्णयले  माथि उल्लिखित कानुनको त्रुटि गर्नुका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त हामीहरूको मौलिक हकमा आघात तथा कुण्ठा पुर्‍याएकोले ऐ.को धारा १६, ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं । मिति २०४०।११।१९ को समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीबाट लिखिन जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    यसमा निवेदकले दावी गरेका वडा नं.९ कि.नं.१० को जग्गा वन जंगल कायम गरेको पनि होइन । निजहरूका नामको जग्गा पनि नहुँदा र निवेदकसँग सम्बन्धित पनि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने । वन क्षेत्र कायम गरेको वडा नं.८ को कि.नं.१० को बुटेन आवादी नपाएको ८७–५–३–२ क्षेत्रफल भएको शुद्ध वनको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गरेको हो त्यस कारण समितिको अधिकार कुन ऐन नियम अन्तर्गतको हो भन्ने समेत र निर्णय अ.बं.३५ नं.को बदरभागी छ, छैन भन्ने कुरा समेत उल्लेख गरी रहन नपर्ने हुँदा खुलाई रहन परेन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरूको संयुक्त लिखिन जवाफ ।

६.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गानाले र विपक्षीहरूतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

७.    यसमा विवादित जग्गा वन सीमाना क्षेत्र कायम गरी निर्णय गर्ने समिति कुन ऐन अन्तर्गत गठन भएको हो भनी विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयलाई लेखी पठाउँदा पनि यो ऐन अन्तर्गत गठन भएको भन्ने जवाफ प्राप्त हुन सकेको देखिएन । नेपाल कानुनमा पनि विवादित पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने वन समिति गठन गरे भएको पाइँदैन । स्वयं विपक्षीका लिखिन जवाफबाट पनि उक्त समिति यो ऐन कानुन अन्तर्गत यति अधिकार प्राप्त भई गठन भएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकेको पनि पाइँदैन । केवल यो ऐन अन्तर्गत गठन भएको भनी खुलाई रहन परेन भन्ने शब्दसम्म मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा कुनै कानुनी व्यवस्थाको अभावमा गठन भएको समितिले हक अधिकार सम्बन्धमा गरेको निर्णय कानुन अनुरुप भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ विवादित जग्गा वन सीमाना कायम गर्ने गरी गरेको मिति २०४०।११।१९ को विपक्षी वन समितिको निर्णय अनधिकृत देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ ८ गते रोज ३ शुभम् ।