निर्णय नं. २५३७ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५३७    ने.का.प. २०४२            अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर १५४८

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.सुनसरी डुमाहा गा.पं.वा.नं.५ बस्ने फागु चौधरी ।

विरुद्ध

विपक्षी :भूमि सुधार कार्यालय सुनसरी ।

जि.सुनसरी कप्तानगंज गा.पं. वा.नं.७ बस्ने राम परीक्षण साहू ।

आदेश भएको मिति  :२०४२।१०।७।२ मा

     १ नं.लगत २ नं.अनुसूची र ४ नं.अनुसूची समेत प्राप्त गरी सकेको अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा केवल उजूरीमा पञ्चायतको नाम र फिल्डबुकमा मोहीको नाम उल्लेख नहुँदैमा त्यस्तो मोहीलाई मोही होइन भन्न न्यायसंगत नहुँदा विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :

२.    विपक्षीका नाउँमा दर्तारहेको साविक कि.नं.२८३ को ज.वि.२–५–० जग्गा जोतआवाद गर्दै आउँदा भू.सु. कार्यक्रम लागू हुँदा मोहियानीको १ नं.भरी २ नं.प्रकाशित भई ४ नं.जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरी भोग गर्दै आएको नापीमा अनुपस्थित हुँदा फिल्डबुकमा सही छुट हुनगएकोले नापीमा सोजग्गा कि.नं.१७५ मा ज.वि. १–१३–१० कायम भई जग्गा नरघटी हुन गएपनि हकप्राप्त मोही भएकोले सालबसाली जोती बाली बाड फाँड गरी बुझाई आएकोले गा.पं.को सिफारिश साथ राखी मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने मेरो निवेदन विपक्षी कार्यालयमा पर्दा वादीले दावी लिएको जग्गा कुन पञ्चायत अन्तर्गत पर्दछ खोलिएको छैन हक प्राप्त मोही हुनलाई मु.ऐनको दफा ३४(१)(३) को प्रकृया पूरा हुन पर्ने भएको सो भएको छैन । विपक्षीले मेरो जग्गा कमाएको छैन, स्थानीय गा.पं.लाई मिलोमतोमा राखी सिफारिश लिएको वादी दावी सम्पूर्ण झुठ्ठा हो भन्ने प्रतिउत्तर परेको थियो वादीले दावी लिएको जग्गाको गाउँ पञ्चायत नै उल्लेख गरेको नदेखिएको हुँदा यस्तो अनियमित हचुवा ढङ्गबाट दिएको वादीबाट मोही कायम गर्न नमिल्ने हुँदा तामेलीमा राखी दिने भन्ने विपक्षी कार्यालयको निर्णय निम्न लेखिएबमोजिमको गैरकानुनी छ भनी उल्लेख गरेको छु ।

३.    जिकिरः मैले विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिंदा नै विवादित जग्गा साविकदेखि जोतकमोद गर्दैआएको र भू.सं. ऐन लागू भएपछि १ नं.२ नं.र ४ नं.जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरी ऐ.ऐनको दफा २५(१) बमोजिम मोही भएको कुरा यथार्थरुपमा वर्णन गरेको थियो साथै उक्तजग्गा कमाएको भन्ने कुरा पञ्चायतको सिफारिश समेतबाट प्रष्ट हुनआएको छ जसको उचित मूल्याङ्कन विपक्षी कार्यालयबाट भएकोछैन । पञ्चायतमा समेत मैले दिएको पूरक निवेदनमा प्रष्ट खुलाएको छु। कदाचित विपक्षी कार्यालयले नमानेको खण्डमा पनि मलाई अ.बं.१३३ नं.बमोजिम सोकागज सुनाउनुपर्ने सो सुनाएको छैन । विपक्षीको जग्गा साविकबमोजिम २०४१ सालमा पनि कमाई आएको नै छु । विपक्षी कार्यालयले ०४१।२।१५ मा गर्नु भएको निर्णय उपर रिट निवेदन दिंदा मलाई ब्रोङकाईटिस् बिरामी परी डाक्टरी राय अनुसार डेढ महिना पूर्णरुपले आराम गर्नुपर्ने भएको हुँदा रिट निवेदन वारेसबाट दर्ता गराएको छु साथै यस वर्षको बालीसमेत म निवेदकबाट लगाएको हुँदा अनुचित विलम्बको प्रश्न आकर्षित हुने होइन अतः विपक्षी कार्यालयले माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको गैरकानुनी निर्णय गरेको र सो निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) एवं १५ द्वारा प्रदत्त हकहितमा असर परेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उक्त गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    विपक्षीले साविक देखि अथवा भू.सु.लागु हुँदाकै बखत कमाएको भए नापीमा फिल्डबुकमा नाम उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो उल्लेख भएको छैन । १, २ र ४ नं.जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरेको व्यक्तिले समयमा नै सम्बन्धित निकायमा आई मूल मोही प्रमाणपत्र लिन सक्नु पर्ने सो लिएको देखिँदैन । विवादित जग्गा कमाएको भए उक्त जग्गाको कुत बुझाएको भर्पाई पेश गर्न सक्नु पर्ने सो समेत देखिँदैन यसरी जोत कमोद गर्दै आएको व्यक्तिलाई मोही कायम गर्न नमिल्ने हुँदा यस कार्यालयबाट गरेको ०४१।२।१५ को निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीको लिखिन जवाफ ।

६.    यसमा लेखिएको राम परीक्षण साहूलाई लेखिएको वतन जि.सुनसरी कप्तानगन्ज गा.पं.वा.नं.७ मा गई खोजी गर्दा निजलाई र निजको घर डेरा समेत यस गा.पं.वा.नं.७ मा नभएको हुँदा यस बमोजिमको १ प्रति र आदेश नक्कल समेत जि.सुन्सरी कप्तानगन्ज गा.पं.वा.नं.७ को पूर्व पश्चिम डगरमा रहेको सिमलको रुखमा सबैले देख्ने गरी टाँसेको ठिक साँचो हो भन्ने मुचुल्का फाइल संलग्न रहेको ।

७.    नियम बमोजिम निर्णय पछि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो मुख्यतया निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा विवादित जग्गालाई रिट निवेदकले भू.सु.ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि कमाउँदै आएको र भू.सु.लागु हुँदा भू.सं.ऐन नियम बमोजिमको १ नं.लगत २ नं.अनुसूची प्रकाशन समेत भई ४ नं.जोताहा अस्थाई निस्सा समेत लिई सकेको त्यस्तो निर्विवाद जग्गाको जोताहाको स्थायी निस्सा विपक्षी कार्यालयले नदिई तामेलीमा राखेको गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

९.    विवादित जग्गाको १ नं. लगत र २ नं.अनुसूची प्रकाशित हुँदाको अवस्थामा कहिं कतैबाट अन्यथा हुन नसकी अन्तिम रुपमा बसेको र निवेदकले विवादित जोताहा अस्थायी निस्सा समेत लिइसकेको पाइन्छ र सो कुरालाई विपक्षी भूमि सुधारले समेत अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । विपक्षी कार्यालयले आफ्नो ठहर केवल उजूरीमा पञ्चायत उल्लेख गर्न नसकेको कारणले मात्र तामेलमा राख्ने भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा पनि निवेदकले दिएको पूरक निवेदनमा विवादित जग्गा रहेको पञ्चायतको नाम समेत खोली दिएको भन्ने जिकिर पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा १ नं.लगत २ नं.अनुसूची र ४ नं.अनुसूची समेत प्राप्त गरी सकेको अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा केवल उजूरीमा पञ्चायतको नाम र फिल्डबुकमा मोहीको नाम उल्लेख नहुँदैमा त्यस्तो मोहीलाई मोही होइन भन्न न्यायसंगत नहुँदा विपक्षी कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अरु पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत पठाई नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ ७ गते रोज २ शुभम् ।