निर्णय नं. २५३२ – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५३२    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रि नं. १५२४

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :अधिकारी निटवयर्स उद्योग का प्रो.जि.नुवाकोट बिदुर बस्ने राम बहादुर अधिकारी ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग लाजिम्पाट काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार अन्तः शुल्क कार्यालय काठमाडौं डिल्लीबजार।

आदेश भएको मिति:२०४२।११।५।१ मा

     प्रचलित ऐन अन्तर्गत कुनै उद्योग रजिष्टर्ड हुन्छ भने तत्काल बहाल रहेको ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हक उक्त उद्योगलाई प्राप्त भएको हुन्छ भन्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएकोमा संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

२.    घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा ०३९।८।२४ मा दर्ता भएको यस उद्योगले ०४१।७।१२ देखि उत्पादन शुरु गरी होजियारी सामान उत्पादन गरी आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को देहाय (१) र (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले रिट निवेदक घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति तथा उत्पादन शुरु मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । हाल आएर अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले लाग्दै नलाग्ने अन्तःशुल्क लाग्छ बुझाउनोस भनी ताकेता गर्न थालेकोले यो रिट दिनु परेको छ । रिट निवेदक घरेलु उद्योगलाई उत्पादन शुरु मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क कुनै हालतमा लाग्न सक्ने होइन । ०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा रिट निवेदकलाई अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन । प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाहीले निवेदकको हक हितको प्रचलनको अवरुद्ध भएकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उत्पादन शुरु हुने मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने गरी हक प्रचलन गरिपाउँ रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म रिट निवेदकबाट अन्तःशुल्क नउठाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीबाट लिखिन जवाफ लिने र यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रिट निवेदकसँग अन्तःशुल्क उठाउने कार्य नगर्नु भनी विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको ०४२।५।२७।२ को आदेश ।

४.    ओद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) अनुसार घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । तर सो खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुकूल नेपाल राजपत्रमा ०४०।३।२६ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको र ०४०।४।१ मा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न र सो मा आधारित उत्पादनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) अनुसार अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको छ । होजियारी सामानको  उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाई आएको हो कानुन बमोजिम बाहेक अन्तःशुल्क छुट दिने आश्वासन दिएको छैन । रिट निवेदन जिकिर कानुन प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभाग तथा अन्तःशुल्क कार्यालय समेतको छुट्टा छुट्टै लिखिन जवाफ ।

५.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) र (४) अनुसार निवेदकको उद्योगलाई ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिनु पर्ने नदिई अन्तःशुल्क दाखिल गर्नु भनी ताकेता गरेको त्रुटिपूर्ण छ । रिट निवेदकको उद्योगले उत्पादन शुरु मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने गरी परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयीले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको मिति ०४०।३।२६ र उद्योग मन्त्रालयको ०४०।४।१ को सूचनाले सिन्थेटिक यार्न र सो मा आधारित उद्योगमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को (ग) को उपखण्ड (१) अनुसार अन्तःशुल्क नदिने गरी तोकेको हुँदा अन्तःशुल्क लगाई आएको हो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

६.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को (ग) को उपखण्ड (१) र (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले उत्पादन शुरु मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने किटानी व्यवस्था गरेकोमा अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले लाग्दै नलाग्ने अन्तःशुल्क लाग्छ बुझाउनोस भनी ताकेता गर्न थाले, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उत्पादन शुरु मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतको लिखिन जवाफमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको ०४०।३।२६ र उद्योग मन्त्रालयको ०४०।४।१ को सूचनाले सिन्थेटिक यार्न र सोमा आधारित उद्योगमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड  (ग) को उपखण्ड (१) अनुसार अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको हुँदा अन्तःशुल्क लगाई आएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

८.    प्रस्तुत उद्योग घरेलु उद्योग अन्तर्गत दर्ता भएको कुरामा विवाद छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) ले घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भनी अन्तःशुल्कको सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा “श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन” भन्ने र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर उपखण्ड (१) (२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले पूर्ण अवधिभर सुविधा पाउने र त्यसलाई खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) बमोजिमको सूचनाले कुंठीत गर्न नसक्ने भन्ने सो उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतबाट प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।

९.    प्रस्तुत उद्योगले उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन भन्नेतर्फ हेरेमा रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योग मिति २०३९।८।२४ मा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा रजिष्टर्ड भई प्रमाणपत्र पाइएको देखिन्छ । प्रचलित ऐन अन्तर्गत कुनै उद्योग रजिष्टर्ड हुन्छ भने तत्काल बहाल रहेको ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हक उक्त उद्योगलाई प्राप्त  भएको हुन्छ । उद्योग मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा मिति ०४०।४।१ मा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि रजिष्टर्ड भई दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित हुनु अघि पूर्व ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ । यसबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको सुविधा पाएको उद्योग यसलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । उक्त सूचनाले उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको हकलाई कुंठीत गर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

१०.    तसर्थ उपर्युक्त कारणबाट रिट निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन मितिले ५ वर्ष सम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने नै हुँदा सो छुट सुविधा रिट निवेदकलाई दिनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागी यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालय समेतमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल फाल्गुण ५ गते रोज १ शुभम् ।