निर्णय नं. २५३० – उत्प्रेषण वा उपुयक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५३०    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६१०

विषय : उत्प्रेषण वा उपुयक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.गुल्मी ग्वाडी गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली ।

विरुद्ध

विपक्षी :पहाडी क्षेत्रमा आवादी र जङ्गल क्षेत्र छुट्याउने समिति गुल्मी ।

श्री कृष्ण हरि गौतम,अध्यक्ष तथा जिल्ला वन नियन्त्रक,गुल्मी जिल्ला वन कार्यालय ।

श्री दिपक कुमार जोशी सदस्य तथा मालपोत अधिकृत जि.गुल्मी ।

श्री अग्नी धर शर्मा सदस्य तथा का.मु.प्र. नापी अधिकृत ९ नं. गोश्वरा गुल्मी ।

आदेश भएको मिति:२०४२।११।५।१ मा

     विवादित जग्गामा रिट निवेदकको हक रहेको भन्ने कुराको पक्का आधारको अभावमा रिट निवेदकलाई बुझ्न पर्ने भन्ने जिकिर सारयुक्त नदेखिएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबा :विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः पहाडी क्षेत्रमा आवादी र जंगल क्षेत्र छुट्याउने समिति गुल्मीको ०४०।११।१९ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    जि.गुल्मी रुरु गा.पं.वार्ड नं.३ को कि.नं.१६१ मध्ये सिरान चौर भन्ने जम्मा जग्गा माटो मुरी ४३ को जग्गाधनी निवेदक हुँ । उक्त जग्गाको साविक जग्गाधनी कृष्णलाल हुनुहुन्छ । साविक खेत ।१४।१।२ को ठेक १।४४ र खेत ।२९।५ को ठेक ३। लागेको उल्लिखित जग्गा १९७९ सालदेखि आवादी भएको जग्गा हो । ०३४।१०।१९ मा साविक जग्गाधनी कृष्णलालका छोरा विष्णुप्रसादबाट राजीनामा गराई निवेदक र निवेदकका भाइ कविराज ज्ञवालीको नाउँमा विधिवत हक हस्तान्तरण भएको हो । ०३६ सालमा लागू भएको सर्भे नापीका बखत उक्त जग्गा निवेदककै नाउँमा दर्ता  भई फिल्डबुकमा समेत जग्गाधनी र मोही निवेदक भएको व्यहोरा उल्लेख भई कि.नं.१६१ कायम भएको छ । जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको लागि विपक्षी ९ नं.नापी गोश्वारामा निवेदकले निवेदन गरेकोमा निवेदन पत्रमा नाम थर मात्र उल्लेख भई सहिछाप नपरेको भन्ने कारण देखाई तामेलीमा राखिएको निर्णय भएको जानकारी ०४१।४।४ मा प्राप्त गरेकोले यस सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि जिल्ला वन कार्यालय गुल्मीबाट ०४१।६।५ मा सारी लिंदा निवेदकको हकमा समेत उक्त कि.नं.१६१ को जग्गा वन जंगल क्षेत्र भित्र कायम भएको भन्ने व्यहोरा थाहा हुन आयो ।

३.    निवेदन पत्रमा निवेदकले स्पष्ट बुझिने गरी नाम थर लेखिएको कुरामा विपक्षी नापी गोश्वाराले विवाद खडा नगरेको र आफैंले निवेदन लेखी सही गरेको हुँ । यस अवस्थामा निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी प्रतिवादको मौका नदिई उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र कायम गर्ने निर्णय ०४०।११।१९ मा गरीसक्दा पनि हस्ताक्षर नभएको कथित कारण देखाई दिएको जानकारीले नै उक्त समिति र ९ नं.नापी गोश्वाराको काम कारवाई दुषित र विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । कथित विपक्षी समितिको गठन तथा स्थापना सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी नभएको हुँदा गैरकानुनी छ । विपक्षी समितिको अस्तित्व नै गैरकानुनी हुँदा त्यस्तो निकायको निर्णय स्वतः बदरभागी छ । कथित समितिले निर्णय दिनु अघि निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न दिनुपर्ने नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गरिएको निर्णय बदरभागी छ । विपक्षी समितिको निर्णयद्वारा ज.ध.द.प्र.पूर्जा प्राप्त गरी भोगचलन गर्न उक्त निर्णयले निवेदकहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दैन । निवेदकहरूको मौलिक हक अतिक्रमण भएकोले उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीसँग लिखिन जवाफ लिने भन्नेसमेत स.अदालत सिंगल बेञ्जको ०४१।८।१२।३ को आदेश ।

५.    उक्त कि.नं.१६१ को जग्गा नाप नक्शा हुँदा बुटेन विरह फिल्डबुकमा कायम भएको सरकारी वन जंगल क्षेत्रको हुँदा दावीवालालाई तारिखमा राख्न आवश्यक नभएको, रिट निवेदकले पूर्जा प्राप्तको लागि सहिछाप नगरी निवेदन माग नगरेको सनाखत गर्न नआएकोले रीत नपुगेको निवेदनबाट कारवाई गर्न नमिल्ने जानकारी गराइएको र उक्त क्षेत्र समितिबाट वन क्षेत्र देखिएकोले निर्णय समेत भएको हो । समिति गठन गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।१०।११ मा निर्णय भएको र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) ले अधिकार भएको, उक्त ०४०।११।१९ को निर्णयमा कानुनी त्रुटि भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने समिति गुल्मी समेतका तर्फबाट र सो समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको संयुक्त लिखिन जवाफ ।

६.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले विवादको कि.नं.१६१ को जग्गा रिट निवेदकको हकको हो । त्यस्तो जग्गा वन क्षेत्रभित्रको कायम गर्ने निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझेको छैन । तसर्थ समितिको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी समिति तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले विवादको जग्गा फिल्डबुकमा वन बुटेन भन्ने उल्लेख छ । रिट निवेदकका नाउँमा दर्ता छैन । रिट निवेदक बुझ्न पर्ने अवस्था छैन । जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ११(ख) अनुसार श्री ५ को सरकारबाट समिति गठन भएको सो समितिको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

७.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग  अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा समितिले निर्णय दिनु अघि निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न दिनु पर्नेमा निवेदकलाई नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा विवादित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको लागि ९ नं.नापी गोश्वारामा रिट निवेदकले निवेदन गरेकोमा सो निवेदन पत्रमा सहिछाप नभएको कारणबाट कारवाई नहुने भनी निवेदकलाई जानकारी समेत दिएको पाइन्छ । त्यसतर्फ रिट निवेदक चूप लागि बसेको देखिन्छ । सर्भे नापीका बखत उक्त जग्गा निवेदकका नाउँमा दर्ता भएको भन्ने निवेदन लेखाई छ । लिखिन जवाफबाट फिल्डबुकमा वन बुटेन भन्ने जनिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर रिट निवेदकले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भएको छ भनी त्यस कुराको प्रमाण देखाउन सकेको पाइएन । यसप्रकार विवादित जग्गामा रिट निवेदकको हक रहेको भन्ने कुराको पक्का आधारको अभावमा रिट निवेदकलाई बुझ्न पर्ने भन्ने जिकिर सारयुक्त नदेखिएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल फाल्गुण ५ गते रोज १ शुभम् ।