निर्णय नं. २४८४ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४८४    ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १२१५

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जिल्ला गुल्मी बलेटक्सार गा.पं.वडा नं.७ बस्ने ओम बहादुर खत्री ।

विरुद्ध

विपक्षी : गुल्मी तम्घास ९ नं.नापी गोश्वारा।

ऐ. ऐ. बस्ने वन उप समिति ।

आदेश भएको मिति:२०४२।९।८।२ मा

कानुनी रुपबाट गठन नभएको समितिबाट भएको निर्णयलाई कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्णय भएको भन्न मिल्ने स्थिति रहेन ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ :

२.    पूर्व थानेश्वर, पश्चिम टेकबहादुर, उत्तर तेर्सो बाटो र दक्षिण भक्तबहादुरको खेत खोला यति ४ किल्ला भित्रको साविक देखिको भोगचलन खरबारी केही जग्गा आवादी र केही बुट्यानको रुपमा भोगचलन गरी तिरो तिरी आएको जग्गा हो । सो जग्गालाई भू.सं.ऐन, २०२१ अन्तर्गत ७ नं.फाँटवारी भर्दा जग्गा राख्ने पक्षमा कारवाही भएको छ । सो जग्गालाई २०३८ सालमा नापीले कि.नं. १३८६ कायम गरी जंगल कायम गरे उपर ज.ध.प्र.पु.प्राप्त मितिले १२० दिनभित्र नापी गोश्वारामा उजूरी दिएकोमा २०३८।६।७ मा जंगल कायम गर्ने वन उपसमितिको निर्णय भइसकेकोले जानकारी गराइन्छ भनी २०४१।२।१२ मा जानकारी पत्र दिएकोले निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    उक्त जग्गा मेरो भोगचलनमा रहेको भनी गा.पं.ले २०४१।९।३ मा सिफारिश गरेको छ । मेरो भोगचलनको जग्गालाई नापीले जंगल कायम गरेको आधार लिई अधिकार नभएको वन उपसमितिले अनाधिकार हस्तक्षेप गरी जंगल कायम गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । साविक दर्तावाला हामीलाई बुझ्ने तथा क्षतिपूर्ति दिने कारवाही भएको छैन । तसर्थ वन उप समितिको २०३८।६।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जग्गा मेरा नाममा संशोधन गरी कायम गरिदिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    उक्त ४ किल्लाभित्रको जग्गा गा.पं.हुगा वडा नं.२ को कि.नं.१३८६ क्षेत्रफल १८७५–७–२–१  भएको घना जंगल भएकोले त्यसतर्फ समितिले हेर्न नपर्ने र कसैले दर्ता गराएको भए पनि वन ऐन, २०१ को दफा २१(क) ले त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने हुन्छ । नापीले फिल्डमा गई नापी गर्दा जंगल भएकोले जंगल कायम गरिएको हो । साविक कि.नं.४९८ लाई बदर गरी कि.नं.१३८६, १३८७, १३८८ कायम गरी सकिएको छ । तसर्थ कि.नं.१३८६ मा व्यक्तिको जग्गा घुस्न नगएको प्रष्ट छ । गा.पं.को सिफारिशको आधारमा वनक्षेत्रलाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न पर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तसर्थ कानुन अनुसार गरिएको काम कारवाही अनाधिकार नहुँदा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरूको संयुक्त लिखिन जवाफ ।

६.    नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले विपक्षी वन उपसमितिको कुनै कानुनी अस्तित्व नहुँदा यस्तो अनाधिकृत समितिबाट भएको निर्णय स्वतः बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयीले वन उपसमितिले नापीको फिल्डबुकको आधारमा निर्णय गरेको छ । नापीको फिल्डबुक बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर छैन तसर्थ निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी गर्दा निस्प्रयोजन हुने हुँदा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा अनाधिकृत वन उपसमिति गुल्मी तम्घासबाट भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । उक्त समितिलाई वनजंगल कायम गर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त छ, छैन भनी हेर्दा वन ऐन, २०१८ को दफा ३ मा “श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा सरकारी वनको सीमाना छुट्याई चिनो लगाउन सोही सूचनामा तोकी दिएका अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्था बमोजिम श्री ५ को सरकारले यो मितिमा यस्तो निर्णय गरी यो मितिको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अधिकारी तोकेको छ, वा यो कानुन बमोजिम गठन भएको हो भनी विपक्षी समितिले लिखिन जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । साथै विद्वान सरकारी वकीलले समेत सो कुरा देखाउन सक्नु भएको छैन । तसर्थ उपरोक्त समितिलाई उक्त कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको भन्न मिलेन। यसरी कानुनी रुपबाट गठन नभएको समितिबाट भएको निर्णयलाई कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्णय भएको भन्न मिल्ने स्थिति रहेन । अतः विपक्षी वन उपसमितिबाट मिति २०३८।६।७ मा भएको निर्णय अनाधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरू समक्ष पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पौष ८ गते रोज २ शुभम् ।