निर्णय नं. २४८२ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४८२    ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८७४

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :दाङ सौडियार गा.पं.वडा नं.४ बस्ने नुमाकान्त उपाध्याय ।

ऐ. बस्ने लक्ष्मण कुमार उपाध्याय ।

ऐ. बस्ने उमाकान्त उपाध्याय ।

विरुद्ध

विपक्षी :उच्चस्तरीय समिति दाङ

दाङ सौडियार गा.पं.वडा नं.४ बस्ने जंगबहादुर चौधरी ।

आदेश भएको मिति:२०४२।८।३।२ मा

     सरजमीनको भनाइको आधारलाई मात्र आधार बनाई विपक्षीलाई मोहियानी कायम गर्ने गरेको विपक्षी समितिको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको त्रुटि भएको प्रष्ट देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्दप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको छ :

२.    दाङ रावत गा.पं.वडा नं.७ कि.नं.३३, २८३, ७६ म उमाकान्त कि.नं. ७६ म उमाभक्त उपाध्याय कि.नं. २८६ म लक्ष्मणकुमारको नाममा दर्ता रही भोगचलन गरी आएका छौं । यस्तो हामीहरूको हक भोगमा रहेको जग्गालाई विपक्षीले आफूले  इच्छाइएको कि.नं.३३ को ज.वि.२–६–८ मध्ये बीच तर्फको ज.वि. १–२–४ कि.नं.२८३ को ज.वि.२–१०–७ मध्ये बीचको ज.वि.०–१६–९ र कि.नं.२८६ र ७६ समुच्चा कित्ता आफूले २०२९ सालदेखि बीउ भिसूवा अधियाँ शर्तमा कमाएको हामीहरूले २०४० साल माघ देखि हटक गरेको भन्ने झुठ्ठो दावी लिई मोहियानी कायम गराई माग्न निवेदन दिनु भएछ र हामीलाई बुझ्दा विपक्षीले जग्गा कमाएको नहुँदा मन्जूर छैन भन्ने प्रतिवाद गरेको थिएनै यसैमा विपक्षी समितिले २०४०।१२।६ मा सरजमीन गराएको थियो र अधिकांश सरजमीनले उजूरवालाले जोतेको भनी बकी लेखी दिएको कारणले विवादित जग्गामा मोहियानी कायम गरिदिने ठहर्छ भन्ने निर्णय गर्नु भयो । जुन निर्णय निम्न लेखियानुसार गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ, भनी उल्लेख गरेको छु ।

३.    जिकिर : भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) को उपदफा (२) मा उजूरी लिँदा खेरी फछ्र्यौट गरुन्ज्यालसम्मको कार्यविधि तोकी दिएको प्रष्ट छ भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा नयाँ संशोधन २०३९।२।३ मा जारी भयो । जसमा लगत प्रकाशित गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कार्यविधिको वर्णन थियो यो व्यवस्था २०४१।६।८ मा जारी भएको संशोधनले मात्र खारेज गरेको छ र यो ऐनको भूतलक्षी असर भएको पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा केवल सरजमीनको आधार मात्र लिई मोहियानी ठहर गर्न मिल्ने होइन । सरजमीनमा पनि संधियार सबैले यो जग्गा हामीले नै कमाएकोमा भनेका छन अन्य उनाउ व्यक्तिको बकाइलाई प्रमाणमा छाड्न मिल्ने होइन । विपक्षीले निवेदन दिंदा पनि केही जग्गा मात्र आफूले कमाएको र केही कित्ता हाम्रै भोगमा छ भनेका छन् जसबाट पनि मोहीको भनाई अवास्तविक भएको भन्ने प्रष्ट देखिकै छ । एउटै कित्ताको केही खण्ड विपक्षीलाई दिने र केही नदिने कारण अवस्था छैन । यसै प्रकार कि.नं. २८३ एउटै कित्ता विपक्षी सेतुराम, जंगराम, धनबहादुरले जोतेको भनी बेग्लाबेग्लै निवेदन दिइएको छ । यसप्रकार अस्वाभाविक भई आफूलाई जे जति जताबाट ईच्छा लाग्छन त्यतैबाट मोहियानी कायम गर्ने गरेको विपक्षी समितिको निर्णयमा अ.बं.१८४क., १८५, १८९ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को समेत त्रुटि भएको प्रष्ट छ । अतः समितिको त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयले हामीहरूको संवैधानिक हक हितमा समेत आघात परेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उक्त विपक्षी समितिको निर्णय उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    अधिकार प्राप्त निकायबाट आफ्नो अधिकारको क्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय कानुनसंगत छ । विवादका कित्ताहरूमा म समेत अन्य मोहीहरू भएको हुँदा निजै जग्गाधनीहरूकै बाँडफाँड बमोजिम भोग गरी सो बमोजिम नै उच्चस्तरीय समितिमा म समेतको मोहीहरूले उजूरी गरी २०४०।१२।१६ मा सरजमीन समेत भएको र सोही सरजमीनका अधिकांश व्यक्तिले मलाई मोही हो भनी लेखाई दिएको सबूद प्रमाण समेतबाट मलाई विवादित जग्गामा मोही ठहर गर्ने गरेको उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कानुनसंगत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी जंगबहादुर चौधरीको हुलाकबाट प्राप्त हुन आएको लिखिन जवाफ मिसिल संलग्न रहेछ ।

६.    विपक्षी निवेदकलाई प्रतिवादको मौका दिई विपक्षीको बयान समेत भएको अवस्थामा लगत प्रकाशनको प्रयोजन नै नभएको हुँदा समेत लगत प्रकाशन नगरिएको हो । प्रस्तुत विवादको जग्गाको मोही को हो भन्ने सम्बन्धमा यस समितिबाट भएको सरजमीनमा समेत बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले विवादित जग्गा उजूरवालाले  नै कमाएको भनी प्रष्ट बकी लेखी दिएको समेत आधार प्रमाणबाट विवादित जग्गाको मोही उजूरवालालाई ठहराएको यस समितिको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उच्चस्तरीय समितिको लिखिन जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विपक्षी समितितर्फबाट उपस्थित हुन भएका विद्वान सरकारी सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलीरामकुमारले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतया निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा जग्गाधनी नुमाकान्त उपाध्यायको नाममा रहेको दाङ रावत गा.पं.वडा नं.७ कि.नं.३३ को २–६– मध्ये बीचमा ज.वि.१–३–४ ऐ. कि.नं.२८३ को २–१०–७ मध्ये बीचमा ०–१६–९ उमाभक्त उपाध्यायको नामको ऐ. कि.नं. ७६ को समुच्चै र लक्ष्मणकुमार उपाध्यायको नामको ऐ.कि.नं.२८६ को समुच्चै जग्गा समेत २–१४–३ जग्गा ०२९ सालदेखि अधियाँ शर्तमा जोती कमाई आएकोले मेरो नाममा मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी विपक्षीले समितिमा दिएको उजूरी बमोजिम विपक्षी उच्चस्तरीय समितिले २०४०।१२।१५ मा सरजमीन बुझ्दा बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले दावी अनुसारको कित्ता जग्गाहरू उजूरवालाले कमाएको भनी बकी लेखाई दिएको आधार प्रमाण समेतबाट उजूरवालालाई विवादित जग्गाको मोहियानी ठहर गरेको पाइन्छ ।

९.    उक्त विपक्षी समितिको ठहर मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी हेर्दा विपक्षी समितिले मोहियानी सम्बन्धी कामकारवाही गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क)(२) मा व्यवस्था भएका कार्यविधिलाई मध्य नजर राखी कारवाही गर्नु पर्ने प्रष्ट रुपमा देखिन आउँदछ सो बाहेक भूमिसम्बन्धी नियमावली नवौं संशोधन २०३९।२।३ भई सकेपछि लगत प्रकाशन गरी समितिमा र सम्बन्धित वडामा समेत टाँश गर्नु पर्ने कुरा निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ सो लगत प्रकाशन गर्न नगर्न पर्ने प्रावधानलाई २०४०।६।८ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएका बार्‍हौं संशोधनले मात्र हटाएको पाइन्छ ।

१०.    प्रस्तुत विवादमा विवादित जग्गाहरूमा मोहियानी कायम गराई पाउँ भनी विपक्षी जंगबहादुरले मिति २०४०।१।९ मा उजूरी दिएपछि समितिले २०४०।१२।१६ मा सरजमीन समेत गराई सोही सरजमीनको व्यक्तिहरूको भनाइलाई आधार बनाइएको पाइन्छ । लगत प्रकाशन गर्नु पर्ने र समिति र सम्बन्धित वडामा समेत टाँस गर्नु पर्नेमा सो कार्यविधि विपक्षी समितिले अपनाइएको पाइँदैन । अतः सरजमीनको भनाईको आधारलाई मात्र आधार बनाई विपक्षीलाई मोहियानी कायम गर्ने गरेको विपक्षी समितिको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको त्रुटि भएको प्रष्ट देखिएको हुँदा मिति २०४१।८।२८ को विपक्षी कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मार्ग ३ गते रोज २ शुभम् ।