निर्णय नं. २४८० – उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४८०     ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २२१०

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.पर्सा वीरगञ्ज नगर पञ्चायत वार्ड नं.१० बस्ने तारा प्रसाद श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधार कार्यालय बारा कलैया ।

जि.पर्सा वीरगंज नगर पंचायत वार्ड नं.१० बस्ने गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ ।

ऐ.ऐ वार्ड नं.१९ भाइ दिया पोखरी बस्ने हरी लाल सा कानू ।

ऐ.ऐ बस्ने राज लाल प्रसाद सा कानू ।

आदेश भएको मिति:२०४२।८।२३।१ मा

     साविक मोहीले गरिदिएको भनेको गैरकानुनी कबूलियत तथा निजको बयानको आधारमा रिट निवेदकको विवादित जग्गामा प्रत्यर्थीलाई मोही कायम गर्ने गरेको प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी र विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भू.सु.कार्यालय बारा कलैयाको मिति ०३९।१०।२४ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    म निवेदकलाई विपक्षी दाजु गोपालप्रसाद श्रेष्ठले साविक जिल्ला बारा नगवा गा.पं.वार्ड नं. ८ को हाल पर्सा वीरगञ्ज नगर पंचायतअन्तर्गत पर्ने जग्गा विगहा ०–१–१० ऐ. कि.नं. ५१ को ज.वि.०–८–१० समेतका कित्ताहरू बकसपत्र रजिष्ट्रेशन मिति ०३७।४।१० मा पारित गरिदिई मेरो हक भोग भएको जग्गाको जोताहा मोही विपक्षी हरिलाल सा हुनुहुन्थ्यो । विपक्षी राजालालले उक्त जग्गा हरिलालबाट मोहियानीमा जोत्न कमाउन दिनु भएकोले मोही कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी दाजु गोपालप्रसाद र हरिलाल समेतका उपर विपक्षी भू.सु.का.मा निवेदन दिनु भएकोमा विपक्षी दाजु गोपालप्रसादले आफ्ना नाउँको म्याद गुजारी बस्नु भएछ र विपक्षी हरिलालले वादी दावी स्वीकार गरी बयान गर्नु भएको आधारमा विपक्षी भू.सु.का.बाट विपक्षी राजालाललाई मोही कायम गर्ने ठहराई  ०३९।१०।२४ मा निर्णय भएछ सो कुरा मलाई नबुझी निर्णय गरिएकोले थाहा हुन सकेको थिएन मिति ०४१।१।२४ मा निर्णयको नक्कल सारी लिंदा थाहा हुन आयो ।

३.    पर्सा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने जग्गाको विषयमा उजूरी लिई किनारा गर्ने अधिकार बारा जिल्लाका भूमि सुधार अधिकारीलाई छैन । अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी भएको फैसला अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ । विपक्षी राजालालले दावी लिएका जग्गाहरू मेरो नाउँमा दर्ता छन् सो दर्ता श्रेस्ता बुझिएको छैन र दर्तावाला निवेदकलाई निर्णय गर्नु अघि सफाइको मौका दिइएको छैन । मोहीले अर्को मोही राख्न कबूलियत गर्न पाउने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनले दिएको छैन । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(२), २६(१) र दफा २४ अनुसार जग्गावालासँग नै कबूलियत भएको हुनुपर्छ अतः मलाई नबुझी कुत कबूलियत प्रमाणको अभावमा मोही कायम गरेको भू.सु.का.बाराको मिति ०३९।१०।२४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत ताराप्रसाद श्रेष्ठको मिति ०४१।१।२८ को रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने यसअदालत सिं.बे.को मिति ०४१।१।२९ को आदेश ।

५.    दावीको जग्गा कबूलियत गरी कमाउन दिएको स्वीकार गरी दर्तावाला मोहीले बयान गरिदिनु भएको र ज.ध.गोपालप्रसादले तामेली इतलायनामाको म्याद गुजारी दावी सकार गरी बसेको र वि.नगर पंचायतले मिति ०३९।५।६ को सिफारिश सरजमीन मुचुल्का र जग्गाधनीले बाली बुझी गरिदिएको भर्पाई समेतको आधारमा मोही कायम गरिएको हो । कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णय नभएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय बारा कलैयाको मिति ०४२।३।३२ को लिखिन जवाफ ।

६.    विवादित जग्गाको दर्ता श्रेस्ता बारा जिल्लामा भएकोले भू.सु.का.बाराले निर्णय भएको हुँदा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी कुरा आकर्षित हुन सक्दैन । साविकमा जग्गाधनी गोपालप्रसाद भएका र विपक्षी ताराप्रसाद ०३७।४।१० को पारित बकसपत्रबाट जग्गाधनी भएको स्वीकार गर्नु भएको छ । तर उहाँ जग्गाधनी हुनु अगावै मिति ०३७।१।१ मा दर्तावाला मोही हरिलालले मलाई कबूलियत गरी जग्गा कमाउन दिएपछि मैले जग्गा कमाएको छु । जहाँसम्म कबूलियत गर्न पाउने अधिकार जग्गावालालाई मात्र भएको मोहीले गर्न नपाउने भन्ने छ त्यस तर्फलाई पनि फैसलाको ठहर हेरिएमा कबूलियतको आधारमा मात्र मोही कायम गरिएको नभई कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीमा कमाउन पाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारको परिश्रमले खेती गर्ने व्यक्ति मात्र मोही मानिने आफूले नकमाई अरु कसैलाई कमाउन दिएको भए खास जग्गा जोत्ने व्यक्ति मोही भई मोहीको बीचमा बसी खाने मोहीको हक समाप्त भएको मानिने हुँदा बीचमा मोहियानी कायम हुने ठहर्छ भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५(४)(क) लाई औंल्याइएकै छ र ०३७ सालकै बालीदेखि म राजालालले जग्गा कमाई आएको भन्ने कुरा बुझिएको सरजमीनबाट समेत देखिई राखेको हुँदा म खास जोताहालाई मोही कायम गरिएको भू.सु.का. बाराको निर्णयमा कुनै पनि कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राजालालप्रसाद साह कानुको मिति ०४१।५।७ को लिखिन जवाफ ।

७.    प्रत्यर्र्थी गोपालप्रसाद श्रेष्ठले यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद गुजारी बसेको ।

८.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले रिट निवेदकका नाउँमा दर्ताको विवादित जग्गा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी अधिकारक्षेत्रको अभावमा साविक मोही विपक्षी हरिलाल सा कानुले गरिदिएको गैरकानुनी कबूलियतको आधारमा विपक्षी राजलालप्रसाद सा कानूलाई मोही कायम गर्ने गरेको विपक्षी भू.सु.का.बाराको मिति ०३९।१०।२४  को निर्णय अ.बं.३५ भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५(२) तथा ३४(१) समेतको त्रुटि गरी गरेको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयीले रिट निवेदकको विवादित जग्गा ०३७ सालदेखि जोती कमाई बाली समेत बुझाई आएको हुँदा साविक मोही हरिलालले गरिदिएको कबूलियत सरजमीन समेतका आधारमा खास कमाउने राजालालप्रसाद सा कानूलाई मोही कायम गर्ने गरेको भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय कानुन अनुरुप हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी राजालालप्रसाद सा कानू तपर्mबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले रिट निवेदकका नाउँमा दर्ता कायम हुन आएको विवादित जग्गामा साविक मोही हरिलाल सा कानू हुनुभएकोमा उहाँले जग्गा नजोती ०३७।१।१ मा कबूलियत गरी जग्गा कमाउन राजालाललाई दिएको र सो बमोजिम ०३७ सालदेखि अद्यापि जग्गा जोत भोग गरी बाली बुझाउँदै आएको र बीचमा बसी खाने मोही हरिलाल सा कानूको स्वतः मोही हक समाप्त हुने भएकाले खास जग्गा जोत्ने राजालालप्रसाद सा कानूलाई विवादित जग्गामा मोही कायम गर्ने गरेको भू.सु.का.बाराको निर्णय कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा गोपालप्रसाद श्रेष्ठका नाउँमा दर्ताको नगवा गा.पं. वार्ड नं.८ कि.नं. ७७ को ज.वि.०–१२–० कि.नं.१०१ को ज.वि. ०–१–१० कि.नं. १०० को ०–६–० ऐ. वार्ड नं. ९ कि.नं. ५१ को ज.वि. ०–८–१० कि.नं. ३२ को ज.वि. १–९–० समेत जग्गा दर्तावाला मोही हरिलाल साह कानूले कबूलियत बनाई कमाउन दिएकोले जोती बाली बुझाई आएको छु उक्त जग्गामा भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा ४(क) ले म मोही हुन आएको हुँदा मोही कायम गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी राजालाल सा कानुको भू.सु.का.बारामा निवेदन परेकोमा दर्तावाला मोहीले कबूलियत गरी कमाउन दिएको स्वीकार गरी बयान गरेको र जग्गाधनीले म्याद गुजारी वादी दावी सकार गरी बस्नु भएको देखिँदा कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीमा कमाउन पाई आफू आफ्नो परिवारको श्रमले नकमाई अरु कसैलाई कमाउन दिएको खास जग्गा जोत्ने व्यक्ति नै मोही भई बीचमा बसी आयस्ता मात्र खाने मोहीको हक स्वतः समाप्त भएको मानिने हुँदा बीचमा बसी खाने हरिलाल सा कानुको हक समाप्त भई दावीको जग्गाको वादी राजालालप्रसाद सा कानुको मोहियानी कायम हुने ठहर्छ भनी भू.सु.का.बाराबाट मिति ०३९।१०।२४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

११.    विवादित जग्गा साविक बारा जिल्ला अन्तर्गत भएकोमा हाल ०३५।८।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम पर्सा जिल्लामा पर्न आएकोले बारा जिल्लाको भू.सु.अ.लाई विवादित जग्गाको उजूरी सुन्ने अधिकार नै छैन । अधिकारक्षेत्र विहिन अधिकारीले साविक मोही हरिलाल सा कानूले गरिदिएको गैरकानुनी कबूलियतको आधारमा विपक्षी राजालालप्रसाद सा कानूलाई मोही कायम गर्ने गरेको विपक्षी भू.सु.का. बाराको मिति ०३९।१०।२४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर छ ।

१२.   विवादित जग्गा २०३५ सालमा बारा जिल्लाबाट पर्सा जिल्लामा परेको देखिन्छ । त्यसरी पर्सा जिल्लामा परेको जग्गाको मोहियानी विषयको उजूरी लिई निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय बारालाई भएको देखिँदैन ।

१३.   विवादित जग्गाको मोही सम्बन्धी उजूरी निर्णय गर्नु अघि ०३७।४।१४ को पारित बकसपत्र बमोजिम  साविक जग्गाधनी गोपालप्रसाद श्रेष्ठबाट रिट निवेदकका नाउँमा दर्ता श्रेस्ता कायम हुन आइसकेको देखिन्छ । निज दर्तावाला रिट निवेदकलाई बुझेको पनि देखिँदैन ।

१४.   प्रत्यर्थी राजालालप्रसाद सा कानूले साविक दर्तावाला मोही हरिलालले कबूलियत गरी कमाउन दिएको हुँदा भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(४)(क) बमोजिम विवादित जग्गामा मोही हुन आएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१५.   भूमि सं.ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (४)(क) मा “कसैले जग्गावालाबाट कमाउन लिएको जग्गा आफ्नो परिवारको श्रमले नकमाई अरु कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ भने सो जग्गाका सम्बन्धमा सो खास कमाउने व्यक्तिको बीचमा रही खाने व्यक्तिको सो सबै अधिकार समाप्त हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइएबाट उक्त दफा २५ को उपदफा (४)(क) ले मोहियानी हकको श्रृजना गर्ने व्यवस्था गरेको देखिएन ।

१६.    कुनै जग्गामा मोही हुनको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ प्रारम्भ भएको मिति सम्मको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (१) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम जग्गा कमाएको हुनु पर्ने र भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ प्रारम्भ भएपछिको हकमा भूमि सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोही हुनु त्यस्तो जग्गा कमाउने व्यक्तिले जग्गावालाबाट कानुन बमोजिम कबूलियत गरी मोहीको हैसियतले जग्गा कमाएको हुनुपर्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको भूमि सुधार अधिकारीको मिति ०३९।१०।२४ को निर्णयमा भू.सुं.ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (२) वा (१) अन्तर्गत परेको भनी मोही कायम गरी निर्णय गर्न सकेको पनि देखिँदैन ।

१७.   प्रत्यर्थी राजालालप्रसादले जग्गाधनी रिट निवेदकबाट कानुन बमोजिम कुत कबूलियत गरी विवादित जग्गा कमाएको भनी प्रत्यर्थीहरूले भन्न वा सबूद प्रमाण दिन सकेको पनि छैन ।

१८.   कुनै जग्गाको मोहीले आफूले जग्गा नकमाएमा सो जग्गा स्वयं मोहीले मोहियानी हक पजनि पर्न वा कबूलियत गरी अर्कोव्यक्तिलाई कमाउन दिनपाउने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनले दिएको पनि देखिँदैन ।

१९.    यस स्थितिमा जग्गावालाले गरिदिएको कुत कबूलियत तथा जोतभोगको सबूद प्रमाणको अभावमा आफूलाई अधिकारक्षेत्र प्राप्त नभएको जिल्लाको जग्गाको मोही विषयको उजूरी लिई साविक मोहीले गरिदिएको भनेको गैरकानुनी कबूलियत तथा निजको बयानको आधारमा रिट निवेदकको विवादित जग्गामा प्रत्यर्थी राजालालप्रसाद सा कानुलाई मोही कायम गर्ने गरेको प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय बारा कलैयाको मिति ०३९।१०।२४ को निर्णय गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

२०.   अतः प्रत्यर्थी राजालाल सा कानूलाई रिट निवेदकको विवादित जग्गामा मोही कायम गर्ने गरेको प्रत्यर्थी भू.सु.का.बारा कलैयाको मिति ०३९।१०।२४ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीका लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी भू.सु.का.मा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मार्ग २३ गते रोज १ शुभम् ।