निर्णय नं. २४७७ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४७७    ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १४३१

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक      :जि.महोत्तरी निगोल गा.पं.वडा नं.७ बस्ने बाबुजान शेख  ।

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीका भूमि सुधार अधिकारी ।

जि.महोत्तरी बेला गा.पं.वडा नं.७ बस्ने लक्ष्मेश्वर सिंह ।

ऐ.ऐ बस्ने महेश्वर प्रसाद सिंह ।

ऐ.ऐ बस्ने जय प्रसाद सिंह ।

ऐ.ऐ बस्ने प्रकाश सिंह ।

आदेश भएको मिति:२०४२।९।१८।५ मा

     प्रमाणपत्र नदिने ठहराएको भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीको निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)    

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक शुभनारायण सिंह समेत विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरी समेत भएको (सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २३९२) को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट ०४२।४।२४।५ मा सिद्धान्त कायम भएको ।

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    विपक्षीहरूका पिताहरूकै नाउँमा दर्ता रहेको अवस्था देखि म मोहीको हैसियतले कमाई आएको निजहरूको पिताहरू नै घरको हर्ताकर्ता मूली भएको हुँदा भू.सु.लागू हुँदा निजहरूको पिताको नाम जग्गाधनीमा र म मोही भनी जग्गाको साँध तत्काल कमाउनेहरूको नाम चारकिल्लामा उल्लेख गरी अनुसूची १ भरेकोले सो अनुसारको अनुसूची २ प्रकाशित हुँदा कसैको पनि उजूर नपरेकोले ४ नं. जो.अ.नि.प्राप्त गरेको छु सो अनुसूचीको जग्गा अन्तै छ भनी विपक्षीले भन्न नसकी सिर्फ हाम्रा स्वर्गीय पिता नाउँको अनुसूचीका आधारमा २०२० सालमा पितासँग अंशबण्डा गरी छुटी बसेका हाम्रो नाउँको जग्गामा वादीले झुठ्ठा दावा गरेको हो भन्ने शुरु प्रतिउत्तरपत्रमा लेख्नु भएको हुँदा ४ नं.अनुसूचीकै जग्गा निजहरूको नाउँमा दर्ता रहेको सिद्ध भई राखेको  छ । भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदा जग्गाको हदबन्दीबाट बच्नको लागि निजहरूले आफ्नो पितासँग अंश छुट्याई मैले कमाएको जग्गा निजहरूको अंशमा परेको छ भन्ने कुरा म जस्ता सिधा सादा किसानलाई थाहा हुने अवस्था नभएकोले निजहरूको पिता घरको मुली भई राखेको हुँदा निजको नाउँमा अनुसूची भरी ४ नं. जो.अ.नि.प्राप्त गरेकोले यो आधारमा मलाई स्थायी मोही हकको प्रमाणपत्र बनाई दिनु पर्नेमा सोको विपरीत निर्णय भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ प्रतिकूल निर्णय भयो । भूमि सुधार अधिकारीज्यूले अनुसूची ४ मा उल्लिखित चारकिल्लाको जग्गा हालको जग्गा हो होइन सो जग्गामा नै स्थलगत निरीक्षण गरी सरजमीन बुझी यकीन गरी मात्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय न्यायिक मनको अभावमा भएको स्पष्ट छ । जग्गाधनीलाई साल सालै कुत बुझाउँदा आपसी विश्वासमा कुतको भर्पाई नलिएको हो त्यतिकै आधारमा ४ नं. जो.अ.नि.प्राप्त मोहीले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुने होइन । मेरो नाउँमा जग्गा दर्ता छ सोको जग्गाधनी प्रमाणपत्र भूमि सुधार अधिकारीज्यूलाई देखाई रहेकै रहे पनि सोको वास्ता नगरी गरेको निर्णय प्रवृत धारणाबाट प्रेरित भई गरेको प्रष्ट छ । विपक्षीको त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट मलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ संविधानको धारा १० धारा ११(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त हकहरू कुण्ठित भएकोले सोको प्रचलनको बाटो नहुँदा निवेदन गर्न आएको छु । भूमि सुधार कार्यालय, महोत्तरीको ०४१।३।२१ को निर्णय बदर गरी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको वा अन्य उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाउन भन्ने सिंगल बेञ्जको ०४१।७।३।६ को आदेश बमोजिम देहाय बमोजिमका लिखिन जवाफहरू प्राप्त हुन आएका रहेछन् ।

४.    कार्यालयमा रहेका श्रेस्ता तथा फिल्डबुक उतार समेत झिकाउँदा साविक चौहदी समेत नभिडेको र शुरुदेखि हालसम्म जग्गा कमाई आएको, बाली बुझाएको भर्पाई सो समेत पेश गर्नु नसकेको र सर्भे नापी भएका बखत मोहीको महलमा समेत लेखाउनु पर्नेमा सो केही नगरी खास मोही हुँ भन्ने ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेबाट अब मोही हुँ भनी रिट निवेदकको जिकिर कपोलकल्पित एवं निराधार हो । अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कानुन बमोजिम ०४१।३।२१ मा निर्णय भएकोले यस निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै कानुनी तथा संवैधानिक हकको हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदक खारेज गरी पाउन अनुराध छ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय, महोत्तरीको लिखिन जवाफ ।

५.    रिट निवेदकले गैर सरोकारवाला व्यक्तिको नाममा प्राप्त गर्नु भएको ४ नं. जो.अ.नि. को आधारमा हाम्रो जग्गामा मोहियानी हक सिर्जना हुने अवस्था छैन । हामी आफ्नो बाबुसँग २०२० सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा अघिदेखि नै भिन्न भई बसेका छौं । हामीलाई रिट निवेदकले सालसालै कुत बुझाएको भर्पाई पनि पेश गर्न सक्नु भएको छैन ४ नं. जो.अ.नि.को चौहदी र हाल सर्भे फिल्डबुकको चौहदीसँग समेत जग्गाको ४ किल्ला भिड्दैन । सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा २ नं.अनुसूची प्रकाशित नभएको अवस्थामा मोही कायम नहुने भनी अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जयप्रकाशनारायण सिंह र श्री प्रकाशनारायण सिंहको लिखिताजवाफ ।

५.    विपक्षी महेश्वरप्रसाद सिंह तथा लक्ष्मेश्वरप्रसादसिंह यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखिन जवाफ पेश नगरी गुजारी बसेको ।

६.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहको  बहस समेत सुनियो ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षीहरूका पिताहरूकै नाममा दर्ता रहेको अवस्था देखि मोहीको हैसियतले कमाई १ नं.भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित हुँदा कसैको उजूरी नपरकोले ४ नं. जो.अ.नि.प्राप्त गरी कमाई आएकोमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र नदिने ठहराएको भूमि सुधार कार्यालय, महोत्तरीको ०४१।३।२१ को निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को त्रुटि हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ।

८.    भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा अघि नै २०२० सालमा भएको बण्डापत्रद्वारा विपक्षी लक्ष्मेश्वर सिंह समेत निजहरूका बाबुसँग छुट्टी भिन्न भएको भन्ने विपक्षीहरूले भूमि सुधार कार्यालयमै जिकिर लिएको देखिन्छ । सो कुरालाई रिट निवेदकले खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै २०२० सालमा छुट्टिभिन्न भई निवेदकले मोही हकको दावी गरेका विवादका श्रीपुर टारमटोर गा.पं.वा.नं.१ कि.नं.१००, १०१, १०५, १०६ को जग्गा क्रमशः विपक्षी मध्यका लक्ष्मेश्वर सिंह, महेश्वर सिंह, जयप्रकाश सिंह तथा श्री प्रकाश सिंहको नाममा कायम हुन आएको देखिन्छ भूमि सुधार लागू हुँदाका अवस्थामा कायम रहेका जग्गाधनी विपक्षीहरूको नाउँबाट १ नं.लगत भरी २ नं.लगत प्रकाशित भई ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा पाएको देखिँदैन । भूमि सुधार लागू हुँदाको अवस्थामा जग्गा धनी कायम रहेका विपक्षीहरूलाई जग्गाधनी नदेखाई सो अवस्थामा जग्गाधनी कायम नरहेको जगतनारायण सिंह तथा जमुनाप्रसाद सिंहलाई जग्गाधनी देखाई १ नं.लगत भरी २ नं.लगत प्रकाशित भएको नाताबाट विपक्षीहरूको जग्गामा मोही कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस विषयमा निवेदक शुभनारायण सिंह समेत विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरी समेत भएको (सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.२३९२) को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०४२।४।२४।५ मा सिद्धान्त कायम भएको समेत देखिन्छ ।

१०.    अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विवादित जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र निवेदकलाई नदिने ठहराएको भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीको निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पौष १८ गते रोज ५ शुभम् ।