निर्णय नं. २४६७ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४६७    ने.का.प. २०४२      अङ्क ८

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं.१६३५

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं.७ सिफल बस्ने ऋषिकेश पौड्याल ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार, मं.प.सचिवालय काठमाडौं ।

श्री कोशी अञ्चलाधीश,अं.का.कोशी ।

आदेश भएको मिति:२०४२।८।२०।५ मा

     जहाँसम्म भन्सार कार्यालयबाट कपडाहरू छुटी सकेपछि पक्राउ परेको भन्ने सम्बन्धका तथ्यगत प्रश्न छन् त्यसतर्फ यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाः X

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदक भान्टावारी छोटी भन्सार कार्यालय सुनसरीमा ना.सु.(हाकीम) पदमा कामकाज गर्दै आएकोमा २०४०।२।१२ गते पार्टिको तर्फबाट प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार नै रहेको कपडा जाँची बुझी अन्य सहयोगीहरूले पनि जाँची नियमानुसार भन्सार दस्तूर बुझी सामान (कपडाहरू) पास गरेको सिलसिलामा म उपर भ्रष्टाचार गरेको भनी थुनामा राखी कारवाही गरी नि.से.नि.२०२१ को १०.६(७) को अभियोगमा सोही नियमको १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी कोशी अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट २०४०।३।१२ मा निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णय उपर श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णय मनासिव ठहर्‍याई २०४१।५।२१ मा निर्णय भएको जानकारी २०४१।७।१४ मा निवेदकले प्राप्त गरेको थिएँ । उक्त निर्णय समेत उपर सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु ।

३.    रु.४,२३,५४९।– मूल्यको कपडाहरूलाई रु.७५,९६०।– मूल्यको कायम गरी १२७६३।– मात्र भन्सार महशूल लिई ७०,७१४।५३ श्री ५ को सरकारको हुन आउने राजस्व घटी गरी नोक्सानी पुर्‍याएको भनी कोशी अञ्चलाधिशज्यूले म उपर लगाउनु भएको लिखित आरोप मिल्दो देखिँदैन किनभने पैठारी गरी भारतीय नं.बी.पी.ए. ८९८४ को ट्रकबाट भन्टावारी छोटी भन्सार कार्यालयमा ल्याएका सबै कपडाको विवरण परिमाण पार्टिका तर्फबाट प्रज्ञापन पत्रमा घोषित गरिएको र म निवेदक समेतले जाँच चेक गरी सकी छाडी दिएको ५० मिनेट पछि २० कि.मि.पर चिरौलिया थोकमा पक्रिएको हुँदा षडयन्त्रबाट निकै कपडा थपिएको हुँदा भन्सार महशूल नगरेको भन्ने आरोप म माथि स्थापित हुँदैन । लाही छोटी भन्सार तथा लौकी छोटी भन्सार कार्यालयको क्षेत्रबाट गुज्रदै चिरौलियामा पक्राउ परेकोबाट खुला भारतीय सीमानासँग विभिन्न सानो ठूलो कच्ची बाटो जोडिएको हुँदा हेरफेर हुनसक्ने बलियो सम्भावना रहन्छ । कब्जा भएको वस्तु भन्सार अधिकृत छेउ बुझाउन पर्नेमा जिल्ला कार्यालय सुनसरीमा दाखिल गरेको छ भनी लेखे तापनि प्रतिवेदकहरूले आफ्नै अधीनमा राखी ४ दिनपछि भन्सार कार्यालय रानीमा दाखिल गरेको छ । सो ढिलाईको कारण जनिएको छैन । २०४०।२।१२ मा समातिएका सामानको २०४०।२।१५ मा मात्र बरामदी मुचुल्का गराइएको छ । जुन अ.बं.१७२ नं. प्रतिकूल छ । मलाई २०४०।२।१७ मा बलपूर्वक रोहवरमा रहेको भनी मुचुल्कामा सही गराए पनि त्यसको आधारमा बिना भन्सार लिई छाडेको मान्न मिल्दैन । अञ्चलाधिशज्यूले स्वयं बयान गराई निर्णय गर्नुपर्नेमा अनधिकृत र गैरकानुनी रुपमा ततिम्बा बयान प्रमाण ऐनको दफा ४९(४) विपरीत हुँदाहुँदै पनि सोही बयानलाई आधार मानी गरिएको निर्णय स्वतः बदरभागी छ । वैकल्पिक जिकिर यो गर्दछु कि मलाई नि.से.नि.को नियम १०.६(७) को अभियोगमा १०.१(६) अन्तर्गत सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ जबकी सोही कार्यालयका जाँचकी फणिन्द्रप्रसाद र निर्मलकुमार पोखरेललाई तल्लो टाइम स्केलमा घटूवाको सजायँ गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाट म माथि पूर्वाग्रह पीडित भई असमान कानुन प्रयोग गरेको टड्कारो छ । सामान पक्राउ गर्ने विजयकुमार दाहाल प्र.जि.अ.को एकाघरको छोरा भएकोले यस्तो आफ्नै छोरा प्रतिवेदक भएको मुद्दा हेर्न नपाउने अ.बं.३० नं.ले बन्देज लगाएको हुँदा प्र.जि.अ.बाट लिएका बयानहरू तथा कारवाहीको आधारमा निर्णय गरिएको बदरभागी छ ।

४.    म उपर विभागीय कारवाही गर्न लाग्दा  नि.से.नि.को नियम १०.९ बमोजिम सफाईको मौका दिनुपर्ने त्यस उपर मैले दिएको सफाइको सबूद सन्तोषजनक नदेखिए मात्र नियम १०.१० बमोजिम कसूर र सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गरेपछि मात्र सजायँ गर्न आदेश गर्नुपर्ने हुन आउँछ । मलाई दिएको सफाईको सबूद पेश गर्ने पत्रमा नियम १०.१० अनुसार गर्नु पर्ने सजायँ समेत प्रस्तावित गरिदिएको पत्रबाट कानुनी त्रुटि भएको प्रष्ट देखिन्छ । अतः विपक्षी अञ्चलाधिश ज्युको मिति २०४०।३।१२ को निर्णय र श्री ५ को सरकारको मं.प. को मिति २०४१।५।२१ को निर्णय समेत उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरी साविक पदमा रही सेवा गर्न पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

५.    यसमा विपक्षीहरूसँग लिखिन जवाफ मगाउने भन्ने समेतको २०४१।९।२ को सिंगल बेञ्जको आदेश ।

६.    भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ३१ ले अञ्चलाधिशलाई भ्रष्टाचारको कसूरमा कारवाही गर्न अधिकार दिएको र कोशी अञ्चलाधिशले नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.९ र १०(१०) बमोजिम दुवै स्पष्टीकरण मागी भएको कारवाहीमा त्रुटि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत मं.प. सचिवालयको लिखिन जवाफ ।

७.    नि.से.नि.२०२१ को १०.६ (७) को अभियोगको कसूर निवेदक ऋषिकेश पौडेलले गरेको पुष्ट्याई हुन आएकोले नि.से.नि.१०.१(६) अनुसार सजायँ गर्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०४०।३।१२।१ मा सोको निर्णय र सो निर्णयलाई अनुमोदन गरी श्री ५ को सरकार मं.प.सचिवालयबाट गरेको २०४१।५।२१ को निर्णय सर्वथा नियमित एवं न्यायसंगत हुँदा निवेदन माग दावी खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखिन जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले भन्सार कार्यालयबाट महसूल असूल गरी माल छुटाई लगी सकेपछि धेरै टाढा गएर कपडा पक्राउ गरी ३ दिनपछि बरामदी मुचुल्का गराइएबाट स्वच्छ कारवाही भएको मान्न मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा कानुन बमोजिम गरेको कारवाईलाई भ्रष्टाचार भनी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरूतर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले आफूले प्राप्त अधिकार अन्तर्गत कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट बरामदी प्रमाण समेतको आधारमा निवेदक उपर कारवाही गरी सेवाबाट हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा रिट निवेदक ऋषिकेश पौड्याललाई कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णयबाट नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.६(७) को अभियोगमा सोही नियमको १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा निजले प्रज्ञापन पत्रमा उल्लिखित सामान भन्दा बढी रु.४,१३,५४९।– मूल्यको रु.८३,४७८।२४ भन्सार र बिक्री कर लाग्ने सामानलाई औचित्यको आधार भनी ७५,९६०।– मूल्यांकन गरी भन्सार र बिक्री कर समेत रु.१२,७६३।७१ लिई श्री ५ को सरकारको राजस्वमा ७०,७१४।५३ गैरकानुनी रुपले हानी पुर्‍याएको आरोप लगाई नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.९(१) बमोजिम आरोप लगाई स्पष्टीकरण समेत लिई ऐ. नियमको नियम १०.१० बमोजिम  निजलाई दिन लागिएको सजायँको जानकारी गराई नियमको रीत पुर्‍याई बर्खास्त गरेको  देखिन्छ । यसरी कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट कानुनको रीत पुर्‍याई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेकोलाई त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन । जहाँसम्म भन्सार कार्यालयबाट कपडाहरू छुटी सकेपछि पक्राउ परेको भन्ने सम्बन्धका तथ्यगत प्रश्न छन् त्यसतर्फ यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न नपर्ने हुँदा त्यसतर्फ बिचार गरी रहन परेन । अतः विपक्षी कोशी अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट मिति २०४०।३।१२ मा निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र सो उपर श्री ५ को सरकार मं.प. सचिवालयबाट पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय समेतमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मंसीर २० गते रोज ५ शुभम् ।