निर्णय नं. २४६ – बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २४६            ने.का.प. २०२१

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतिप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री

न्यायाधीश श्री गु.प्रो.उपेन्द्रराज पण्डितज्यू

न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय

न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

फु.नं. ७५

निवेदक : वि.पु.वि.का.का.मु.मुख्य अफिसर टकेबहादुर रायमाझी

विरुद्ध

विपक्षी : रामचन्द्र सोनार

मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने ।

(१)   पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने । बढी अवधीसम्म थुनामा राख्न परेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरी अनुमती लिनपर्ने ।

            पुलिस ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा २ मा “माथि उपदफा १ मा लेखिएबमोजिम पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाको मनासिव माफीकको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने र नेपालको संविधान भाग ३ धाराको ११ को ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्छ र कुनै व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधी भन्दा बढी थुनामा राख्नु हुदैन” भनी उल्लेख भएकोबाट बन्दीलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको तर नेपालको संविधानको धारा ९२ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिसम्म लागू रहेको कानून ऐनद्वारा खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहेको रूपमा चालू रहनेछ, तर यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले र उक्त भ्र.नि. ऐनको दफा १९ (३) मा बन्दी उपस्थित गराउने प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लेख नहुनाले विशेष पुलिस विभागले पत्रद्वारा अनुमती लिएको कारवाई कानूनबमोजिम नै भएको भन्ने जिकिरका हकमा उक्त पुलिस ऐनको दफा १७ संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले सो जिकिर संविधान र कानूनसँग मिल्दो भन्न नमिलेकोले भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमती गैरकानूनी अमान्य ठहराई बन्दीलाई छुटकारा दिएकोसम्म २०।१।३० को सिंगल बेञ्चका आदेश मनासिव ठर्हछ ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदकतर्फ : गर्भनमेण्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह ।

विपक्षीतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीसमेत ।

आदेश

      १.     यसमा काका रामचन्द्र सुनारले व्यापारसम्बन्धी काम गरी आउनु भएकोमासम्बन्धित काममा सरकारी कर्मचारी को कसलाई के कति घुस दिने गरी आएको छ विवरण दिनु तपाँइलाई केही हुने छैन भन्ने कुरा ४।६ महिना अघिदेखि बिशेष पुलिस विभागले गरी आएकोमा मैले त्यस्तो व्यवहार गरेको छैन भनी रहनु भएको थियो । केही नचल्दा काकाको व्यापार सम्बन्धको केही कागजपत्र खिची लगी यही २० साल बैशाख ८ गते काठमाण्डौंमा निज काकालाई उक्त कुरा नबताएसम्म थुनामा राख्छु भनी थुनी राखेकोले थुनाबाट छुटाई पाउँ भनी सो बिभागमा भन्न जाँदा माथि भनेबमोजिमको कुरा नभनेसम्म थुनाबाट छुट्दैन भनी सुनाइ पठाएकोले उजुरी निवेदन पेश गर्न आएको छु । थुनामा राखी कष्ट दिइ साबिती कागज गराउनु खोज्नु नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ द्वारा प्रदत अधिकारको हनन गर्नु हो र यो कार्य ऐ.को धारा ११ को उपधारा ३ को पनि विपरित छ । नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ ले २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको समक्ष उपस्थित गराउन पर्छ सो २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको निकासा लिए भए पनि संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ नागरिक अधिकार ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ को बिरुद्ध निकासा दिने अधिकार प्राप्त छैन र थुनामा रहेका काका रामचन्द्रलाई नेपाल संविधानको धारा ७१ नागरिक अधिकार ऐनको दफा १६ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट छुटाइ पाउँ भन्नेसमेत रामेश्वरप्रसाद सुनारको २०।१।१७।३ को निवेदनपत्र ।

      २.    निवेदकका मागबमोजिम किन आदेश हुनु नपर्ने हो यो पत्र प्राप्त भएका टायमले २४ घण्टा भित्र लिखित जवाफ र थुनामा रहेको रामचन्द्र सुनारलाई पनि यस अदालतमा उपस्थित गराउनु होला भनी विपक्षीलाई उल्लेखित रीटको निवेदनपत्रको नक्कलेसमेत साथै राखी लेखी पठाई दिनु र जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको २०।१।१८।४ को आदेश ।

      ३.    आदेशनुसार निवेदनको प्रतिलिपीसमेत बिशोष पुलिस विभागमा ०२०।१।१९।५ मा बुझाएको ।

      ४.    इम्पोर्ट लाइसेन्सबाट आएको कपूर केशरको सम्बन्धमा स्टील कैफर्स प्राइभेट लिमिटेड वीरगंज रामचन्द्र सराफी बीरगञ्ज बजारसमेतले गोश्वराका कर्मारीलाई अबैध आर्थिक कृतज्ञतामा पारी सरकारको नोक्सान पुर्‍याई भ्रष्टचार तथा गैरकानूनी काम गरे गराए भन्नेसमेत बिषयमा यस विभागमा प्राप्त भएको सुराक अनुसार निजको फर्मको खाता रिकर्ड सिज गरी जाँच गर्दा अरु अड्डा अदालतका सरकारी कर्मचारीलाईसमेत धेरै गैरकानूनी रकम घुस दिएको देखिन आएकोले त्यस सम्बन्धमा बढी अनुसन्धान गरी सफलतापूर्वक सबुद संग्रहगर्न निजलाई पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म थप हिरासतमा राख्नुपर्ने जरुरत देखिएकोले भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गतको अदालतको अदालतबाट २ महिनासम्मको थप हिरासतमा राख्ने अनुमती प्राप्त गरेर नै निजलाई हिरासतमा राखिएको हुनाले निजलाई उपस्थित गराई रहन आवश्यक नदेखि यो पत्रसाथ पठाएको छैन । तापनि उपस्थित गराउनै पर्ने भनी पुनः लेखी आएमा उपस्थित गराउन तयार भएको कुरा स–विनय अनुरोध गरिएको छ । यस सिलसिलामा भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतबाट प्राप्त भएको अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी यसैसाथ राखी पठाएको छु ।

      ५.    माथिल्लो दफामा लेखे अनुसार भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत विषयको खोजबुझको लागि कानूनको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार रामचन्द्र सराफीलाई हिरासतमा राखिएको हुनाले मौलिक हक हनन भयो भन्ने र अरु यस विभागका का.मु. मुख्य अफिसरले मौखिक सुनाई पठाएको भनी निवेदकले निवेदनपत्रको दफा २ मा लेखेको कुराहरूसमेत बिलकुल मिथ्यापूर्ण भई निजको रीटको माग कानूनी तथ्यमा आधारीत नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्ने यस विभागको मन्तव्य छ भन्नेसमेत बिशेष पुलिस बिभागका का.मु. मुख्य अफिसर टेकबहादुर रायमाझीको २०२०।१।२०।६ को जवाफपत्र ।

      ६.    यसमा २४ घण्टा भित्र लिखित जवाफ र थुनामा रहेको रामचन्द्र सुनारलाई पनि यस अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी २०।१।१९।५ मा लेखी पठाएकोमा निजलाई हाजिर नगराई लिखित जवाफमात्र पठाउनु भएकोले तपाईंउपर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशको विरुद्ध बन्दीलाई यस अदालतमा उपस्थित नगराएकोमा यस अदालतको अपहेलना बापत कानूनी कारवाई भई किन सजाय हुनु नपर्ने हो । यो पत्र प्राप्त भएको टाइमले ३ दिन भित्र यस अदालतमा स्वयं हाजिर भई कैफियत रिपोर्ट दिनु होला, म्याद भित्र हाजिर नभई अटेर गरेमा एकतर्फी कारवाई हुनेछ भनी का.मु. मुख्य अफिसर विशेष पुलिस विभागलाई र रामचन्द्र सुनारलाई विशेष पुलिस विभागबाट पक्राउ भई त्यस अदालतमा २४ घण्टा भित्र हाजिर नगराई त्यस अदालतबाट कसरी थुनामा राख्ने म्याद थप दिएको हो, त्यस कारवाईले नेपाल संविधानको धारा ११ अन्र्तगत उपधारा ७ मा भएको बन्देजको पालना भएको जस्तो लाग्दैन, बन्दीलाई त्यस अदालतमा हाजिर नगराई थप म्याद दिएको किन बदर हुनु नपर्ने हो, विशेष पुलिस विभागबाटसम्बन्धित फाइलसमेत झिकि यो पत्र प्राप्त भएका टाइमले ३ दिन भित्र कैफियत रिपोर्टको साथै बन्दीमा रहेको रामचन्द्र सुनारलाई पनि यस अदालतमा उपस्थित गराउनु होला भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्र्तगतको अदालतलाई लेखी पठाई दिनु र जवाफसमेत आएपछि यो म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२०।१।२२।१ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ७     आदेशानुसारको पत्र भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतको र विशेष पुलिस विभागमा २०२०।१।२३।२ मा बुझाएको ।

      ८     रामचन्द्र सराफीलाई अनुसन्धानको निमित्त बढी समयसम्म हिरासतमा राख्नु पर्ने सक्त जरुरत परेको भन्ने विशेष पुलिस विभागबाट लेखी आएको । उल्लेख गरिएको अभियोग भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत पर्नआउने देखिन आएकोले उक्त ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ अनुसार दुई २ महिनासम्म निज रामचन्द्रलाई थुनामा राख्न पाउने गरी यस अदालतबाट अनुमती भई गएको देखिन्छ । बैशाख ९ गते थुनामा रहेको भनी ऐ १० गते थुनामा राख्ने अनुमतिलाई लेखी आएको हुँदा निज रामचन्द्रलाई उपस्थित नगराइए पनि अनुसन्धान निमित्त थुनामा राख्नु पर्ने आवश्यक देखिई थुनामा राख्न अनुमती भई गएको व्यहोरा प्रस्ततु गरेको छु । रामचन्द्र वि.पु.वि.मार्फत थुनामा रहेको र त्यससम्बन्धी फायल पनि सो विभागमा भएकोले सोसम्बन्धि फायल र निज रामचन्द्रलाई त्यस अदालतमा यही बैशाख २५ गते ठीक ११ बजे उपस्थित गराउनु होला भनी वि.पु.वि. लाई आजै लेखि गएको भन्नेसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको २०।१।२४।३ को जवाफीपत्र ।

      ९.    रामचन्द्र सुनारलाई अदालतमा उपस्थित नगराई अदालतको अपहेलना गरेको होइन । सो कुरा यस विभागको संख्या द्धडघण्ज्ञढण्द्दण्  को मिति २०।१।२०।६ को पत्रबाट विदितै हुनुपर्ने हो जसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९।३। अनुसार अधिकार प्राप्त अदालतको अनुमती लिएर नै थुनामा रहेको कानूनले गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी केशको अभियुक्त हुनाले यो कुरा अवगत भएपछि पनि निजलाई उपस्थित गराउन आवश्यक देखिन आए आदेश भएमा उसै बखत उपस्थित गराउने विचारले आदेश भएमा तुरुन्त उपस्थित गराउन तत्पर रहनेनै अनुरोध गरिएको उक्त पत्रबाट अवगत हुन सक्ने कुरा छ ।

      १०.    अतः अदालतको अपहेलना गरिएको वा त्यस भावनाले अभियुक्तलाई हाजिर नगराइएको होइन भन्ने कुरा अवगत गराउँदै अपहेलनासम्बन्धी कारवाई नहुनको लागी अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत विशेष पुलिस विभागका का.मु. मुख्य अफीसर टेकबहादुरको ०२०।१।२५ को जवाफपत्र ।

      ११.    सर्वोच्च अदालतले कैफियत रिपोर्ट माँगेकोमा अदालतमा चली आएको रिपोर्ट तरिकाबमोजिम हुनेपर्ने । सोबमोजिम नभई न्यायधीशले पत्र व्यबहार गर्नु भएको सर्वथा अनुचितमात्र होइन कि आदेशको अपहेलनासम्म हुन जाने हुनाले यो एकपटकलाई नसिहतसम्म दिई भविश्यमा यस्तो नहोस भनी भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीश काहाँ यो आदेशको एकप्रति नक्कल पठाई दिनु । नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ बमोजिम बन्दीलाई त्यस अदालतमा हाजिर नगराई थप म्याद दिएको किन बदर हुन नपर्ने हो भनी स्पष्टीकरण मागेकोमा त्यस विषयमा न्यायाधीशले पत्रमा केही उल्लेख गर्नु भएन । प्रचलित पुलिस कानूनको दफा १७ को उपदफा २ ले पक्राउ भएको व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र अदालतमा पेश गर्न पर्छ भन्ने बन्देज विशेष पुलिस विभागले पनि मान्नु पर्ने प्रष्टै छ । गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई अदालतमा हाजिरै नगराई पत्र व्यवहारको भरमा निज बन्दीको कुरा बुझ्दै नबुझी सुन्दै नसुनी हिरासतमा राख्ने म्याद भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशले थप दिएको कानूनबमोजिम भएको देखिएन र कानूनको मर्यादा सबैले पालन गर्नै पर्दछ । त्यसकारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशले कानूनी व्यवस्था विपरित थप म्याद दिएको सदर हुनु सक्दैन खारेज हुन्छ ।

      १२.   भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशको बेकानूनी ठहर्नाले संविधान र कानूनको मर्यादा पालन गर्नाको लागी रामचन्द्र सुनारलाई हिरासतमा राखेको पनि बेकानूनी ठहरिन्छ र निजलाई छुटकारा दिनु यस अदालतको कर्तव्य हो ।

      १३.   मुद्दाको रुप र त्यसमा बुझ्नु पर्ने कुराहरू धेरै नै देखिएको र धेरै राष्ट्रसेवकहरू मुछिने सम्भावना देखिएको हुनाले त्यस विषयमा तहकिकात गर्नामा विशेष पुलिस विभागलाई कानूनले दिएसम्म सुविधा दिनपर्ने ऐनमा तोकिएको अवधी भित्र सो तहकिकातको काम समाप्त होला भन्ने सम्भावना नदेखिएको, कानून विरुद्ध बढी थुनामा राखिन पनि मनासिव नहुनाले तहकिकातको काम नसकेसम्म प्रतिदिन विशेष पुलिस विभागमा हाजिर हुन्छ भन्ने कागज गराई ऐन अन्तर्गतको अदालतमा पठाई दिनु भन्नेसमेत ०२।१।३०।२ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      १४.   संविधानको धारा ११ को उपधारा ७, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १५ (२) तथा पुलिस ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) मा गिरफ्तार भएको व्यक्तिलाई २४ घण्टा भित्र अदालतमा उपस्थित गराउने कुरा लेखिएको छ । तर २४ घण्टा भन्दा बढीसम्म हिरासतमा राख्नु परेमा अनुमती माग्न र अधिकार प्राप्त अदालतले अनुमति दिन बन्दीको उपस्थित नै चाहिन्छ भन्ने कुरा सो धारा र दफाहरूमा किटिएका छन । प्रस्तुत केशमा माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको आदेशउपर चित्त बुझेन, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू बसेको फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी दिनु भन्ने प्रमांगी भन्नेसमेत विशेष पुलिस विभागका का.मु. मुख्य अफिसर टेकबहादुर रायमाझीले दिनु भएको बिन्तिपत्रमा हाजिर भएसमम्मका न्यायाधीशको फुल बेञ्च कायम गरी यो मुद्दा दोहर्‍याई हेरी ऐन सवालबमोजिम निर्णय गरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम भएको छ भन्ने मौसूफमा विशेष जाहेरी विभागबाट लेखी आएको ०२।२।२१।३ को हुकुम प्रमांगी ।

      १५.   बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्न निमित्त रामचन्द्र सराफी भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणतर्फको यी केस लगतमा दर्ता गरी दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश हुँदा नियमबमोजिम विशेष पुलिस विभागमार्फत एटर्नी जनरल अफीसलाईसमेत सूचना दिई पेश गर्नु भन्नेसमेत माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको २०।१२।२०।५ को आदेश ।

      १६.    यसमा तारेखमा रहेका रामचन्द्र सुनारको बारेस शंकरप्रसाद सुनारसमेत राखी गत आश्विन ३ गते पेश भई विद्वान गभर्नमेण्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले र रामचन्द्र सुनारतर्फका विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीहरूसमेतले गर्नु भएको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख मुकरर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा,

      १७.   रामचन्द्र सुनारको हकमा रामेश्वरप्रसाद सुनारले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट २०२०।१।३० को सिंगलबेञ्चले बन्दीलाई छुटकारा दिई रामचन्द्र सुनारलाई तहकिकात नभएसम्म प्रतिदिन वि.पु. विभागमा हाजिर हुने गरी आदेश भएकोमा निवेदनतर्फबाट चढाएको निवदेनपत्रमा दोहराई हेरी निर्णय गरी दिनु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएको हुनाले निर्णय मनासिव बेमनासिव के रहेछ भनी हेर्दा, काका रामचन्द्रको व्यापारसम्बन्धीको कागजपत्रहरू केही विशेष पुलिस विभागले खिची त्यसपछि २०२०।१।८ देखि उक्त विभागले पक्री थुनी राखेको छ, नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ ले चौविस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ । यो २४ घण्टाका अवधी भन्दा बढी अवधी थुनामा राख्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश तथा निकासा लिए दिएको भए पनि मौलिक हक हनन् गर्ने गरी निकासा लिए दिएको गैरकानूनी ठहरी स्वतः बदर हुने कुरा हो । थुनामा रहेका काका रामचन्द्रलाई नेपालको संविधान धारा ७१ नागरिक अधिकार ऐनको दफा १६ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त परी पाउँ भन्नेसमेत उजुरी दिएको र निजको फर्म खाता जाँच गर्दा सरकारी कर्मचारीलाईसमेत धेरै गैरकानूनी रकम दिएको देखिन आएकोले तत्सम्बन्धमा सफलता पूर्वक सबुद संग्रह गर्न निजलाई पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म थप हिरासतमा राख्नु पर्ने देखिएकोले भनी रा.से.भ्र.नि.ऐन (२०१७ अन्तर्गतको अदालतबाट २ महिनासम्मको थप हिरासतमा राख्ने अनुमित प्राप्त गरेर नै निजलाई हिरासतमा राखिएको भन्ने विशेष पुलिस विभागको प्रतिवादी र तत्सम्बन्धमा भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालत बुझिँदा “निज रामचन्द्रको व्यक्तिगत फर्म खाता रोकड जाँच्दा अवैध रकम दिएकै देखिएको भन्ने र बढी खोज्न बुझ््न सम्पूर्ण अनुसन्धान सफलतापूर्वक गर्न हिरासतमा राख्नु पर्ने सक्त जरुरत परेको भन्ने र वैशाख ९ गते थुनामा रहेको भनी १० गते थुनामा राख्ने अनुमतिलाई वि.पु.वि.बाट लेखी आएको हुँदा निज रामचन्द्रलाई उपस्थित नगराइए पनि अनुसन्धान निमित्त थुनामा राख्नु पर्ने आवश्यक देखि थुनामा राख्न अनुमती भई गएको व्यहोरा प्रस्तुत गरेको छु” भन्ने भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतले जवाफ दिएको रहेछ ।

      १८.   भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को (३) मा “गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष पुलिस अफीसरले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमती लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको तर बन्दीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई निजको जिकिरसमेत सुनी बुझी अनुमती लिनुपर्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख नहुनाले सो अनुमती पत्रका आधारमा लिन दिन हुने हो होइन के रहेछ भनी त्यसतर्फ विचार गर्दाः– उक्त भ्र.नि.ऐनकै दफा १९ को उपदफा (२) मा “प्रचलित कानूनले पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व विशेष पुलिस अफिसरलाई हुनेछ” भनी उल्लेखै भएको ।

      १९.    पुलिस ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा २ मा “माथि उपदफा १ मा लेखिएबमोजिम पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाको मनासिव माफिकको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नुपर्छ” भन्ने र नेपालको संविधान भाग ३ धारा ११ को ७ मा “गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधी भन्दा बढी थुनामा राख्न हुँदैन” भनी उल्लेख भएकोबाट बन्दीलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिएको । तर नेपालको संविधानको धारा ९२ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिसम्म लागू रहेको कानून ऐनद्वारा खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहेको रूपमा चालू रहनेछ । तर यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिमय हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले र उक्त भ्र.नि. ऐनको दफा १९ (३) मा बन्दी उपस्थित गराउने प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लेख नहुनाले विशेष पुलिस विभागले पत्रद्वारा अनुमित लिएको कारवाई कानून बमोजिमनै भएको भन्ने जिकिरका हकमा उक्त पुलिस ऐनको दफा १७ संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले सो जिकिर संविधान र कानूनसँग मिल्दो भन्न नमिलेकोले भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमती गैरकानूनी अमान्य ठहराई बन्दीलाई छुटकारा दिएकोसम्म २०।१।३० को सिंगलबेञ्चको आदेश मनासिव ठर्हछ ।

      २०.   उक्त सिंगलबेञ्चले आफ्नो आदेशमा “तहकिकातको काम नसकेसम्म प्रतिदिन विशेष पुलिस विभागमा हाजिर हुन्छ भन्ने कागज गराउने” गरेकोमा विद्वान गर्भनमेण्ट एडभोकेटले आपत्ति गर्नु भएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा, विशेष पुलिस विभागले आफ्नो कारवाईको सिलसिलामा कानूनले निर्देश गरिए अनुसार कारवाई गर्ने नै हुनाले त्यसतर्फ आदेश दिई रहनु पर्ने आवश्यक नदेखिएकोले हालसम्म प्रतिदिन तारेखमा भए सोबमोजिम राख्नु पर्दैन कानूनबमोजिम गर्नु भनी लेखि पठाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल आश्विन १० गते रोज ६ शुभम् ।