निर्णय नं. २४५८ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४५८    ने.का.प. २०४२            अङ्क ८

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २३९०

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.सप्तरी संखुवापथर गा.पं.वा.नं. १ बस्ने वन्हु सरदार वातर ।

विरुद्ध

विपक्षी :ऐ.ऐ. बस्ने बबुजि शाहा ।

भुमि सुधार कार्यालय सप्तरी ।

आदेश भएको मिति:२०४२।५।३१।५ मा

     जग्गा हरुवाहीमा कमाएको भन्ने पुष्टी भइसकेकोमा मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भन्ने गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन आएन ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार सिंह

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ :

२.    विपक्षीको नाममा दर्ता रहेको जि.सप्तरी गा.पं.सरबुबा पथरा वा.नं. ९(क) कि.नं. ७७ को ज.वि. ०–१३–१९ जग्गा यस जिल्लामा भू.सु.लागु हुनुभन्दा पहिलेदेखि मोही हैसियतले कमाएको र भू.सु.टोली मार्फत् मोहीको लगत अनुसूची नं. १ भरेको अनुसूची २ प्रकाशित भई ४ नं.जो.अ.नि.पाएको सो जग्गा मेरो अनुपस्थितिमा सर्भे नाप हुँदा फिल्डबुकमा नाम उल्लेख भएको छैन । सो जग्गाको मोहियानी पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन गर्दा सो जग्गाहरू हरूवाईमा कमाउन दिएको हुँ मोही होइन भन्ने प्रतिउत्तरपत्र भएकोमा मिति ०४१।२।१९ मा विपक्षी कार्यालयले निर्णय गर्दा हरूवाही जनाई लेखेकोबाट मोही प्रमाणपत्र दिने ठहर्दैन भन्ने निर्णय गर्नु भयो जुन निर्णय निम्न लेखिएको जिकिरहरूबाट गैरकानुनी छ भनी प्रष्ट पारेको छ :

३.    जिकिर : विपक्षीको विवादित जग्गा मैले मोहीमा जोतेको हुँ भन्ने कुरा २ नं.अनुसूची र ४ नं.जो.अ.नि.ले समेत प्रष्ट पारेको छ । मैले भूमिसम्बन्धी नियम बमोजिम विपक्षीको जग्गाको चारकिल्ला उल्लेख गरी अनुसूची भर्दा ठेक्कामा कमाएँ भनेकोमा सोही अनुसार अनुसूची प्रकाशन भएको स्वतः हक प्राप्त मोही भएको प्रष्ट छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(१) अनुसारको शर्त बमोजिम पनि म मोही हुँ अतः विपक्षी कार्यालयको उक्त गैरकानुनी निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१) धारा ११(२)(ङ) धारा १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पुगेको हुँदा धारा १६।७१ अन्तरगत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरिए अनुसार संवैधानिक हकमा हनन् हुने गरी यस कार्यालयबाट निर्णय गरिएको छैन । ज.ध.प्र.बाबुजी शाह नामको जग्गा ०–१५–० को ४ नं. जो.अ.नि.प्राप्त गरेको सो जो.अ.नि.को शर्त महलमा हरूवाही ठेक्का जनाई लेखेको प्रमाण मौजूद रहेको र रिटकर्ता स्वयंले मिति ०४१।२।९ मा गरेको बयान कागजबाट समेत हरुवाई शर्तमा मोही कायम नहुने भनी स.अ.को प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप मोहियानीको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भन्ने यस कार्यालयको निर्णय न्यायसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भु.सु.का. सप्तरीको लिखिन जवाफ ।

६.    विवादित जग्गाको भु.सु.ऐन लागू भएको अवस्थामा ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरेको र सो जो.अ.नि.को शर्त महलमा हरूवाही भनेर स्वयं रिट निवेदकले लेखाउनु भएको छ यसमा विवाद छैन । निवेदकले हरूवाही गरेवापतमा मेरो जग्गाको बाली खानुहुन्थ्यो निजले २०२४ सालमा हरूवाही छाडेकोले मैले आफैंले उक्त जग्गा कमाई आएको रिट निवेदक समेतले मिति ०४१।२।९ मा गरिदिएको कागजबाट समेत विवादित जग्गा हरूवाहीमा कमाएको पुष्टी भइरहेको छ साथै हरुवाहीमा जोतनेले मोहियानी हक प्रदान गर्न नहुने भनी ने.का.प. ०३७ को नि.नं. १४०६ मा समेत फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादीत भइसकेको हुँदा समेत भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय न्यायसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बाबुजी शाहको लिखिन जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलीरामकुमार र विपक्षी लिखिन जवाफवाला तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेशकुमार सिंहले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा विवादित जग्गाको ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरिसकेको म अधिकार प्राप्त मोही हुँदा मोहियानीको स्थाई प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदकको भू.सु.का.सप्तरीमा निवेदन पर्दा हरूवाहीमा कमाएको हुँदा मोही स्थायीको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भन्ने निर्णय भए उपर निवेदकको यस अदालतमा रिट निवेदन परेको पाइन्छ ।

९.    रिट निवेदकले प्राप्त गरेको जो.अ.नि.को कैफियत महलमा हरूवाई ठेक्का जनाई लेखेको प्रमाण मौजूद रहेको कित्ता नै दावीको कित्ता जग्गा रहेको भन्ने देखिन आउँदछ । हरूवाई शर्तमा कमाउने व्यक्तिले पनि मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कहीँ कतै उल्लेख भएको पाइँदैन सो बाहेक यस अदालतको फुल बेञ्चको निर्णय नं. १४०९ मा समेत जग्गावालाको जग्गामा हरूवाही भई काम गरी  बुझाउनेलाई मोहियानी हक प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने समेत फैसला भइसकेको समेत देखिएको हुँदा रिट निवेदकले पनि विवादित जग्गा हरुवाहीमा कमाएको भन्ने पुष्टी भइसकेकोमा मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भन्ने गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन आएन अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल भाद्र ३१ गते रोज ५ शुभम् ।