निर्णय नं. २४५२ – उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २४५२ ने.का.प. २०४२ अङ्क ८ डिभिजन बेञ्ज ईजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४१ सालको...
निर्णय नं. २४५२ ने.का.प. २०४२ अङ्क ८
डिभिजन बेञ्ज
ईजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.१२४५
विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :जि.सुनसरी सोनापुर गा.पं.वा.नं.१ बस्ने तीर्थ बहादुर खड्का ।
विरुद्ध
विपक्षी :ऐ.ऐ.वा.नं. ७ बस्ने भक्त बहादुर कार्की ।
जि.मोरङ साविक वखरी गा.पं.वा.नं.७ हाल बिराटनगर नगर पंचायतवा.नं. ८ चूडा बहादुर कार्की ।
भूमि सुधार कार्याले सुनसारी इनरुवा ।
मालपोत कार्यालय सुनसरी इनरुवा ।
आदेश भएको मिति:२०४२।७।२१।४ मा
फैसला बमोजिमको बिगो भरी भराउको कारवाई भू.सु.कार्यालयले गर्न पाउँदैन भन्ने कुराको कुनै आधार देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. ९)
सूचना समेत दिई जग्गा लिलाम गरेकोलाई कानुनको त्रुटि गरी गरेको भन्न सक्ने अवस्था नभएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलिराम कुमार
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०४०।२।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :
२. विपक्षी मध्ये चूडाबहादुर कार्कीको मोही जग्गाको ०३३ को सालको कुत नदिएको दिलाई पाउँ भनी उजूर परी मबाट बिगो रु.२,३५५।३६ पाउने ठहरी २०३५।६।११ मा निर्णय भएबमोजिमको बिगो मैले घरसारमा बुझाउन खोज्दा नबुझेको पछि उक्त बिगो भराई पाउँ बिगो नदिए म निवेदकका नाउँ दर्ताको जि.सुनसरी गा.पं.वा.नं.७ख कि.नं.६७ को जग्गा मध्ये लिलाम गरी बिगो भराई पाउँ भनी विपक्षी चूडाबहादुरको दर्खास्त परी मेरा नाउँमा उक्त बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी सूचना जारी भएका म्यादमा भु.सु.का.सुनसरीमा बिगो बुझाउन जाँदा पछि ल्याउनु भनी मौखिक जवाफ दिई मलाई फर्काई दिएको पछि ०३९।१२।६ मा जग्गा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरे पनि सो मितिमा लिलाम नगरेका पछि, पुनः सूचना जारी हुँदा बिगो बुझाउँला भनी मैले बिचार गरिरहेको थिएँ । तर पछि सूचना पाइन । २०४० सालको मालपोत बुझाउन सुनसरी मालमा जाँदा मेरो उपरोक्त कि.नं.६७ को २–१–१० जग्गा सम्पूर्णको मालपोत नलिई, केही घटी जग्गाको मालपोत लिन खोज्दा के भएको रहेछ भनी खोजी गर्दा मेरो उक्त जग्गा विपक्षी मध्ये भक्तबहादुर कार्कीले ०–२–२।। जग्गा ०४०।१।५ मा लिलाम सकार गरेबाट मेरो जग्गा घटी हुन गएको थाहा पाई भू.सु.का.मा गई ०४१।२।२१ मा नक्कल लिँदा पुरा यकीन हुन आयो । त्यस अनुसार विपक्ष भू.सु.का.बाट सूचना टाँस गरेको ०३९।१२।६ मा जग्गा लिलाम नगराई बेरीतसँग मनपर्दी मिति सार्दै ०४०।१।५ मा लिलाम गराएको विपक्षी चूडाबहादुरको भरी भराउको मुद्दा ०४०।२।१५ मा तामेलीमा राखिदिने निर्णय गरिएको थाहा पाएँ । उक्त भरी भराउको कारवाही गरी जग्गा समेत लिलाम गर्ने अधिकार भूमि सुधार कार्यालयलाई प्रचलित कानुनले दिएको देखिँदैन । बिगो भरी भराउ गर्ने जग्गा लिलाम गर्दाको कार्यविधी दण्ड सजायँको ४२ नं. तथा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ६८ मा व्यवस्थित छ । त्यस अनुसार लिलाम हुने जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत जानकारी दिनुपर्ने र लिलामी मिति भन्दा ३५ दिन अगावै सूचना जारी गर्नु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । प्रस्तुत मुद्दामा अधिकारविहीन कारवाही गरिएको छ । भू.सु.का.को लिलाम कारवाई र मिति २०४०।२।१५ को कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षहरूसँग लिखिन जवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४०।४।२१ को आदेश ।
४. यस कार्यालयले विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशित गरी निजको जग्गा भएको वार्डमा गई उक्त जग्गाको साँध सधियार गा.पं.स., उपप्रधानपञ्चको रोहवरमा समेत तायदाती पेश हुन आएका तायदाती मुचुल्का मिति ०३६।५।११ मा लेखिएको रकम बुझाउन ल्याउने पत्र समेतको आधारमा निजलाई सूचना भएन भन्न मानासिव नदेखिएकोले मिति ०४०।११।१८ मा बिगो रु. २३५५।३६ ले खामेजति निज रिटकर्ताका नाउँमा दर्ता कायम रहेको ज.वि. २–१–१० मध्ये दक्षिणतर्फबाट ज.बि. ०–२–२।। जग्गा बिगो बापत भरी भराउ गराई दिई मिति ०४०।३।१५ मा गरेको यस कार्यालयको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने अनुरोध गर्दछु भन्ने भूमि सुधार कार्यालय सुन्सरीको लिखिन जवाफ ।
५. निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले भूमि सुधार कार्यालयले आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी जग्गा समेत लिलाम गरी बिगो भरी भराउ गर्न सक्ने अधिकार उक्त कार्यालयलाई प्रचलित कानुनले दिएको देखिँदैन । अतः त्यस्तो अधिकारविहीन कार्यालयले गरेको लिलाम भरी भराउको कारवाई निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण भई बदर हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सह–न्यायधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले निवेदकलाई सूचना समेत दिई पञ्चायत भवनमा सूचना टाँस गरी प्रधानपञ्चहरूका रोहवरमा भूमि सुधार कार्यालयले आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्न बिगो भरी भराउ गर्ने निवेदकको जग्गा लिलाम गरी कार्य सम्पन्न भएको काम कारवाई कानुन अनुसार हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने बहस गर्नु भयो ।
६. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
७. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भूमि सुधार कार्यालयको फैसला बमोजिम निवेदकले तिर्न बाँकी रहेको रु. २३५५।३६ भरी भराउ गर्न निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरी मिति २०४०।१।५ मा लिलाम गराई विपक्षी चुडाबहादुरको भरी भराउको मुद्दामा भरी भराउ सम्पन्न भइसकेको भनी मिति ०४२।२।२५ मा मिसिल तामेलीमा राख्ने भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ ।
८. बिगो भरी भराउको कारवाही गरी जग्गा समेत लिलाम गर्ने अधिकार भूमि सुधार अधिकारीलाई प्रचलित कानुनले दिएको छैन । लिलाम हुने जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत जानकारी दिनुपर्ने लिलामी मिति भन्दा ३५ दिन अगावै सूचना जारी गर्नुपर्ने नगरी भएको लिलामीको कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
९. त्यसरी आफ्नो कार्यालयबाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा सो फैसला बमोजिमको बिगो भरी भराउको कारवाही भू.सु.कार्यालयले गर्न पाउँदैन भन्ने कुराको कुनै आधार देखिँदैन । लिलाम बढाबढ गर्ने दिन समेत तोकी सूचना समेत गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । त्यसरी सूचना समेत दिई जग्गा लिलाम गरेकोलाई कानुनको त्रुटि गरी गरेको भन्न सक्ने अवस्था नभएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४२ साल कार्तिक २१ गते रोज ४ शुभम् ।