निर्णय नं. २४५० – उत्प्रेषण लगायत चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४५०    ने.का.प. २०४२      अङ्क ८

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.२२५८

विषय : उत्प्रेषण लगायत चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.गुल्मी गा.पं.अमर अर्वाथोक वा.नं.१ बस्ने गणेश प्रसाद उपाध्याय ।

ऐ.ऐ बस्ने रमेश कुमार अर्याल

ऐ.ऐ बस्ने लक्ष्मण राज अर्याल ।

ऐ.ऐ बस्ने सुरेश कुमार अर्याल ।

विरुद्ध

विपक्षी :पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने सिलसिलामा गठित समिति मुकाम गुल्मी ।

ऐ.ऐ समितिका अध्यक्ष एवं गुल्मी जिल्ला वन कार्यालय वन नियन्त्रक कृष्ण हरि गौतम ।

ऐ समितिका सदस्य एवं जिल्ला कार्यालय मालपोत शाखाका मालपोत अधिकृत दिपक कुमार जोशी ।

ऐ.समितिका सदस्य एवं ९ नं.नापी गोश्वारा नापी इकाई गुल्मी प्र.ना.अ.अग्नी धर शर्मा ।

जि.गुल्मी गा.पं. अमर अर्वाचोक वडा नं.३ बस्ने रामजी प्रसाद पन्त ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।१।३ मा

     एउटै विवादको विषयलाई पटक–पटक निर्णय गर्नु पनि त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वनजंगल क्षेत्र छुट्याउने समिति गुल्मीको मिति २०४०।११।२६ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत  रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ ।

२.    जि.गुल्मी गा.पं.अमर अर्वाचोक वार्ड नं.३ कि.नं.२०० को जग्गा लक्ष्मणराज अर्याल ऐ. ऐ. कि.नं.२०१ को जग्गा रमेशकुमार र शुरेसकुमार एवं ऐ. ऐ. कि.नं.२०२ को जग्गा गणेशप्रसाद उपाध्याय समेत तिनै कित्ता जग्गाहरू साविक हामी निवेदक मध्ये गणेशप्रसाद, लक्ष्मण राजको पिता एवं निवेदक सुरेशकुमारको हजुरबुबा जिवनाथले मोल रु.४५,०००।– मा मिति २००९।२।१२ मा कुलबहादुर राना मगरबाट निजको दर्ताको रु.–।१३ पैसा तिरो लागेको गुल्मी राज्य तहसिलमा तिरो दाखिल हुने पूर्व खेर्दी खोला पश्चिम तोप डाँडा खर्क जाने ठाडो बाटो उत्तर इन्द्र नारायणको तगालाको ठाडो खोल्सी रानीवन साँध दक्षिण निज इन्द्रनारायणको डाँडा खर्कको तोष वार साँध यति चारकिल्ला भित्रको दक्षिण चोरका तोषमुनी डढेका कटेरा भन्ने पाखो जग्गा राजीनामा गरी लिएको जग्गामा निवेदकहरूको पिता जिवनाथ समेतको उपर दस कटिया वन जंगल मिची राजीनामा दिनु लिनु गरे भनी २०१० सालमा डि.चर्तभुज समेतको उजूर परेकोमा दशकतको जग्गा मिची लिनु दिनु गरेको छैन डढेका कटेरा भन्ने घरबारी जग्गा ४५,०००। मा बिक्री गरेको हो भन्ने कुले रानाको बयान एवं खेर्दी खोलावारी भन्ने दसकटिया वन जंगल छुट्टै छ यो राजीनामाको जग्गा दाखि डाँडा डढेका कटेरा भन्ने जग्गा हो भन्ने निवेदकका पिता जिवनाथको प्रतिउत्तर परेकोमा नक्शा र सरजमीन भई आएपछि कुले रानाको राजीनामा बमोजिमको जग्गा हामी निवेदकका पिता जीवनाथको ठहर्ने नक्सामा निलो चिन्ह लगाए देखि उत्तर खेर्दी खोला बारी पारीमा भएको वन जंगल दसकटिया ठहर्छ भन्ने समेत मिति ०१३।११।२ मा शुरु पाल्पा अपीलले फैसला गरेको र सोही इन्साफ मनासिव भनी २०२३।९।३ मा सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त फैसला सदर कायम भएको छ ।

३.    उक्त जग्गा मध्ये ।३ पैसा तिरोको मात्र हामी निवेदकका पिता जिवनाथले २०२४।१२।४ मा रु.१५००। मा देवीप्रसादलाई बिक्री गरी बाँकी ।१० पैसा तिराको आफैंले भोग तिरो गरी आएको जग्गा निवेदकहरू तीन भाइ छोराहरूले अंश भाग आफ्ना नाममा कि.नं.२००, २०१ र २०२ मा नापी भएको हो । उक्त हाम्रो हक पुग्ने जग्गामा विपक्षी रामजीप्रसाद पन्तले २०२३।१।३ को फैसलाले सार्वजनिक वन जंगल कायम होस दसकटिया वनजंगल दर्ता गराए पनि २०४०।१।२७ मा ३ नं.नापी टोलीमा उजूर गर्नु भएको रहेछ । उक्त उजूरी सम्बन्धमा मिति २०४०।२।९ मा निवेदकहरूको पिता जिवनाथले कुलबहादुर रानाबाट राजीनामा गरी लिए उपर मुद्दा परी पाल्पा लगायत सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई पिता जिवनाथले ३ पैसा तिरोको बिक्री गरी १० पैसा तिरोको अंश भागमा पर्न आई हकभोग भएको हो, भन्ने आफूसँग भएको प्रमाण सहित बयान गरेका थियो । उक्त ३ नं.नापी टोलीबाट मिति २०४०।२।१० मा सम्बन्धित जग्गामा गई सरजमीन गर्दा सरजमीनका बहुसंख्यकहरूले निवेदकहरूकै जग्गा हो भनी बकपत्र भएको छ उक्त नापी टोलीले मु.रणनाथ गिरीलाई बुझ्दा उक्त जग्गा निवेदककै हो भनी बयान गर्नु भएको छ । नापी टोलीले उपरोक्त उल्लिखित चर्चा गर्दै जग्गा हामी निवेदकको नाउँमा नाप नक्शा भए अनुसार दर्ता गर्न मनासिव देखिन्छ भन्ने राय व्यक्त गर्दै रामजीप्रसाद पन्तको उजूरीले जग्गामा तेरो मेरो परेकोले भन्दै निर्णयका लागि उल्लिखित नापी टोलीले मिति ०४०।८।२५ मा ९ नं.नापी गोश्वारा गुल्मीमा पत्र प्रेषित गरेको थियो । यसमा पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वनजंगल क्षेत्र छुट्याउने गठित समितिले हामी निवेदकको नाममा नाप नक्शा भएको निजी जग्गालाई मिति ०४०।११।२६ का निर्णयले वन क्षेत्र कायम गरी निर्णय भएको छ । मिति २०४०।२।८ मा समितिबाट आवादी भनी निर्णय भएकोमा पछि पुनः सोही जग्गा ९ नं.ना.गो.को मिति ०४०।१०।११ को पत्र समितिमा  पेश हुँदा उक्त जग्गा वनक्षेत्र कायम गरियो यसरी पहिले एउटा निर्णय भइसकेको पुनः पछि अर्को निर्णय भएको त्रुटिपूर्ण छ । २००९ सालमा पिताले खरीद गर्दा नै आवादी भएको एवं मिति ०२३।९।३ को सर्वोच्च अदातलको निर्णयबाट समेत आवादी भनी ठहरिएको उक्त जग्गा हाल आएर वन क्षेत्र हुन नसक्ने । उक्त समितिको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि २०२४ सालमा देवीप्रसादलाई बिक्री गरी सो जग्गा उक्त वार्डको उक्त कि.नं.१८५ मा नापी भई दर्ता समेत गरी सकेको छ भन्ने भएको छ । तर निवेदनमा पिताले ।१३ पैसा मध्ये ।३ पैसा मात्र बिक्री गरी १० पैसा हाम्रो नै हक भोगमा भएको जग्गा हो । विपक्षी समितिको निर्णयमा उक्त समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको, सो उल्लिखित नहुँदा विपक्षी समिति नै गैरकानुनी छ, उक्त समितिको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०४०।११।२६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.    सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जबाट विपक्षीसँग लिखिन जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४१।२।१९ को आदेश ।

५.    सर्वोच्च अदालतको मिति २०२३।९।३ को फैसला अनुसार पाल्पा अपीलबाट गरेको निर्णयलाई सदर भनी ठहर भए अनुसार पाल्पा अपीलबाट गरेको फैसलामा दक्षिण डाँडाले न.नं.३७ तिरो रु.।१३ पैसाको जग्गा कसैबाट जीवनाथले लिंदा हालैको ४ किल्ला भित्र खेर्दी खोला बारी पारीको दशकतिया वन जंगल समेत किल्लाभित्र पारी रानीवन बिक्री गरेको भन्ने र डढेका कटेरा दक्षिण डाँडातर्फ आवादी र दशकतियाको सीमाना कायम गर्ने ठहर भए अनुसार जीवनाथले किनेको जग्गा आवादी मात्र हो । ०२३ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि सो आवादी जग्गा २०२४ सालमा देवीप्रसाद पन्तलाई बिक्री गरी देवीप्रसादले सो जग्गा उक्त वार्डको कि.नं.१८५ मा नापी भई दक्षिण डाँडा भनी दर्ता समेत गरिसकेको देखिनुको साथै सरजमीन समेतबाट सो कुरा उल्लेख भएको हाल नापी भएका उक्त कित्ताहरू आवादी नभई सुद्ध बुटेनमा नाप नक्शा भएकोले वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) उपदफा (२) र अदालतको फैसला अनुसार आवादी बाहेक अरु वन जंगल कायम हुने प्रष्ट पारेको छ । २०४०।२।८ मा बसेको वन समितिबाट आवादी भनी निर्णय हुन गए तापनि ९ नं.ना.गो. को प.प.नि.फा.१।१५९।१९१ मिति ०४०।१०।११ को पत्रानुसार समितिमा पेश हुँदा उपरोक्त कारणबाट अमर अर्वाथोक वार्ड नं. ३ को कि.नं.२००, २०१, २०२ को जग्गा कित्ताहरू वनक्षेत्र कायम गर्ने निर्णय भयो, अतः समितिको मिति ०४०।११।२६ को निर्णय कानुन बमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समितिको अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको संयुक्त लिखिन जवाफ ।

६.    विवादित जग्गा दशकतिया वन ३०१ रोपनी छ जसमा गाउँका रैथाने गाउँलेहरूले वस्तु चराउने खर्काउने वन जंगल हो निवेदकहरूले यसै वन मध्येबाट ६२ रोपनी जमीन खाने नियतले नापीमा कि.नं.२००, २०१ र २०२ गराई आफ्ना नाममा दर्ता गराएका हुन कि.नं.२०३ र २०४ वन नै कायम छ । विपक्षले निवेदनमा किल्ला राख्दा समेत पूर्वमा खेर्दे खोला भनी राख्नु भएको छ विवादित जग्गाको पूर्वमा खेर्दे खोला पर्दछ । पाल्ला अपील तथा स.अ.बाट मिति ०२३।९।३ मा भएको फैसलाले खेर्दे खोला वारिपारिको दशकतिया वन जंगल ठहर भई यस भित्र कसैले आवादी दर्ता कायम गर्न नपाउने सार्वजनिक कायम गरिपाउँ निवेदकहरूका पिताले उक्त १३ पैसा तिराको जग्गा देवीप्रसादलाई बिक्री गरी कि.नं.१८५ र १८६ कायम भएको छ । साथै उक्त तिरोको बाँकी जग्गा जिवनाथको बुहारी लक्ष्मणराज कि श्रीमती सरला अर्यालको नाममा कि.नं.२९१ र २९२ दर्ता छ । अतः सार्वजनिक वन जंगललाई आफ्नो नाममा दर्ता गराई निवेदकहरूले खाने  नियत गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रामजीप्रसाद पन्तको लिखिन जवाफ ।

७.    सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट गुल्मी जिल्लामा गठन भएको पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने सिलसिलामा गठित समितिको गठन कुन कानुन अन्तर्गत कसले कहिले गरेको हो सोको जवाफ र उक्त समिति गठन गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि समेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय वन विभागबाट झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४२।४।१४ को आदेश ।

८.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले निवेदकका पिताले राजीनामाबाट खरीद गरी लिएको १३ पैसा तिरा मध्ये ३ पैसा बिक्री गरी बाँकी १० पैसाको जग्गा नै हाल कि.नं.२००, २०१ र २०२ हुन आएको हो सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट समेत निवेदकहरूको आवादी हक भोग जग्गा देखिन आएको छ । विपक्षी गैरकानुनी समितिबाट वनक्षेत्र कायम गरी मिति ०४०।११।२६ मा कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय बदर हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी समिति तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले विपक्षी समितिको निर्णय कानुन बमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले विपक्षीहरूले सार्वजनिक वन जंगल क्षेत्रलाई आफ्नो नाममा कि.नं.२००, २०१, २०२ मा दर्ता गराएको अवैध हुँदा वन क्षेत्र कायम गरेको समितिको निर्णय कानुन बमोजिम छ, अतः रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सोतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकहरूको पिताले राजीनामाबाट खरीद गरी लिएको ।१३ पैसा तिरोको दक्षिण डाँडा डढेका कटेरा भन्ने जग्गामा वन क्षेत्रभित्रको भन्ने विवाद परी पाल्पा अपिल र सर्वोच्च अदालतले मिति ०२३।९।३ मा आवादी भन्ने ठहरी निर्णय भएको मध्ये ३ पैसा तिरोको बिक्री गरी बाँकी १० पैसा तिरोको जग्गा निवेदकहरूले कि.नं.२००, २०१ र २०२ मा दर्ता गराएको निवेदकहरूको सबूद प्रमाण बुझ्नै नबुझी आवादी हक भोगको जग्गालाई अधिकार नै नभएको गैरकानुनी विपक्षी समितिले वन जङ्गल क्षेत्र ठहर गरेको मिति ०४०।११।२६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

१०.    सो समितिको वैधतातर्फ हेर्दा कुन कानुन अन्तर्गत कसले कहिले उक्त पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जङ्गल क्षेत्र छुट्याउने समिति गठन भएको हो भनी डिभिजन बेञ्जको आदेश बमोजिम बुझिएकोमा यो कानुनको अधिकार प्रयोग गरी सो समिति यो कानुन बमोजिम गठन भएको भनी जवाफ आउन सकेको देखिँदैन । कानुन अनुसार अधिकार प्रदान नगरी गठित समितिलाई वैध समिति मान्न सक्ने पनि देखिन आएन । विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि सो समितिको वैधताको सम्बन्धमा कुन कानुन अनुसार गठन भएको हो सो आधारहरू देखाउन सक्नु भएको छैन ।

११.    यसको अतिरिक्त सोही समितिले मिति ०४०।२।८ मा विवादित जग्गालाई आवादी भनी निर्णय गरेको पनि पाइन्छ । पछि पुनः मिति ०४०।११।२६ मा सोही समितिले सो जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने भनी सोही तथ्यमा आफ्नो पहिलो निर्णयलाई बदर हुने गरी अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी एउटै विवादको विषयलाई पटक–पटक निर्णय गर्नु पनि त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने  हुन्छ । साथै सो समितिले निवेदकहरूको सबूद प्रमाण बुझी निवेदकहरूलाई आफ्नो सबूद प्रमाण पेश गर्ने अवसर प्रदान गरेको पनि देखिँदैन । यसरी निवेदकलाई आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने मौका सम्म पनि नदिई प्रत्यर्थी समितिले प्राकृतिक न्याय सिद्धातको विपरीत हुने गरी  त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिन आयो ।

१२.   अतः उपरोक्त कारणहरूबाट प्रत्यर्थी पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिले मिति ०४०।११।२६ मा गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन १ गते रोज ३ शुभम् ।