निर्णय नं. २४५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी परि पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २४५           ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र

रीट नम्बर ६।१०

निवेदक      : प. कृष्णप्रसाद उप्रेती

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी परि पाउँ भन्ने

(१)   संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमात्र उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्ने ।

(२)   कानूनले दिएको अवधी भित्रै नै निवेदनले रीटको माग गर्नुपर्ने संविधानको धारा ७२ मा “यो संविधान को भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी बन्दी प्रत्यक्षिकरणी परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको ।

            नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ मा “ऐनको अख्तियार बिना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन” भन्ने र ऐन को दफा १८ मा दफा ८ वा ९ को विरुद्ध सरकारले कुनै नागरिकको चलअचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा सो नागरिकले सरकारउपर हर्जाना वा हर्जाना सहित आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भनी अदालतमा नालेस उजुर गर्न सक्छ” भन्ने भई ऐ दफा १९ मा मुद्दा दायर गर्दा २ महिना अगावै सूचना दिने ऐ २० (१) मा त्यस्तो मुद्दा आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अदालतमा दायर हुने व्यवस्था भएको देखिनाले निवेदकको उल्लेखित कानून फैसलाद्वारा प्राप्त हक हनन् भएको भए उल्लेख गरिएबमोजिम आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अदालतमा नालेस दिने अन्य उपचारको व्यवस्था भएकैमा पनि जग्गा तालुकीबाट झिकेको सूचना ०१७।५।२१ मा भएको भन्ने निवदेनपत्रमा उल्लेख भएको । त्यस्तो धेरैे दिन पछि ०१८।६।५।५ मामात्र रीतको माग गर्न आएको देखिनालेसमेत यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी ।

विपक्षीतर्फ : ग.एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिं ।

आदेश

      १.     लामीडाँडा डुडुवा पासाङ्ग खेलका जि.मु. काले तामाङ्ग जिम्माको ०१४ सालको खेत बाली ४६।२१ पाखा ९८।५७ धपोट जाँचको छु । १८।५४ समेत जम्मा १६३।३२ समेत नबुझाई बाँकी राखेकोले मालबाट टाँस भई ऐन सवालबमोजिम मैले सकार गरी ०१५ साल आषाढ ६ गते बहाली पाई तिरोसमेत बुझाई रसिद लिएको छु । सो तालुकी चलाए बापत मैले सयकडा ५ खान्गी पाउन त्यसको जिरायत घरबारी जग्गा भोग गरी आएको थिएँ । साविक तालुकदार काले तामाङ्गको स्वास्नी कान्छी तामाङ्गनीको निवेदन लिई अर्थ मन्त्रालयले सो तालुकी जिरायतको जग्गा तालुकीबाट झिकी कान्छीलाई थामी दिने र तालुकीमात्र मलाई थामी दिने गरी कानून विरुद्ध निर्णय गरी ०१७।५।२१ मा सूचना पाएको र अन्यत्र उजुर गर्ने ऐनमा व्यवस्था नहुनाले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ र नियम ४४ दफा अनुसार निवेदन गर्न आएको छु । यै तालुकीको जिरायती घरवारी जग्गामा अघि यही कान्छी तामाङ्गनीको लोग्ने काले तामाङ्गको र गोपाल उप्रेतीसमेतको लेनदेन बाली लूटपीट मुद्दामा जग्गा पजनीका ३१ नं. ले तालुकीबाट छुटाइ बेचविखनसमेत गर्न नपाउने गरी शुरु र अपीलसमेतबाट फैसला भएको छ । अदालतको अन्तिम निर्णयको विपरित आदेश दिन नहुने हुनाले उत्प्रेषणको रीटद्वारा उक्त अर्थ मन्त्रालयको आदेश रद्द गरी जग्गा मिच्नेका ३१ ज.प. को १५ सा.अ का.३९ नं. ले र उल्लेखित अन्तिम फैसलाले प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराइ सो तालुकी जग्गा तालुकसाथ राख्न लगाइ पाउँ भन्नेसमेत ०१८।६।४।५ को मु. कृष्णप्रसाद उप्रेतीको निवेदनपत्र ।

      २.    यो निवेदन सिंगलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१८।६।५।५ को आदेश ।

      ३.    धादिङ्ग अदालतबाट ०१।९।३ मा फैसला भएको वादी काले तामाङ्ग प्र.गोपाल उप्रेतीसमेत भएको बाली लूटपील मुद्दाको मिसिल झिकाई पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२०।८।२।६ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ४.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी अर्थमन्त्रालयलाई लेखि पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१९।२।३१।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ५.    उजुरवाला निवेदक कृष्णप्रसादले साविक तालुकदार काले तामाङ्गले सरकारी बाँकी नबुझाएकोमा धादिङ्ग मालबाट टाँससमेतको कारवाई हुँदा बाँकी बुझाई तालुकदारी सकार गरेकोमा त्यसका नाताले साविक तालुकदार निजकी स्वास्नी कान्छी तामाङ्ग्नीले तालुक छँदा श्री ५ को सरकारमा कुनै तिरो भरो नगरी भोग गरी आएको घरबारी जग्गासमेत आफ्ना नाउँमा दर्ता गर्ने माग गर्नुभयो । उता कान्छी तामाङ्ग्नीको तालुकी थामी पाउने निवेदनसमेत पर्‍यो । त्यस सम्बन्धमा कारवाई हुँदा कान्छी तमाङ्ग्नीलाई तालुकी थामिन नसक्ने भई उजुरवाला कृष्णप्रसादले तालुकी पाएको कायमै रहने र घरवारी जग्गाका हकमा भोग गरी आउने कान्छी तामाङ्ग्नीका नाउँमा लोग्नेबाट तालुककी छुटेको सालदेखि तिरो बुझाउनु पर्ने गरी दर्ता गरीदिने समेत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भयो । त्यसबाट निज कृष्णप्रसाद उप्रेतीको कुनै कानूनी अधिकार हनन् भएको छैन किनकि तालुकी चलाए वापत निज प्रचलित कानूनबमोजिम सयकडा ५ नगदी खान्गी खान पाउने हकदार हुँदैहुनुहुन्छ । यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्दैन उजुरी निवेदन खारिज हुन पर्ने हो भन्ने ०१९।४।१४ को अर्थ मन्त्रालय (मालपोत विभाग) को लिखित जवाफ ।

      ६.    डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१९।४।२२ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ७.    वादी दावीको जग्गाको दर्ता श्रेस्ता हेर्नलाई लगत फाँटबाट झिकाई र कान्छी तामाङ्गनीले भागेको जग्गा थामी पाएको मिसिल फायल अर्थमन्त्रालय मालपोत विभागबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०१९।५।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ८.    कान्छी तामाङ्गनीका नाउँमा दर्ता गरी दिनेसमेत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको र झिकाई आएको मिसिलमा सो निर्णय नदेखिनाले लेखिऐको निर्णय सहितको फायल लिई सरकारी वकिललाई बहसमा उपस्थिति गराउनु होला भनी मालपोत विभागलाई सूचना पठाई दिनु र पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१९।८।२२।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ९.    झगडा परेको जग्गासमेत तालुकी काम गरे वापत खान पाउँछ तालुकी साथै रहन्छ भनी प. १ नं. धा.इ. सक्रेडाडा र जरुङ ६५ तालुकसमेत ६६ तालुकका नाउँमा १९५२ सालमा सनद भएको सक्कलै धादिङ्ग मालमा भएकोले झिकाई प्रमाण लगाई पाउँ भनी निवदेकले आजैका मितिमा दर्खास्त दिएकोले लेखिएबमोजिम सनद भएको भए ऐन सवालको रीत पुर्‍याई १ प्रति नक्कल पठाई दिनु भनी धादिङ माललाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१९।९।१०।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १०.    निवेदक मु. कृष्णप्रसाद उप्रेती रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निजतर्फका विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थिति हुनुभएको विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहसमेतले गर्नु भएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, उल्लेख गरिएबमोजिम जग्गा तालुकीबाट छुटाउन नपाउने गरी अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको बदर गरी तालुकबाट छुटाई जग्गा कान्छी तामाङ्गनीलाई थामी दिने निर्णय गरेको र अन्य उजुर गर्ने ऐनमा व्यवस्था नहुनाले उत्प्रेषणको रीटद्वारा विपक्षीको आदेश रद्द गरी ज.मि. ३१ नं., जग्गा पजनीको १५, साहु असामीको ३९ नं. र अदालतको अन्तिम फैसला प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी भएको । संविधानको धारा ७१ मा “यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रचलनका लागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागी बन्दीप्रत्यक्षीरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहीने आज्ञा आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ मा “ऐनको अख्तियार बिना कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिअपहरण गरिने छैन” भन्ने र ऐनको दफा १८ मा दफा ८ वा ९ को विरुद्ध सरकारले कुनै नागरिकको चल अचल सम्पत्ति अपरहरण गरेमा वा नोक्सान परेमा सो नागरिकले सरकारउपर हर्जाना या हर्जाना सहित आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भनी अदालतमा नालेस उजुर गर्न सक्छ भन्ने भई ऐ दफा १९ मा मुद्दा दायर गर्दा २ महिना अगावै सूचना दिने ऐ २० (१) मा त्यस्तो मुद्दा आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अदालतमा दायर हुने व्यवस्था भएको देखिनाले निवनेदकको उल्लेखित कानून फैसलाद्वारा प्राप्त हक हनन् भएको भए उल्लेख गरिएबमोजिम आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अदालतमा नालिस दिने अन्य उपचारको व्यवस्था भएकैमा पनि जग्गा तालुकीबाट झिकेको सूचना ०१७।५।२१ मा पाएको भन्ने निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको त्यस्तो धेरै दिन पछि ०१८।६।५।५ मा मात्र रीटको माग गर्न आएको देखिनालेसमेत यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ, दायरीमा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल भाद्र ११ गते ४ रोज शुभम् ।