निर्णय नं. २४४७ – उत्प्रेषण
निर्णय नं. २४४७ ने.का.प. २०४२ अङ्क ८ फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री...
निर्णय नं. २४४७ ने.का.प. २०४२ अङ्क ८
फुल बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं.३३
विषय :उत्प्रेषण ।
निवेदक/प्रत्यर्थी:का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं. १६ क्षेत्रपाटी बस्ने नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको कर्मचारी राजेन्द्र मान श्रेष्ठ ।
नेशनल ट्रेडिङको बढुवा समिति ।
विरुद्ध
विपक्षी/रिट निवेदक: जि.स्याङजा डाडा घर भै हाल नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड उपत्यका बिक्री कार्यालयमा कार्यरत नरेन्द्र विक्रम गुरुङ ।
आदेश भएको मिति:२०४२।८।७।६ मा
आफ्नो हक यसरी हनन् भयो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी विपक्षीको मात्र कुरा गरेको, विपक्षीले बढुवा नपाएको खण्डमा आफूले बढुवा पाउने कुरा पनि रिट निवेदकले निश्चयपूर्वक भन्न नसकेको देखिएको हुँदा निवेदको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक/प्रत्यर्थी तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्करनाथ उपाध्याय
विपक्षी/रिट निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलनाथ पन्त
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने वक्स भई आएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको तह ७ बाट ८ मा हुने बढुवाका लागि दर्खास्त आहृवान हुँदा मैले पनि विधिवत दर्खास्त गरेकोमा ०३९।४।१२ मा विपक्षी बढुवा समितिबाट प्रकाशित प्रथम नामावलीमा आफ्नो नाम समाविष्ट नपाई म्याद भित्रै विपक्षी सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेँ । ०३९।६।७ मा प्रेषित ०३९।७।२१ मा मलाई प्राप्त पत्रबाट विपक्षी सचिवज्यूबाट शुरु निर्णय नै सदर भएको जानकारी पाएँ । विपक्षी राजेन्द्रमान श्रेष्ठज्यू म एउटै मिति ०३३।१।८ मा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । विपक्षी राजेन्द्रमान नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट एकैपटक स्थायी हुनु भई यहाँको सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ वहाँले राजीनामा गरी उपदान आदी बुझी ने.ट्रे.लि.को सेवामा प्रवेश गर्नु भएको हो । संविधानको धारा ७८(३)(क) अनुरुपको सामान्य सिद्धान्त कानुन हो, जसको प्रतिकूल निर्देशन जारी हुनु निरर्थक, निष्प्रयोजित र अमान्य हुन्छ । परिपत्रले कानुन संशोधन गर्दैन । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७ मा कुनै सन्देहको गुन्जाइससम्म छैन जबसम्म विधिवित संशोधन हुँदैन । आफूखुसी मनपरी अर्थ गर्न सामान्य सिद्धान्तले छुट नदिएको हुँदा विपक्षी लोकसेवा आयोगको भनिएको परिपत्र अनाधिकार छ । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७(१) (क), (ख) र (ग) को अध्ययन गर्दा राजीनामा दिई आफैंले उपदान आदि लिई आउने कर्मचारीको पूर्व सेवा जोड्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन । परिच्छेद ७ को शिर्षक नै सरुवा रहेबाट अन्य अर्थ गर्न मिल्दैन । परिच्छेद ६ को नियम १२(४) को अध्ययन समेतले पनि राजीनामा अघिको सेवा समाप्त हुने केवल रीतपूर्वकको सरुवालाई मात्र मान्यता दिइने भनेकोले सामान्य सिद्धान्तको प्रत्यक्ष बर्खिलाफ निर्णय बदरभागी छ । विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णयबाट मेरो संवैधानिक प्रत्याभूति प्राप्त धारा १०, धारा ११(२)(ङ) र १५ का मौलिक हक तथा सामान्य सिद्धान्तद्वारा अभिनिश्चित बढुवा पाउने कानुनी हक अपहरित भएको र अन्य उपचारको बाटो नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी राजेन्द्रमानलाई बढुवा गर्ने शुरु र पुनरावेदकीय निर्णय समेत र तत्सम्बन्धी विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णय बदर गरी मलाई बढुवा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखिन जवाफहरू निम्न बमोजिम छन् ।
४. उजूरी छानबीन गर्दा लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्तको सम्बन्धमा नोकरी अवधि गणना गर्ने सम्बन्धमा भएको परिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम राजेन्द्रमानको नेपाल राष्ट्र बैंकको नोकरी अवधिको अंक गणना गरी बढुवाको नामावलीमा समावेश गरिएको मनासिव ठहर्याएको कानुन बमोजिम नै छ । संविधानको धारा ७८(३)(क) अनुरुप लो.से.आ.ले निर्देशित गरेको कुरा मान्न नपर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । कानुन बमोजिम बढुवा गरिएको हो रिट निवेदकको भनाई संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पूर्णतया विपरीत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखिन जवाफ ।
५. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई यस संस्थानमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट नियुक्त भई आएकोले लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त बमोजिम रीतपूर्वक सरुवा भएको हुँदा पूर्व सेवाको अंक नजोडिने प्रश्नै आएन । संविधानको धारा ७८(३) बमोजिम संस्थानले लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिई गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । निवेदकले उल्लेख गरेको नजीर प्रासंगिक छैन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बढुवा समिति ने.ट्रे.लि.को लिखिन जवाफ ।
६. लोकसेवा आयोगबाट भएका परिपत्रहरू संविधानको धारा ७८(३)(क) अनुसार सामान्य सिद्धान्तको परीधि भित्र नै छ र उक्त सामान्य सिद्धान्तलाई लोकसेवा आयोगले नै थपघट वा संशोधन गर्न सक्ने भएबाट लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएको तर्कहीन छ । आफू बहाल रहेको संस्थानको स्वीकृति प्राप्त गरी खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट अर्को संस्थाको पदमा नियुक्ति पाएमा पूर्व सेवा जोड्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा अघिल्लो दिनसम्म साविक कार्यालयमा हाजिर रही राजीनामा स्वीकृत गराई भोलिपल्ट हाल कार्यालयमा बहाल गरेकोमा हाल संस्था र पूर्व संस्थामा गरेको सेवा अनवरत रहेको खण्डमा सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत साविक कार्यालयबाट लिइएको उपदान तथा संचयकोष हाल बहाल रहेको संस्थानमा जम्मा गरेकोमा पूर्व संस्थामा गरेको सेवा अवधि हालको संस्थामा बढुवाको जेष्ठता अवधि गणना गर्दा जोड्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन । आयोगलाई विपक्षी बनाएको आधारहिन छ भन्ने समेत लोकसेवा आयोगको लिखिन जवाफ ।
७. नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरी उक्त बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी ने.टे«.लि.को प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्वीकृति पाई नियुक्ति भएकोले बैंकमा राजीनामा दिई ने.ट्रे.लि.मा हाजिर हुन आएको हुँ । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुरुप म एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा रीतपुर्वक आएकोले पूर्व सेवा कानुन बमोजिम नै जोडिएको हो । संस्था फरक परे तापनि सेवा अविछिन्न हुँदा पदोन्नतिमा पूर्व सेवाको अंक जोड्न नमिल्ने होइन । सरुवा भएको कारणले राजीनामा हुन गएको हुँदा सिद्धान्तको दफा १२(४) बमोजिम भएकोछ । राजीनामाले पदाधिकार समाप्त नगरेको तथ्य रिकर्डले देखाएको छ । नियम बमोजिम प्राप्त उपदान र संचयकोष ने.ट्रे.लि.मा दाखिल गरेको छु । विधिवत पदोन्नति भएको र लो.से.आ. बाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप नै उक्त निर्णय भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राजेन्द्रमान श्रेष्ठको लिखिन जवाफ ।
८. निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्ज समक्ष पेश हुँदा बढुवा समितिले प्रत्यर्थी राजेन्द्रमानलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुने गरी जेष्ठताको गणना गरी रहेको बढुवा समितिको ०३९।४।१२ को बढुवा समितिको निर्णयबाट प्रकाशित नामावली र ०३९।६।७ को सचिवबाट भएको शुरु निर्णय सदर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी राजेन्द्रमानका हकमा मात्र सो निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदक नरेन्द्रविक्रम गुरुङ र राजेन्द्रमान श्रेष्ठहरूको हकमा बढुवाको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्जको ०४०।९।१७ को निर्णय ।
९. राजेन्द्रमान नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट सिफारिश भई नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा नियुक्ति पाएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवा छोडेको भोलिपल्ट देखि नै नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा हाजिर भएकोले सेवा नटुटेको उपदान र संचयकोष समेत हालको सरुवा भएको कार्यालयमा जम्मा गरेकोले लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित सिद्धान्तको परिच्छेद ७ को सिद्धान्त १ ले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडबाट पाएको नियुक्ति अनुसार आएकोलाई रीतपूर्वकको सरुवा भन्नु पर्ने नै हुन आएको छ । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट नेपालको संविधानको धारा ७८(३)(क) र लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सिद्धान्त ०३५ को परिच्छेद ७ र ०३७।१२।२३ को प्रमाण समेतको प्रतिकूल निर्णय हुन गएको देखिएको छ भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।
१०. निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्करनाथ उपाध्याय तथा विपक्षी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रकाश वस्ती तथा श्री शुशिलनाथ पन्तको बहस समेत सुनियो ।
११. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको तह ७ तह ८ मा हुने बढुवाका लागि दर्खास्त गरेकोमा बढुवा समितिबाट प्रकाशित नामावलीमा आफ्नो नाम समाविष्ट नभई राजेन्द्रमान श्रेष्ठको नाम प्रकाशित भएको त्रुटिपुर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी मलाई विधिवत बढुवा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो यति अङ्क हुनेमा अङ्कको गणनामा गोलमाल भयो वा आफूले पाउनु पर्ने कुनै विशेष कार्य वापतको अङ्क बढुवा समितिले नदिएको त्रुटिपुर्ण भयो भनी आफ्नो जिकिर स्पष्ट रुपले खुलाएको हुनु पर्दछ । आफ्नो हक यो यति कारणले यसरी हनन् भयो भनी रिट निवेदकले स्पष्ट रुपले खुलाउन सकेको देखिएन । आफ्नो हक यसरी हनन् भयो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी विपक्षीको मात्र कुरा गरेको र विपक्षी राजेन्द्रमानले बढुवा नपाएको खण्डमा आफूले बढुवा पाउने कुरा पनि रिट निवेदकले निश्चयपूर्वक भन्न नसकेको देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्नेमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरेको डिभिजिन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४२ साल मार्ग ७ गते रोज ६ शुभम् ।