निर्णय नं. २४४६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४४६    ने.का.प. २०४२      अङ्क ८

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रि.फु.नं. २०

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.सुर्खेत वीरेन्द्र नगर नगर पञ्चायत वडा नं. ६ बस्ने कृष्ण बहादुर भण्डारी क्षेत्री ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय,वीरेन्द्र नगर,सुर्खेत ।

मालपोत कार्यालय,सुर्खेत ।

जि.सुर्खेत जरवुटा गा.पं.वडा नं.१ गाग्रेताल बस्ने गङ्गा प्रसाद सापकोटा ।

वीरेन्द्र नगर पञ्यायत वडा नं.६ बस्ने मोहन सिंह गुरुङ ।

वीरेन्द्र नगर पञ्चायत वडा नं. ६ बस्ने मोहन सिंह गुरुङ।

ऐ.ऐ बस्ने चन्द्र बहादुर वस्नेत ।

आदेश भएको मिति:२०४२।८।१४।६ मा

     निवेदकको हकको जग्गा निवेदकको मन्जूरी बेगर छोडपत्र गराउन पाउने अधिकार वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयलाई भएको नपाइने ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लिखित मुद्दा :निवेदक राजिव दाहाल विरुद्ध गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकाली भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन (रि.फु.नं. ४९) मा फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    जि.सुर्खेत कटकुवा गा.पं.वडा नं. ३ को कि.नं. १४९ को ०–२–१ ३/४ कि.नं. १५० को ज.वि. ०–१–१८ १/२ र कि.नं. १५२ को ज.वि. ०–२–३ समेतका जम्मा ज.वि. ०–६–३ १/४ निवेदकको हकभोगका जग्गा हुन् । उक्त तीनै कित्ता हाल वीरेन्द्र नगर पंचायतवडा नं. ६ मा पर्न आएका छन् । कि.न. १४९, १५० र १५२ उक्त कि.नं.सावित ३७७ को मेरो भागमा ज.वि. ०–९–१४ मध्यको हो सो कुरा जग्गाको सम्बन्धित श्रेस्ताहरूबाट पुष्टी हुन्छ । यसका अतिरिक्त कि.नं.  १५० को प्रत्यर्थी मोहन सिंह मार्फत मालपोत कार्यालयले मिति ०३७।१२।१२ मा मालपोत बुझेको रसीदमा जग्गाधनीमा म निवेदक कृष्णबहादुर भण्डारीको नाम उल्लेख भएको छ । उक्त, जग्गामध्ये कि.न. १४९ को जग्गा प्रत्यर्थी गंगाप्रसादलाई कि.न. १५० को जग्गा प्रत्यर्थी मोहन सिं गुरुङलाई कि.नं. १५२ को जग्गा प्रत्यर्थी ईन्द्रबहादुर बस्नेतलाई छोडपत्र गरी रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिनु वा स्पष्टीकरण पेश गर्नु भन्ने समेत उल्लेख गरी पटक–पटक पत्र पठाइएकोमा उल्लिखित कित्ताको जग्गा छोडपत्र गरी रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिन मन्जूर छैन भनी बारम्बार स्पष्टीकरण दिई आएपछि वीरेन्द्रनगर निर्माण योजनाको कार्यालयले प्रत्यर्थी नं. ३, ४ र ५ लाई घडेरी छोडपत्र पारित गरिदिनु भई समितिले निर्धारित मुल्य लिन आउनु होला भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी ०४०।२।२० मा पुनः पत्र पठाएको थियो । उक्त कित्ताको २०२९ सालसम्मको तिरो बुझाएको छु । तत्पश्चात प्रत्यर्थी नं. २ ले मालपोत बुझ्न अस्वीकार गर्नुको साथै उक्त जग्गाको मोठ श्रेस्ताको नक्कल उपलब्ध गराउन नसकिने भनी ०४०।२।३० मा निवेदनमा दरपीठ गरिएको थियो उक्त कुरा उल्लेख गरी पाँचैजना उपर निषेधाज्ञाको मुद्दा दिएकोमा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत बाट ०४०।११।२१ मा विवादास्पद भन्ने आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने गरी फैसला भएको छ ।

३.    उक्त कि.नं. १४९, १५० र १५२ को जग्गा मबाट जबरजस्ती राजीनामा पारित गराई हक हस्तान्तरण गराउने अधिकार प्रत्यर्थी नं. १ लाई छैन उक्त कित्ताहरू लाखौं मुल्य पर्ने शहरी क्षेत्रका जग्गा हुन् । त्यस्तो मुल्य जाने जग्गाको प्रति घडेरी रु. ८००।– को मुल्य तोकेको छ । कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रविधि नअपनाई प्रत्यर्थी नं. १ लाई मेरो स्वामित्वको जग्गा कसैलाई दिने अधिकार छैन उक्त कित्ता हकका हुन् भनी सम्बन्धित जग्गाको श्रेस्ताबाट देखिएपछि प्रत्यर्थी नं. २ ले मबाट मालपोत बुझी लिनुपर्छ मालपोत बुझ्न इन्कार गर्न मिल्दैन । मेरो जग्गाको सम्बन्धित श्रेस्ताको नक्कल माग गर्न सक्ने मेरो पूरा हकदैया छ र प्रत्यर्थी नं. २ ले मलाई नक्कल उपलब्ध गराउनु पर्छ । उक्त कित्ताहरूको मबाट तिरो बुझी नलिई जग्गाको श्रेस्ताको नक्कल समेत उपलब्ध नगराई मेरो संवैधानिक र कानुनी हकलाई ठाडै अपहेलना गरेको छ । प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाहीबाट संविधानको धारा १०(१) र ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात हुन गएकोले संविधानको धारा ७१ अनुरुप प्रत्यर्थी नं. १ लाई जबरजस्ती जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराउने काम नगर्नु र प्रत्यर्थीले नं. २ लाई उक्त कित्ताको मालपोत बुझी लिई सम्बन्धित नक्कल दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो हक प्रचलित गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाउने भन्ने समेत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म विवादित वीरेन्द्रनगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयको पत्र अनुसार दाखिल खारेज गर्ने कार्य र कुनै निर्माण कार्य समेत नगर्नु नगराउनु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्जको आदेश ।

६.    निवेदक मालपोत बुझाउन यस कार्यालयमा आएकै छैनन् । यदि आएको भए मालपोत बुझिँदैन भन्ने किसिमको लिखिन जवाफ दिनुपर्ने नै थिएन । योजनाको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने अनुरोध भई आएका विषयहरूमा कार्यान्वयन गरिदिनु यस कार्यालयको जिम्माको कुरो भएकोले सो समितिको निर्णय बिना नक्कल तथा नक्कल श्रेस्ता दिंदा वाधा पर्ने भई सोही अनुसार दरपीठ गरिदिन परेको हो । ०३७।१२।१२ मा कि.नं. १५० को जग्गाको मालपोत रसीदमा म निवेदकको नाम उल्लेख गरी मोहन सिंह गुरुङ मार्फत बुझी लिएको भन्नेमा सरकारी राजस्व असूल होस् र सम्बन्धित जग्गाको धनीको जग्गा सुरक्षित रहोस् भन्ने हेतुले जग्गाधनीकै नाममा रसीद काटी हस्तेवारीबाट मालपोत  बुझेको हो भन्ने समेत मालपोत कार्यालय, सुर्खेतको लिखिन जवाफ ।

७.    २०२३ सालमा नै स्थानीय नगर निर्माण समिति गठन गरी उक्त समितिको कि.नं. १४९, १५० र १५२ का जग्गाहरूमा समेत घडेरी वितरण गरी २०२३ सालमा मोहन सिंह गुरुङले २०२४ सालमा चन्द्रबहादुर बस्नेतले र २०२६ सालमा गंगाप्रसाद सापकोटाले घर बनाई बसोबास गरी आएका छन् बजार घडेरी वादविवाद समाधान समितिको प्रथम बैठक ०३६।९।२३ को दफा ३ अनुसार खटिएका अमिनबाट मिति ०३७।५।१५ मा प्राप्त रिपोर्टमा भोगचलन गरी आउने व्यक्ति श्री चन्द्रबहादुर बस्नेत, श्री मोहन सिंह गुरुङ र गंगाप्रसाद सापकोटा हुन् । वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय सुर्खेतको निर्णय बमोजिम विपक्षीबाट भोगचलन गरी आउने व्यक्तिहरूलाई छोडपत्र रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिन पटक–पटक लेखिएको हो । प्रति घडेरी रु. ५००।– देखि ८००।– सम्म जग्गाको अवस्था र महत्वलाई बिचार गरी ०३७।९।७ गतेको बजार घडेरी वादविवाद समाधान समितिको निर्णय अनुसार तोकिएको हो । उक्त जग्गामा निजले समयमा घर बनाउन रोकथाम पनि नगर्नु भएको र श्री ५ को सरकारको ०३६।५।५ को निर्णय अनुसार समितिको निर्णयमा निजको तत्काल सहमति भएको प्रष्ट देखिन्छ । जे जति काम कारवाही गरेको छ सो कानुन बमोजिम नै गरिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने कुरा अनुरोध छ भन्ने समेत वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको लिखिन जवाफ ।

८.    २०२३ सालमा तत्कालीन नगर निर्माण समितिले हामीलाई घडेरी वितरण गरिदिएतर्फ र हामीले भोगचलन गरे उपर रिट निवेदकको जग्गा मिच्नेको १ नं.ऐन तथा घर बनाउनेको ११ नं.ऐन समेतको म्यादभित्र उजूर परेन । वीरेन्द्र नगर योजना कार्यान्वयन समितिले गरेका काम कारवाई उपर पनि निवेदकको कुनै उजूर वाजूर परेन, चित्त बुझाई आउनु भयो । ०२३ सालदेखि जग्गा पाई घर बनाई बसोबास भोगचलन गरी तोकिए बमोजिमको रकम बुझाई दर्ता तिरो समेत हामीले गरी आएको घर जग्गामा १८ वर्ष पछि अति विलम्ब गरी त्यो पनि वास्तविक भएको व्यहोरा लुकाई छिपाई सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गर्न आएर त्यसको कुनै उपचार हुनसक्ने होइन भन्ने समेत गंगाप्रसाद सापकोटा, मोहनसिंह गुरुङ र चन्द्रबहादुर बस्नेतको लिखिन जवाफ ।

९.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्ज समक्ष पेश हुँदा एउटाको हकको जग्गालाई निजको मन्जुरी बिना वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयले छोडपत्र गराउन सक्ने अधिकार उक्त कार्यालय समेतलाई भएको कानुनी प्रावधान उक्त विपक्षीले देखाउन सकेको छैन । निवेदकबाट जबरजस्ती रजिष्ट्रेशन पास गराउने अधिकार वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई कानुनले नदिएकोले निजको मन्जुरी बेगर विवादको कित्ता जग्गाको बिक्री रजिष्ट्रेशन पास गराउने काम नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश विपक्षी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयलाई र सम्बन्धित कित्ता जग्गाको मालपोत बुझी लिनु भनी विपक्षी माल कार्यालयलाई परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।

१०.    मोहन सिंह गुरुङले २०२३ सालमा चन्द्रबहादुर बस्नेतले ०२४ सालमा र गंगाप्रसाद सापकोटाले २०२६ सालमा घर बनाई बसोबास गरी आएको भन्ने लेखिएको पाइन्छ । निवेदकले आफ्नो सम्पत्तिबाट हक संरक्षणको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी पाँचैजना उपर मुद्दा दायर गरेकोमा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट विवादास्पद आधारमा उक्त मुद्दा मिति ०४०।११।२१ मा खारेज गर्ने गरी फैसला भएको प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल सामेल  रहेको छ । कि.नं.१५० को जग्गा सम्बन्धमा दावा खारेज गर्ने गरी फैसला भएको अन्तिम रुपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।

११.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारी तथा विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस समेत सुनियो।

१२.   आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा मेरो साविक कि.नं.३७७ को हाल कटकुवा गा.पं.वा.नं.३ को कि.नं.१४९ को जग्गा गंगाप्रसादलाई कि.नं.१५० को जग्गा मोहनसिंह गुरुङ र कि.नं. १५२ को जग्गा चन्द्रबहादुर बस्नेतलाई छोडपत्र रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिनु भनी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयले पत्र पठाएको र मालपोत कार्यालयले समेत मालपोत बुझ्न अस्वीकार गरेको साथै जग्गाको श्रेस्ताको नक्कल माग गर्दा नक्कल नदिएको हुँदा जबरजस्ती जग्गा रजिष्ट्रशेन पास गराउने काम नगर्न र उक्त कित्ताको मालपोत बुझी लिई नक्कल दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । विवादित जग्गामा निवेदकको स्वामित्व भएको कुरालाई कुनै पनि विपक्षीले इन्कार गर्न सकेको देखिँदैन । कि.नं. १५० को जग्गाको मालपोत मोहन सिंह गुरुङबाट बुझी लिंदा जग्गाधनीमा निवेदक कृष्णबहादुर भण्डारीको नाम उल्लेख गरेको कुरालाई मालपोत कार्यालयले आफ्नो लिखिन जवाफमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । निवेदकको हकको जग्गा निवेदकको मन्जुरी बेगर छोडपत्र गराउन पाउने अधिकार वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयलाई भएको पाइन्न । निवेदकको स्वामित्वको जग्गाको मालपोत बुझी नलिनु पर्ने कुनै कारण विपक्षी मालपोत कार्यालयले देखाउन सकेको छैन । आफ्नो जग्गाको श्रेस्ताको नक्कल लिन पाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ ले सुरक्षित गरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम नक्कल दिन नमिल्ने भनी दरपीठ गरिएकोबाट संविधानको उक्त धाराहरूद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन गएको भन्ने समेत राजिव दाहाल विरुद्ध गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय, भद्रकाली भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन (रि.फु.नं.४९) मा फुल बेञ्चबाट ०४१।१०।९ मा सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । निवेदकको माग बमोजिमको कागजात दिन नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय, सुर्खेतले निवेदकको निवेदन दरपीठ गरेको, जुन कुरालाई मालपोत कार्यालयले आफ्नो लिखिन जवाफमा पनि स्वीकार गरेको छ, गैरकानुनी भई फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धान्त समेतको विपरीत देखिन्छ ।

१३.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विपक्षी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समिति तथा मालपोत कार्यालय, सुर्खेतका सम्पूर्ण कारवाई तथा निर्णयहरू कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । जग्गाको छोडपत्र बिक्री रजिष्ट्रेशन पास आदि कुनै कार्य गराउने कार्य नगर्नु भनी विपक्षी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने र सम्वन्धित जग्गाको मालपोत बुझी लिनु र सम्बन्धित जग्गाको माग बमोजिमको कागजातको नक्कल दिनु भनी मालपोत कार्यालय, सुर्खेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिव ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मार्ग १४ गते रोज ६ शुभम् ।